आरोग्य विद्यापीठ एम.बी.बी.एस. अभ्यासक्रमाची प्रात्यक्षिक पुस्तिका बदलणार

0
150

सेवाग्रामचे डॉ. खांडेकर यांनी सुचवले होते बदल
तभा वृत्तसेवा
वर्धा, १९ डिसेंबर
बलात्कार पीडितांची न्याय-वैद्यक तपासणी नवीन सरकारी नियमानुसार योग्य प्रकारे व्हावी म्हणून महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ नाशिकने एम.बी.बी.एस.च्या दुसर्‍या वर्षाच्या न्यायवैद्यकशास्त्र या विषयाच्या प्रात्यक्षिक पुस्तिकेत बदल करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयामुळे एम.बी.बी.एस.च्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रात्यक्षिक पुस्तिकेत सध्या असलेली बलात्कार पीडितांची न्याय-वैद्यक तपासणी करण्याची जुनी नियमावली बदलवून नवीन सुधारित नियमावली अंतर्भूत करण्यात येईल.
विद्यापीठाच्या प्यारा क्लिनिकल अभ्यास मंडळाचे सदस्य डॉ. हेमंत गोडबोले व डॉ. शैलेश मोहिते यांनी बैठकीत सेवाग्राम येथील डॉ. इंद्रजित खांडेकर यांनी प्रात्यक्षिक पुस्तिकेत सुचविलेले बदल मंजूर करण्याचा ठराव संमत केला व तो विद्यापीठाच्या विद्याशाखेने स्वीकृत करून प्रात्यक्षिक पुस्तिकेत बदल करण्याचा मार्ग मोकळा केला.
पुस्तिकेतील हा बदल लवकरात लवकर व्हावा म्हणून सेवाग्राम-वर्धा, येथील महात्मा गांधी इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेसच्या क्लिनिकल फोरेन्सिक मेडिसिन केंद्राचे प्रमुख डॉ. इंद्रजित खांडेकर यांचा प्रयत्न सुरू होता. त्यासाठी त्यांनी तत्कालीन कुलगुरू डॉ. अरुण जामकर व विद्यमान कुलगुरू डॉ. दिलीप म्हैसेकर यांना पाठवून प्रात्यक्षिक पुस्तिकेत बदल करण्याची विनंती केली होती.
डॉ. खांडेकर यांनी त्यांच्या अहवालातून बलात्कार पीडितांच्या न्यायवैद्यक तपासणीची चेष्टा व त्यामुळे होणारी न्यायदानाची गफलत अधोरेखित केली होती. तपासणीसाठी योग्य नियमावली तसेच डॉक्टरांना योग्य प्रशिक्षण नसणे हे चुका होण्याचे एक मुख्य कारण असल्याचे नमूद केले होते. त्यांच्या या अहवालावर डॉ. रंजना पारधी व विजय पटाईत यांनी नागपूर उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाच्या आदेशावर, राज्य सरकारने बलात्कार पीडितांच्या न्यायवैद्यक तपासणीसाठी नवीन नियमावली व अहवाल, तर केंद्र सरकारने देशासाठी नवीन नियमावली तयार केली होती. सर्व डॉक्टरांना नवीन नियमावलीनुसारच वैद्यकीय तपासणी करणे बंधनकारक केले होते. नवीन नियमावलीच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी ती नियमावली एम.बी.बी.एस.च्या अभ्यासक्रमात असणे महत्त्वाचे होते. याच विद्यार्थ्यांना पदवी पूर्ण केल्यानंतर बलात्कार पीडितांची न्यायवैद्यक तपासणी, नवीन नियमावलीनुसार करावी लागणार आहे. परंतु, विद्यापीठाद्वारे एम.बी.बी.एस.च्या विद्यार्थ्यांना जुन्या अहवालानुसारच प्रशिक्षण दिले जात होते. असेच सुरू राहिले तर आपण नवीन नियमावलीची कधीच योग्य प्रकारे अंबलबजावणी करू शकणार नाही व बलात्कार पीडितांच्या न्यायवैद्यक तपासणीचा दर्जा कधीच सुधारू शकणार नाही व त्यामुळे न्यायदानाची गफलत होतच राहील म्हणून डॉ. खांडेकर यांनी विद्यापीठाशी वारंवार पत्रव्यवहार करून प्रात्यक्षिक पुस्तिकेत योग्य ते बदल करण्याची विनंती केली होती, हे विशेष.