उत्तरप्रदेशातील निवडणुकीची समीकरणे बदलली

0
100

दिल्लीचे वार्तापत्र
निवडणूक आयोगाने समाजवादी पार्टीचे सायकल हे निवडणूक चिन्ह अखिलेश यादव गटाला दिल्यामुळे उत्तरप्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीची समीकरणे बदलण्याची शक्यता वाढली आहे. आयोगाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील सर्वच पक्षांना नव्याने आपली व्यूहरचना ठरवावी लागणार आहे.
आयोगाच्या या निर्णयाचा फटका फक्त मुलायमसिंह यादव गटालाच नाही, तर भाजपा, कॉंग्रेस, बसपा या राज्यातील प्रमुख राजकीय पक्षांनाही बसणार आहे. अखिलेश यादव गटाला सायकल देण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय तसा अनपेक्षित मानला जातो. सायकल हे निवडणूक चिन्ह समाजवादी पार्टीतील कोणत्याही गटाला न देता ते गोठवले जाईल, असा अंदाज होता, पण निवडणूक आयोगाने तो फोल ठरवला.
वयोमानामुळे मुलायमसिंह यादव आता सायकल चालवू शकण्याच्या स्थितीत नाही, असा अंदाज आल्यामुळे असेल कदाचित, पण आयोगाने सायकल अखिलेश यादव यांच्याकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाने अखिलेश यादव गटाला हायसे वाटणे स्वाभाविक आहे. आयोगाने नुसती सायकलच अखिलेश यादव गटाकडे सोपवली नाही, तर अखिलेश यादव गट म्हणजेच खरी समाजवादी पार्टी असल्याचे शिक्कामोर्तबही केले आहे. त्यामुळे मुलायमसिंह यादव गटातील शिवपाल यादव आणि अमरसिंह यांची बोलती पूर्णपणे बंद झाली आहे.
आयोगाच्या या निर्णयाचा फायदा राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत अखिलेश यादव गटाला मिळणार आहे. कारण यामुळे राज्यातील मुस्लिम मतांचे विभाजन टळणार आहे. राज्यातील मुस्लिम मते एकगठ्ठा अखिलेश यादव गटाच्या पारड्यात जाण्याची शक्यता बळावली आहे. राज्यातील जवळपास १२५ मतदारसंघांतील निवडणूक निकाल बदलवण्याची ताकद मुस्लिम मतांमध्ये आहे. राज्यातील यादव आणि मुस्लिम मतांच्या आधारेच मुलायमसिंह यादव यांचे राजकारण आतापर्यंत चालत होते.
रामजन्मभूमी आंदोलनानंतर मुस्लिमांचे मसीहा म्हणूनच मुलायमसिंह यादव समोर आले होते. आता मात्र मुस्लिम आणि यादव या दोन्ही मतपेढ्या मुलायमसिंह यादवांपासून दुरावण्याची शक्यता वाढली आहे. या दोन्ही मतपेढ्या अखिलेश यादव गटाकडे जाण्याची शक्यता आहे.
आयोगाने सायकल हे निवडणूक चिन्ह गोठवले असते, समाजवादी पार्टीतील कोणत्याही गटाला दिले नसते, तर राज्यातील मुस्लिम मतदार समाजवादी पार्टीपासून दुरावण्याची शक्यता होती. समाजवादी पार्टी राज्यात भाजपाला रोखू शकत नाही, याची खात्री पटल्यानंतर राज्यातील मुस्लिम मतदार मायावती यांच्या बसपाकडे वळण्याची शक्यता होती. त्यामुळे बसपा सत्तेत येण्याची चर्चा सुरू झाली होती. समाजवादी पार्टीतील अंतर्कलहाचा सर्वाधिक आनंद मायावती यांना होत होता. आयोगाच्या निर्णयामुळे मायावती यांच्या मनसुब्यांना धक्का बसला आहे. लोकसभा निवडणुकीत राज्यात बसपाला आपले खातेही उघडता आले नव्हते. उत्तरप्रदेशात यावेळी पुन्हा समाधानकारक कामगिरी बसपाला पर्यायाने मायावती यांना बजावता आली नाही, तर बसपाचे राजकीय अस्तित्व धोक्यात येणार आहे. पक्ष टिकवण्याच्या आव्हानाला मायावती यांना सामोरे जावे लागणार आहे.
दुसरीकडे आयोगाच्या निर्णयाने कॉंग्रेसच्या गोटात आनंदाच्या उकळ्या फुटत आहेत. अखिलेश यादव गटाला सायकल हे निवडणूक चिन्ह मिळाल्यामुळे समाजवादी पार्टी आणि कॉंग्रेस यांच्यात युती होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अखिलेश यादव गटाला सायकल मिळाली नसती, तर कॉंग्रेस अखिलेश यादव गटाशी युती करण्याची शक्यता कमी होती. या स्थितीत कॉंग्रेसने मायावती यांच्या बहुजन समाज पक्षाशी युती करण्याचे आपले पत्ते खुले ठेवले होते.
कॉंग्रेसशी होत असलेल्या युतीचा जेवढा फायदा समाजवादी पार्टीला मिळणार होता, त्यापेक्षाही कितीतरी पटीने जास्त फायदा राज्यात कॉंग्रेसला मिळणार आहे. त्यामुळे आयोगाच्या या निर्णयामुळे कॉंग्रेसला हायसे वाटणे स्वाभाविक आहे. गेल्या २५ वर्षांपासून राज्यात कॉंग्रेसचे अस्तित्व दिवसेंदिवस कमी होत चालले होते. अशा परिस्थितीत राज्यात स्वबळावर निवडणूक लढवण्याच्या कॉंग्रेसच्या वल्गना राजकीय निरीक्षकांना आश्‍चर्यात टाकत होत्या.
उत्तरप्रदेशात कोणतीही ताकद नसताना कॉंग्रेसने शीला दीक्षित यांना मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून पुढे केले होते. कॉंग्रेसने मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करणे म्हणजे दरवर्षी नापास होणार्‍या विद्यार्थ्याने यावर्षी मी मेरिटमध्ये येणार असल्याच्या बाता करण्यासारखे आहे. राज्यात समाजवादी पार्टीशी होत असलेल्या युतीमुळे कॉंग्रेसची स्थिती बुडत्याला काडीचा आधार यासारखी होणार आहे.
अखिलेश यादव गटाचे उमेदवार समाजवादी पार्टीचे अधिकृत उमेदवार म्हणून सायकल या निवडणूक चिन्हासह निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार आहेत. सायकल चिन्हामुळे राज्यातील यादव आणि मुस्लिम मतदार अखिलेश यादव गटाच्या पाठीशी उभे राहाण्याची शक्यता वाढली आहे. याचा फायदा विधानसभा निवडणुकीत अखिलेश यादव गटाला मिळणार आहे.
मुलायमसिंह यादवांच्या तुलनेत अखिलेश यादव यांची प्रतिमा विकासाभिमुख नेत्याची आहे. उच्चविद्याविभूषित अखिलेश यादव यांच्याबद्दल राज्यातील जनतेत सुप्त सहानुभूतीही आहे. उत्तरप्रदेशचा चेहरमोहरा बदलण्याची ताकद अखिलेश यादव यांच्यात आहे, पण मुलायमसिंह यादव, शिवपाल यादव आणि अमरसिंह या त्रिकुटाने अखिलेश यादव यांना मुख्यमंत्री म्हणून काम करू दिले नाही, अशी जनभावना आहे. याचाही फायदा त्यांना मिळण्याची शक्यता आहे.
नितीशकुमार यांनी बिहार विधानसभा निवडणुकीत भाजपाच्या विरोधात जशी महाआघाडी तयार केली होती, तशी महाआघाडी राज्यात तयार करण्याचा प्रयत्न अखिलेश यादव यांनी केला आहे. म्हणून कॉंग्रेस आणि अजितसिंह यांच्या राष्ट्रीय लोकदलाला सोबतच घेण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. राज्यात अशी महाआघाडी तयार झाली तर त्याचा फायदा अखिलेश यादव यांना मिळेल. अशी महाआघाडी तयार करण्याच्या हालचालींना गती देत अखिलेश यादव यांनी आपल्या राजकीय मुत्सद्देगिरीचा परिचय करून दिला आहे.
राज्यात अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वात अशी महाआघाडी तयार झाली, तर भाजपासमोरील आव्हान वाढणार आहे. राज्यातील विधानसभा निवडणूक वाटते तितकी भाजपाला सोपी नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळचे वातावरण आणि यावेळचे वातावरण यात खूप फरक पडला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी राज्यातील ८० पैकी ७३ जागा जिंकत भाजपाने इतिहास घडवला होता. यात अपना दल या मित्रपक्षाच्या दोन जागांचाही समावेश होता. त्यामुळे राज्यातील विधानसभा निवडणूक कोणत्याही स्थितीत जिंकणे भाजपासाठी आवश्यकच नाही, तर अत्यावश्यक आहे.
उत्तरप्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीच्या निकालावर देशातील पुढील राजकारणाची बीजे पेरली जाणार आहेत. २०१९ मध्ये होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीची समीकरणे उत्तरप्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीच्या निकालावर अवलंबून राहाणार आहे. विशेष म्हणजे नोटबंदीच्या निर्णयावर जनादेश म्हणून उत्तरप्रदेशातील निवडणुकीकडे पाहिले जाणार आहे. त्यामुळे भाजपाला उत्तरप्रदेशातील विधानसभा निवडणूक जिंकावी लागणार आहे, ते भाजपाच्या दीर्घकालीन हिताचे राहाणार आहे. यासाठी बिहारमधील विधानसभा निवडणुकीत ज्या चुका केल्या गेल्या त्याची पुनरावृत्ती उत्तरप्रदेशात होणार नाही, याची काळजी भाजपाला घ्यावी लागणार आहे.
श्यामकांत जहागीरदार
९८८१७१७८१७