२०१६ मधील नक्षलवाद, माओवाद, डावा दहशतवाद

0
120

२०१६ मध्ये नक्षलवाद किंवा माओवादी हिंसाचाराचे प्रमाण खूपच कमी झालेले आहे. माओग्रस्त दंडकारण्याचे आकारमानही कमी होत आहे. याचे कारण पोलिस आणि अर्धसैनिक दलांनी गुप्तहेर माहितीच्या आधारावर माओवाद्यांवर केलेले हल्ले. यामुळे माओवाद्यांना जंगलाच्या आत ढकलण्यात आले आहे. अनेक माओवाद्यांना मारण्यात यश मिळाले आहे.
देशात सर्वात जास्त हिंसाचार माओग्रस्त भागामध्ये होतो. २००५ ते २०१६ या कालावधीमध्ये ७,००० हून जास्त माओवादी हिंसाचारामध्ये मारले गेले आहेत. मात्र, २०१६ मध्ये या हिंसाचारमध्ये ५० टक्के कमी झाली आहे. त्यामुळे माओवाद कमी होत आहे, असा अनेकांचा गैरसमज झाला आहे. हिंसाचार कमी झाला आहे मात्र शस्त्रधारी माओेवादी ताकद कमी झालेली नाही.
देशामध्ये माओवाद्यांची संख्या दहा ते १२ हजार आहे. त्यांना मदत करणारे समर्थक दीड ते दोन लांख असावेत. अनेक संस्था त्यांना मदत करत आहेत. देशातील दोन मोठ्या मासिकांमध्ये सुरक्षारक्षक माओग्रस्त भागामध्ये कसे अत्याचार करत आहेत यावर कथा प्रकाशित झाल्या होत्या. ६३० हून जास्त माओेवाद्यांनी गेल्या दोन वर्षांमध्ये आत्मसर्मपण केले आहे. मात्र, आत्मसर्मपण केलेले अनेक माओवादी नकली होते असे मिडीयामध्ये समोर आले. काही सामान्य आदिवासींना माओवादी आहेत असे सांगून आत्मसर्मपण करा असे सांगण्यात आले होते. अशी फसवाफसवी करणार्‍यांना शिक्षा देणे आवश्यक आहे.
मोदी सरकारचे आक्रमक माओविरोधी धोरण
२०१६ मध्ये गृहमंत्रालयांनी या विषयावर अनेक वेळा कॉनफरन्सेस आणि मिटींग घेऊन माओवादाला धक्का देण्याचा प्रयत्न केला आहे. १० प्रांतातील ४०० हून जास्त पोलिस ठाणी मजबूत बनविण्यात आली आहे, ज्यामुळे माओवाद्यांनी हल्ला केल्यास ती पोलिस ठाणी स्वत:चे रक्षण करू शकतील. सुरक्षा कर्मचार्‍यांना त्यांच्यातील आपआपसात असलेले माहितीची देवाण घेवाण करण्याकरिता २२०० हून जास्त मोबाईलचे टॉवर या भागामध्ये लावण्यात आले आहेत. सर्वात जास्त हिंसा असलेल्या ३४ जिल्ह्यांमध्ये ३००० हून जास्त कि. मी. चे रस्ते बनविण्यात आले आहेत. हे आकडे ३१ जानेवारी २०१६ पर्यंतचे आहेत. आणखी ५४२२ किलोमीटरचे रस्ते पुढच्या दोन वर्षामध्ये बनविण्यात येणार आहेत. या रस्तेमार्गांचा फायदा त्या भागातल्या नागरिकांना होईलच. याशिवाय सुरक्षाकर्मींनाही वाहनांचा वापर करून या भागामध्ये नक्कीच चांगली गस्त घालता येईल.
जंगलातल्या आत आदिवासी वाड्या किंवा वसत्यांमधे माओवादी आश्रय घेतात. त्या भागामध्ये रस्ते नसल्यामुळे सरकारी अधिकारी, सुरक्षाकर्मींही या भागात जाण्याचे धाडस दाखवत नाहीत. त्यामुळे माओवाद संपायचा असेल तर या जंगलांमध्ये जाण्यासाठीचे मार्ग तयार होणे, पोलिस ठाणी उभी राहाणे, शस्त्रधारी माओवाद्यांना ठार मारणे आवश्यक आहे.
केंद्र सरकार हे आक्रमकरीत्या माओवाद्यांविरुद्ध कारवाई करा असे सांगत आहे. मात्र, यावर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ही पोलिस आणि अर्धसैनिक दलांची आहे. यामध्ये कमी आहे. पोलिस आणि अर्धसैनिक दलाचे नेतृत्व हे ऑफिस हेडकॉटर किंवा कंट्रोलरूमध्ये बसून जवानांचे नेतृत्व करत आहेत. ज्यामुळे जवान जंगलामध्ये जाण्याकरिता तयार नसतात.
बिहार, ओरिसा सरकार माओवाद्यांविरुद्ध कारवाई करत नाही
आज आंध्रप्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, झारखंड आणि ओरिसा ही सर्वात माओवाग्रस्त राज्य समजली जातात. यामध्ये बिहारमध्ये नितीश कुमार आणि ओरिसामध्ये बिजू पटनाईक यांचे सरकार माओवाद्यांविरुद्ध पुरेशी कारवाई तयार करायला तयार नाही. या राज्यामध्ये माओवादविरोधी अभियान अधिक तीव्र बनवणे आवश्यक आहे. एका अंदाजाप्रमाणे आज दोन लाखांहून जास्त अर्धसैनिक, पोलिस जवान या भागामध्ये काम करत आहेत. पण ते एकत्रितरीत्या मोहीम राबवत नाहीत. या सर्वांनी एकाच वेळेला ऑपरेशन सुरू केले तर माओवाद्यांना नक्कीच मोठा धक्का देण्यात येऊ शकतो.
माओवादी आदिवासी युवकांना पळवून नेतात. माओवाद्यांचे खंडणी राज्य चालते. कुठल्याही उद्योगपती, छोटे दुकानदार, सामान्य नागरिकांना खंडणी द्यावे लागते. त्यांना पैशांची कमी नाही माओवाद्यांना शस्त्रे जिहादी दहशतवादी, ईशान्य भारतातले बंडखोर किंवा सागरी मार्गाने मिळतात. म्हणजेच त्यांना शस्त्राची कमी नाही. माओवाद्यांची सर्वांत मोठी ताकद आहे, मानवाधिकारांविषयी बोलणार्‍या संस्था(???) आणि त्यांचे कार्यकर्ते. या संस्थांना माओवाद्यांचे फ्रंट ऑरगनाईजेशन (दाखवायचे दात) समजले जाते. ते सरकार, पोलिसांविरुद्ध नेहमीच टाहो फोडत असतात. या मानवधिकार संस्थांवरही खोटे आरोप केल्याकरता कारवाई करण्याची गरज आहे.माओवादावर बंदी असल्यामुळे त्यांना समर्थन देणार्‍या काही राजकीय पक्ष आणि तज्ज्ञ मंडळी विरुद्ध कारवाई करणे जरुरी आहे.
गुप्तहेर माहिती काढण्यासाठी स्थानिक आदिवासींची गरज
आज सीआरपीएफमध्ये गुप्तहेर माहिती काढण्याकरिता ३५० अधिकारी आणि जवानांना नियुक्त करण्यात आलेले आहे. ही संख्या खूपच कमी आहे. गुप्तहेर माहिती काढण्यासाठी सीआरपीएफमध्ये स्थानिक आदीवासींची गरज आहे. शहरातून किंवा इतर भागामधून आलेल्या सीआरपीएफच्या जवानांना तिथल्या स्थानिक माणसांमध्ये मिसळणे कठीण होते.
टेक्निकल इंटेलिजन्स म्हणजे टेलिफोन टॅपिंग, मोबाईल कम्युनिकेशन वरती लक्ष ठेवून मिळणारी माहिती फार कमी आहे. त्यावर खूपच जास्त लक्ष ठेवण्याची गरज आहे. माओवाद्यांचे गुप्तचर खाते हे पोलिस आणि अर्धसैनिक दलाच्या गुप्तहेर खात्यापेक्षा पुष्कळ पुढे आहे. म्हणून गुप्तहेर माहितीचा दर्जा वाढविणे अतिशय गरजेचे आहे.
माओवाद्यांच्या खंडणी राज्यावर सर्जिकल हल्ला
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाचशे आणि हजारच्या चलनात असलेल्या नोटा व्यवहारातून बाद करण्याचा निर्णय घेतला. भारतात पाकिस्तान आणि चीनकडून पाठवल्या जाणार्‍या खोट्या नोटांच्या धंद्यावर याचा मोठा परिणाम झाला आहे. माओवादी आदिवासींचे सैन्य हे पोटावर चालते. माओवाद्यांसाठी लढणार्‍यांना ४०००-५००० रुपये पगार प्रत्येक महिन्याला दिला जातो. त्यांचे सशस्त्र सैनिक १०,०००-१२,००० असावेत. त्यांना मदत करणारे ४०-५०,०० आहेत. याशिवाय शस्त्रे विकत घेणे, दारुगोळ्याचा खर्च, मोठ्या नेत्यांना फाईव्ह स्टार हॉटेल मध्ये ठेवण्याचा खर्च, प्रसिद्धी करता पुस्तके किंवा पोस्टर वर खर्च, कोर्टामध्ये चाललेल्या खटल्याकरता वकिलांना दिलेले पैसे, अनेक वाहने वापरली जातात, त्याचा खर्च, असे अनेक खर्च करावे लागतात. दरवर्षी होणारा हा खर्च किती असावा? एका सरकारी अंदाजाप्रमाणे हे बजेट १०,०००-२०,००० कोटी प्रतिवर्षी असते. पाचशे आणि हजारच्या चलनात असलेल्या नोटा व्यवहारातून बाद केल्यामुळे हजारो कोटींची साचलेली खंडणी उद्‌ध्वस्त झाली आहे. काही महिने त्यांना आर्थिक अडचणीला सामोरे जावे लागणार आहे.
सर्वसमावेशक उपाययोजना
सरकारला माओवाद संपवायचा असेल, तर त्यांना सर्व समावेशक उपाययोजना कराव्या लागतील. माओवाद्यांना मिळणारी खंडणी थांबवणे आवश्यक आहे. शस्त्रे आणि दारुगोळा पुरवठा थांबवण्यासाठी सागरी सुरक्षा अभेद्य, सतर्क बनवावी लागेल. याशिवाय माओवावादी, दहशतवादी आणि ईशान्य भारतातील बंडखोर यांच्यातील संगममत तोडावे लागेल. कोणत्याही राज्यात आत्मसमर्पण केलेल्या माओवाद्यांची केंद्र सरकारने पुरेपूर माहिती काढावी. ते नकली असतील, तर त्याविरुद्ध कारवाई करावी लागेल. अर्ध सैनिक दलांना जास्त हेलीकॉप्टर्स आणि इतर अत्याधुनिक शस्त्रे, सामुग्रीची मदत दिली जावी. माओवाद्यांवर महाराष्ट्रामध्ये हल्ला झाला तर तिथले माओवादी पळून छत्तीसगडमध्ये जातात. छत्तीसगडमध्ये हल्ला झाला तर ते आंध्रमध्ये जातात. म्हणून सगळ्या राज्यांनी, सगळ्या सुरक्षा दलांनी एकत्र एकाच वेळी हल्ले करणे गरजेचे आहे.
सुरक्षा दलांनी जंगलाच्या आत जाऊन माओवाद्यांचा शोध घ्यायला हवा. जिथे माओवादी लपले अशी माहिती मिळली असेल तिथे त्या गावांना किंवा वस्त्यांना वेढा घालून शोध मोहीम राबवली पाहिजे. माओवाद्यांच्या जंगलात होणा कारवाया थांबवण्याकरिता त्यांच्या ट्रेनिंग, ऍडमिनस्ट्रेटिव्ह कँपवरती हल्ले करावे लागतील. ज्यामुळे त्यांचे ट्रेनिग कॅप आणि ऍडमिनट्रेटिव्ह कॅप आपल्याला उद्‌ध्वस्त करता येतील.
वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी नुसते हेलिकॉप्टरने येऊन दोन-तीन युक्तीच्या गोष्टी सांगून परत दिल्लीला जाणे बरोबर नाही. मी माझ्या लिखाणामध्ये अनेक वेळा म्हटलेले आहे. या भागामध्ये काम करणार्‍या सुरक्षा दलांची मुख्यालये दिल्ली, मुंबईमधून माओग्रस्त भागात हलवली पाहिजेत. तसे झाले तर नेतृत्वामध्ये गुणात्मक वाढ होऊ शकते. सीआरपीएफ मुख्यालय छत्तीसगडमध्ये, सीआयएसएफचे मुख्यालय बिहारमध्ये, एसएसबीचे मुख्यालय आंध्रप्रदेशमध्ये आणि बीएसएफचे हेडकॉटर छत्तीसगडमध्ये ठेवले जाऊ शकते. चांगल्या नेतृत्वाशिवाय सैनिकांना माओवाद्यांशी लढण्यासाठी बळ मिळणार नाही. माओवादी हिंसाचार कमी झाला असला तरी तो पूर्ण संपलेला नाही. येणार्‍या तीन वर्षांमध्ये सरकारला दंडकारण्यामध्ये घुसून माओवाद्यांचे तळ उद्ध्वस्त करावे लागतील. त्याखेरीज माओवाद कमी होणार नाही.

ब्रिगेडियर हेमंत महाजन/९०९६७०१२५३