सत्तेचे केंद्र स्थानांतरित होताना…!

0
170

वास्तविक, या निवडणुकांचे इतके सरळसोट आणि सरधोपट विश्‍लेषण न करता जरा वेगवेगळे मुद्दे समोर ठेवून या निवडणुकांचे आणि निकालांचे विश्‍लेषण केले गेले पाहिजे. नगरपालिका निवडणुकांमध्ये अनेकांना अनपेक्षित असे निकाल लागले. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर हे मतदान झाले असल्याने नोटाबंदीमुळे जनतेला होत असलेल्या गैरसोयीचे प्रतिबिंब या मतदानातून उमटेल, असा एक कयास अनेकांनी केला होता. नेहमीच अशा निवडणुकांमध्ये मर्यादित संख्येने मतदार असल्याने त्या मतदारांना वेगवेगळ्या मुद्यांच्या आधारे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न राजकीय पक्ष, उमेदवार करत असतात. या मुद्यांचा सत्ता, सरकारची कामगिरी, लोकप्रतिनिधींची कामगिरी याच्याशी काहीही संबंध नसतो. संकुचित अस्मिता, प्रलोभने, काही पॉकेटस् यांच्या आधारे या निवडणुका जिंकण्याचा प्रयत्न होत असतो. या पूर्वी असाच अनुभव या निवडणुकांच्या बाबत येत गेला आहे. या निवडणुकांमध्ये नेहमी कॉंग्रेसची सरशी होताना दिसत असे. मात्र, आता झालेल्या नगरपालिका निवडणुकांमध्ये चारही टप्प्यांमध्ये सर्वदूर भारतीय जनता पक्षाला पहिल्या क्रमांकाचे यश मिळाले. नोटाबंदीवरून वातावरण तापविण्याचा कितीही प्रयत्न विरोधी पक्षांनी केला असला, तरी मतदारांनी त्याला फारसा प्रतिसाद दिला नाही. मतनिश्‍चितीची प्रक्रिया अधिक प्रगल्भ होताना दिसली आहे. जात, पंथ, व्यक्ती, व्यक्तिगत प्रभाव यांचा परिणाम मतदारांवर न होता राजकीय विचार म्हणून विचार करून मतदान सर्वदूर झाल्याचे चित्र मतमोजणीच्या नंतर समोर आले आहे.
आता महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका आहेत. शहरी आणि ग्रामीण भागात लोकांच्या मनात काय चालले आहे, याचा अंदाज या निवडणूक निकालावरून येणार आहे.
देेवेंद्र फडणवीस सरकार लोकहिताचा विचार करून काम करत असल्याचे लोकांना जाणवते आहे. त्याचा परिणाम या निवडणुकीतील मतदानात दिसतो आहे. जो राजकीय पक्ष सत्तेत आहे त्याच्या सत्तेत असण्याचा एक प्रभाव जनमानसावर असतो. ‘राजा कालस्य कारणम्’ अशी भारतीय जनतेची मानसिकता आहे. त्यामुळे सत्तेशी जुळवून घेण्याचा विचार मोठ्या प्रमाणात होत असतो. त्याचा फायदा नुकत्याच झालेल्या नगरपालिका निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला झाला आहे. भारतीय जनता पक्षाकडे किंवा या निवडणुकांकडे लांबून पाहणार्‍यांना इतके मोठे निर्विवाद यश या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला मिळेल, असा अंदाज आला नव्हता. हल्ली निवडणुकांमध्ये मतमोजणीतील कल फारसे बदलत नाहीत. याचा अर्थ असा आहे की, लोकांची मतनिश्‍चितीची प्रक्रिया प्रगल्भतेकडे चालली आहे. स्थानिक उमेदवार, जात, पंथ असले विषय मतनिश्‍चितीमध्ये प्रभाव टाकतील अशी स्थिती आता हळूहळू कमी होत चालली आहे. याचा परिणाम भारतीय जनता पक्षाला नगरपालिका निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर झाल्याचे दिसले.
भारतीय जनता पक्ष हा शहरी मानसिकता असलेल्या कार्यकर्त्यांचा पक्ष असल्याने भाजपाचा प्रभाव फक्त शहरातच दिसेल, असे पूर्वी नेहमी म्हटले जात होते. मात्र, आता भारतीय जनता पक्षाला नगरपालिका क्षेत्रात सर्वदूर यश मिळाले. जलयुक्त शिवारसारख्या योजनांनी या सरकारने ग्रामीण जनतेच्या मनातही आपले स्थान निर्माण केले आहे. महाराष्ट्राचा ग्रामीण शेतकरी हा अनुभवावर विश्‍वास ठेवणारा आहे. शेती करताना तो ज्या कोण्या शेतकर्‍याने विक्रमी उत्पादन घेतले त्याच्याकडूनच माहिती घेतो, अगदी बियाणेसुद्धा त्याने वापरलेलीच वापरतो. तसे ग्रामीण भागात जलयुक्त शिवाराच्या कामामुळे गावातील बंद पडलेले बोअर, मृत झालेल्या विहिरी पुनरुज्जीवित झाल्याचा चमत्कार लोकांनी प्रत्येक ठिकाणी अनुभवला आहे. कोट्यवधी रुपये खर्चून सिंचनक्षमतेवर काहीच परिणाम न झाल्याचा अनुभव या शेतकर्‍याने कॉंग्रेस राजवटीत घेतला आहे. त्यामानाने काहीही न खर्चता पाण्याचा प्रश्‍न सुटल्याचा अनुभवही त्याने फडणवीस सरकारमध्ये घेतला आहे.
भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था एक स्वयंभू व्यवस्था आहे. जसे या अर्थव्यवस्थेवर मालमोटारींचा संप अनेक दिवस चालला तरी काही विशेष फरक पडला नव्हता, तसे नोटाबंदीचाही काही विशेष फरक पडलेला नाही. थंडी वाढल्याचा फायदा शेतकर्‍यांना रबीकरिता होणार आहे. त्यामुळे विरोधक जितका नोटाबंदीभोवती प्रचार केंद्रित करतील तेवढे त्यांचे नुकसानच होईल.
भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारपुढे आपल्या मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेकडून रोज मिळणारा घरचा अहेर, हा एक मोठा प्रश्‍न भासत होता. मात्र, नगरपालिका निवडणुकीनंतर शिवसेना गडबडली आहे. मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत झाकली मूठ उघडली जाण्याची भीती शिवसेनेला ग्रासते आहे. त्यामुळे युती करण्याला एकीकडे ते उत्सुक आहेत, मात्र दुसरीकडे भारतीय जनता पक्षावर कठोर टीका रोज करत आहेत. या दुटप्पी भूमिकेचा सेनेला फायदा होतो की भाजपाला, असा प्रश्‍न आहे. नगरपालिका निवडणुकीत तर याचा फायदा भारतीय जनता पक्षालाच झाला आहे. भाजपाचा जो पांढरपेशा मतदार आहे तो भाजपासोबत आहेच. मात्र, सेनेच्या दुटप्पी भूमिकेमुळे सेनेचा मतदारही नाराज होऊन भाजपाकडे वळतो आहे.
आगामी निवडणुकीत या सर्व मुद्यांचा विचार फार महत्त्वाचा आहे. नगरपालिका निवडणुकांपाठोपाठ तसेच निकाल जर महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद, पंचायत समितीमध्ये लागले, तर महाराष्ट्राच्या राजकारणाला एक वेगळी नवी दिशा मिळण्याची शक्यता आहे. भारतीय जनता पक्षाला मिळणारे यश हे कामगिरीचे आहे, की सत्तेत असल्याचा फायदा मिळाल्यामुळे आहे, की राज्य सरकारच्या कामगिरीमुळे आहे, याचे विश्‍लेषण करावे लागेल. भारतीय जनता पक्षाला यशानंतर या यशाचे वस्तुनिष्ठ विश्‍लेषण करून पक्षाला फायदेशील ठरेल असे संघटनात्मक धोरण त्यानंतर ठेवावे लागेल. या निवडणुकांच्या निकालांचे परिणाम भाजपा-सेना, भाजपा-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, सत्ताधारी-विरोधी पक्ष यांच्या संबंधावर होणार आहेत. राजकारणावर दबाव टाकणार्‍या किंवा राजकारणाला हवी तशी दिशा देण्याची धडपड करणार्‍या काही सामाजिक संघटना या निकालानंतर अधिक सक्रिय होण्याची, आक्रमक होण्याचीही शक्यता आहे. सामाजिक शांतता आणि सौहार्द यावर विपरीत परिणाम करणारा हा परिणाम असणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागणार आहे.
निवडणुका म्हटले की त्यांचे राजकीय परिणाम तर होतच असतात. मात्र, निवडणुकांमधून राजकारणाच्या माध्यमातून सामाजिक, आर्थिक आणि विकासाच्या प्रक्रिया गतिमान होण्याच्या दिशेने परिणाम साधला गेला पाहिजे. भारतीय लोकशाही प्रगल्भ आहे. मतदानातून येणारा जनादेश संयमाने स्वीकारण्याची सवय येथील राजकीय लोकांना आहे. बर्‍याच वर्षांनंतर राजकीय शक्तीचा, सत्तेचा केंद्रबिंदू स्थानांतरित होत असेल, तर तो जनादेशही सकारात्मक रीत्या स्वीकारून विधायक मार्गाने आपली प्रतिक्रिया नोंदविण्याचा अनुभव लोकांना आला पाहिजे.
केवळ सरकारच्या कामगिरीची नाडीपरीक्षा, असे या निवडणुकांकडे न पाहता, महाराष्ट्रातील परिवर्तनाची दिशा दर्शविणारी निवडणूक, अशा अर्थाने या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीकडे पाहिले पाहिजे. तरच बदलती सामाजिक मानसिकता आणि त्यामुळे बदलते राजकीय वारे यांचा नेमका अंदाज येऊ शकेल अन्यथा नाही!

बाळ अगस्ती