नोटबंदीच्या ५० दिवसांनंतर काय?

0
123

दिल्लीचे वार्तापत्र
नोटबंदीचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना ५० दिवसांची मुदत मागितली होती. ८ नोव्हेंबरला मोदी यांनी पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बंद करण्याच्या निर्णयाची घोषणा केल्यानंतर देशभर सुरुवातीला खळबळ उडाली. मात्र, काळा पैसा, दहशतवाद तसेच अमली पदार्थाच्या व्यापाराला आळा घालण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला, असे मोदी यांनी स्पष्ट केल्यानंतर जनतेने या निर्णयाचे मनापासून स्वागत केले.
नोटबंदीच्या निर्णयानंतर सरकारने आर्थिक व्यवहारांवर काही निर्बंध घातले. त्यामुळे लोकांना काही प्रमाणात त्रास झाला. आपल्या जवळच्या पाचशे आणि हजाराच्या जुन्या नोटा बँकेत जमा करण्यासाठी, तसेच आपल्या दैनंदिन खर्चाकरिता पैसे काढण्यासाठी बँका, तसेच एटीएमसमोर लांबच लांब रांगा लागल्या. त्यावेळी देशवासीयांना दिलासा देण्यासाठी नोटबंदीच्या निर्णयानंतर तुम्हाला ५० दिवस त्रास होऊ शकतो. मात्र, ५० दिवसांनंतर परिस्थितीत सुधारणा झालेली असेल, असे मोदी यांनी म्हटले होते.
पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वावर विश्‍वास असल्यामुळे, तसेच मोदी यांनी हा निर्णय व्यापक देशहितासाठी तसेच काळ्या पैशाच्या विरोधातील लढाई लढण्यासाठी घेतला आहे, याची खात्री असल्यामुळे रांगांमध्ये तासन्‌तास अभे राहावे लागत असतानाही जनतेने काहीही कुरबुर केली नाही. विशेष म्हणजे या काळात सामान्य जनतेला भडकवण्याचे वेगवेगळे प्रयत्न झाले, पण त्याला जनता बळी पडली नाही. नोटबंदीच्या निर्णयाच्या मागे भक्कमपणे उभी राहिली. कारण मोदींनी ५० दिवसांचा अवधी आपल्याला मागितला आहे, त्यामुळे ५० दिवसांनंतर परिस्थितीत निश्‍चितच सुधारणा होईल, असा विश्‍वास जनतेला वाटत आहे. याच विश्‍वासातून दरम्यानच्या काळात महाराष्ट्र, गुजरात आणि चंडीगढमध्ये झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपाला लक्षणीय यश मिळाले. नोटबंदीच्या निर्णयामुळे जनतेला जो त्रास होत आहे, याचे प्रतिबिंब या निवडणुकीत उमटेल, लोक भाजपाच्या विरोधात मतदान करतील, हा कॉंग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांचा अंदाज खोटा ठरला.
नुकत्याच चंडीगढ महापालिकेच्या निवडणुकीतही भाजपाने असेच यश मिळवले. चंडीगढ महापालिकेच्या २६ पैकी २० जागी भाजपाचे उमेदवार विजयी झाले. भाजपाला सर्वाधिक म्हणजे ४३ टक्के मते पडली. त्यामुळे नोटबंदीच्या निर्णयाचे, काही प्रमाणात त्रास सोसूनही जनता स्वागत करत आहे, याची खात्री पटत होती. ५० दिवसांचा अवधी संपायला अजून सात दिवस बाकी आहेत, त्यामुळे सर्वसामान्य जनता मोठ्या उत्सुकतेने ३० डिसेंबरची वाट पाहात आहे.
३० डिसेंबरनंतर परिस्थिती बर्‍यापैकी नियंत्रणात आलेली असेल, आपल्याला पैसे काढण्यासाठी बँकांसमोर, तसेच एटीएमसमोर रांगेत तासन्‌तास उभे राहावे लागणार नाही, सरकारने लावलेले आर्थिक निर्बंध शिथिल केले जातील, असे सर्वसामान्य जनतेला वाटत आहे. त्यामुळे जनतेला अपेक्षित असलेले वातावरण निर्माण करण्याची सरकारवरची जबाबदारी वाढली आहे. आपली ही जबाबदारी पार पाडण्यात सरकार कोणत्याही कारणाने कमी पडले, तर आतापयर्र्ंत संयमीपणे सर्व त्रास सोसणार्‍या जनतेच्या रोषाला सरकारला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सध्या एका आठवड्यात २४ हजार रुपये काढता येऊ शकतात. मात्र, अनेक वेळा बँका २४ हजार रुपये न देता आठ-दहा हजारावर लोकांची बोळवण करत होत्या. एटीएममधूनही अडीच हजारापेक्षा जास्त रुपये निघत नव्हते. या परिस्थितीत सरकारला सुधारणा करावी लागणार आहे. सरकारने ५० दिवसांची मागितलेली मुदत जनतेने दिली होती, त्यामुळे आता जनतेला त्रास होणार नाही, याची काळजी सरकारला घ्यावी लागणार आहे. ५० दिवसांचा अवधी हा सरकारसाठी कमी नव्हता. या काळात सरकारने पुरेशी तयारी करणे अभिप्रेत होते. पण, १३० कोटींच्या देशात सर्वकाही सुरळित होण्यास कालावधी लागणारच होता.
कॉंग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्ष सुरुवातीपासूनच नोटबंदीच्या निर्णयावर तुटून पडले. पण काही राजकीय नेते सुरुवातीपासून या निर्णयाच्या आणि सरकारच्या सोबत होते. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार हे पंतप्रधान मोदी यांचे कट्टर राजकीय विरोधक म्हणून ओळखले जातात. पण त्यांनीही नोटबंदीच्या निर्णयाचे स्वागत केले होते. तेलगू देसम्‌चे नेते आणि आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनीही नोटबंदीच्या निर्णयाचे स्वागत केले होते. नायडू तर नोटबंदीच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारला सल्ला देण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या समितीचे अध्यक्ष होते, पण त्यांनीही आता नोटबंदीच्या निर्णयावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले नसले तरी जनतेला होत असलेल्या त्रासाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.
नोटबंदीच्या निर्णयाचे आतापर्यंत स्वागत करणारे योगगुरू बाबा रामदेव यांच्या भूमिकेतही थोडा बदल झाला आहे. जे नेते आतापर्यंत नोटबंदीच्या निर्णयाचे समर्थन करत होते, त्यांना आपल्या भूमिकेत बदल का करावा लागला, याची केंद्र सरकारने गंभीरपणे दखल घेत आवश्यक त्या उपाययोजना तातडीने केल्या पाहिजे. निर्णयाच्या अंमलबजावणीत काही चुका तर होत नाही, याचा तातडीने तपास केला पाहिजे. सरकारला बदनाम करण्यासाठी काही घटक निर्णयाच्या अंमलबजावणीत हेतुपुरस्सर गडबड तर करत नाही, हे सरकारने पाहिले पाहिजे. गैरप्रकार करणार्‍या काही बँकांतील, तसेच रिझर्व्ह बँकेतील अधिकार्‍यांना अटक झाली आहे. नोटबंदीनंतर रिझर्व्ह बँकेने बँकेत पैसे जमा करण्याबाबत वेगवेगळ्या नियमांचा पाऊस पाडला. पाच हजारापेक्षा जास्त रुपये बँकेत जमा करताना बँकेतील दोन अधिकारी त्याची चौकशी करतील आणि त्यांचे समाधान झाल्यानंतरच पैसे जमा करता येतील, तसेच एकदाच असे पैसे जमा करता येतील, असे रिझर्व्ह बँकेने आपल्या ताज्या परिपत्रकात म्हटले होते. या परिपत्रकावरून गदारोळ माजला. विविध पक्षांच्या नेत्यांनी, तसेच सर्वसामान्य जनतेनेही त्यावर टीका केली. त्यामुळे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. मात्र, यामुळे रिझर्व्ह बँक एक म्हणते आणि सरकार दुसरेच असा संदेश यातून गेला, जो योग्य नाही. आता रिझर्व्ह बँकेने हे परिपत्रकच मागे घेतले आहे. त्यामुळे पाच हजारापेक्षा जास्त रक्कम ३० डिसेंबरपर्यंत कितीही वेळा बँकेत जमा करता येईल आणि त्याची चौकशीही होणार नाही, असे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले.
रिझर्व्ह बँकेेने असे परिपत्रकच का काढले, हे परिपत्रक सरकारला अंधारात ठेवून काढले होते का, परिपत्रक काढताना यामुळे होणार्‍या परिणामांची कल्पना रिझर्व्ह बँकेने केली नव्हती का, असेल तर मग सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांच्या भूमिकेत फरक का पडला, असे अनेक प्रश्‍न यातून उपस्थित होतात. पंतप्रधान मोदी यांनी ज्या तळमळीने नोटबंदीचा निर्णय घेतला तो हाणून पाडण्याचा तर काही घटकांचा प्रयत्न नाही ना, अशी शंका कोणाच्या मनात आली तर त्याला दोष कसा द्यायचा. त्यामुळे येत्या आठवड्यात अशा चुका होणार नाही, सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांच्या भूमिकेत तफावत राहाणार नाही, याची काळजी सर्वांना घ्यावी लागणार आहे. कारण येत्या दोन महिन्यांत उत्तरप्रदेशसह पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुका आहेत, त्यामुळे अशी कोणतीही आणि कोणाचीही चूक सरकारला महागात पडल्याशिवाय राहाणार नाही. त्यामुळे ३० डिसेंबरनंतर परिस्थितीत सुधारणा झालेली लोकांना दिसली आणि जाणवलीही पाहिजे.
– श्यामकांत जहागीरदार
९८८१७१७८१७