देशाला समाजप्रबोधनाची गरज

0
86

सध्या संपूर्ण देशात वेगळ्याच पद्धतीने उन्माद माजविण्यात येत आहे. देशातील वातावरण स्थिर आणि शांत राहाणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेतली जाते आहे. इतिहासातील उणिवा शोधून काढून विशिष्ट वर्गाला लक्ष्य (टारगेट) करण्यात येत आहे. ऐतिहासिक पुतळ्यांची विटंबना करून, त्यांना हटवून समाजासमाजातील द्वेष कसा वाढीस लागेल याची काळजी घेण्यात येत आहे. कोणत्याही गोष्टीची तमा न बाळगता अशा समाजविघातक प्रवृत्तींना वेळीच रोखणे गरजेचे आहे. देशात भूक, गरिबी, रोजगार, आर्थिक स्वावलंबन, आतंकवाद, सत्तास्पर्धा शिगेला पोहोचली असताना जातीजातींमध्ये तेढ निर्माण करून देशविघातक शक्तींना बळ देण्याचे काम करण्यात येत आहे. आपल्या देशाला बाहेरील शक्तीपासून धोका तर आहेच, पण देशातीलच काही लोक स्वतःच्या स्वार्थाकरिता, विशिष्ट समाजाच्या स्वार्थाकरिता दुसर्‍याचा बळी देण्यास तयार आहेत याकडे जनतेचे लक्ष वेधले गेले पाहिजे.
सध्या महाराष्ट्रात थोर नाटककार राम गणेश गडकरी यांनी त्यांच्या ‘राजसंन्यास’ नाटकातून छत्रपती संभाजी महाराज यांची बदनामी केल्याचा आरोप करून त्यांच्या मृत्युपश्‍चात त्यांचा विरोध करून पुतळ्याची विटंबना करणे हे सुज्ञपणाचे लक्षण असू शकत नाही. भारतीय घटनेने प्रत्येकाला आपले मत, विचार समाजापुढे मांडण्याचा अधिकार प्रदान केलेला आहे. मग ते मत, विचार पचनी पडो अथवा न पडो. एखाद्याचे विचार पटले नाहीत म्हणून त्याचा क्रांतीच्या नावाखाली दडपशाही वृत्तीने प्रतिकार करणे हे लोकशाही व्यवस्थेत शोभा देणारे कृत्य ठरत नाही. याचा निषेध करावा तेवढा कमीच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जात, धर्म, पंथ व भाषेच्या नावावर, आधारावर मत मागणे बेकायदा ठरविलेले आहे. कारण भारतीय संविधान हे धर्मनिरपेक्ष असल्याने ते कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव मानीत नाही. घटनेने भेदभावाला कसल्याही प्रकारचा थारा हा दिलेला नाही. एमआयएम या राजकीय पक्षाचे अध्यक्ष अकबरुद्दीन ओवैसी हे कट्टर मुस्लिम समर्थक असून ते भरसभेत वाटेल ते बरळतात, धमक्या देतात तरी त्यांना अटकाव करणे किंवा त्यांचा विरोध करणे हे सोपे काम नाही. कारण घटनेने आपले मत मांडण्याचा अधिकार सर्वांना दिलेला आहे. परंतु, त्याला काही मर्यादाही आहेत. धर्माधर्मात, जातीजातीत, समाजात तेढ निर्माण करणे, त्यासाठी आपल्या लोकांना भडकाविणे जेणे करून हिंसेला आमंत्रण मिळेल असे कृत्य, देशाच्या संरक्षणविषयक गुप्तवार्ता शत्रू राष्ट्रांना पाठविणे, गुपिते उघड करणे या सगळ्या बाबी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या चौकटीत बसत नाहीत. म्हणून तो गुन्हा ठरतो. व्यक्ती, मग ती कुणीही असो जिवंत असताना तिचे विचार लोकशाही मार्गाने खोडून काढणे हेच घटनेला अभिप्रेत असावे असे वाटते. मग जी व्यक्ती जिवंत नाही त्या व्यक्तीला विरोध करणे हे चुकीचे कृत्य ठरते. मग ती कोणतीही व्यक्ती असो. एखादी व्यक्ती मृत पावल्यास तिच्या विरोधात असलेला खटला हा रद्दबातल ठरविण्यात येतो हे लक्षात घ्यावे लागेल. म्हणून कोणताही विरोध हा जिवंतपणीच केला पाहिजे, मृत्यूनंतर नव्हे!
क्रांतिकारी विचार म्हणजे अडेलतट्टूपणा नाही. आम्ही म्हणतो तेच खरे, आम्हाला जे वाटते तेच तुम्ही केले पाहिजेत असे नव्हे. क्रांतिकारी विचारांची पेरणी म्हणजे आजच्या समाज व्यवस्थेला अनुरूप घटनेतील तरतुदींचे पालन करून समाजातील दुर्बल घटकांना एकत्रित करून त्यांना त्यांचे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक आणि राजकीय लाभ मिळवून देणे होय. याकरिता कायद्याच्या चौकटीत राहून विद्यमान सरकारशी दोन हात करणे होय. सरकारी संपत्तीची नासधूस करून, नुकसान पोहचवून, अधिकार्‍यांना मारझोड करून आपला रुबाब कसणे नव्हे. क्रांतिकारक निर्माण होणे ही साधी बाब नाही. जो तो उठतो व स्वतःला क्रांतिकारक म्हणवून घेतो ही बाब बरोबर नाही. स्वतःच्या संघटना निर्माण करून लोकांमध्ये या ना त्या मार्गाने आपला दरारा निर्माण करण्याने देशात क्रांती घडून येत नसते. क्रांतिकारकांना स्वतःचा विचार असतो. ते आपल्या स्वार्थाकरिता दुसर्‍याचा जीव धोक्यात टाकीत नाहीत किंवा दुसर्‍याचा बळी सुद्धा देत नाहीत. मारून मरणे हेच त्यांना ठावूक असते. सच्च्या क्रांतिकारकांना पैशापेक्षा माणसांची किंमत ही जास्त असते. पैसा हा त्यांच्या दृष्टीने गौण असतो. आज भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या व्यवस्थेत क्रांतिकारक निर्माण होणे शक्य नाही.
आपला देश स्वतंत्र असून संपूर्ण देशाने स्वीकारलेल्या संविधानानुसार देश हा चालत असतो. याबाबत शंका उपस्थित करण्याचे कारण नाही. संपूर्ण देशाने संविधान स्वीकारून ‘लोकशाही’ प्रणालीचा स्वीकार केलेला आहे. लोकशाही मध्ये ‘संसद’ ही सर्वोच्च असताना संसदेमध्ये आपले म्हणणे मांडून, विरोध दर्शवून लोकोपयोगी कामे, कायदे करणे अनिवार्य आहे. परंतु प्रत्यक्ष अनुभव हा वेगळाच येत असून आपल्या पक्षाच्या स्वार्थासाठी, गदारोळ करून संसद बंद पाडण्याचा प्रघातच पडलेला आहे. असे कृत्य हे लांच्छनास्पद असून लोकशाहीच्या मूळ तत्त्वांना तिलांजली देणारे आहे. हे जनतेने लक्षात घेऊन वागावे.
केंद्रात सत्ताबदल झाल्यापासून अफवांचे पेव फुटले आहे. आरक्षण रद्द होणार, ऍट्रॉसिटी कायदा रद्द होणार, मागासवर्गीयांचे हक्क डावलले जाणार, पर्सनल कायद्यात सरकार हस्तक्षेप करणार. मुस्लिम समाजाचे हक्क डावलले जाणार, फक्त हिंदूंचा कायदा अमलात येणार, असे भ्रामक प्रश्‍न उपस्थित करून कायदा आणि सुव्यवस्थेला बाधा पोहचेल असे प्रयत्न नेटाने करण्यात येत आहेत. नोटाबंदीच्या प्रकरणानंतर यात भर पडली असून पाच रुपये व दहा रुपयाचे नाणे हे चलनातून बाद झाले आहे, नवीन दोन हजाराची नोट ही डुप्लिकेट आहे, तरी ती स्वीकारू नये इत्यादी. यांस काही बँकांचे अधिकारी, कर्मचारी खतपाणी घालीत आहेत. आमच्या वाहिन्यांनीही कुठलीही शहानिशा न करता त्याला खतपाणी घालण्याचेच काम करून आपल्या अज्ञानाचा परिचय दिला. जनतेत संभ्रम पसरवून, भीतीचे वातावरण निर्माण करून आपली राजकीय पोळी शेकता येते काय याची चाचपणी चालू आहे. परिवर्तन हा निसर्गाचा नियम असल्याने, लोकांद्वारे झालेले सत्तांतरण स्वीकारून सरकारला देशाच्या आर्थिक विकासासाठी हातभार लावणे हे विरोधी पक्षांचे काम आहे. परंतु असे घडताना दिसून येत नाही. देशप्रेमाच्या आणाभाका घेऊन देश प्रगतिपथावर जाणार नाही तर आपले वर्तन सुधारून, समाजपयोगी कामे करून, राजकीय संघर्ष आणि स्वार्थ बाजूला सारून एकजुटीने काम केले तरच देशाची प्रगती ही होणार आहे. सबळ विरोधी पक्षाची भूमिका निभावणे हे सुद्धा सोपे काम नसून याकरिता अभ्यासाची, परिश्रम करण्याची तयारी ही ठेवली पाहिजे. ज्याचा आज अभाव जाणवतो आहे. हीच खरी देशाची समस्या बनली आहे.
मिलिंद मधुकर गड्डमवार,८६००२०३४२८