वांशिक संघर्षात होरपळणारा मणिपूर दोन महिन्यांपासून चाललेली आर्थिक नाकेबंदी उठवणे जरुरी

0
115

मणिपूरमध्ये संयुक्त नागा परिषदेकडून ५२ दिवसांपासून आर्थिक नाकेबंदी सुरू असून, २३ डिसेंबर २०१६ ला कामजोंग जिल्ह्यातील तीन सरकारी कार्यालयांना आग लावण्यात आली. मणिपूरमधील आर्थिक नाकाबंदीमुळे जनजीवन विस्कळीत झाले असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी राज्यसभा सदस्य आणि पाच वेळा विश्‍वविजेत्या ठरलेल्या बॉक्सर मेरी कोम यांनी केली आहे. मणिपूरमध्ये सुरू असलेल्या नाकाबंदीमुळे जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. नागा समुदायाकडून सुरू असलेल्या आर्थिक नाकेबंदीमुळे जे संकट निर्माण झाले आहे, त्याची जबाबदारी राज्य सरकारला झटकता येणार नाही, असा संदेश केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू यांनी राज्यातील इबोबी सरकारला दिला आहे, तर कुणालाही राजकीय लाभ घेऊ दिला जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार सोबत काम करतील, असे सांगून ते म्हणाले की, राज्य सरकार नाकेबंदी संपवू शकलेले नाही. कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. राज्यात सात नवे जिल्हे बनविण्यात आले आहेत. त्याला संयुक्त नागा परिषद विरोध करीत आहे.
मणिपूर या राज्यात पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड अशा निवडक राज्यांप्रमाणे २०१७ साली विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. सध्या त्या राज्यातील सरकार कॉंग्रेसहाती आहे. मुख्यमंत्री ओक्राम सिंग यांनी ८ डिसेंबर रोजी एका महत्त्वाच्या निर्णयाद्वारे राज्यात सात नवे जिल्हे तयार करण्याची घोषणा केली. परिणामी या लहान राज्यातील जिल्ह्यांची संख्या एकदम १६ इतकी झाली. या अतिरिक्त जिल्हानिर्मितीचा सर्वात मोठा फायदा राज्यातील मेती जमातीला होणार असून, आगामी निवडणुकांत या सर्वात मोठ्या जमातीचा पाठिंबा त्यामुळे कॉंग्रेसला मिळू शकतो. मणिपुरात मेती जमातीच्या खालोखाल नागांची संख्या आहे. त्या राज्याचा ९० टक्के भूप्रदेश फक्त पाच जिल्ह्यात विभागला गेला आहे आणि उर्वरित दहा टक्के चार जिल्ह्यांत वाटला गेला आहे. या राज्यातील ६५ टक्के नागरिक हे खोर्‍यातील चार जिल्ह्यांत एकवटलेले आहेत. खोर्‍यांतील भूप्रदेशात वस्ती करणार्‍यांतील बहुसंख्य हे मेती जमातीचे हिंदू धर्माचे आहेत, तर डोंगराळ प्रदेशात नागा जमातीचे प्राबल्य आहे.
मणिपूरमध्ये विविध प्रकारच्या जमाती आहेत त्यांचे प्रमाण पुढीलप्रमाणे आहे-
मयती- ६५ टक्के, नागा – २० टक्के, कुकी – १३ टक्के आणि इतर जमाती २ टक्के. यामधील मयती हे वैष्णव किंवा हिंदू धर्म पालन करणारे आहेत. मात्र नागा आणि कुकी हे मुख्यतः ख्रिश्‍चन धर्मीय आहेत.
मणिपूरचे दोन मोठे भाग होतात. मध्यभागी मणिपूरचे खोरे जिथे राजधानी इम्फाळ आहे आणि त्याच्या आजूबाजूला असलेला डोंगराळ भाग. मणिपूर खोर्‍याचे क्षेत्रफळ वीस ते पंचवीस टक्के आहे तर डोंगराळ भाग हा सत्तर-पंच्चाहत्तर टक्के आहे. मात्र मणिपूरची पासष्ट टक्के लोकसंख्या ही इम्फाळच्या आसपास मणिपूर खोर्‍यात वसलेली आहे. मणिपूरमध्ये खोर्‍यातील जिल्हे विरुद्ध डोंगराळ भागातील जिल्हे असा संघर्ष सुरू आहे. त्याला मयती विरुद्ध नागा संघर्ष असेही नाव देता येईल. मणिपूर इथल्या सर्वच जाती-जमाती परस्परांशी लढण्यात गुंतलेल्या असतात. या सगळ्याच जाती-जमातींना एकमेकांविषयी अविश्‍वास आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग क्र. २ व ३७ वर अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. जम्मू- काश्मीरप्रमाणेच मणिपूरदेखील बंडखोर संघटनांच्या या सततच्या नाकाबंदीमुळे भयंकर त्रस्त झालंय. मात्र, जितकं लक्ष जम्मू-काश्मीरकडे दिलं जातं तितकं लक्ष मणिपूरकडे दिलं जात नाही, अशी खंत अनेकदा तिथल्या जनतेनं आणि नेत्यांनी बोलून दाखवली आहे. मणिपूरमध्ये नागा, कुकी, मैती या जमातींमध्ये संघर्ष सुरू असतो. आपल्या मागण्यांसाठी कधी नागा संघटना आर्थिक कोंडी करतात, तर कधी कुकी संघटना. सध्याची आर्थिक कोंडी ही नागांच्या युनायटेड नागा कौन्सिलने केली आहे. त्यांचा विरोध म्हणून खुरारी भागात प्रवासी वाहनं प्रवाशांना बाहेर काढून पेटवून देण्यात आली. पोलिसांच्या डोळ्यादेखत हे झालं, पण पोलिस काही करू शकले नाही. हे जळीतकांड स्थानिकांनी नागा लोकांचा विरोध करण्यासाठी केले.
वांशिक संघर्ष पेटला
ईशान्य भारतातील मणिपूरमध्येही गेल्या महिन्यापासून तणाव आहे याची दखलही कुणी घेतली नव्हती. या भागाला युनायटेड नागा कौन्सिल नागालिम असेच संबोधतात. स्वतंत्र नागालिम देशासाठी इंग्लंडमधील मिशनरीज मदत करत होते; फिजोसारख्या फुटीरतावादी हिंसक नेत्यांना इंग्लंडमध्ये राजकीय आश्रय व निवासस्थान होते तर कुकींची सदर हिल्स या भागाला जिल्ह्याचा दर्जा द्यावा, अशी अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. ईशान्य भारत तिथल्या विविध आदिवासी जमातीतील आपसातील संघर्षामुळे कसा होरपळतो आहे, याचे हे पुरेसे बोलके उदाहरण आहे.
जमीन कायद्याची चर्चा दोन वर्षांपासून सुरू आहे, पण किती माध्यमांनी त्यावर लक्ष दिले? नागांना फक्त मैतीच नव्हे, तर कुकी जमातीच्या लोकांचे डोंगराळ भागातील अस्तित्वही खुपत असते. बृहन्नागालँडची त्यांची इच्छा अजूनही प्रबळ आहे. छडउछ-खच या दहशतवादी नागा गटाचे तळ आजही मणिपुरात आहेत आणि त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही. मणिपुरी जनता आपल्या जमिनी बळकावीत आहे, असा त्यांचा आरोप आहे. त्यास तूर्त तरी काही आधार नाही; परंतु तरीही नागा जनतेत असा समज मोठ्या प्रमाणावर पसरलेला आहे. मणिपूर सरकार नागांवरती अन्याय करीत असल्याचे या संघटनेचे म्हणणे. त्यांनी मणिपूरकडे जाणारे महामार्ग रोखले. यामुळे मणिपुरी नागरिकांना जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा खंडित झाला. परिणामी मणिपुरी संतापले. त्यांनी नागाबहुल प्रदेशातून येणार्‍या प्रवासी वाहनांना रोखले आणि प्रवाशांना उतरवून मोटारींना आगी लावल्या.
नागा विरुद्ध मेती असा संघर्ष सुरू
पाहता पाहता या आंदोलनाचे लोण राज्यभर पसरले असून, सर्वत्र नागा विरुद्ध मेती असा संघर्ष सुरू होताना दिसतो. खोर्‍यात राहणार्‍या मेती समाजास अन्य प्रांतांतून येणार्‍या जमातींच्या नागरिकांविषयी कमालीचा राग आहे. या स्थलांतरितांमुळे आपण आपल्याच राज्यात अल्पसंख्य होत असल्याची भावना मेती समाजात आहे. तशी ती असण्याचे कारण म्हणजे त्या राज्यातील जमीन खरेदी-विक्री कायदा. त्यानुसार डोंगराळ प्रदेशातील जमीन बिगरआदिवासींना खरेदी करता येत नाही; परंतु खोर्‍यांतील जमिनीचे खरेदी-विक्री व्यवहार कोणालाही करता येतात. म्हणजे खोर्‍यांत राहणार्‍या मेती समाजाच्या मालकीची जमीन बिगरमेती जमातीतील व्यक्ती विकत घेऊ शकते, पण डोंगराळ प्रदेशातील आदिवासी वा नागा जमातीच्या मालकीची जमीन विकत घेण्याचा अधिकार मेती वा अन्यांना नाही. अशा वेळी असा अधिकार आपणास हवा, बिगरमेतींना आमची जमीन विकत घेताच येणार नाही, अशा प्रकारचा कायदा सरकारने करावा यासाठी या जमातीचा दबाव वाढत असून त्यास सरकारने अद्याप प्रतिसाद दिलेला नाही.
सेनापती नावाचा जिल्हा विभागला जाणार, अशी चर्चा सुरू झाली. ज्याला नागा संघटनांचा विरोध आहे. हा भाग आमचाच आहे, असं नागा आणि कुकी या दोन्ही जमातींचं म्हणणं आहे आणि यामुळे दोघांमध्ये प्रचंड संघर्ष आहे. कुकी लोक इथे मोठ्या संख्येने आहेत. मात्र, हा भाग नागांच्या पूर्वजांचा असून आम्ही कुकींना भाडेतत्त्वावर इथे राहायला दिलं आहे, असं नागांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे जिल्ह्याचं विभाजन होणार आणि नव्या मात्र मोक्याच्या जिल्ह्यात आपल्याला स्थान मिळणार नाही या भीतीने नागा संघटनांनी राज्याची आर्थिक कोंडी सुरू केली आहे.
या परिसरातील तीन राज्यांत इनर लाईन परमिट नावाने ओळखला जाणारा कायदा ब्रिटिश काळापासून अस्तित्वात असून, तो आता मणिपुरातही लागू केला जावा, अशी मेतींची मागणी आहे. ईशान्य भारताविषयीची इतर भारताची उदासीनता जुनीच आहे. तेथील घटना व प्रश्‍न याविषयी बहुतांश माध्यमे व जनता अनभिज्ञ राहाते.
ईशान्य भारताच्या सीमेवरील सात राज्ये आणि अन्य भारत यांच्यात एक दरी आहे. वांशिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आणि अर्थातच भाषिक अशा सर्वांगाने या परिसरातील नागरिक स्वत:स अन्य भारतीयांपेक्षा वेगळे मानतात. त्यात काही गर आहे, असे नाही. अशा वेळी त्यांच्यात अधिक विलगतेची भावना तयार होणार नाही, याची काळजी घ्यावयाची असते;० परंतु याबाबतच्या आपल्या प्रयत्नांत सातत्य नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गतसाली नागा करार करून आपणही या प्रदेशाबाबत सजग आहोत, हे दाखवून दिले होते, परंतु पुढे काहीच घडले नाही. नागा बंडखोर आणि सरकार यांनी मोदी यांच्या शिष्टाईमुळे शांतता करारास मान्यता दिली. तेथील जनतेचे अतोनात हाल होत असून केंद्राने आता या प्रश्‍नात हस्तक्षेप करणे योग्य ठरेल.
वेगवेगळ्या जमातींमध्ये असलेल्या अविश्‍वासामुळे मणिपूर पुन्हा पुन्हा हिंसक मार्गावर जात आहे. त्यामुळे या सर्व जमातींना एकत्र आणून एकमेकांतील विरोधाभासावरून त्यांचे लक्ष हटवून त्यांना आर्थिक प्रगतीकडे घेऊन जायचे आहे. आज बहुतेक सुशिक्षित मणिपुरी नागरिक भारतात इतरत्र जाऊन काम करतात. आज भारतीय सैन्यामध्ये असलेले उत्कृष्ट खेळाडू मणिपूरमधून येतात. मेरी कोमसारखी जागतिक विजेती बॉक्सरही आपली बॉक्सिंगची अकादमी मणिपूरमध्ये सुरू करू शकली नाही. म्हणूनच इथल्या मणिपुरी जनतेला त्यांचा आर्थिक विकास अधिक महत्त्वाचा असून आपसातील मतभेद बाजूला ठेवले पाहिजेत. सैन्याचा वापर करून आर्थिक नाकेबंदी उठवणे जरुरी आहे.

ब्रिगेडियर हेमंत महाजन/९०९६७०१२५३