0
114

पाच राज्यांत होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकीत पंजाब व उत्तराखंड या दोन राज्यांतील स्थिती जवळपास स्पष्ट होत असून उत्तराखंडमध्ये भाजपा, तर पंजाबमध्ये कॉंग्रेसला आघाडी मिळत असल्याचे दिसून येत आहे. गोवा, मणिपूर व उत्तरप्रदेश या तीन राज्यांतील स्थिती मात्र अद्याप स्पष्ट झालेली नाही.
पंजाबात तिरंगी
पंजाबमध्ये अकाली दल-भाजपा युती, कॉंग्रेस व आम आदमी पार्टी अशी तिरंगी लढत होत आहे. पंजाबमध्ये नशेचा व्यापार हा मुख्य मुद्दा असून, याचा मोठा फटका अकाली दलाला व मित्र पक्ष म्हणून भाजपाला बसेल, असे म्हटले जाते. अकाली दलाची कौटुंबिक सत्ता व उपमुख्यमंत्री सुखबिरसिंह बादल यांचे साडू विक्रमजितसिंग मजिठीया यांची दादागिरी हा निवडणुकीचा एक प्रमुख मुद्दा ठरला आहे. पंजाबमध्ये अनेक वस्तूंवर अवैध कर लावला जातो, याला मजिठीया टॅक्स म्हटले जाते. एवढे हे मजिठीया प्रकरण बदनाम मानले जाते. पंजाबमधील भारत-पाकिस्तान सीमा फार सुगम असल्याने तेथे तस्करांचा व्यापार मोठा होत असतो. मजिठीया यात गुंतले असल्याचा कॉंग्रेस व आम आदमी पक्षाचा आरोप आहे. मजिठीया हे मादक द्रव्याच्या तस्करीत गुंतले आहेत व याने पंजाबची युवा पिढी बरबाद झाली आहे, असा या पक्षांचा आरोप आहे. लोकसभा निवडणुकीत याचाच फटका भाजपाला बसत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्यासारख्या दिग्गज उमेदवाराचा यामुळे पराभव झाला होता. यावेळी विधानसभा निवडणूक असल्याने हे सारे मुद्दे अधिक प्रभावी झाले आहेत. आणि याचा फटका अकाली दलास बसण्याची शक्यता आहे.
सिद्धू कॉंग्रेसमध्ये
माजी क्रिकेटपटू नवज्योतसिंग सिद्धू याने अखेर भाजपाला रामराम ठोकला. त्याने सरळ कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला. ही भाजपासाठी एक मोठी हानी मानली जाते. पंजाबमध्ये अकाली दल शीख समाजाचे प्रतिनिधित्व करणार, तर भाजपा गैरशीख असे जणू अलिखित समीकरण आहे. सिद्धूचे भाजपात येणे अकाली दलाला रुचले नव्हते. तेव्हापासूनच अकाली दल व सिद्धू यांच्यात कुरबुरी सुरू झाल्या. पंजाबात सिद्धूचे वजन वाढल्यास ते आपल्यासाठी धोक्याचे ठरेल, असे अकाली दलाला वाटत होते. तेव्हापासून सिद्धूला राज्याच्या राजकारणात येऊ द्यायचे नाही, असे अकाली दलाने ठरविले होते, तर भाजपाने या सीमावर्ती व संवेदनशील राज्यात युतीधर्माचे पालन करीत अकाली दलाची मर्जी सांभाळण्याची भूमिका घेतली होती. याने सिद्धू भाजपापासून दुरावत गेले. त्यांना राज्यसभेवर नियुक्त करूनही त्यांची नाराजी वाढत गेली. सिद्धू यांना केंद्राच्या राजकारणात रस नव्हता, त्यांना पंजाबचे राजकारण करावयाचे होते. ते त्यांना भाजपात राहून करता येत नव्हते. यासाठी त्यांनी कॉंग्रेसची निवड केली. सिद्धू कॉंगेे्रसमध्ये गेल्याचा फायदा त्या पक्षाला मिळण्याची चिन्हे आहेत. राज्यात आम आदमी पक्षाला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. मात्र, चेहर्‍याचा अभाव आम आदमी पार्टीला महागात पडेल असे मानले जाते.
उत्तराखंड-उत्तरप्रदेश
उत्तराखंडमध्ये भाजपाला अनुकूल वातावरण तयार झाले आहे. भाजपाची उमेदवारी मिळविण्यासाठी जी स्पर्धा लागली आहे तिचे कारणही हेच आहे. २०१२ च्या निवडणुकीत भाजपाची सत्ता थोडक्यात हुकली होती. यावेळी राज्यात भाजपा बाजी मारेल असे दिसते. उत्तरप्रदेशातील लढत प्रारंभी भाजपासाठी जेवढी सोपी वाटत होती, तेवढी ती आता वाटत नाही. समाजवादी पक्षात उभी फूट पडेल असे प्रारंभी वाटत होते. ती शक्यता आता संपली आहे. जे मुलायमसिंग यादव यांना करता आले नाही, ते निवडणूक आयोगाने करून टाकले. मुलायमसिंग यांना अखिलेश यादव यांच्याकडे पक्षाची सूत्रे सोपविणे जड जात होते. आपला भाऊ शिवपाल यादव व दुसरी पत्नी साधना गुप्ता या दोघांच्या दबावाखाली ते वावरत होते. निवडणूक आयोगाने एकप्रकारे त्यांना हा दबाव झुगारण्यास मदत केली. समाजवादी पक्ष एकजूट राहाणार आहे. शिवाय पक्षाचे निवडणूक चिन्हही कायम राहाणार आहे. ही अखिलेश यादव यांच्यासाठी जमेची बाजू ठरली आहे. समाजवादी पक्ष व अजितसिंग यांचे राष्ट्रीय लोकदल यांच्यात समझोता होणार नाही. याचा फार परिणाम सपावर होणार नाही. कारण जाट व मुस्लिम परस्परांच्या विरोधात मतदान करत आले आहेत. सपाने लोकदलाशी युती केली असती, तर मुस्लिम बसपाकडे वळण्याची शक्यता होती. बहुधा त्यामुळेच सपाने लोकदलाशी युती करण्याचे टाळले आहे. लोकदलाशी युती होणार असेल, तर ती कॉंग्रेसने करावी, अशी भूमिका अखिलेश यादव यांनी घेतली आहे. उत्तरप्रदेशच्या लढतीत समाजवादी पक्षाची सर्वात जमेची बाजू म्हणजे अखिलेश यादव यांचा स्वच्छ चेहरा. राज्यात कॉंग्रेस स्पर्धेतच नाही. बसपाचा चेहरा मायावती आता निस्तेज झाल्या आहेत आणि भाजपाजवळही चेहरा नाही. अखिलेश यादव यांचा चेहरा व यादव-मुस्लिम यांची मजबूत व्होट बँक या शिदोरीवर सपा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरत आहे. राज्यात भाजपाची स्थितीही चांगली आहे. पंतप्रधान मोदी यांची प्रतिमा ही भाजपाची जमेची बाजू आहे. मात्र, विधानसभा निवडणुकीत स्थानिक समीकरणे अधिक प्रभावी ठरत असतात. उत्तर प्रदेशात ब्राह्मण कोणत्या बाजूने जातात हेही महत्त्वाचे ठरणार आहे. कॉंग्रेस-सपा युती झाल्यास त्याचा मोठा लाभ युतीला मिळेल. कारण त्या स्थितीत ब्राह्मण या युतीकडे वळलेले असतील.
नोटबंदीचा परिणाम
राज्यात नोटबंदीचा अनुकूल वा प्रतिकूल परिणाम कसा होतो हे प्रामुख्याने उत्तरप्रदेशात दिसणार आहे. नोटबंदीनंतर राज्यातील लहान उद्योग बंद पडले, नोकरी कपात झाली, विशेषत: मुस्लिम ज्या उद्योगात काम करतात तेथे याचा परिणाम झाला, असे म्हटले जाते. मात्र, सर्वात महत्त्वाची बाब बनिया म्हणजे व्यापारी समाजाचे मतदानही राहाणार आहे. बनिया समाज परंपरागत भाजपाच्या बाजूने राहिला आहे. यावेळी तो भाजपाच्या विरोधात जाईल असे काहींना वाटते. आता हे मतदान किती जोरकसपणे होते यावर या मतदानाचा परिणाम अवलंबून राहाणार आहे. या निवडणुकीत बनिया समाज कसे मतदान करतो हे पाहाणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. उत्तरप्रदेशात आज तरी भाजपाला आघाडी असल्याचे मानले जाते. मात्र, ही आघाडी बहुमताची आहे की नाही हे कुणालाही सांगता येत नाही. भाजपा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर येईल. मात्र, त्याला बहुमत मिळणार नाही, असा अंदाज काही नेते वर्तवीत आहेत.
नवा नेता
उत्तरप्रदेशचे निकाल काहीही लागले तरी अखिलेश यादवच्या स्वरूपात राज्यात एक नवा नेता उदयास येत आहे, यावर सर्व राजकीय समीक्षकांचे एकमत आढळून येते. जयप्रकाश नारायण यांच्या १९७४ च्या आंदोलनातून उत्तर भारतात मुलायमसिंग व लालूप्रसाद यादव या दोघांचा उदय झाला. दोघांनीही आपले राजकीय अस्तित्व कायम ठेवले. आता न्यायालयाच्या निर्णयामुळे लालूप्रसाद यादव निवडणुकीच्या रिंगणाबाहेर फेकले गेले. त्यांनी आपल्या मुलांना समोर आणले व ते मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत गेले. उतर प्रदेशात मुलायमसिंग यांना ते करता येत नव्हते. अखिलेश यादव यांनी पाच वर्षांत स्वत:ला स्थापित केले आणि त्यांच्या नेतृत्वावर निवडणूक आयोगाने एकप्रकारे शिक्कामोर्तब केले. आता राज्याची जनता त्यांना कोणता कौल देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मात्र, उत्तरप्रदेशात अखिलेश यादव यांचा राजकीय उदय झाला आहे.

रवींद्र दाणी