संसदेतील गोंधळामुळे ४०० कोटींचा चुराडा

0
151

दिल्लीचे वार्तापत्र
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचे शेवटचे दोन दिवस आता बाकी आहेत. मात्र, नोटबंदीच्या मुद्यावरून विरोधकांनी घातलेल्या गोंधळामुळे संसदेतील कामकाज २० दिवसांपासून ठप्प आहे, त्यामुळे शेवटच्या दोन दिवसातही संसदेत कामकाज होण्याची फारशी शक्यता नाही. चार दिवसांच्या सुट्यांनंतर संसदेचे कामकाज बुधवारी सुरू झाल्यामुळे शेवटच्या तीन दिवसात तरी संसदेत काही कामकाज होईल, अशी शक्यता निर्माण झाली होती. मात्र, बुधवारीही संसदेचे कामकाज गदारोळात वाहून गेले. त्यामुळे नोटबंदीच्या मुद्यावर विरोधकांना खरोखरच चर्चा करायची आहे की फक्त गोंधळ घालून संसदेचे कामकाज ठप्प पाडायचे आहे, असा प्रश्‍न निर्माण होतो.
नोटबंदीच्या निर्णयाला आमचा आक्षेप नाही, फक्त या निर्णयाची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने केली जात नाही, असा विरोधकांचा आक्षेप आहे. नोटबंदीच्या निर्णयामुळे जनतेला त्रास होतो, त्यांना बँकातून पैसे मिळत नाही, एटीएममध्ये पैसे नसतात, अशी विरोधकांची तक्रार आहे. त्यामुळे या तक्रारी त्यांनी संसदेतील चर्चेत उपस्थित करून सरकारला अडचणीत आणायला हवे होते, जनतेला होणारा त्रास दूर करण्यासाठी सरकारला काही ठोस निर्णय घेण्यास भाग पाडायला हवे होते. पण असे काही आतापर्यंत विरोधकांनी केले नाही. त्यांचा सगळा भर संसदेत गोंधळ घालून कामकाज ठप्प पाडण्यावरच आहे. त्यामुळे विरोधकांच्या हेतूबद्दलच शंका येते.
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाला १६ नोव्हेंबरला प्रारंभ झाला, पण पहिला दिवस सोडला तर आतापर्यंत एकही दिवस लोकसभेचे कामकाज झाले नाही. लोकसभेत एका मिनिटाच्या कामकाजावर अडीच लाख रुपये खर्च होतात. सभागृहात जवळपास किमान सहा तास काम चालते हे गृहीत धरून एका दिवसाच्या कामकाजावर जवळपास १० कोटी रुपये खर्च होतात. गेल्या १९ दिवसांपासून लोकसभेत काहीही कामकाज झाले नाही. त्यामुळे गेल्या १९ दिवसांत जवळपास दोनशे कोटी रुपये पाण्यात गेले आहेत. राज्यसभेच्या कामकाजावरही एवढाच पैसा खर्च होतो. राज्यसभेतही पहिला दिवस सोडला तर कामकाज होऊ शकले नाही. त्यामुळे राज्यसभेत जवळपास अठरा दिवस कामकाज झाले नाही. त्यामुळे राज्यसभेतही दोनशे कोटी रुपये पाण्यात गेले. याचाच अर्थ नोटबंदीच्या मुद्यावरून संसदेत कामकाज न झाल्यामुळे ४०० कोटी रुपये पाण्यात गेले. त्यामुळे पैशाच्या या अपव्ययाला जबाबदार कोण असा प्रश्‍न यामुळे उपस्थित होतो आहे.
गंमत म्हणजे २०१२ मध्ये कोळसा घोटाळ्याच्या मुद्यावरून तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी त्यावेळी विरोधात असलेल्या भाजपाने संसदेत गदारोळ घालून कामकाज ठप्प पाडले होते. त्यावेळी तत्कालीन संसदीय कामकाज मंत्री पवनकुमार बन्सल यांनी भाजपा सदस्यांना उपदेशाचे हे बोधामृत पाजले होते. पण, त्यावेळी मुद्दे हे भ्रष्टाचाराचे होते व ते हजारो कोटी रुपयांचे होते.
संसदेत असाच गोंधळ सुरू राहिला, कामकाज ठप्प होत गेले तर संसद आपले औचित्य आणि महत्त्व गमावून बसेल, अशी भीतीही बन्सल यांनी त्यावेळी व्यक्त केली होती. आज त्यांच्याच पक्षाच्या नेत्यांमुळे आणि खासदारांमुळे संसदेचे औचित्य आणि महत्त्व कमी होण्याची वेळ आली आहे, असे म्हणावेसे वाटते. संसदेचे कामकाज वारंवार ठप्प होत असल्यामुळे देशातील करदात्यांनी आपल्या कष्टाच्या दिलेल्या लाखो रुपयांचा चुराडा होतो, असे त्यावेळचे नियोजन राज्यमंत्री अश्‍वनीकुमार यांनी म्हटले होते. त्यामुळे आता कुणाच्या पैशाचा चुराडा कुणामुळे होतो आहे, अशी विचारणा अश्‍वनीकुमार यांना देशातील जनतेने केली पाहिजे.
संसदेच्या एका मिनिटाच्या कामकाजावर अडीच लाख रुपये खर्च होतात, हे कॉंग्रेसच्या सदस्यांना माहिती असल्यामुळे त्यांनी यावेळी संसदेत गोंधळ घालून कामकाज ठप्प पाडायला नको होते. उलट संसदेचे जास्तीतजास्त कामकाज कसे होईल, म्हणजे आपल्याला मोदी सरकारला जास्तीतजास्त अडचणीत आणता येईल यादृष्टीने कॉंग्रेसने आपली व्यूहरचना ठेवायला हवी होती. पण कॉंग्रेसने तसे न करता संसदेत गोंधळ घालून कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा केला. त्यामुळे ‘आता कुठे गेला सोनिया सुता तुझा धर्म’ असे विचारण्याची वेळ आली आहे.
केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले तसे गंभीर नेते मानले जात नाही. पण त्यांनी मंगळवारी एका पत्रपरिषदेत महत्त्वपूर्ण सूचना केली. संसदेत जास्तीत जास्त तीन दिवसांपेक्षा जास्त गोंधळ संसदेत घालता येणार नाही. यापेक्षा जास्त गोंधळ घातल्यामुळे संसदेचे कामकाज ठप्प होत असेल तर त्यामुळे होणार्‍या नुकसानीची भरपाई गोंधळ घालणार्‍या सदस्यांकडून वसूल केली पाहिजे, अशी मार्मिक सूचना रामदास आठवले यांनी केली आहे. ही सूचना योग्य म्हणावी लागेल.
याआधी भूमी अधिग्रहणाच्या मुद्यावरून संसदेत असाच गदारोळ झाला होता. आता नोटबंदीच्या मुद्यावरून होतो आहे. आमचे प्रश्‍न सोडवण्यासाठी आम्ही तुम्हाला निवडून देतो, गोंधळ घालण्यासाठी नाही, असे आता मतदारांनीच कॉंग्रेसच्या नेत्यांना आणि खासदारांना कान पकडून विचारण्याची गरज आहे.
कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी म्हणावे आणि ‘हात’ जोडावे अशी स्थिती आहे. संसदेत मला बोलू दिले जात नाही, मी संसदेत बोललो तर भूकंप येईल, असे राहुल गांधी म्हणाले. आता त्यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्या व्यक्तिगत भ्रष्टाचाराचे ठोस पुरावे माझ्याजवळ असल्याचे बुधवारी संसदभवनात पत्रकारांशी बोलताना म्हटले. त्यामुळे राहुल गांधी आता वाट कशाची बघत आहे, त्यांनी तात्काळ संसदेत बोलून मोदी सरकारला पळता भुई थोडी करावी. विरोधी पक्षाच्या एखाद्या नेत्याजवळ साक्षात पंतप्रधानांच्याच भ्रष्टाचाराचे पुरावे असतील तर त्याने ते आपल्याजवळ बाळगत गावभर फिरण्यापेक्षा ते जाहीर करावे. असे होत असेल तर राष्ट्रीयच नाही, तर जागतिक स्तरावरील बातमी होईल. राहुल गांधी हिरो होतील. मोदी सरकारला कुठेही तोंड दाखवायला जागा राहाणार नाही.
पण प्रश्‍न हाच आहे की राहुल गांधी यांना कुणीही गंभीरपणे घेत नाही. त्यामुळे राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे कितीही आरोप केले तरी या देशातील जनता त्यावर विश्‍वास ठेवणार नाही. कारण भ्रष्टाचाराचे खरे समर्थक कोण आहे, आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध धर्मयुद्ध कोणी छेडले हे या देशातील जनतेला माहीत आहे. त्यामुळे राहुल गांधी यांनी कितीही आणि कसेही आरोप केले तरी त्यातून लोकांच्या मनोरंजनाशिवाय काहीही साध्य होणार नाही. आपल्या पप्पू या भूमिकेतून राहुल गांधी अजूनही आपल्या वर्तवणुकीने बाहेर पडू शकले नाही. उलट आपल्या अशा वागणुकीने त्यांनी आपली प्रतिमा अधिक घट्ट केली. राहुल गांधी यांचा बालिशपणात कुणी ‘हात’ धरू शकत नाही, असे याआधीही या स्तंभातून म्हटले होते, त्याचे प्रत्यंतर ते स्वत:च वारंवार देत असतात. कॉंग्रेसची खरी अडचण भाजपा वा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नाही, तर स्वत: राहुल गांधीच आहे. हे कॉंग्रेसजनांनाही कळते, पण त्यांना बोलता येत नाही, ती त्यांची अडचण आहे.
– श्यामकांत जहागीरदार
९८८१७१७८१७