खोदा पहाड, निकला बिर्ला!

0
200

दिल्ली दिनांक
राहुल गांधींना स्मृतिभ्रंश झाला आहे. त्यांना बोफोर्स, स्पेक्ट्रम, २-जी, सीडब्ल्यूजी, कोलगेट, स्कॉर्पिन पाणबुडी या सार्‍या घोटाळ्यांचा विसर पडला असून, त्यांना मोदी फोबियाने ग्रासले आहे.
मेहसानामधील मेळाव्यात राहुल गांधी यांनी अखेर आपल्याजवळील सज्जड पुरावा बाहेर काढीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर पुन्हा भ्रष्टाचाराचे आरोप लावले. आपल्याजवळील पुराव्याने भूकंप होईल असे राहुल गांधी म्हणत होते. तसे काही झाले नाही. कारण, राहुल गांधी ज्या पुराव्यांची भाषा बोलत आहेत तो सारा पुरावा दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी विधानसभेतील आपल्या भाषणात सादर केला होता. म्हणजे राहुल गांधी यांनी मोदींविरुद्ध सेकंड हॅण्ड पुरावा सादर केला.
जैन हवाला खटल्यात, न्या. मोहम्मद शमीम यांनी डायरीतील नोंदींना पुरावा मानता येत नाही, असा निवाडा दिला होता आणि सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेले असताना सर्वोच्च न्यायालयानेही सहारा, बिर्ला यांच्या नोंदींना पुरावा मानण्यास नकार दिला आहे.
सहाराचा खोडसाळपणा
उद्योग समूह राजकीय पक्षांना, नेत्यांना देगण्या देतात. त्याच्या नोंदीही त्यांच्या डायरीत असतात. मात्र, त्या नोंदी मोघम असतात. जेणेकरून तो नेता अडचणीत येऊ नये. बोफोर्स कंपनीचा प्रमुख मार्डिन अर्डबो याच्या डायरीत ‘आरजी’ ही नोंद होती. आरजी म्हणजे राजीव गांधी. अगुस्टा प्रकरणात एपी, फॅमिली ही नोंद आहे. यात मोघमपणा आहे. एपी म्हणजे अहमद पटेल असा अर्थ निघतो. मात्र, त्याचे अन्य अर्थही निघू शकतात. बिर्ला व सहारा डायरीत ‘गुजरात सीएम’ ही जी नेमकी नोंद आहे ती मुद्दाम करण्यात आली असावी असे दिसते. जेणेकरून कोणताही मोघमपणा राहू नये. वास्तविक नरेंद्र मोदींसाठी ‘एनएम’ अशी नोंद राहिली असती. पण, ती मोघम राहिली असती. तो मोघमपणा राहू नये या व्यूहरचनेतून ‘गुजरात सीएम’ अशी नेमकी नोंद करण्यात आली. आणि अशी नोंद खोडसाळपणा करण्यासाठीच केली जाते. सहारा प्रमुख दोन वर्षे तिहारमध्ये बंद होते. बिर्ला समूहावर कोलगेट प्रकरणी आरोप आहेत. या दोन्ही उद्योग समूहांना हाताशी धरून मोदींविरुद्ध पुरावा तयार करण्यात आला, असे मानण्यास भरपूर वाव आहे.
आव्हानवीर
राहुल गांधी वारंवार मोदींवर हल्ला का करीत आहेत? कॉंग्रेस सूत्रांच्या मते राहुलच्या व्यूहरचनाकारांनी, २०१९ मध्ये मोदी विरुद्ध राहुल या लढतीचे जे चित्र तयार केले आहे, त्याची रंगीत तालीम त्यांनी सुरू केली आहे. नरेंद्र मोदी यांना फक्त कॉंग्रेस व राहुलच आव्हान देऊ शकतात, असे चित्र तयार करण्याची व्यूहरचना राहुल गांधींच्या सल्लगारांनी आखली असल्याचे समजते. या सार्‍यातून ज्येष्ठ व वरिष्ठ नेत्यांना बाजूला ठेवण्यात आले आहे. ज्येष्ठ नेत्यांना राहुलच्या नेतृत्वाबाबात आता कोणतीही शंका राहिलेली नाही. राहुलच्या नेतृत्वात पक्षाला भवितव्य नाही असे त्यांना वाटते. या सार्‍या नेत्यांना बाजूला सारून राहुल सल्लागारांनी मोदींवर हल्ले करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येणार्‍या काळात हे हल्ले अधिक तीव्र व व्यक्तिगत करण्याचा प्रयत्न होईल, असे म्हटले जाते. याचा फायदा राहुलला मिळेल असे त्यांच्या सल्लागारांना वाटत असले तरी तो फायदा मोदींना मिळेल, असे ज्येष्ठ नेत्यांना वाटत आहे.
ज्येष्ठता की श्रेष्ठता
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या लष्करप्रमुखची निवड करताना ३३ वर्षांची परंपरा मोडीत काढून एक धाडसी निर्णय घेत ज्येष्ठता की श्रेष्ठता यात श्रेष्ठता महत्त्वाची मानली.
लष्करप्रमुखपदासाठी लेफ्ट. जनरल प्रवीण बक्षी, लेफ्ट जनरल हॅरिस व लेफ्ट. जनरल बिपिन रावत हे तीन दावेदार होते. सेवाज्येष्ठतेच्या यादीत लेफ्ट. जनरल बिपिन रावत तिसर्‍या क्रमंाकावर होते. पंतप्रधान मोदी यांनी लेफ्ट. जनरल रावत यांची निवड केली.
१९८३ मध्ये पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी, लेफ्ट. जनरल एस. के. सिन्हा यांची ज्येष्ठता डावलून जनरल अरुणकुमार वैद्य यांना लष्करप्रमुख केले होते. त्याच्या विरोधात जनरल सिन्हा यांनी राजीनामा दिला होता. यावेळी जनरल बक्षी राजीनामा देतील असे काहींना वाटत आहे. त्यांनी आपली नाराजी संरक्षण मंत्र्यांकडे नोंदविली आहे.
एक धाडसी निर्णय
सर्वश्री बक्षी, हॅरिस व रावत हे तिन्ही अधिकारी कर्तबगार अधिकारी मानले जातात. तिघांचीही प्रतिमा स्वच्छ आहे. तिन्ही अधिकार्‍यांची क्षमता त्यांनी सिद्ध केली आहे. तरीही पंतप्रधान मोदी यांनी तिसर्‍या क्रमांकावरील रावत यांची निवड केली. यामागची त्यांची भूमिका पाहिल्यानंतर मोदी यांच्या निर्णयक्षमतेची प्रशसंा करण्यात आली पाहिजे.
लेफ्ट. जनरल बक्षी
सध्या भारत-पाकिस्तान सीमा तापली आहे. जनरल बक्षी हे कोलकात्यात तैनात होते. त्यांना बांगला देश सीमेचा अनुभव आहे. विशेष म्हणजे जनरल बक्षी हे लष्कराच्या घोडदळ रेजिमेंटचे अधिकारी आहे. घोडदळाच्या वापर काश्मीर खोर्‍यात होत नाही, तर वाळवंटी भागात होत असतो. त्यांना काश्मीर खोर्‍याचा अनुभव नाही, त्यांनी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर काम केलेले नाही. या सार्‍या बाबी आताच्या वातावरणात निर्णायक ठरल्या. यात त्यांचा दोष नसला तरी सरकारला देशहितासाठी हा निर्णय घ्यावा लागला.
लेफ्ट. जनरल हॅरिस
लेफ्ट. जनरल हॅरिस हेही एक चांगले अधिकारी आहेत. पण, त्यांच्यासाठीही काही बाबी अडचणीच्या ठरल्या. ते मेकॅनाईज्ड रेजिमेंटचे अधिकारी आहेत. त्यांना काश्मीर खोरे व नियंत्रण रेषा यांचा अनुभव नाही. सध्याच्या वातावरणात त्यांचा विचार केला जाऊ शकत नव्हता.
जनरल रावत
जनरल रावत हे उत्तराखंडच्या पौडी गढवाल या गावचे. म्हणजे त्यांचा जन्मच पहाडी क्षेत्रात झालेला. गोरखा रेजिमेंटमध्ये ते कार्यरत होते. त्यांना चीनलगतची सीमा व काश्मीर खोरे या दोन्ही ठिकाणी काम केल्याचा भरपूर अनुभव होता. अरुणाचल प्रदेशात ते अनेक वर्षे तैनात होते. जुलै २०१५ मध्ये भारतीय लष्कराने म्यानमारमध्ये जाऊन केलेल्या लष्करी कारवाईचे संचालन त्यांनी केले होते.
जनरल रावत उरी येथेही तैनात होते. काश्मीर सोपोर भागाची जबाबदारी त्यांच्यावर होती. श्रीनगर मुख्यालय असलेले १५, क्रॉप हे लष्कराचे महत्त्वाचे केंद्र मानले जाते. लेफ्ट. जनरल अता हुसैन यांनी या क्रॉपचे प्रमुख म्हणून काम केले होते. त्यांनी रावत यांची निवड कशी योग्य आहे यावर एक नेमका लेख लिहिला आहे. काश्मीर खोर्‍यात दहशतवाद शिगेला असताना, जनरल हुसैन यांनी लष्करी मुख्यालयाकडे विशेष विनंती करून मेजर जनरल रावत यांच्या सेवा मागून घेतल्या होत्या. नंतर मेजर जनरल रावत यांना प्रसिद्ध डॅगर डिव्हीजनची जबाबदारी देण्यात आली. बारामुल्ला हे त्यांचे मुख्यालय होते. तेथे त्यांनी दहशतवाद विरोधी मोहिमांचे कसे नेतृत्व केले हे जनरल हुसैन यांनी सांगितले आहे.
जोखमीचा निर्णय
नवा लष्करप्रमुख नेमताना संरक्षण मंत्रालय पाच अधिकार्‍यांच्या नावाचे पॅनेल पंतप्रधान कार्यालयाकडे पाठविते. पंतप्रधान मोदी सेवाज्येष्ठतेचा निकष लावून जनरल बक्षी यांची नियुक्ती करू शकत होते. सध्या सीमेवर जे काही सुरू आहे ते पाहता जनरल बक्षी यांनी निवड योग्य होणार नाही, हे लक्षात आल्यावर जनरल रावत या अनुभवी अधिकार्‍याची निवड करण्यात आली. या निर्णयात धोका होता. सरकारने सेवाज्येष्ठता डावलली असा आरोप होऊ शकत होता. जो झालाही. पण, तो टिकला नाही. कारण, मोदींनी देशहिताचा निर्णय घेतला याची कल्पना निर्णयाचा विरोध करणार्‍यांनाही आली असावी.
– रवींद्र दाणी