केजरीवाल यांच्या राजकीय अस्तित्वाची लढाई

0
159

दिल्लीचे वार्तापत्र
उत्तरप्रदेशसह पाच राज्यांत होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पार्टीचे सर्वेसर्वा तसेच दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. त्यांच्या राजकीय भविष्याचा निर्णय पंजाब व गोवा या दोन राज्यांतील निवडणुकीने होणार आहे.
२०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत आम आदमी पार्टीने संपूर्ण देशात आपले उमेदवार उभे केले होते, पण पंजाब वगळता देशात अन्य कुठेही आपला यश मिळाले नाही. पंजाबमध्ये लॉटरी लागल्यासारखे आपचे चार खासदार विजयी झाले. मात्र, नंतर या चार खासदारांनाही एकत्र ठेवण्यात आपला यश आले नाही, दोन खासदारांना आपमधून निलंबित करावे लागले, हा भाग वेगळा.
लोकसभा निवडणुकीपासून धडा घेत आपने अन्य राज्यांतील विधानसभा निवडणुका न लढवण्याचा, हात दाखवून अवलक्षण न करण्याचा निर्णय घेतला होता. यावेळी मात्र पंजाब आणि गोवा या दोन राज्यांत विधानसभा निवडणूक लढवण्याची तयारी आपने केली आहे. गोव्यात आपने माजी सनदी अधिकारी गोम्स यांना मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार जाहीर केले आहे. गोम्स यांची प्रतिमा भ्रष्टाचाराचे कर्दनकाळ अशी आहे. मात्र, गोव्यापेक्षा आपला पंजाबमधून सर्वाधिक अपेक्षा आहे, त्याला कारणही तसेच आहे. गेल्या वर्षभरात पंजाबमध्ये जेवढे सर्वेक्षण झाले, त्यात आपला बहुसंख्य लोकांची पसंती होती.
सहा महिने आधी पंजाबमध्ये विधानसभा निवडणूक झाली असती, तर आपला निश्‍चित यश मिळाले असते. पण पंजाबमधील जनतेच्या सुदैवाने राज्यात आता विधानसभा निवडणूक होत आहे. या सहा महिन्यांच्या काळात सतलज आणि यमुना नदीतून बरेच पाणी वाहून गेले. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढण्याचा दावा करणार्‍या आपच्या पंजाब शाखेतील अनेक नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे, उमेदवारी देण्यासाठी पैसे घेतल्याचे आरोप झाले. काही नेत्यांवर तर उमेदवारी देण्यासाठी महिलांचे लैंगिक शोषण करण्यापर्यंतचे आरोप झाले. या आणि अशा आरोपामुळे आपच्या पंजाब शाखेचे निमंत्रक सुच्चसिंग छोटेपूर यांना निलंबित करण्यात आले. त्यामुळे राज्यात आपची प्रतिमा डागाळली, पहिलेसारखी राहिली नाही.
प्रसिद्ध क्रिकेटपटू आणि राज्यसभा सदस्य नवज्योतसिंग सिद्धू यांनी भाजपाचा राजीनामा देत काही दिवसांपूर्वी खळबळ उडवली होती. त्यावेळी सिद्धू आपमध्ये प्रवेश करतील; आणि आपचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार होतील, अशी चर्चा होती. सिद्धू यांची लोकप्रियता पंजाबमध्ये बर्‍यापैकी आहे. तसे झाले असते, तर पंजाबची निवडणूक जिंकण्याची आपची शक्यता वाढली असती. पण सिद्धू यांनी आपचे उमेदवार म्हणून पंजाबचे मुख्यमंत्री व्हावे, हे केजरीवाल यांना मान्य होण्यासारखे नव्हते. कारण त्यामुळे राष्ट्रीय राजकारणात सिद्धू यांचे महत्त्व केजरीवाल यांच्यापेक्षा वाढले असते. अति महत्त्वाकांक्षी केजरीवाल यांनी ते कसे खपवून घेतले असते?
केजरीवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्री असले तरी दिल्लीला पूर्ण राज्याचा नाही तर केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा आहे. पोलिस, जमीन आणि प्रशासन हे राज्यातील तीन प्रमुख विभाग केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे, त्यामुळे केजरीवाल यांची स्थिती नामधारी मुख्यमंत्री अशी आहे. त्यामुळेच केजरीवाल यांनी दिल्लीची सर्व सूत्रे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या हातात सोपवून राष्ट्रीय राजकारणात उचापती करण्यासाठी स्वत:ला मोकळे केले आहे. याउलट पंजाब हे पूर्ण राज्य असल्यामुळे सिद्धू तिथले मुख्यमंत्री झाले असते तर त्यांना मुख्यमंत्री म्हणून सर्व प्रशासकीय अधिकार मिळाले असते, शक्तिशाली मुख्यमंत्री अशी त्यांची प्रतिमा निर्माण झाली असती, हे केजरीवाल यांना सहन होण्यासारखे नव्हते. त्यामुळे सिद्धू आपमध्ये प्रवेशच करू शकणार नाही, अशी स्थिती केजरीवाल यांनी पद्धतशीर निर्माण केली.
सिद्धू यांनी आपमध्ये प्रवेश करण्याचे टाळताच केजरीवाल यांनी सुटकेचा श्‍वास सोडला. कारण केजरीवाल यांचा डोळा पंजाबच्या मुख्यमंत्रिपदावर होता. दिल्लीतील नामधारी मुख्यमंत्रिपद सोडून पंजाबचे मुख्यमंत्री होण्याचे केजरीवाल यांचे स्वप्न आहे. त्यामुळे गोव्यात मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करणार्‍या आपने पंजाबमध्ये मात्र मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर केला नाही. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी पंजाबच्या मोहाली येथे प्रचारसभेत बोलताना केजरीवाल यांनाच मुख्यरमंत्रिपदाचे उमेदवार समजून मत देण्याचे आवाहन मतदारांना केले. याचा अर्थ स्पष्ट आहे, पंजाबमध्ये आपला चुकूनही बहुमत मिळाले तर केजरीवाल मुख्यमंत्री होऊ शकतात.
आपला पंजाबमध्ये बहुमत मिळाले तर आपचे आमदार केजरीवाल यांची विधिमंडळ पक्षाचे नेते म्हणून निवड करू शकतात. विधिमंडळ पक्षाच्या नेत्याला मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेण्यासाठी आमदार असलेच पाहिजे असे नाही. शपथ घेतल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत त्याने विधानसभेवर निवडून आले तरी चालते. अशा स्थितीत मनीष सिसोदिया यांच्याकडे दिल्लीचे मुख्यमंत्रिपद सोपवून केजरीवाल पंजाबमध्ये जाऊ शकतात. मात्र, आज आपचे नेते याचा इन्कार करत असले तरी सिसोदिया यांनी याचे संकेत दिले आहे, हे नाकारता येणार नाही. असे झाले तर सध्या उपमुख्यमंत्री असणार्‍या मनीष सिसोदिया यांनाही दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदाची घर बसल्या लॉटरी लागू शकते.
सिसोदिया यांना असे सूचक विधान करायला लावून केजरीवाल देशातील, तसेच पंजाबमधील जनतेच्या तसेच नेत्यांच्या प्रतिक्रिया पाहात आहे. आपच्या दिल्लीतील सरकारला दोन वर्ष पूर्ण झाली आहेत. २०२० मध्ये होणार्‍या दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत आप पुन्हा सत्तेवर येण्याची कोणतीच शक्यता नाही, त्यामुळे केजरीवाल आपल्यासाठी दुसर्‍या मार्गाच्या शोधात आहे.
गोवा आणि पंजाबमध्ये सत्ता आली नाही आणि आपला प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून मान्यता मिळाली तरी केजरीवाल दुसर्‍या समीकरणावर काम करू शकतात. दिल्ली, पंजाब आणि गोव्यातील मते मिळून आपल्या पक्षाला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळावी असे त्यांच्या डोक्यात असावे. मात्र, पंजाब आणि गोव्यातील लोकांनी आपला नाकारले, तर राष्ट्रीय राजकारणात येण्याच्या केजरीवाल यांच्या स्वप्नांचा चुराडा होऊ शकतो.
ज्या राज्यात भाजपा आणि कॉंग्रेस यांच्यात सरळ मुकाबला आहे, त्याच राज्यात केजरीवाल आपला तिसरा पर्याय म्हणून स्थापित करण्यासाठी निवडणूक लढवतात. प्रादेशिक पक्षांचा प्रभाव असलेल्या राज्यात निवडणूक लढवण्याची हिंमत ते करत नाही. कारण आपला पक्ष हा कॉंग्रेस वा भाजपा यांचा पर्याय असल्याचे त्यांना यातून स्पष्ट करायचे आहे. राष्ट्रीय राजकारणाचे केजरीवाल यांचे डोहाळे लपून राहिले नाही. त्यामुळे २०१४ मध्ये उत्तरप्रदेशातील वाराणसी येथे नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात लोकसभा निवडणूक लढवणार्‍या केजरीवाल यांनी यावेळी उत्तरप्रदेशात होणारी विधानसभा निवडणूक लढवण्यास नकार दिला आहे. कारण उत्तरप्रदेशात सपा, बसपा, भाजपा आणि कॉंग्रेस यांच्या भाऊगर्दीत आपचा टिकाव लागणार नाही, हे त्यांना चांगले ठावूक आहे. केजरीवाल यांच्या मर्यादा देशातील जनतेच्याही लक्षात आल्या आहे. केजरीवाल यांची झेप आता दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदापेक्षा पुढे जाऊ शकणार नाही. त्यामुळे पंजाब आणि गोव्यातील विधानसभा निवडणूक जिंकणे केजरीवाल आणि त्यांच्या आम आदमी पार्टीसाठी यांच्यासाठी राजकीय अस्तित्वाची लढाई आहे. या लढाईत ते हरले तर त्यांचा राजकीय शेवट जवळ आल्याचे मानले जाईल.
– श्यामकांत जहागीरदार
९८८१७१७८१७