कठोर निर्णयाचे धाडस

0
107

मंथन
मुंबईत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भव्य स्मारकाचे भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले. भारतात कोणत्याही सरकारने कोणताही निर्णय घेऊन अंमलबजावणी करण्याचे ठरविले की त्याकडे राजकीय चष्म्यातून पाहाण्याची सवय राजकारणी, माध्यमे आणि जनतेला लागली आहे. शिवस्मारकाच्या भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमाचेही राजकीयीकरण करण्याचा भरपूर प्रयत्न झाला. त्यावर खोदून खोदून राजकीय भांडणे लावण्याचा प्रयत्न प्रसारमाध्यमांनीही केला. या सगळ्या विषयांना नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणातून कोणाचाही उल्लेख न करता चोख उत्तर दिले. कोणत्याही विषयाला सकारात्मक वळण नेता कसे देऊ शकतो याचे उत्तम उदाहरणच मोदी यांनी आपल्या मुंबईतील भाषणातून घालून दिले. गरिबी, बेरोजगारी, भूक, सन्मान अशा अनेक प्रश्‍नांवर विकास हेच एकमेव उत्तर आहे आणि आपले सरकार विकासासाठीच काम करते आहे, असे सांगत मोदी यांनी जगातल्या लोकांना आकर्षित करण्यासाठी पर्यटन नावाचा एक ठेवा भारताकडे आहे. शिवाजी महाराजांचे स्मारक त्यामधील मानबिंदू ठरेल अशा प्रकारचे चिंतन त्यांनी मांडले. या बरोबरच अलीकडे विरोधी नेते, माध्यमे, सर्वसामान्य जनता यांच्यात सतत चर्चेचा विषय बनलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयावर नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणात भाष्य केले. नरेंद्र मोदी म्हणाले की, देशहितासाठी कठोर निर्णय घेण्याचं धाडस आम्ही करत आहोत. नोटाबंदीचा निर्णय हा खरोखर कठोर निर्णय होता. अनेक हितसंबंधी लोकांपासून ते सामान्य माणसांपर्यंत प्रत्येकाला या निर्णयाचा काही ना काही त्रास झाला आहे. मात्र, मोदी म्हणतात त्याप्रमाणे देशहितासाठी असे निर्णय घेेणे भाग असते आणि ते घ्यावे लागतात.
देशात एकाच वेळेला दोन प्रकारच्या राजकीय प्रवृत्तींचे दर्शन लोकांना होते आहे. तात्कालिक फायदा न पाहता देशहितासाठी तात्कालिक तोेटाही सहन करून धाडसी निर्णय घेणारी एक राजकीय शक्ती नरेंद्र मोदी यांच्या रूपाने जगाला दिसली आहे. दुसर्‍या बाजूला राजकीय फायद्यासाठी, सत्ता गमावल्यानंतर होणार्‍या तगमगीमुळे देशविरोधी घोषणा देणार्‍यांचे समर्थन असो की पाकिस्तान विरोधात सेनेने केलेल्या कारवाईवर शंका घेण्याचा कोतेपणा असो, नोटाबंदीला विरोध करताना काल्पनिक आरोप करण्याचा धडाका असो की सत्तेत सहभागी असूनही केवळ मोदीद्वेषापोटी सरकारच्या निर्णयाला विरोध करणारे असोत यांच्या रूपाने राजकीय फायद्यासाठी कोणत्याही थराला जाऊन देशहित आणि जनतेचे हित गुंडाळून ठेवणारी राजकीय प्रवृत्तीही समाजाला अगदी स्पष्टपणाने दिसते आहे.
नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर रोजी नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयाचे अनेक फायदे होते. काळा पैसा बाहेर काढणे, बनावट नोटांच्या कारस्थानांना पराभूत करणे, दहशतवादी, नक्षलवादी यांची समांतर अर्थव्यवस्था मोडून काढणे अशा अनेक अर्थांनी या निर्णयाचे उपयोग होते. इतका मोठा निर्णय घेतल्यानंतर यात काही प्रमाणात सामान्य, प्रामाणिक माणसाला काही काळ गैरसोय सहन करणे क्रमप्राप्त होते. कारण पाचशेच्या नोटा फार मोठ्या प्रमाणात अगदी गरीब लोकांपर्यंत सर्वांच्या वापरात होत्या. मात्र, असे लक्षात आले की सर्वसामान्य माणूस या निर्णयातील मर्म लक्षात घेऊन झालेला त्रास सहन करत होता. तिकडे विरोधी पक्ष आणि कायम सरकारविरोध हाच आपला धर्म असा गैरसमज करून काम करणारी प्रसार माध्यमे मात्र या विषयात हायपर झाली. त्यांनी या नोटाबंदीमुळे सामान्य माणसांना त्रास होत असल्याची एकच ओरड करण्याला सुरुवात केली. रांगेत उभी राहाणारी माणसे टीव्ही पत्रकाराला सांगत होती की त्रास होत असला तरी मोदी यांचा निर्णय चांगला आहे आणि आम्ही त्रास सहन करायला तयार आहोत तरीही त्या मुलाखतींचा शेवट करताना तो निवेदक प्रेक्षकांना उद्देशून समारोप करताना सांगत होता की, ‘अशा प्रकारे सामान्य लोक नोटाबंदीच्या निर्णयाने त्रस्त आहेत.’ लोक त्रस्त नाही असे सांगत असतानाही नेमके उलटे मत लोकांच्या माथी मारण्याचा हा आटापिटा अगदी ठरवून केलेल्या कारस्थानाचा भाग आहे की काय अशी शंका यावी अशा प्रकारे गेले महिनाभर सर्व वृत्तवाहिन्या रोज तेच ते वृत्त आणि निष्कर्ष मांडत आहेत. राहुल गांधींसारखे नेते तोंडाला येतील ते आरोप सरकारवर करत या निर्णयाबाबत शंकेचे ढग निर्माण करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत आहेत. ज्या आरोपाबाबत पुरावे नाहीत असे न्यायालय सांगते आणि याचिका दाखल करून घेण्याला नकार देते तेच आरोप पुन्हा राहुल गांधी त्याच दिवशी भूकंप घडवीत असल्याचा दावा करून मोदी यांच्यावर करत होते, हे फारच केविलवाणे चित्र होते.
वास्तविक अलीकडे राजकारणात धाडसी निर्णय करण्याची परंपरा शिल्लकच राहिली नव्हती. आणिबाणीत कुटुंब कल्याण कार्यक्रमाचा अतिरेक झाला. आणिबाणीनंतर इंदिरा गांधींचा सपशेल पराभव झाला. त्यानंतर लोकसंख्या नियंत्रण, कुटुंब नियोजन हे विषय जणू राजकारण्यांनी हद्दपारच करून टाकले. अशा अनुभवामुळे लोकरंजनाचे राजकारण करत लोकांना आवडतील असेच निर्णय घ्यायचे, लोकांना कटु वाटतील अशा विषयांना स्पर्शच करायचा नाही, अशा प्रकारचे राजकारण सुरू झाले होते.
स्वयंपाकाच्या गॅसची सबसिडी सोडायला लावण्यापासून मोदी यांनी कटु निर्णयाचे पर्व सुरू केले. रोगमुक्त व्हायचे असेल तर कडू औषध घ्यावेच लागते, तसे कटु निर्णय अगदी हळुवार भावनिक आवाहनासह लोकांच्या गळी उतरविण्याचे एक ऐतिहासिक पर्व मोदी यांनी गॅसच्या सबसिडीचा त्याग करण्याचे आवाहन करून केले. अनेकांकडे सबसिडीचे दोन दोन कनेक्शन्स होते. त्याचा अनेकांनी त्याग केला. चुलीवर स्वयंपाक करताना एका महिलेच्या नाकात चारशे सिगारेटइतका धूर जातो. हे चित्र बदलण्याठी दारिद्य्ररेषेखालील कुटुंबात गॅस कनेक्शन मोफत देण्यासाठी मोदी यांनी या सबसिडी त्याग करण्याच्या योजनेचा उपयोग केला.
नोटाबंदीचा निर्णय असाच कटु निर्णय होता. काळा पैसा आणि देशविरोधी शक्तींबरोबरच सर्वसामान्य अशा करोडो समान्य नागरिकांना त्रास होणार होता. पण धाडस करून मोदी यांनी हा निर्णय घेतला. ज्यांना त्रास झाला त्यांनीही तो स्वीकारला. काही लक्ष कोटी रुपयात काळा पैसा बँकांमध्ये जमा झाला. दहशतवादी, नक्षलवादी यांची पंचाईत झाली. त्यांनी समर्पण करण्यापासून चिडून ट्रक्स जाळण्यापर्यंत परिणाम दिसू लागले. बनावट नोटांना चाप बसला.
मात्र, लोकहिताचे सोंग आणत, लोकसेवा करण्याचे ढोंग करत राजकीय पोळ्या भाजण्याची सवय ज्या राजकारण्यांना लागली होती त्यांना यातून काही बोध झालेला नाही. त्यांनी सामान्य लोकांच्या मनाचा अंदाज न घेता नोटाबंदीला जोराजोरात किंचाळत विरोध सुरू केला आहे. या निर्णयानंतर झालेल्या निवडणुकांच्या निकालात सामान्य माणूस या अपप्रचाराला किंवा विरोधाला न जुमानता भारतीय जनता पक्षाच्याच मागे उभा असल्याचे दिसले आहे.
मुंबईतील भाषणात पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटले आहे की, पन्नास दिवस झाल्यानंतर जे इमानदार लोक आहेत त्यांना होणारा त्रास कमी होण्यास सुरुवात होईल आणि जे बेईमान आहेत त्यांचा त्रास वाढण्यास सुरुवात होईल. हे काही सभेत टाळ्या घेणारे वाक्य नाही. नरेंद्र मोदी यांची आजवरची कार्यपद्धती आणि स्वभाव पाहता या वाक्यामागे भावी काळात येणार्‍या निर्णयांची चाहूल आहे. नव्या नोटा गतीने चलनात जशा जशा येत राहातील तसे तसे सामान्य माणसांची तात्कालिक गैरसोय दूर होईल. जशी जशी गैरसोय दूर होईल तसतसे सामान्य माणसांना जो राग येतो आहे, जी अस्वस्थता जाणवते आहे ती आपोआप दूर होईल. मात्र, या काळात बँकांत जमा झालेला पैसा, चुकीचे प्रकार या माध्यमातून बेकायदेशीर संपत्ती जमा करणार्‍यांच्या विरोधात बहुआयामी कारवाई सुरू होईल. सरकारकडे काळा पैसा जमा झाल्यामुळे त्याचे फायदे सामान्य प्रामाणिक माणसांना करून देताना सरकारला सोयीचे जाईल. मोदी यांनी इशारा दिल्याप्रमाणे हे घडत गेले, तर नोटाबंदीबाबत निराधार आरोप करत मोदी यांच्या व्यक्तिमत्त्वावर चिखलफेक करणार्‍यांना सडेतोड उत्तरे मिळतील. सामान्य जनतेच्या नजरेत त्यांची विश्‍वासार्हता एकदम कमी होईल. मोदी यांची विश्‍वासार्हता वाढेल. नोटाबंदीच्या निर्णयाचे अर्थिक फायदे आणि तोटे जे होतील ते अर्थतज्ज्ञ मांडतीलच, पण भारताच्या समाजिक मानसशास्त्रात सरकारला कठोर निर्णय घेण्याचे बळ या नोटाबंदीमुळे भविष्यात प्राप्त होईल. तात्कालिक गैरसोयीचे पण दीर्घकाळ देशहिताचे कटु निर्णय जर सरकारने घेतले तर ते संयमाने स्वीकारले पाहिजेत; नव्हे त्याचे समर्थन केले पाहिजे, असा एक संस्कार या ऐतिहासिक निर्णयाने भारतीय समाजमनावर होईल. ती या निर्णयाची फार मोठी उपलब्धी असेल. मोदी यांच्या मुंबईतील विधानानुसार जर पन्नास दिवसांनंतर ईमानदार लोकांचा त्रास कमी होत गेला आणि बेईमानांचा वाढत गेला, तर देशात एक नवे पर्व निश्‍चित सुरू होईल, अशी आशा आहे.
– बाळ अगस्ती