एस. टी. चा सुरक्षित प्रवास

0
187

संपूर्ण भारतात दरवर्षी जानेवारी महिन्यात सुरक्षितता सप्ताह म्हणून पाळला जातो. त्यानुसार याही वर्षी एस. टी. महामंडळात १० जानेवारी ते २५ जानेवारी २०१७ पर्यंत सुरक्षित सप्ताह पाळला जाणार आहे. या सुरक्षित सप्ताहाचे निमित्त साधून संपूर्ण देशात विविध कार्यक्रमांच्या माध्यमातून अपघातांमध्ये होणारी जीवितहानी, सांपत्तिक नुकसान कमीतकमी कसे होईल, एव्हाना होणारच नाही याची काळजी घेण्याबाबतचा संदेश प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहचविण्याचा प्रयत्न केला जातो.
सुरक्षित वाहन चालविण्यामागचे फायदे किती आणि कसे आहे, तसेच ते किती महत्त्वाचे आहे याबाबतचे प्रबोधन करण्यात येऊन यासंबंधी प्रत्येकच वाहनचालकाने विचारमंथन करावे, अशीच सरकारची, हा सप्ताह साजरा करण्यामागची भूमिका आहे. वाहनचालक हे कोणतेही वाहन चालविणारे असो त्यामध्ये सार्वजनिक प्रवासी वाहन असो, माल वाहतूक करणारे वाहन असो किंवा दुचाकी वा चारचाकी वाहन चालविणारे चालक असो या प्रत्येकानेच आपल्याकडून कोणताही अपघात होणार नाही, कोणालाही इजा होणार नाही, तसेच सुरक्षित अंतर ठेवून वाहन चालविले तर निश्‍चितच वर्षातून एकदा जो सुरक्षित सप्ताह पाळल्या जातो त्याचे सार्थकच होईल, असे वाटते.
राज्य शासनाच्या अधिनस्थ असलेले एकमेव राज्य परिवहन महामंडळातर्फे विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. त्याचा सकारात्मक परिणाम सर्वसामान्य प्रवासी जनता अनुभवते आहे. महामंडळाच्या स्थापनेपासूनच्या एकूणच जडणघडणीचा जर विचार केला, तर येथील सर्वच कर्मचारी आणि अधिकारी यांनी प्रारंभापासूनच अथक परिश्रम घेऊन संपूर्ण राज्यात विस्तीर्ण जाळं निर्माण केलं आहे. राज्य सरकारने सुद्धा एक जनसेवेचे माध्यम म्हणूनच या रा. प. महामंडळाकडे लक्ष देऊन विविध उपाययोजना करून, नवीन धोरण आखून प्रवाशांना विविध सोई-सुविधा आणि सवलती देऊन आपले कर्तव्यच पार पाडले आहे. त्यानुसारच ‘गाव तेथे रस्ता, रस्ता तेथे एस. टी.’ असे चित्रच तयार झालेले दिसते. राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचार्‍यांची प्रवाशांप्रति असलेली वागणूक सुद्धा काही अपवाद वगळता इतकी चांगली राहिलेली आहे की अल्पावधीतच राज्यातील प्रवासी जनतेनी रा. प. महामंडळावर प्रेम केले, त्यांच्याप्रति आपुलकी निर्माण झाली, त्याचबरोबर दोघांमध्येही एक विश्‍वासाचे घट्ट नाते तयार झाले आहे. राज्य परिवहन महामंडळाप्रति सर्वसामान्य जनतेमध्ये इतकी प्रेमाची आपुलकी आहे की प्रवासी जनतेकडूनही विविध प्रकारच्या उपाययोजना, सल्ले प्राप्त होत असतात. राज्यात खाजगी प्रवासी वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर सुरू असूनही आमच्या गावात एस. टी. ची बस सुरू करावी अशी मागणी अजूनही राज्य परिवहन मंडळाच्या कार्यालयात सतत येत असते. याचाच अर्थ राज्याच्या प्रत्येक गावात, प्रत्येक घरात, घरातील प्रत्येक व्यक्तीच्या मनात एस. टी. बद्दल असलेला जिव्हाळा, प्रेम, आपुलकी, विश्‍वास ठळकपणे दिसून येतो.
परंतु गेल्या काही वर्षांपासून राज्य परिवहन महामंडळाला ग्रहण लागले आहे. अनेक अवैध खाजगी प्रवासी वाहने मार्गावर राजरोसपणे प्रवासी वाहतूक करीत आहेत. ज्यांना प्रवासी वाहतुकीचा परवाना मिळालेला आहे. त्या परवान्याची तपासणी केली तर आपल्या लक्षात येईल की, ही प्रवासी वाहतूक निश्‍चितपणे कोणत्यातरी राजकीय कृपाशीर्वादानेच सुरू असल्याची जाणीव होते. आता अनेक राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना असे वाटायला लागले आहे की, आपली आर्थिक भरभराट करायची असेल तर प्रवासी वाहतूक हाच एक खात्रीलायक धंदा आहे. कमीतकमी अवधीत जास्तीत जास्त नफा मिळू शकेल याची खात्रीच वाटायला लागली आहे. याच दृष्टिकोनातून पाहून आपले लोकप्रतिनिधी सरकारला राज्य परिवहन मंडळाच्या हिताच्या विरुद्ध निर्णय घेण्यास भाग पाडतात. याचाच परिणाम म्हणून एस. टी. बसेसच्या तुलनेत खाजगी प्रवासी गाड्या जास्त दिसतात. त्यातही ज्या मार्गावर प्रवासी उत्पन्न जास्त मिळते त्याच मार्गावर खाजगी प्रवासी बसेस जास्त दिसतात. तसेच काही ग्रामीण भागात जीप आणि टेम्पो ट्रॅक्सच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर अवैधपणे प्रवासी वाहतूक होत आहे. या खाजगी प्रवासी वाहनात क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी घेऊन जात असल्याचे चित्र सर्वदूर दिसून येते. परंतु राज्य सरकारच्या परिवहन खात्याकडून यावर कोणतीही कारवाई होताना दिसत नाही. कारवाई झालीच तर मधला मार्ग काढून तडजोड करण्यात येऊन पुन्हा ‘जैसे थे’ अशीच परिस्थिती निर्माण झाल्याचे दिसून येते. याला कारण राज्य सरकारची दुटप्पी नीती हीच आहे.
इंधन, तेल खरेदी करणारा सर्वात मोठा ग्राहक म्हणून राज्य परिवहन महामंडळाची ओळख आहे. महामंडळ मोठ्या प्रमाणावर इंधन, तेल प्रवासी बसकरिता खरेदी करीत असते. याच महामंडळाकडून वर्षाकाठी करोडो रुपयांचे इंधन, तेलाची बचत होत असते. इंधन, तेल बचतीमध्ये हातभार लावल्याबद्दल यांत्रिक कर्मचारी तसेच जास्त कि. मी. मध्ये कमी डिझेलचा खप करून राष्ट्‌ीय कार्यात हातभार लावल्याबद्दल त्यांचा जाहीर सत्कार रा. प. महामंडळाकडून केल्या जातो. तरी अशा महामंडळाला इंधन, तेल खरेदी करण्यात सवलत देण्याऐवजी बाजारभावानेच खरेदी करावे लागते.
प्रत्येक राज्य सरकारकडून प्रत्येक प्रवासी वाहतूक करणार्‍या वाहतूकदारांकडून प्रवासी कर वसूल करण्यात येतो. तसा महाराष्ट् राज्य सरकारही राज्यातील प्रवासी वाहतूकदारांकडून वसूल करते. महाराष्ट् सरकार एकूण १७.५ प्रतिशत दराने प्रवासीकर वसूल करते की जो देशात सर्वात जास्त दर आहे. इतर राज्यांत ७ ते १० प्रतिशत इतक्याच दराने प्रवासी कर आकारला जातो. महामंडळाकडून तरी कमी दराने प्रवासी कर वसूल करावा याकरिता राज्य परिवहन कर्मचारी संघटनांकडून वेळोवेळी प्रयत्न केले गेले. परंतु सरकारच्या धोरणात कुठलाही बदल झालेला नाही. परिवहन महामंडळाच्या बाबतीत तरी प्रवासी कराबाबतचे नियम शिथिल करावे ही अपेक्षा. महामंडळाकडून दरवर्षी प्रवासी कर शासनाच्या तिजोरीत जमा केला जातो. परंतु हाच प्रवासी कर खाजगी प्रवासी वाहतूकदारांकडून वसूल करताना तो राज्यात धावणार्‍या गाड्यांमधून प्रवास करणार्‍यांच्या प्रमाणात वसूल होतो का? याचा राज्य सरकारने अभ्यास करावा. माझ्या मते याचे उत्तर नकारार्थीच येईल, याबाबत खात्री आहे. खाजगी प्रवासी वाहतूकदारांकडून जर प्रवासी कर कमी वसूल होत असेल, तर राज्याच्या विकासाच्या गप्पा मारणार्‍या राज्य सरकारकडून याची अद्याप दखल का घेण्यात आली नाही? याचा मात्र संशोधनातूनच निष्कर्ष काढता येईल. याबाबत सरकारच्याच मानसिकतेवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होते. राज्य सरकारने रा. प. महामंडळाकडून जमा केलेला प्रवासी कर आणि खाजगी प्रवासी किती गाड्यांच्या बदल्यात जमा झालेल्या प्रवासी कराची आकडेवारीच सर्वसामान्य जनतेसाठी जाहीर करावी. महामंडळाकडून शासनाकडे जमा करण्यात आलेल्या प्रवासी कराच्या राशीपेक्षा खाजगी प्रवासी वाहतूकदारांकडून जमा केल्या जाणारी प्रवासी कराची राशी ही निश्‍चितपणे जास्त असावयास पाहिजे. परंतु प्रत्यक्षात चित्र मात्र वेगळेच दिसते.
रवींद्र गोविंद पांडे, ९३२५४५७०५२