कॉंग्रेसमुक्तीचे दुसरे पर्व

0
214

उलटतपासणी
उत्तरप्रदेशात मोदींनी बहुमताच्या पलीकडे जाऊन तिनशेचा पल्ला गाठणारी झेप घेतली; तर मुलायम, मायावती पुरते नरम पडतील आणि त्यांना राज्यसभेतही मोदींना सहकार्य करणे भाग पडू शकेल. कॉंग्रेस आणखी दुबळी होऊन त्या पक्षात उलथापालथींना वेग येऊ शकेल. नेहरू खानदानामुळे पक्ष जिंकतो, या समजुतीला निर्णायक धक्का बसलेला असेल. पण त्याच्याहीपेक्षा मोठी गोष्ट म्हणजे संसदेत धुमाकूळ घालणार्‍यांना वेसण घातली जाईल. संसदेत धुमाकूळ घातल्याने मते मिळत नाहीत आणि उलट मोदींची लोकप्रियता वाढते, असे त्यातून सिद्ध होणार आहे.
येत्या दोन महिन्यांत पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होत असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी ही २०१४ नंतरची सर्वात मोठी कसोटी आहे. कारण, यामध्ये उत्तरप्रदेश ह्या देशातील सर्वात मोठ्या राज्याचा समावेश आहे. लोकसभा लढवताना मोदींनी दोन जागा लढवल्या व दोन्ही जिंकल्या होत्या. त्यापैकी एक उत्तरप्रदेशात वाराणशीची होती, तर दुसरी गुजरातमध्ये बडोद्याची होती. त्या दोन्ही जिंकल्यावर त्यांनी बडोदा सोडला आणि वाराणशी राखून ठेवला. त्यातून त्यांनी एकच संदेश दिला, की यापुढे आपण उत्तरप्रदेशला आपली कर्मभूमी मानलेले आहे. त्यामुळेच आता त्यांचे राज्य म्हणून तिथे बहुमत मिळवून भाजपाचे सरकार सत्तेत आणणे मोदींची व्यक्तिगत जबाबदारी आहे. ती नैतिक जबाबदारी आहेच, पण दोन वर्षांनंतर येणार्‍या सतराव्या लोकसभेतील यशाची मुहूर्तमेढ तिथूनच रोवली जाणार आहे. कारण हे राज्य भाजपाला सर्वाधिक खासदार देणारे असून, त्यामुळेच स्वबळावर एकपक्षीय बहुमताचा पल्ला गाठता आलेला होता. तितकेच शेजारचे छोटे उत्तराखंड राज्यही मोदींना जिंकणे भाग आहे. कारण पूर्वाश्रमीचा तो उत्तरप्रदेशचाच भाग आहे. पण मध्यंतरी तिथे जे फाटाफुटीचे राजकारण झाले, त्यात कोर्टाकडून कॉंग्रेसला तोंड लपवून अब्रू झाकण्याची संधी मिळून गेलेली आहे. अधिक केंद्राकडून हस्तक्षेप झाल्याचा आरोपही मोदी सरकारवर लागलेला होता. उत्तराखंडात बहुमताने सत्ता आणली, तरच तो आरोप धुतला जाणार आहे. पण त्यात मोठी अडचण दिसत नाही. पूर्वापार हे राज्य सत्तांतर घडवीत आलेले असून, यावेळी भाजपाने जिंकण्याची वेळ आहे. शिवाय तिथे कॉंग्रेसनेच आपल्या पायावर कुर्‍हाड मारून घेतलेली आहे. साहजिकच उत्तराखंड जिंकण्यासाठी मोदींना फारसे प्रयास करावे लागणार नाहीत. पण उत्तरप्रदेश मात्र कष्टाचे काम आहे. लोकसभेत बाजी मारली त्याची पुनरावृत्ती करावी लागणार आहे.
अर्थात गेल्या खेपेस जितके अवघड काम होते, तितकी आज भाजपाची स्थिती तिथे वाईट अजीबात नाही. पाच वर्षांपूर्वी उत्तरप्रदेशातील भाजपाला नेत्याच्या बेबनावाने बेजार केलेले होते. आज तशी स्थिती अजीबात नाही. उलट नेत्यांच्या साठमारीला तिथे वावच राहिलेला नाही. किंबहुना प्रस्थापित असे कोणीही भाजपा नेते तिथे आज उरलेले नाहीत. दोन राज्यपाल होऊन दूर गेले आहेत आणि बाकीच्यांना केंद्रात सामावून घेण्यात आलेले आहे. त्यामुळे नव्या चेहर्‍याला वा नेतृत्वाला तिथे पुढे आणणे शक्य आहे. तो कोण असेल, ते नंतर बघता येईल. पण या क्षणी मोदी हेच उत्तरप्रदेशचे सर्वात उंच नेता आहेत. अगदी मुलायम, मायावती वा राहुल, सोनियापेक्षाही मोदी या नावाला त्या राज्यात अधिक प्रतिसाद मिळतो आहे. वाराणशीत उभे राहून त्यांनी जे धाडस केलेले होते, त्यातून त्यांनी उत्तरप्रदेश तेव्हाच जिंकला होता. आता त्यांनी गुजरातप्रमाणे उत्तरप्रदेशला आधुनिक राज्य बनवण्याचा चंग बांधला, तर लोक अन्य कुठलाही विचार करणार नाहीत. कारण दीर्घकाळानंतर पुन्हा उत्तरप्रदेशला देशाचे पंतप्रधान देण्याचा विक्रम त्याच मोदींच्या नावे जमा झालेला आहे. योगायोगही चांगला दिसतो आहे. सत्तेत असलेल्या मुलायमच्या समाजवादी पक्षात फूट पडलेली आहे आणि मायावतींच्या पक्षाला कधीच गळती लागलेली आहे. उरलेला तिसरा पक्ष कॉंग्रेस असलेल्या जागाही टिकवू शकणार नाही, इतका नामशेष करण्याचे काम खुद्द राहुल गांधींनीच हाती घेतलेले आहे. साहजिकच मोदींसारख्या धुरंधर राजकारण्याला उत्तरप्रदेश काबीज करण्याचे काम सोपे होऊन गेलेले आहे. पण मोदी कुठलेही काम सोपे म्हणून आळस करणार्‍यापैकी नाहीत. आधीच त्यांनी चार मोठ्या सभा घेऊन झाल्या आहेत आणि प्रचाराची रणधुमाळी सुरू झाल्यावर, हा धाडसी नेता प्रचाराचे रान उठवल्याशिवाय राहाणार नाही. कारण नुसते बहुमत हे मोदींचे लक्ष्य असूच शकत नाही.
या क्षणी उत्तरप्रदेशात मोदी सहज बहुमताचा पल्ला गाठू शकतात. कारण समाजवादी पक्ष फुटला आहे आणि त्यापैकी एका गटाशी आघाडी करीत कॉंग्रेसने पराभव आताच मान्य केलेला आहे. अखिलेश व कॉंग्रेस यांनी हातमिळवणी करण्याचे तेच कारण आहे. दोन्ही पक्षांची लोकसभेतील मते आणि समोर आलेल्या मतचाचण्यांची मते बघितली; तर बेरीज करूनही भाजपापेक्षा कमीच आहेत. त्यामुळे प्रचारापूर्वीच भाजपाचे पारडे जड असल्याची ग्वाहीच मिळालेली आहे. अशा स्थितीत आपण बहुमत व सत्ता मिळवतो, हे मोदी जाणून आहेत. पण तेवढ्याने पुढल्या लोकसभेची बेगमी होत नाही. गेल्या लोकसभेत मिळवलेल्या ८० पैकी ७१ जागांच्या तुलनेत ३०० पर्यंत आमदारांची मजल मारण्याचे ध्येय घेऊनच मोदी मैदानात उतरतील, यात शंका नाही. तितका पल्ला गाठला गेला नाही, तरी अडीचशेच्या पुढे पल्ला गाठला तरी त्यात आजवरचे तिन्ही प्रस्थापित पक्ष पुरते भुईसपाट होऊन जातात. तसे झाले तर राष्ट्रपती निवडणुकीत मोदी वा भाजपाचे पारडे आपोआप जड होते. नोटबंदी वा अन्य निर्णयावर लोक मतदान करतील अशी चर्चा आधीच सुरू झालेली आहे. त्यामुळे आपल्या निर्णयाचे समर्थन लोकांनी किती जोरदार केले, हे दाखवून देण्याची संधी मोदी साधणारच. जेव्हा हा माणूस जिद्दीला पेटून मैदानात उतरतो, तेव्हा त्याच्या झंजावाताला सामोरे जाण्याची कुवत अलीकडल्या काळात अन्य कोणी नेता दाखवू शकलेला नाही. अनेक कारणांनी ही विधानसभा निवडणूक मोदींसाठी प्रतिष्ठेची आहे. त्यामुळे नुसते बहुमत हे त्यांचे उद्दिष्ट असू शकत नाही. मात्र, त्यांच्या मोठ्या लक्ष्याला पूरक असे डावपेच अन्य पक्ष खेळत असल्याने, मोदींना इतका मोठा पल्ला गाठण्यास मदत नक्कीच होणार आहे. तसे झाले तर लोकसभेनंतरचे पुढले पर्व सुरू होऊ शकेल. आज चवताळलेल्या अनेक पक्ष व नेत्यांचा आवाज व नूर बदलून जाईल.
उत्तरप्रदेशात मोदींनी बहुमताच्या पलीकडे जाऊन तिनशेचा पल्ला गाठणारी झेप घेतली; तर मुलायम, मायावती पुरते नरम पडतील आणि त्यांना राज्यसभेतही मोदींना सहकार्य करणे भाग पडू शकेल. कॉंग्रेस आणखी दुबळी होऊन त्या पक्षात उलथापालथींना वेग येऊ शकेल. नेहरू खानदानामुळे पक्ष जिंकतो, या समजुतीला निर्णायक धक्का बसलेला असेल. पण त्याच्याहीपेक्षा मोठी गोष्ट म्हणजे संसदेत धुमाकूळ घालणार्‍यांना वेसण घातली जाईल. संसदेत धुमाकूळ घातल्याने मते मिळत नाहीत आणि उलट मोदींची लोकप्रियता वाढते, असे त्यातून सिद्ध होणार आहे. त्याच्या परिणामी संसदेत गतिरोध निर्माण करणार्‍या अनेक पक्षांना कॉंग्रेसची संगत सोडून कामकाजात लक्ष घालावे लागेल. राष्ट्रहिताच्या विषयात मोदी सरकारशी सहकार्याचा पवित्रा घ्यावा लागेल. त्याचा एकत्रित परिणाम राष्ट्रपतीच्या निवडीवर होऊ शकतो. अन्य कुणाच्या मताची पर्वा केल्याशिवाय मोदी भाजपाच्या भूमिकेला दाद देणारी कोणीही व्यक्ती राष्ट्रपतिपदी बसवू शकतील. कारण विरोधातला उमेदवार उभा करण्याची हिंमतही कॉंग्रेस वा अन्य पक्ष गमावून बसतील. तो मोदींच्या राजकारणाचा निर्णायक विजय असेल. लोकसभेत बहुमत मिळवल्यानंतरही त्यांना जो विरोध वा अडवणूक होत राहिली, ती कोंडी फुटण्याचा मार्ग म्हणजे उत्तरप्रदेशात निर्णायक प्रचंड बहुमत संपादन करून, अन्य पक्षांचा धुव्वा उडवणे असाच आहे. तेच मोदींने लक्ष्य असणार आहे. एका राज्याची सत्ता इतकेच मोदींसाठी उत्तरप्रदेशचे मतदान मोलाचे नाही. तर देशातील राजकारणाचा चेहरामोहरा बदलवून टाकणारी निवडणूक; अशी ही लढाई आहे. कॉंग्रेसमुक्त नंतर पुरोगामीमुक्त भारताची ती सुरुवात असू शकेल. म्हणूनच त्यातले म्होरके बोलके संपवण्याला लक्ष्य मानावे लागते. हे बोलून न दाखवणारे मोदी, प्रत्यक्षात त्याच दिशेने वाटचाल करीत आहेत. दोन महिन्यांनी त्याचे प्रत्यंतर येईल. कारण कॉंग्रेसमुक्तीचे हे दुसरे पर्व आहे.
– भाऊ तोरसेकर