…हे तर विरोधी पक्षांचे अपयशच!

0
90

३१ जानेवारीला संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होणार आहे. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी संसदेच्या संयुक्त बैठकीला संबोधित करणार आहेत. त्याच दिवशी आर्थिक सर्वेक्षणही सादर केले जाणार आहे. यंदा प्रथमच केंद्राचा अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी रोजी मांडला जाणार आहे. यंदापासून रेल्वेचा वेगळा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार नाही. अशा आशयाचा निर्णय आधीच झाला आहे. नोव्हेंबर महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतरचे हे संसदेचे पहिले अधिवेशन असेल. त्यामुळे अधिवेशनात विरोधी पक्ष काय भूमिका घेतात, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
२०१६ सालात झालेली संसदेची दोन अधिवेशनं विरोधकांच्या गोंधळामुळे पार वाया गेली. जुलै महिन्यात झालेले पावसाळी अधिवेशन आणि नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये झालेले हिवाळी अधिवेशन गोंधळातच संपले. नाही म्हणायला जीएसटीवर पावसाळी अधिवेशनात बर्‍यापैकी चर्चा झाली आणि दोन्ही सभागृहांनी जीएसटी विधेयक पारित केले. आता जीएसटीची अंमलबजावणी करण्याचे मोठे आव्हान केंद्र सरकारपुढे आहे. राज्यसभेतील पाशवी बहुमताच्या आधारे विरोधी पक्ष सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करीत असतात. त्यामुळे सरकारला कोणतेही मोठे निर्णय घेता येत नाहीत. त्यामुळे अध्यादेश जारी करून सरकारला आपल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करावी लागते. सरकारच्या या निर्णयावर आता सर्वोच्च न्यायालयानेही टीका केली आहे. वारंवार अध्यादेश काढले जाणे हा संविधानाचा अवमान असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे. ही टिप्पणी लक्षात घेत पुढची वाटचाल सरकारला करावी लागणार आहे.
संसद ही भारताची भाग्यविधाता असल्याचे मानले जाते. देशाचे भाग्य संसदेत ठरत असते. मात्र, स्वत:च्या संकुचित अन् स्वार्थी राजकारणासाठी कॉंग्रेससह प्रमुख विरोधी पक्षांनी संसदेला आखाडा बनवून टाकले आहे. सव्वाशे कोटी लोकांच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी ज्या संसदेवर आहे, त्या संसदेत सव्वाशे कोटी लोकांनी निवडून दिलेले खासदार गोंधळ घालतात, ही आपल्या लोकशाहीला मारक अशी बाब आहे. संसदेकडून राष्ट्रनिर्माणाची अपेक्षा आहे. राष्ट्रनिर्माण ही दीर्घकालीन साधना आहे. अल्पकाळात राष्ट्रनिर्माण होऊ शकत नाही. मात्र, संसदेत जे राजकारण विरोधी पक्षांकडून केले जात आहे, ते अल्पकालिक आहे. ते फार काळ टिकू शकणार नाही. जनतेने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनी संसदेत जो गोंधळ घातला, तो संसदेच्या प्रतिमेला डाग लावणारा आहे. त्यामुळे संसदेची प्रतिष्ठाही धोक्यात आली आहे. २०१६ हे वर्ष आता संपले असले, तरी हे वर्ष संसदेच्या इतिहासात निराशाजनक म्हणूनच गणले जाईल, यात शंका नाही.
१६ नोव्हेंबर ते १६ डिसेंबर २०१६ या काळात संसदेच्या २१ बैठका झाल्यात. परंतु, विरोधकांच्या हुल्लडबाजीमुळे कामकाजाचे ९२ तास वाया गेले. जुलै-ऑगस्टमध्ये झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात संसदेच्या २० बैठका झाल्यात. पण, विरोधकांनी घातलेल्या गोंधळामुळे कामकाजावर विपरीत परिणाम झाला. त्याआधी फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात झालेले अर्थसंकल्पीय अधिवेशनही गोंधळामुळे गाजले. २०१६ मध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी निराश केले. ज्या मूलभूत मुद्यांवर संसदेत चर्चा घडून यायला हवी, ती न होता संसदेशी संबंधित नसलेले मुद्दे विरोधी पक्षांनी उपस्थित केले आणि गोंधळ घालून संसदेचा वेळ वाया घालवला. नॅशनल हेरॉल्डशी संसदेचा तसा काही संबंध नव्हता. निर्णय न्यायालयाने दिला होता. पण, कॉंग्रेसने हा मुद्दा संसदेत उपस्थित करून संसदेचे काम ठप्प पाडले. त्यामुळे राष्ट्रजीवनाशी संबंधित महत्त्वाचे मुद्दे मागे पडले. राज्यसभेत विरोधकांचे बहुमत आहे, कॉंग्रेसचे सदस्य जास्त आहेत. त्याचा गैरफायदा घेत विरोधी पक्षांनी राज्यसभेत मनमानी केली. लोकसभेच्या सभापती सुमित्रा महाजन आणि राज्यसभेचे अध्यक्ष हामिद अन्सारी यांनी आपापल्या परीने कामकाज चालविण्याचा प्रयत्न केला. सर्वपक्षीय बैठका घेतल्या. पण, विरोधकांच्या हेकेखोरपणामुळे कामकाज झालेच नाही.
भारतात जगातली सगळ्यात मोठी लोकशाही आहे. लोकशाहीत संसदीय प्रणालीला महत्त्व आहे. त्यातच संसदेत सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांना सारखेच महत्त्व आहे. लोकशाहीत विरोधी पक्ष प्रबळ असावा असे मानले जाते. आपल्याकडे दर पाच वर्षांनी निवडणुका होतात. जनमताचा कौल ज्या पक्षाला वा आघाडीला मिळतो, त्याची सत्ता येते. इतरांनी विरोधात बसायचे असते. विरोधात बसून सरकारच्या चुका निदर्शनास आणून देणे हे विरोधकांचे कर्तव्य आहे. पण, विरोधी पक्ष कर्तव्यात कसूर करताना दिसले. जनादेशाने जी जबाबदारी विरोधकांना दिली, ती पार पाडण्यात ते अपयशी ठरले. ललित मोदीला मदत केली असा आरोप करत कॉंग्रेसने परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराज आणि राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरत संसदेत विनाकारण गोंधळ घातला. स्वत:च असहिष्णू असलेल्या विरोधकांनी सरकारवर असहिष्णू असल्याचा आरोप लावला. पुरस्कारवापसीचे अभियान राबविले. खोट्या आरोपांचा आधार घेऊन संसदेचे कामकाज ठप्प पाडण्याचा वाईट पायंडा कॉंग्रेसने संसदेत पाडला आहे.
संसद हे कायदेमंडळही आहे. २६ जानेवारी १९५० रोजी देशाने स्वीकारलेल्या संविधानात दुरुस्त्या करण्याचे अधिकार संसदेला आहेत. पण, विरोधी पक्ष हुल्लडबाजी करणार असतील, गोंधळ-गदारोळ करणार असतील, तर कायदे तयार करणे संसदेला अवघड आहे. संसदेत जी विधेयके मांडली जातात, त्यावर सारासार चर्चा केली जाणे अन् मग निर्णय होणे अपेक्षित आहे. कारण, जे कायदे तयार होतात, त्यांचा प्रभाव संपूर्ण देशावर पडत असतो. कोणत्याही विधेयकावर गांभीर्याने चर्चा करण्याची संसदेची वैशिष्ट्यपूर्ण परंपरा राहिली आहे. ही परंपरा मोडीत काढण्याचा विडा उचलल्यासारखी वर्तणूक विरोधकांची राहिली आहे. जीएसटीचा अपवाद सोडला तर २०१६ सालच्या तीन अधिवेशनांमध्ये अन्य कोणत्याही विधेयकावर गांभीर्याने चर्चा झाल्याचे दिसले नाही. काळा पैसा परत आणण्याशी संबंधित विधेयक कोणत्याही चर्चेशिवाय संमत करण्यात आले. प्रश्‍नोत्तराचा तास हा सगळ्यात महत्त्वाचा मानला जातो. पण, दुर्दैवाने प्रश्‍नोत्तराचा तास अपवादानेच झाला. लोकशाहीत सरकारचे स्थैर्य महत्त्वाचे आहेच, पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे आहे सरकारचे उत्तरदायित्व. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संविधान सभेत बोलताना असे म्हणाले होते की, आम्ही सरकारच्या स्थैर्यापेक्षाही सरकारच्या उत्तरदायित्वाला जास्त महत्त्व दिले आहे.
तसे पाहता सरकारचे उत्तरदायित्व निश्‍चित करण्याकरताच संसदीय कामकाजात प्रश्‍नोत्तराला महत्त्व देण्यात आले आहे. पण, विरोधी पक्षांना या संधीचा फायदा घेता आला नाही. घेण्याची त्यांची इच्छाही दिसली नाही. विरोधकांनी गोंधळ घालण्यालाच प्राधान्य दिले. सरकारला जबाबदारीची जाणीव करून देण्याचे कर्तव्य पार पाडण्यात विरोधी पक्ष अपयशी ठरला. २०१६ साली झालेल्या तीनही अधिवेशनांमध्ये प्रश्‍नोत्तराचाच तास नीट चालला नाही, तिथे राष्ट्रीय महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा घडून यायला हवी होती, अशी अपेक्षा करणारे आम्ही मूर्खच! आता २०१७ उजाडले आहे. २०१६ साली विरोधकांनी केलेल्या चुकांची पुनरावृत्ती होणारच नाही, अशी अपेक्षा करणेही व्यर्थच. नोटाबंदीच्या मुद्यावर संसदेबाहेर रान उठविणार्‍या विरोधकांकडून संसदेत पुन्हा गोंधळच घातला जाईल, याचीच शक्यता जास्त दिसते आहे.

गजानन निमदेव