२०१७ निवडणुकीचे वर्ष!

0
135

प्रत्येकच वर्षात वेगवेगळ्या निवडणुका होत असल्या, तरी २०१७ हे निवडणुकीचे वर्ष राहाणार आहे. २०१७ च्या पहिल्या तिमाहीत उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपूरसह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होत आहेत. यात उत्तरप्रदेशची निवडणूक सर्वात महत्त्वाची राहाणार आहे. लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला राज्यातील ८० पैकी ७१ जागा मिळाल्या होत्या. लोकसभेत भाजपाला मिळालेल्या स्पष्ट बहुमतात उत्तरप्रदेशचा वाटा सिंहाचा होता. २०१४ मध्ये उत्तरप्रदेशात भाजपाला मिळालेेले यश १९९१ च्या राम जन्मभूमी आंदोलनकाळात झालेल्या निवडणुकीपेक्षाही मोठे होते. कॉंग्रेस पक्षाला फक्त सोनिया-राहुल गांधी यांच्या जागा कायम राखता आल्या, तर समाजवादी पक्षाला मिळालेल्या पाच जागा फक्त यादव परिवाराला मिळाल्या.
२०१४ चे यश आज भाजपासाठी आव्हान ठरत आहे. २०१४ ची फुटपट्टी लावून भाजपाच्या कामगिरीचे मोजमाप होणार आहे. २०१४ मध्ये भाजपाने ८१ पैकी ७० म्हणजे ९० टक्के जागा जिंकल्या होत्या. त्याचाच दाखला देत भाजपाच्या कामगिरीचे मूल्यमापन होणार आहे. म्हणजे २०१४ च्या फुटपट्टीने विचार केल्यास भाजपाला ४०५ पैकी किमान ३५० जागा मिळाल्या, तरच प्रसारमाध्यमे भाजपाला यशाचे श्रेय देणार अन्यथा पीछेहाटीचा निष्कर्ष काढणार. वास्तविक अशा प्रकारचे मूल्यमापन योग्य ठरणार नसले, तरी ते होण्याची शक्यता आहे.
चित्र अस्पष्ट
उत्तरप्रदेशातील चित्र आजही अस्पष्ट असल्याचे म्हटले जाते. मात्र, भाजपा पहिल्या क्रमांकावर असल्याचे सांगितले जाते. दोन-तीन बाबी निवडणूक निकालांचा कल सांगणार आहेत. यातील पहिली बाब म्हणजे सपाचे तिकीटवाटप. या पक्षातील तिकीटवाटप सुरळीत झाले तर सपाची कामगिरी चांगली राहू शकते. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांची विकासाभिमुख प्रतिमा ही सपाची ताकद आहे, तर मुलायमसिंग यादव, शिवपाल यादव यांची महत्त्वाकांक्षा ही सपाची कमजोरी आहे. सपा ही निवडणूक आपल्या कामगिरीवर लढते की कमजोरीवर यावर या पक्षाचे यश अवलंबून राहाणार आहे. सपा, अजितसिंग व कॉंग्रेस यांच्यात जागावाटपाची चर्चा होत आहे. बिहारच्या धर्तीवर उत्तरप्रदेशातही महागठबंधन व्हावे, असे प्रयत्न केले जात आहेत. असे गठबंधन झाल्यास ते भाजपासाठी त्रासदायक ठरेल.
नोटाबंदीचा परिणाम
नोटाबंदीनंतर महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या. त्यात भाजपाला चांगले यश मिळाले. चंडीगढ मनपातही भाजपाला स्पष्ट बहुमत मिळाले. नोटाबंदीचा चांगला परिणाम जनतेत आहे. उत्तरप्रदेशात याची काय प्रतिक्रिया असेल हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. उत्तरप्रदेशात बनिया म्हणजे व्यापारी समाज प्रभावशाली राहात आलेला आहे. या समाजाचा पाठिंबा आजवर भाजपाला मिळत होता. नोटाबंदीमुळे हा समाज नाराज असल्याचे मानले जाते. उत्तरप्रदेशात मार्च महिन्यात मतदान होणार आहे. तोपर्यंत नोटाबंदीमुळे होणारा त्रास जवळपास संपलेला असेल. नव्या चलनी नोटा मुबलक प्रमाणात बाजारात आलेल्या असतील. तरीही बनिया समाज भाजपाच्या विरोधात जाईल काय? यादव, मुस्लिम, बनिया असे समीकरण तयार झाल्यास त्याचा परिणाम निकालावर काय होईल, असे प्रश्‍न आज विचारले जात आहेत. मात्र, त्यांची उत्तरे आज तरी सापडलेली नाहीत.
बहनजी संकटात
बसपा नेत्या मायावती व त्यांचा पक्ष संकटात असल्याचे म्हटले जाते. हे संकट आर्थिक असल्याचे सांगितले जाते. नोटाबंदीचा सर्वाधिक फटका बसपाला बसला आहे. मायावतींची आपली दलित व्होट बँक शाबूत असली तरी त्या व्होटबँकेच्या शिदोरीवर त्या १०० चा आकडा पार करू शकत नाहीत. मग, बहुमतासाठी लागणार्‍या २०३ जागा त्यांना कशा मिळणार, हा मोठा प्रश्‍न राहाणार आहे.
पंजाबात तिरंगी
उत्तरप्रदेशपाठोपाठ दुसरे महत्त्वाचे राज्य राहाणार आहे- पंजाब! पंजाबमध्ये कॉंग्रेस व भाजपा अकाली दल यांच्यासोबतच आम आदमी पक्षाची प्रतिष्ठा पणास लागली आहे. काही महिन्यांपूर्वी आम आदमी पक्षाला पंजाबमध्ये सर्वात आघाडीवर मानले जात होते. आम आदमी पक्षाने नवज्योतसिंग सिद्धू यांना पक्षात घेऊन त्यांना मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार घोषित केेले असते, तर पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाचा विजय हमखास होता. ते झाले नाही. सिद्धू यांनी कॉंग्रेसमध्ये जाण्याचे ठरविले आहे. शिवाय कॉंग्रेसने कॅ. अमरिंदरसिंग यांना मैदानात उतरविले आहे. याने आम आदमी पक्षाचे संकट वाढणार आहे. भाजपासाठी पंजाबची निवडणूक सोपी नाही. अकाली दलाविरुद्ध राज्यात असंतोष असल्याचे मानले जाते. त्याचा फटका भाजपालाही बसू शकतो. पंजाबमध्ये दहा वर्षांपासून भाजपा अकाली दलाचे सरकार आहे. तिसर्‍यांदा या आघाडीला बहुमत मिळाल्यास तो एक चमत्कार मानला जाईल.
उत्तराखंड
उत्तराखंडमध्ये भाजपाला विजयाची चांगली संधी आहे. राज्यात कॉंग्रेस पक्ष पूर्णपणे विभाजित आहे. हरीश रावत सरकारमध्ये भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. याचा फायदा भाजपा उठवू शकतो.
राष्ट्रपती-उपराष्ट्रपती
२०१७ च्या मध्यात म्हणजे जुलै महिन्यात राष्ट्रपतिपदाची, तर ऑगस्टमध्ये उपराष्ट्रपतिपदाची निवडणूक होईल. पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्रप्रसाद वगळता अन्य कोणत्याही राष्ट्रपतीची या पदावर फेरनिवड झालेली नाही. भाजपा व मित्रपक्षांचे सध्याचे संख्याबळ पाहता या दोन्ही पदांवर भाजपाला आपले उमेदवार निवडून आणण्यात अडचण येऊ नये. उपराष्ट्रपतिदासाठी फक्त खासदारच मतदान करीत असतात. या पदासाठी भाजपाला थोडीफार अडचण येऊ शकते. राष्ट्रपती-उपराष्ट्रपतिपदासाठी अद्याप कोणत्याही नावांवर चर्चा झालेली नाही. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मे महिन्यात संपेल. त्यानंतर या विषयावर निर्णय होईल.
आणि गुजरात
वर्ष संपता संपता गुजरात विधानसभेची निवडणूक होईल. नरेंद्र मोदी राज्यात नसताना मागील १५ वर्षांत होणारी ही पहिली निवडणूक असेल. गुजरातमध्ये भाजपाची संघटना मजबूत आहे. मात्र, मोदी राज्यात नसणे, पटेल आंदोलन यासारख्या घटनांनी भाजपासाठी ही निवडणूक जिंकणे परिश्रमाचे काम ठरणार आहे. पटेल आंदोलनाचे नेतृत्व करणारा हार्दिक पटेल सध्या राजस्थानात तडीपार आहे. तो गुजरातमध्ये परतल्यावर त्याला कितपत जनसमर्थन मिळते, हे दिसून येईल. पटेल आंदोलनाची तीव्रता तेवढी राहिलेली नाही हे खरे असले, तरी निवडणुकीच्या काळात कोणता मुद्दा उपस्थित होईल हे सांगता येत नाही. गुजरातमध्ये भाजपाच्या पथ्यावर पडणारी बाब म्हणजे कॉंग्रेस वा आम आदमी पार्टी यांच्याजवळ भाजपाला आव्हान देऊ शकणारा चेहरा नाही. २०१७ मध्ये होणार्‍या या सर्व निवडणुकांमध्ये गुजरातची निवडणूक भाजपासाठी व खुद्द पंतप्रधानांसाठी सर्वाधिक प्रतिष्ठेची राहाणार आहे. आणि म्हणूनच विरोधी पक्षही गुजरातमध्ये आपली सारी शक्ती लावण्याची शक्यता आहे.

रवींद्र दाणी