झोपी गेलेला जागा झाला?

0
176

एक महिन्यापूर्वी अकस्मात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाचशे-हजाराच्या नोटा रद्द करून देशाला धक्का दिलेला होता. अशावेळी त्यांना चुकीचे ठरवायला टपलेल्या तमाम राजकीय पक्ष व नेत्यांनी अराजक माजवल्याची झोड उठवली होती. अशा संधी शोधतच जगणार्‍या अरविंद केजरीवाल किंवा राहुल गांधी, त्यावर तत्काळ तुटून पडले होते आणि त्यांनी विविध आरोप मोदी सरकारवर केलेले होते. इतरही विरोधी पक्षांनी टीकेची झोड उठवली होती. पण, या सगळ्या गदारोळापासून शरद पवार व त्यांचा राष्ट्रवादी पक्ष कटाक्षाने दूर राहिला होता. उलट, पवारांसारख्या ज्येष्ठ, अनुभवी नेत्याने धाडसी निर्णय घेतल्याबद्दल पंतप्रधानांची पाठ थोपटली होती. नोटाबंदीचे स्वागत केलेले होते. म्हणूनच महिनाभर अन्य पक्षांनी रान उठवले असतानाही पवार आणि त्यांचे अनुयायी त्या गोंधळापासून दूर होते. प्रत्येक बँकेच्या बाहेर लागलेल्या मोठमोठ्या रांगा आणि कितीही वेळ घालवून जाणवणारी नोटांची टंचाई, या विषयी पवारांनी भाष्य केलेले नव्हते. नाही म्हणायला त्यांचा एकमेव आक्षेप होता, तो अशा नोटाबंदीच्या व नोटाबदलीच्या कामातून सहकारी व जिल्हा बँकांना वगळले म्हणून! त्या विषयी बोलतानाही साहेब जपून शब्द बोलले होते. काही सहकारी बँकांनी पूर्वी गैरप्रकार केलेही असतील. त्यासाठी सर्वच सहकारी वा जिल्हा बँकांना शिक्षा देणे योग्य नाही, असे पवार म्हणालेले होते. म्हणजेच नोटाबंदी वा त्यामुळे निर्माण झालेली चलनटंचाई या विषयी त्यांची अन्य काही तक्रार नव्हती. पण, गेल्या रविवारी अकस्मात त्यांचे मतपरिवर्तन झाले आणि एक चांगल्या निर्णयाची अपुरी अंमलबजावणी, अशी टीका करून पवारही मैदानात आले. त्यामुळे अन्य कोणी नाही तरी विरोधी पक्ष मात्र थक्क झाले असतील. कारण, महिनाभर सर्वत्र गदारोळ चालू असूनही पवार त्यापासून पूर्णत: अलिप्त होते. मग रविवारी त्यांना कोणता साक्षात्कार घडला?
रविवारी साहेब आपल्या कर्मभूमीत आलेले होते. तिथे त्यांनी राष्ट्रीयकृत बँकेच्या शाखेत जाऊन नोटाबंदीची पाहाणी केली. तिथल्या व्यवस्थापकांशी चर्चा करून कामकाजाची पाहाणी केली आणि नंतर गांजलेल्या खातेदार नागरिकांशी थोडा काळ संवाद साधला. त्यामुळे त्यांना नोटाबंदीने सामान्य जनतेची व ग्रामीण लोकांची दाणादाण उडाली असल्याचा साक्षात्कार झाला. प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील ९२ टक्के आर्थिक व्यवहार रोखीने म्हणजे चलनी नोटातून होतात, हेही साहेबांना प्रथमच अवगत झाले. ग्रामीण भागात पुरेशा नोटा नाहीत आणि म्हणूऩच मोठ्या प्रमाणात लोकांचे व्यवहार ठप्प झाले असल्याचेही अनुमान त्यांनी काढले. याला रिझर्व्ह बँकव तिचा गलथान कारभार जबाबदार असल्याचाही निष्कर्ष त्यांनी काढला. पण त्यात नवे असे काय होते? जो शोध लावण्यासाठी पवारांना आपल्या कर्मभूमीत जाऊन एका राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या शाखेला भेट द्यावी लागली, तो शोध व निष्कर्ष राहुल गांधी यांनी कुठेही न जाता, तीन आठवड्यांपूर्वीच काढलेला होता. बँकांबाहेर ताटकळत थांबलेल्या रांगेतील लोकांशी बोलून, आपला निष्कर्ष राहुल बाबांनी तिथल्या तिथे वाहिन्यांच्या कॅमेरावर घोषितही केला होता. अशा चलनटंचाईमुळे अनेक कुटुंबांना आधी ठरलेले विवाह समारंभ उरकण्यात अडचणी झाल्या आहेत. शेतकर्‍यांना ऐन मोसमात बी-बियाणे व खते, औषधे मिळताना मारामार होत आहे. ज्यांचा माल शेतात तयार झाला आहे, त्यांना बाजारात आणून विकणेही अशक्य झाल्याने दिवाळे वाजण्याचे संकट आलेले आहे, हे राहुलसह अनेकांनी दोन-तीन आठवड्यांपूर्वीच ओरडून सांगितलेले नाही काय? त्यावरून संसदेचे कामकाज वारंवार ठप्प करून टाकलेले नाही काय? मग तेच पडताळून बघण्यासाठी साहेब आपल्या कर्मभूमीत बारामतीला आलेले होते काय? की त्यांना साक्षात्काराशिवाय या साध्या गोष्टी कळेनाशा झाल्या आहेत?
बारामतीच्या बँकशाखेला भेट देऊन जी माहिती घेतली व खातेदारांशी बोलून जे मतप्रदर्शन पवारांनी गेल्या रविवारी माध्यमांशी बोलताना केले, ते तीन आठवडे जुने आहे. कारण, नोटाबंदीच्या घोषणेनंतर त्यातली प्रत्येक गोष्ट वाहिन्यांनी सतत आक्रोश करून सांगितलेली अशीच आहे. प्रामुख्याने जिल्हा बँका व सहकारी बँकांना या अंमलबजावणीतून वगळल्याने, ग्रामीण भागातील जनतेची तारांबळ उडाली, हे सत्य आहे आणि सहकार क्षेत्रात आयुष्य घालवलेल्या साहेबांना ते पहिल्याच दिवशी कळले होते. म्हणून त्यांनी त्याबद्दल नाराजी व्यक्त केलेलीच होती. तरीही, त्यांनी नोटाबंदीचे स्वागत केलेले होते, तेव्हा त्यांना या ग्रामीण जनतेची काळजी नव्हती, की तिची तारांबळ दिसू शकली नव्हती? आपल्याला ग्रामीण भारताचे प्रतिनिधी म्हणवून घेण्यात हयात खर्च केलेल्या पवारांना, या घोषणेचा अर्थ व ग्रामीण भागाची होऊ शकणारी तारांबळ ८ नोव्हेंबरलाच उमजायला हवी होती. किंबहुना उमजलेलीच होती. पण त्यांची तळमळ सामान्य ग्रामीण जनतेविषयी असण्यापेक्षाही, तिथे सोकावलेल्या सहकारमहर्षींसाठी होती. कारण, अशा ग्रामीण भागातील मोठ्या आर्थिक अफरातफरी सहकारी बँकांतूनच होत असतात आणि त्यांनाच नोटाबंदी व नोटाबदलीच्या एकूण व्यवहारापासून दूर ठेवण्यात आलेले होते. तसे केले नसते, तर मोठ्या प्रमाणात जुन्या नोटा तिथेच खुलेआम जमा झाल्या असत्या. पर्यायाने एकूणच काळा पैसा शोधण्याच्या मोहिमेला हरताळ फासला गेला असता. तेच रोखायचे होते, म्हणून जिल्हा बँका व सहकारी बँकांना बाजूला ठेवले गेले होते. त्याबद्दल पवारांनी तत्काळ नाराजी व्यक्त केली. पण, त्यामुळे ग्रामीण जनतेची तारांबळ होईल, याविषयी अवाक्षर उच्चारलेले नव्हते. त्याबद्दल पवार आता बोलत आहेत. पण, यापेक्षा भयंकर अशी ग्रामीण जनतेची तारांबळ सहकारी व जिल्हा बँका बुडाल्यावर उडालेली होती. तेव्हा पवार काही बोलले होते का?
महाराष्ट्रामध्ये कित्येक जिल्हा बँकांनी लक्षावधी खातेदार, ठेवीदारांच्या पैशांचा धूर केला आहे. त्यातले लाखो लोक अजून आपली कष्टाची रक्कम परत मिळण्यासाठी बँकांच्या पायर्‍या झिजवत आहेत. तेही ग्रामीण जनता वा नागरिकच आहेत. ते लुबाडले गेले, त्याविषयी पवारसाहेब कधी दोन शब्द बोलले आहेत काय? लाखो ग्रामीण जनतेच्या कोट्यवधी रुपयांची राजरोस लूट झाली आणि राज्य सहकारी बँकेवर संचालक मंडळ हाकलून प्रशासक बसवला गेला; तेव्हा कोणाचे हाल झाले होते? त्यासाठी कुठल्या शाखेमध्ये जाऊन साहेबांनी व्यवस्थापकाची भेट घेऊन दुरवस्था बघितली होती काय? तिथे खेटे घालणार्‍या आशाळभूत ग्रामीण शेतकर्‍यांच्या हालअपेष्टांची विचारपूस केलेली होती काय? त्या सर्व काळात साहेबांना कधी लुटला गेलेला शेतकरी आठवला नाही. इथे न बुडालेल्या पण उशिरा मिळणार्‍या हमखास पैशांची चिंता साहेबांना सतावते आहे. किती चमत्कारिक गोष्ट आहे ना? पैसे बुडवण्याविषयी पवार निश्‍चिंत आहेत. पण, जे पैसे चलनटंचाईमुळे उशिरा मिळत आहेत, त्यासाठी साहेबांचा जीव टांगणीला लागला आहे. ज्यांची ख्याती ठेवीदारांचे पैसे बुडवण्याचीच आहे, त्या सहकारी जिल्हा बँकांना बाजूला ठेवल्याबद्दल साहेबांना खंत आहे. परंतु, अशा बुडवेगिरी करणार्‍यांना कटाक्षाने बाजूला ठेवल्याने होणार्‍या गफलतीपासून ग्रामीण अफरातफरींना पायबंद घातला जाणार, याचा त्यांना आनंद होऊ शकला नाही. हा अजब प्रकार नाही काय? गावगन्ना पैशांची मुजोरी करणार्‍यांची चिंता आणि खेड्यापाड्यातल्या बुडालेल्या सामान्य जनतेविषयी अनास्था, ही पवारांची ओळखच त्यांना महाराष्ट्राच्या निवडणुकातून पराभूत करून गेली. ते समजून घेण्यासाठी कुठल्या बँकेत जाण्याची गरज नाही. बुडीत बँकेच्या दारात आशाळभूतपणे ठेवी मिळण्याच्या आशेने जमणार्‍या या गरिबाच्या केविलवाण्या नजरेत ते दिसू शकते. पण, साहेबांना तिकडे बघायला सवड कुठे आहे? झोपी गेलेला जाणता राजा जागा कधी व्हायचा?
भाऊ तोरसेकर