पश्‍चिम पाकिस्तानातून काश्मीरमध्ये आलेले निर्वासित ६९ वर्षांनंतरही विस्थापित?

0
61

२०१६ मध्ये देशभरामध्ये अंतर्गत सुरक्षेच्या हिंसाचारामुळे १९१ नागरिक, १७३ सैनिक आणि ५०१ दहशतवादी ठार झाले आहेत. जखमी झालेल्यांची संख्या चार पट अधिक आहे. काश्मीरचा विचार करता तेथे वर्षभरात झालेल्या हिंसाचारात १३ सामान्य नागरिक, सहा अधिकार्‍यांसह ८७ सैनिक आणि १६३ दहशतवादी ठार झाले आहेत. याचाच अर्थ हिंसाचाराच्या दृष्टीने जम्मू-काश्मीर दुसर्‍या क्रमांकावर आहे.
पश्‍चिम पाकिस्तानातून काश्मीरमध्ये आलेले निर्वासित ६९ वर्षांनंतरही विस्थापित आहेत. आता त्यांना सरकारने ते या राज्याचे नागरिक आहेत म्हणून रहिवासी दाखला देण्याचे २३/११/२०१६ ला ठरवले. लगेच हुरियत व सगळ्या कश्मिरी राजकीय पक्षांनी त्याला विरोध दर्शवला. सगळे कश्मिरी राजकीय पक्ष हे नुसतेच फुटीरवादीच नसून, जम्मू आणि हिंदूविरोधी आहेत. जम्मू उधमपूर भागाला त्यांच्या तावडीतून मुक्त केले पाहिजे. हुरियत व इतर फुटीरवाद्यांनी लगेच बंदचे आव्हान केले आहे. फुटीरवाद्यांच्या निदर्शनामुळे काश्मीरमधील जनजीवन पुन्हा विस्कळीत झाले आहे. आठवड्यातून दोन दिवस काश्मीर बंद ठेवण्याचे फुटीरवाद्यांनी शुक्रवारी आवाहन केले आहे.
निरनिराळ्या सामाजिक संघटनांनी गोळा केलेल्या आकडेवारीनुसार, ह्या भागातील स्थलांतरित लोकसंख्या १७ लाखाहून अधिक आहे. ह्यांच्यात निरनिराळे पाच वर्ग आहेत. जम्मू प्रदेशात स्थलांतरित झालेल्या सर्वच लोकांच्या कहाण्या त्यांना दिल्या गेलेल्या असह्य दुःखाच्या आहेत. त्यातही १९४७ मध्ये झालेल्या भारताच्या दुर्दैवी फाळणीच्या वेळी, पश्‍चिम-पाकिस्तानमधून, स्थलांतरित झालेले निर्वासित सर्वात वाईटरीत्या प्रभावित झालेले आहेत.
इतर भारतात विस्थापितांचे योग्य पुनर्वसन
पाकिस्तानच्या निर्मितीसोबतच, लाखो लोकांना नाईलाजानेच, नव्यानेच निर्माण केल्या गेलेल्या आंतरराष्ट्रीय सीमेपार यावे लागले. अशा स्थलांतर केलेल्यांना निर्वासित म्हणूनच ओळखले जाते. सरकारने त्यांचे पुनर्वसन केलेले आहे. पाकिस्तानमधून जे भारतात आले त्यांना, पाकिस्तानात गेलेल्या लोकांनी मागे सोडलेल्या शेतजमिनी आणि घरेही मिळाली. हे स्थलांतरित आणि त्यांचे वारसदार आता भारताचे एकसमान आणि स्वाभिमानी नागरिक आहेत. इतर भारतीयांना प्रजासत्ताकाच्या संविधानान्वये उपलब्ध असलेले सर्व हक्क, त्यांनाही उपलब्ध आहेत.
भारत सरकारने त्यांच्या देशाच्या (जम्मू-आणि-काश्मीर व्यतिरिक्त) निरनिराळ्या भागांत केलेल्या सुयोग्य पुनर्वसनाच्या सोयीची काळजी घेतली. त्यांच्याविरुद्ध त्यांच्या मूळ ठिकाणावरून कुठलाही पक्षपात करण्यात आला नाही. भारतात ज्या सर्वोच्च पदापर्यंत ते पोहोचले आहेत त्यावरून हे स्पष्ट होऊ शकते. माजी पंतप्रधान आयके गुजराल, डॉ. मनमोहनसिंग आणि उप-पंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी स्वतंत्र भारतातील ह्याच समाजातून आलेले आहेत. मात्र, पाकिस्तानातील, अनेक गरीब भारतीय, जे काश्मीरमध्ये स्थलांतरित झाले, एवढे नशीबवान ठरले नाहीत. आज ज्यांना पश्‍चिम पाकिस्तानी निर्वासित म्हटले जाते ते हे हिंदू, पूर्वीच्या पंजाबमधील सियालकोट, गुजरनवाला आणि रावळपिंडी जिल्ह्यांतून आलेले आहेत. ह्या लोकांनी १९४७ मध्ये जम्मू-आणि-काश्मीरमध्ये स्थलांतरित होणे पसंत केले. जम्मूशी असलेल्या त्यांच्या भौगोलिक आणि सांस्कृतिक जवळिकीमुळेच बहुधा असा निर्णय त्यांनी घेतला असावा. त्यांच्याकरता जम्मू-आणि-काश्मीरही भारताचाच एक भाग होता. जम्मू-आणि-काश्मीरमध्ये प्रचलित असलेल्या राज्याच्या नागरिकत्वाची त्यांना कल्पनाही नव्हती. त्यांच्याकरता, भारतीय राज्य असलेल्या पंजाबात आणि भारतीय राज्यच असलेल्या जम्मू-आणि-काश्मीरमध्ये फरक करता येणे शक्य नव्हते. दुर्दैवाने, नवीन मातृभूमी म्हणून त्यांनी केलेली जम्मू-आणि-काश्मीरची निवड, त्यांना न संपणार्‍या कष्टप्रद मार्गावर घेऊन गेली.
जम्मू-आणि-काश्मीरचे कायदे, त्यांना आणि त्यांच्या वारसांना आजवर राज्याचे नागरिक म्हणून किंवा राज्याचे कायमस्वरूपी रहिवासी म्हणूनही ओळखत नाहीत. पश्‍चिम-पाकिस्तानी-निर्वासित जम्मू-आणि-काश्मीर राज्यात मालमत्ता खरेदी करू शकत नाहीत किंवा बाळगूही शकत नाहीत. त्यांच्यापैकी पात्र असलेले लोक लोकसभेकरता मतदान यादीत आहेत. मात्र, ते जम्मू-आणि-काश्मीरच्या राज्य विधानसभेकरता मतदार नाहीत. ते पंचायत किंवा विधानसभेच्या निवडणुकीत मतदानही करू शकत नाहीत किंवा उभेही राहू शकत नाहीत. त्यांच्या मुलांना व्यावसायिक महाविद्यालयांत प्रवेश मिळू शकत नाही. सरकारी नोकरीचा प्रश्‍न आल्यास, ह्या समाजातील युवकांना राज्य सरकारी नोकरीही मिळू शकत नाही. ह्यांपैकी ७५ हून अधिक निर्वासित अनुसूचित जातींतले आहेत. पण अनुसूचित जातींतले, म्हणून मिळू शकणारे लाभही त्यांना मिळू शकत नाहीत.
विस्थापित व्यक्तींचे ज्वलंत प्रश्‍न
पाकव्याप्त जम्मू-आणि-काश्मीरमधील सर्व विस्थापित व्यक्तींची ताबडतोब नोंद करण्यात यावी. भारत सरकारने एक जाहिरात देऊन सर्व विस्थापित व्यक्तींच्या कुटुंबीयांकडून विनाशर्त अर्ज मागवावेत, ज्यात त्यांच्या पाकव्याप्त जम्मू-आणि-काश्मिरात सोडून दिलेल्या इमारत/ जमीन इत्यादी मालमत्तांचे तपशील मागवावेत. विस्थापित व्यक्तींना एकमुस्त भरपाई दिली जावी. वाधवा समितीच्या शिफारशी लागू कराव्यात.
१९४७ मध्येच पाकिस्तानात गेलेले मुस्लिम परत येतील ह्या खोट्या आशेपायी राज्य सरकारने त्यांच्या मालमत्तांवरील त्यांचे स्वामित्व आजवर अबाधित ठेवले आहे. मात्र, १९४७ मध्ये भारताचे नागरिक होणे पत्करलेल्या हिंदू कुटुंबांना राज्याने त्याचे नागरिक म्हणून अजूनही स्वीकारलेले नाही. मूलभूत मानवी-हक्कांच्या भंगाचा हा सर्वात दुःखद भाग आहे. जम्मू-आणि-काश्मीरमधील विधानसभा आणि न्यायव्यवस्था, राज्यातील ह्या घटकाबाबतच्या मुद्यांची दखल घेण्यात सपशेल अपयशी ठरलेल्या आहेत. जम्मू-आणि-काश्मीरमधील जातीय राजकारणासाठीचा दोष दिल्लीतील नोकरशाही व राजकीय पक्षांना स्वीकारावाच लागेल. राज्यविधानसभेत एकूण १११ जागा आहेत. मात्र, निवडणुका केवळ ८७ जागांकरताच घेतल्या जातात. जम्मू-आणि-काश्मीर राज्यविधानसभेच्या उर्वरित २४ जागा अनधिकृतरीत्या पाकिस्तानने व्यापलेल्या भागाकरता आरक्षित आहेत. संसदेकरता एक जागा आणि राज्यविधानसभेकरता ८ जागा पाक-व्याप्त जम्मू-काश्मीर मधून आलेल्या विस्थापित व्यक्तींकरता आरक्षित ठेवल्या जाव्यात, अशी मागणी सतत होत असते. पण सरकारने ह्यात कुठलेही स्वारस्य दाखवले नाही. त्यामुळे निर्वासित राजकीयदृष्ट्या सशक्त होतील. २०१९ मध्ये येणार्‍या निवडणुकांत आपण हे करू शकतो का?
काश्मीरमधील काही महत्त्वाच्या घडामोडी
डॉ. फारुख अब्दुल्ला यांचा देशप्रेमाचा बुरखा नुकताच फाटला. मागच्या आठवड्यात त्यांनी हुर्रियतला जाहीर पाठिंबा दर्शवून, आपणही जिहादचे पाईक असल्याचं सांगून भारतविरोधी भूमिका घेतली. खायचे आणि दाखवायचे वेगळे दात बाळगणार्‍या मंत्र्यांच्या पंक्तीत डॉ. फारुख अब्दुल्लाही जाऊन बसले आहेत. काश्मीरमधील भारतविरोधी आणि पाकधार्जिण्या शक्तींना खतपाणी घालणार्‍या काश्मीरच्या काही सत्ताधार्‍यांचं नकली राष्ट्रप्रेम पुन्हा उघड झालं आहे.
देशांतर्गत सुविधा घ्यायच्या, सत्तेचा उपभोग घ्यायचा. मात्र, आपले राज्य भारताचा अविभाज्य भाग आहे हे माहीत असूनही भारताविरुद्ध गरळ ओकायची, असा तथाकथित काश्मीरप्रेमाचा आणि भारताच्या पाठीत खंजीर खुपसण्याचा डाव काश्मीरमधील काही नेत्यांनी बरीच वर्षे मांडला आहे. आता काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्लाही त्यांच्याच पंक्तीत मोठ्या मानाने जाऊन बसले आहेत. जिहादी मूलतत्त्ववाद्यांमुळे जगाला प्रचंड हानी भोगावी लागत असतानाही आपणही जिहादी असल्याची जाहीर कबुली त्यांनी दिली. त्यामुळे काही वर्षापूर्वी मुख्यमंत्रिपदी बसून काश्मीरचा राज्यकारभार चालवणार्‍या आणि आतापर्यंत देशभक्तीचं त्यांचे सोंग उघडे पडले आहे.
काश्मीरमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचाराचे त्यांनी जाहीर समर्थन केलेच; शिवाय आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी या चळवळीत सामील व्हावे असे आवाहनही केले. काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनीही बुरहान वाणीच्या मृत्यूनंतर पसरलेल्या हिंसाचाराचे कधी कधी समर्थन करायचे; तर कधी त्याच्या विरोधात बोलायचे असे करत दोन्ही दगडांवर पाय ठेवण्याचे काम सुरू ठेवले आहे. काश्मीरमधील हिंसाचाराला तेथील सत्ताधार्‍यांचीच फूस असल्याचे या घटनांवरून स्पष्टपणे दिसते. काश्मीर खोरे महिनोन्‌महिने का धगधगत राहाते ते अशा नेत्यांच्या धक्कादायक वर्तनातून स्पष्ट होते. ज्यांनी हा हिंसाचार थांबवायचा, जनमत शांत करायचे ते नेतेच जनक्षोभ वाढवणारी वक्तव्ये करत आहेत. काश्मीरमध्ये हिंसाचार नव्हे; तर जनलढा सुरू आहे, असे ते सांगतात.
काही राजकीय तज्ज्ञांनी याकडे दुर्लक्ष करणे योग्य ठरणार नाही, आणी सरकारने त्यांच्या वक्तव्याचा जाहीर निषेध करून समज दिली पाहिजे. तर काहींनी या बोलण्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करावे असा सल्ला दिला आहे. कारण आता त्यांच्या म्हणण्याला फारसे महत्त्व देण्याचे कारण नाही. काश्मीरमधील हिंसाचारामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना जगणे कठीण झाले आहे. काश्मिरी मुलांनी दहशतवाद्यांना किंमत न देता परीक्षांना बसण्याची हिंमत दाखवली आहे. यावरून मूठभर पाकधार्जिण्या लोकांच्या चिथावणीमुळे आणि पाकिस्तानच्या दहशतवादी कारवायांमुळेच काश्मीर सतत अशांत ठेवण्यात येत आहे यात शंकाच नाही.
जम्मू आणि कश्मीरमधील बांदिपोरा जिल्हयातील हाजीन गावात २१/१२/२०१६ ला सर्च ऑपरेशन दरम्यान जवानांवर स्थानिकांनी दगडफेक केली. हाजीन गावातील एका घरात दोन दहशतवादी लपल्याची माहिती गुप्तचर यंत्रणेला मिळाली होती. त्यानंतर जवानांनी संपूर्ण गावालाच घेरले व स्थानिकांना घराबाहेर न पडण्याचे आवाहन केले. पण जवानांच्या आवाहनाकडे दुर्लक्ष करत नागरिक रस्त्यावर उतरले आणि घोषणाबाजी करत जवानांनाच तेथून जाण्यास सांगू लागले. जवानांनी शेकडोच्या संख्येने चालून आलेल्या नागरिकांना हुसकावण्याचा प्रयत्न केला. नागरिकांनी जवानांच्या दिशेने दगडफेक करण्यास सुरुवात केली. या परिस्थितीचा गैरफायदा घेत गावात लपलेल्या दहशतवाद्यांनी पोबारा केला.
काश्मिरी सर्वप्रथम भारतीय : सर्वोच्च न्यायालय
अनेकांचा काश्मीर हे स्वायत्त राज्य असल्याचाच समज होतो. या समजाला आता सर्वोच्च न्यायालयानेच जोरदार हादरा दिलेला आहे. काश्मीर हे सार्वभौम राज्य नसून भारतीय राज्यघटनेच्याच अंतर्गतच या राज्याचा विशेष दर्जा असल्याचे सुनावले आहे. जम्मू-काश्मीरची राज्यघटना ही भारतीय राज्यघटनेइतक्याच दर्जाची असल्याचा जावईशोध तेथील उच्च न्यायालयाने लावला होता. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या कुरियन जोसेफ व रोहिंतन नरीमन यांच्या खंडपीठाने चपराक दिली. काश्मिरी लोक हे सर्वप्रथम भारतीय राज्यघटनेच्या अंतर्गत असलेले देशाचे नागरिक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्याला खुद्द राज्याच्याच १९५७ मधील घटनेचा आधारही देण्यात आला. राज्यातील न्यायालयाने अस्तित्वातच नसलेल्या काश्मिरी सार्वभौमत्वाचा आधार घेऊन काही निकाल दिले, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने निदर्शनास आणले. या निकालामुळे फुटीरतावाद्यांना जशी चपराक बसली आहे तशीच ती राज्यातील अंध लोकानुनय करणार्या काही राजकीय नेत्यांना व त्यांच्या पक्षांना तसेच काही संघटनांनाही बसली आहे. राज्यातील जनतेपासून नेत्यांपर्यंत आणि हुर्रियतसारख्या घरभेद्यांपासून दहशतवाद्यांपर्यंत कुणीही आता कसल्या भ्रमात राहू नये ही अपेक्षा आहे.

ब्रिगेडियर हेमंत महाजन/९०९६७०१२५३