साखरेच्या गोड वेष्टनातील भ्रष्टाचाराचे षडयंत्र

0
126

अण्णा हजारे यांनी महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने अण्णा पुन्हा चर्चेत आले आहेत. न्यायालयाने अण्णांची याचिका फेटाळली असली, तरी कथित भ्रष्टाचारी सहकार सम्राटांना क्लीन चिटही दिलेली नाही. न्यायालयाने न्यायालयाच्या मर्यादा लक्षात घेऊन या विषयात पोलिसात तक्रार नोंदविण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सहकार हे एक अर्थव्यवस्थेतील भारतीय तत्त्वज्ञानाचे मॉडेल आहे. दीनदयाळजी उपाध्याय यांच्या एकात्म मानवतावादाचे कृषी आधारित अर्थव्यवस्थेतील एक प्रात्यक्षिक म्हणून ते यशस्वी केले पाहिजे. मात्र, प्रत्यक्षात जेथे सहकार सुरू झाला त्या नगर जिल्ह्यापासून महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यात या सहकाराचे विडंबनच कॉंग्रेस संस्कृतीतील सहकार सम्राटांनी केले आहे. या सहकाराला पुरती तिलांजली देण्याचे उदाहरण म्हणजे अण्णांनी न्यायालयात नेऊन उभे केलेले हे सहकारी साखर कारखानदारी विक्रीचे प्रकरण होय. याचा जरा परामर्श घेतलाच पाहिजे.
नगर जिल्ह्यात सहकाराबद्दल बोलीभाषेत दोन म्हणी आहेत. त्या सहकाराचे वास्तव चित्र दर्शविणार्‍या आहेत. एक म्हणजे ‘आधी कोंबडीला स्वर्ग आणि मगच सोसायटीला अ वर्ग.’ सहकारी सेवा संस्थांमध्ये प्रचंड घोटाळे करूनही लेखापालांना कोंबडीचे दर्शन घडविले की अ वर्ग मिळतो. नगर जिल्ह्यात श्रीरामपूर, कोपरगाव भागात बागायतदार मंडळींची तरुण पोरं काय मंत्र जगतात याचे वर्णन दुसर्‍या वाक्यात आहे ते म्हणजे, ‘बसायला फटफटी, खायला पानपट्‌टी, प्यायला हातभट्‌टी आणि कर्जाला सोसायटी.’ हे सहकारातून समृद्धीचे प्रत्यक्षात केलेले विडंबन आहे. भाजपाचे माजी प्रदेशाध्यक्ष ना. स. फरांदे नेहमी म्हणत की, ‘अब्राहम लिंकन यांच्याकडे एक सुंदर नटी आली व म्हणाली की आपण दोघे लग्न करू म्हणजे आपल्याला जी मुलं होतील ती तुमची बुद्धिमत्ता आणि माझे सौंदर्य घेऊन चांगली होतील.’ तेव्हा लिंकन म्हणे त्या बाईला म्हणाले की, ‘तुझा प्रस्ताव ठीक आहे, पण तू म्हणतेस त्याच्या नेमके उलटे घडले आणि माझे सौंदर्य आणि तुझी बुद्धिमत्ता घेतली तर काय?’
सहकार हे साम्यवाद आणि भांडवलवाद यातील गुणांची बेरीज करून केलेली कल्पना होती. पण प्रत्यक्षात गुणांची बेरीज न होता दोषांंची बेरीज होऊन सहकार प्रत्यक्षात कॉंग्रेसच्या सहकारसम्राटांनी पुढे आणला आहे.
सहकारातील बदमाशीचे अत्युच्च उदाहरण म्हणजे साखर कारखानदारीच्या विक्रीचे हे प्रकरण. साखर कारखाना विक्रीचे हे कारस्थान फार मोठे आहे. पाहता पाहता बेरकी राजकारणी जनतेच्या, सरकारच्या, न्यायालयांच्या डोळ्यात कशी धूळ फेकतात याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. सहकारी साखर कारखान्यांची मुहूर्तमेढ रोवली ती पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील यांनी नगर जिल्ह्यात प्रवरानगर येथे. त्यानंतर सहकारी साखर कारखान्यांची एक मोठी मालिकाच महाराष्ट्रात उभी राहिली. शेतकर्‍यांच्या उसाला चांगला भाव मिळाल्याने त्यांचे जीवनमान उंचावले आणि साखर कारखान्यांनी आपल्या क्षेत्रात रस्ते, बंधारे, शेततळी अशा पायाभूत विकासापासून ते शाळा, आरोग्यकेंद्रे अशा सुविधांपर्यंत विकास घडविला. हे सगळे सहकारी साखर कारखाने शेतकर्‍यांकडून भागभांडवल जमा करून, शासनाकडून, राज्य सहकारी बँकेकडून कमी व्याजदरात कर्ज घेऊन उभे करण्यात आले. शेतकर्‍यांनी विकासाचे स्वप्न पहात पदरमोड करून भाग भांडवल जमा केले.
मात्र, कालांतराने मोठ्या संख्येने निघालेल्या या सहकारी साखर कारखान्यांपैकी काही साखर कारखाने ऊस कमी असल्यामुळे, राजकारणामुळे, भ्रष्टाचारामुळे, त्या त्या वेळच्या साखर धोरणाने तोट्यामध्ये गेले. मुक्त अर्थव्यवस्था आली आणि या सहकारसम्राटांना कोट्यवधी रुपयांचे सहकारी साखर कारखान्यांचे खाजगी मालक होण्याची स्वप्ने पडू लागली. राज्य सहकारी बँकांकडून तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे मोठे कर्ज काढूनच या कारखान्यांची उभारणी झालेली होती. तोट्यात गेलेल्या कारखान्यांचे कर्ज थकले. हे कर्ज वसूल करण्यासाठी केंद्र सरकारने २००२ मध्ये सेक्युटरायझेशनचा कायदा केला. मात्र, आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी केलेल्या कायद्याचा खुबीने वापर करून तसेच सहकारी कायद्याचा वापर करून हे साखर कारखाने गिळंकृत करण्याचे कारस्थान केले गेले. राज्य सहकारी बँकेवर नेहमीच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांचे वर्चस्व राहिले आहे. त्याचा उपयोग केला गेला. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी परस्पर संगनमत करून मोठ्या प्रमाणावर हा घोटाळा केला आहे. कर्जबाजारी झालेल्या सहकारी साखर कारखान्यांची मालमत्ता वसुलीची कारवाई म्हणून राज्य सहकारी बँकेने जप्त करण्याची कारवाई केली. नंतर या कारखान्यांची वसुलीची कारवाई म्हणूनच लिलावात विक्री केल्याचे दाखविले गेले. हे साखर कारखाने कर्जबाजारी करणार्‍या नेत्यांनीच वेगळ्या नावाने खाजगी कंपन्या स्थापन करून साखर कारखान्यांची जागा आणि यंत्रसामुग्री लिलावात अत्यंत मातीमोल किमतीत विकत घेतली. संगनमताने कारखाने स्वस्तात हडप करून सहकाराच्या तत्त्वाला तर हरताळ फासलाच, पण सहकाराच्या भाबड्या कल्पनेने भागभांडवल जमा करणार्‍या सभासद शेतकर्‍यांचा घोर विश्‍वासघात केला. या पद्धतीने महाराष्ट्रात तब्बल ४० साखर कारखान्यांची विक्री करण्यात आली आहे. हा सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांचा मोठा घोटाळा आहे असे अण्णा हजारे यांचा आरोप आहे.
कारखाने तोट्यात काढायचे, दिवाळखोरी करायची, ते कारखाने त्यांच्याच लोकांचे वर्चस्व असलेल्या राज्य सहकारी बँकेने जप्ती करून कर्जापोटी ताब्यात घ्यायचे आणि लिलावात काढून ते त्याच पुढार्‍यांनी स्थापन केलेल्या खाजगी कंपन्यांना स्वस्तात किंवा मातीमोल किमतीत विकायचे, असे हे लोकांच्या सहकारातील मालकीचे साखर कारखाने गिळंकृत करण्याचे कारस्थान होते. सुमारे चाळीस कारखाने आजवर अशा प्रकारे विक्रीसाठी काढण्यात आले आहेत. कारखान्यांची यंत्रसामुग्री, शेकडो एकर जागा ही कोट्यवधींची मालमत्ता या नेत्यांनी गिळंकृत केली आहे.
या विषयाला अण्णांच्याही आधी भारतीय किसान संघाने वाचा फोडली होती. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन दिलेल्या निवेदनात मागणी केली आहे की याची नि:स्पृह चौकशी करून हे विक्री व्यवहार रद्द करावेत, गैरव्यवहार करणार्‍यांवर खटले दाखल करावेत, कारखान्यांचे सभासद शेतकरी यांचा सहकारी संस्था स्थापण्याचा मूलभूत हक्क आहे त्याचे संरक्षण करावे, राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांत असे पुन्हा घडता कामा नये यासाठी धोरण ठरवावे, अशा मागण्या केल्या आहेत. सर्वसामान्य जनतेच्या स्वप्नांवर आणि सार्वजनिक पैशावर उभारलेल्या सहकारी संस्थावर हा डाका घालणार्‍यांना शिक्षा झाली पाहिजे. सहकारातील हा विश्‍वासघात वेशीवर टांगला पाहिजे. या विषयात मेधा पाटकर, कॉ. माणिक जाधव अशा सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही अभ्यास करून या कारखाना विक्रीवर प्रश्‍नचिन्ह उभे केले आहे. यात सामान्य सभासदाच्या अधिकारांचे, हक्काचे रक्षण झाले पाहिजे आणि कोणाच्या स्वार्थासाठी इतका मोठा गैरव्यवहार झाकला जाता कामा नये, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. यावर विरोध करणार्‍या सगळ्यांचे एकमत आहे.
उच्च न्यायालयाने पोलिसात तक्रार दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. वास्तविक या सर्व व्यवहाराची सीबीआयमार्फत चौकशी झाली पाहिजे. लोकशाहीत लोकांना धोका देण्याच्या या पळवाटाही बंद केल्या पाहिजेत. सहकार म्हणजे चराऊ कुरण असल्यासारखे चरायचे आणि चरून अपचन होऊ लागले की त्या कुरणाची जागा आपल्या बापजाद्यांची जागीर असल्यासारखे आपल्याच जवळच्या लोकांना अगदी कवडीमोल किमतीत विकून ढेकर द्यायची, असला हा धंदा उघडा पाडला पाहिजे. जनतेची सेवा आम्ही करतो, आम्ही शेतकर्‍यांचे जाणते नेते आहोत अशा प्रकारचा दावा करणारे लोक किती पोकळ, निर्दयी आहेत याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. अण्णांनी तर या सर्व प्रकरणात थेट शरद पवार आणि अजित पवार यांच्यावर आरोप केले आहेत. महाराष्ट्रात विक्रीला काढलेले कारखाने आणि ते विकत घेणार्‍या कंपन्यांच्या पाठीशी असणारे नेते पाहिले की अण्णांच्या या आरोपामागे तर्कशुद्ध कारण असल्याचे लक्षात येते. मात्र, घाईघाईने कायदेशीर पळवाटांमधून या दोषी लोकांना पळून जाता येणार नाही, याची काळजी घेत या विषयाची चौकशी झाली पाहिजे.

बाळ अगस्ती