गणराज्य पद्धती : एक प्रवास

0
1816

(२६ जानेवारी हा भारताचा गणराज्यदिन किंवा प्रजासत्ताक दिन. स्वतंत्र भारताचं सार्वभौम प्रजासत्ताक राष्ट्रात रूपांतर १९५० सालच्या २६ जानेवारीला झालं. त्यानिमित्ताने घेतलेला एक वेध-)

सन १८१८ साली पुण्याच्याण शनिवारवाड्यावर इंग्रजांचं निशाण म्हणजे युनियन जॅक चढलं आणि भारताचं स्वातंत्र्य संपलं. भारतावर इंग्रजांची म्हणजे लंडनमध्ये स्थापन झालेल्या ईस्ट इंडिया कंपनी नावाच्या खाजगी कंपनीची सत्ता सुरू झाली.
या कंपनीच्या अधिकार्‍यांनी भारतात भरपूर भ्रष्टाचार आणि अन्याय केले. त्यातून १८५७ चं क्रांतियुद्ध पेटलं. तेव्हा मात्र ईस्ट इंडिया कंपनीचा बाह्य बुरखा फेकून इंग्रजी राजसत्तेने या युद्धात उडी घेतली. युरोपातल्या रणांगणांवर आधुनिक युद्धपद्धतीचा अनुभव घेतलेले रणकुशल इंग्रज सेनापती भरपूर युद्धसाहित्यासह भारतात आले. त्यांनी शूर परंतु अननुभवी आणि जुन्या पद्धतीने लढणार्‍या भारतीय सेनांना हरवलं.
मग ब्रिटिश पार्लमेंटने रीतसर ठराव मांडून, ईस्ट इंडिया कंपनीच्या राज्याचा शेवट करून, भारताचं राज्य व्हिक्टोरिया राणीच्या नावाने स्वत:च्या हाती घेतलं.
१९४७ मध्ये याच्या उलट प्रक्रिया करण्यात आली.
पंतप्रधान क्लेमंट ऍटली यांच्या मजूर पक्षीय सरकारने, भारताला १५ ऑगस्ट १९४७ पासून स्वातंत्र्य देण्यात यावं, असं बिल ब्रिटिश पार्लमेंटात मांडलं. त्यावर चर्चा झाली. त्यावेळी विरोधी पक्षात असलेल्या चर्चिलने या बिलाला कडाडून विरोध केला. पण त्याचा काही उपयोग न होता ‘इंडिपेंडन्स टु इंडिया ऍक्ट-१९४७’ या नावाने तो प्रस्ताव कायद्यात रूपांतरित झाला. भारत स्वतंत्र झाला. लाल किल्ल्यावरचा युनियन जॅक उतरला आणि तिरंगा फडकू लागला. स्वतंत्र भारताच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा शपथविधी झाला.
पण कायदेशीरदृष्ट्या, अजूनही ब्रिटनचा राजा सहावा एडवर्ड हाच भारताचा राजा होता नि त्याने नेमलेला प्रशासक म्हणजेच गव्हर्नर जनरल किंवा व्हाईसरॉय लॉर्ड लुई माऊंटबॅटन हाही त्याच अधिकारपदावर होता. कारण भारताला स्वत:ची राज्यघटना नव्हती.
म्हणून २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी घटना समिती अस्तित्वात आली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तिचे अध्यक्ष होते. या समितीने राज्यघटनेचा मसुदा तयार करून तो ४ नोव्हेंबर १९४७ रोजी संसदेला सादर केला. मग त्यावर भरपूर चर्चा होऊन ती राज्यघटना २६ जानेवारी १९५० रोजी लागू करण्यात आली. आता स्वतंत्र भारत हा सार्वभौम प्रजासत्ताक (सॉव्हरीन रिपब्लिक) झाला. आवश्यक त्या सर्व आधुनिक आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर बाबींची पूर्तता झाली.
मानव जातीच्या आधुनिक इतिहासात प्रजासत्ताक, लोकशाही गणराज्य पद्धतीची संकल्पना निर्माण करण्याचा मान इंग्लंडकडे जातो. सन १२१५ साली इंग्लंडमधल्या काही सरदार लोकांनी एकत्र येऊन, राजाचे अधिकार कमी करणारा आणि स्वत:चे अधिकार वाढवणारा एक करार राजा जॉन याच्याकडून लिहून घेतला. अनियंत्रित राजेशाहीला मर्यादा घालून लोकांच्या हाती राज्यकारभार देण्याचा हा आधुनिक इतिहासातला पहिला प्रयत्न. त्यामुळे तो करार मॅग्ना कार्टा किंवा ग्रेट चार्टर किंवा महान करार या नावाने प्रसिद्ध आहे.
पण म्हणजे लगेच इंग्लंडमध्ये खरीखुरी लोकशाही अवतरली असं नव्हे. पुढे सन १६४०-४२ मध्ये राजेशाहीचा उच्छेद करून ऑलिव्हर क्रॉमवल हा खराखुरा सामान्य माणूस सत्तेवर आला. पण क्रॉमवेल मेल्यावर मागच्या मंडळींनी इतका गोंेधळ घातला की, यापेक्षा राजेशाही परवडली, असं म्हणून लोकांनी हद्दपार असलेला राजा चार्ल्स दुसरा याला बोलावून आणून सत्ता त्याच्याकडे सोपवली.
१७८९ साली फ्रान्समध्ये राज्यक्रांती झाली. राजा सोळावा लुई आणि राणी मारी आंत्वानेत (मेरी अँटोनेट) यांंचा शिरच्छेद करून लोकशाही राजवट स्थापन झाली. पण लोकप्रतिनिधींनी इतकी अंदाधुंदी माजवली की, सर्वसामान्य लोकांमधलाच एक तडफदार तरुण पुढे सरसावला नि त्याने पाहाता पाहाता सत्ता स्वत:च्या हाती घेतली. त्याने नावापुरतीसुद्धा लोकशाही शिल्लक न ठेवता सरळ स्वत:ला फ्रान्सचा सम्राट म्हणून घोषित केलं. खुद्द पोपच्या हस्ते त्याने स्वत:चा अधिकृत राज्याभिषेक करवूून घेतला. त्याचं नाव नेपोलियन बोनापार्ट!
एकंदरीत स्वत:ला आधुनिक, प्रागतिक, सुधारलेले वगैरे म्हणवून घेणार्‍या युरोपीय राष्ट्रांमध्ये, अगदी १९ व्या शतकातही, लोकशाही खरीखुरी रुजलीच नव्हती. मग आधुनिक काळात लोकशाहीचा खराखुरा उद्घोष कुणी केला? तर तो अमेरिका या नव्यानेच जन्मलेल्या राष्ट्राने केला.
सन १७७६ साली ब्रिटिश गुलामगिरीचं जोखड फेकून देऊन, त्यासाठी युद्ध करून अमेरिका ही एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून उभी राहिली. पण नव्या राष्ट्राचा राज्यकारभार चालवणार कोण?
अमेरिकन राज्यक्रांतीच्या नेत्यांनी स्वातंत्र्य आंदोलन सुरू करतानाच ‘स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा’ प्रसिद्ध करून याचं उत्तर देऊन ठेवलेलं होतं. स्वतंत्र अमेरिकन राष्ट्राचं सरकार कसं असेल? तर ते, लोकांनी, लोकांचं लोकांसाठी चालवलेलं राज्य असेल.
आणि कौतुक हे आहे की, अमेरिकन स्वातंत्र्य आंदोलनाचे नेते आपल्या या वचननाम्याला बांधील राहिले. वास्तविक जनरल जॉर्ज वॉशिंग्टन हा इतका लोकप्रिय होता की, ब्रिगेडियर नेपोलियन बोनापार्टप्रमाणेच तोही सहज हुकूमशहा बनू शकला असता. पण तो फक्त राष्ट्राध्यक्षच बनला आणि आपल्या कारकीर्दीत त्याने आणि त्याच्या सहकार्‍यांनी अमेरिकन राज्यघटनेची अशी काही चिरेबंद बांधणी उभी केली की, पुढच्या काळात कुणा जबरदस्त व्यक्तीला हुकूमशहा बनताच येऊ नये. अमेरिकन राष्ट्र हे अनंत काळपर्यंत लोकसत्ताक राज्यच राहील, अशी पुरेपूर काळजी त्या राज्यघटनाकर्त्यार्ंंनी घेतली.
अमेरिकन जनमानस अगदी आजही तसंच आहे. उदा. १९३० साली जागतिक मंदी आली. त्यावेळचे अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष फ्रँकलिन डिलिनो रुझवेल्ट किंवा अमेरिकेच्या आवडत्या शैलीत बोलायचं तर एफ. डी. आर. यांनी त्यावर प्रभावी उपाययोजना सुरू केली. तिला चांगलं यश येऊ लागलं. १९३९ साली दुसरं महायुद्ध सुरू झालं. १९४१ साली अमेरिका त्या युद्धात उतरली. रुझवेल्ट यांच्या आर्थिक धोरणाच्या यशामुळे नि त्यांच्या खंबीर युद्धनेतृत्वामुळे त्यांची लोकप्रियता इतकी वाढली की ते सलग चौथ्यांदा राष्ट्राध्यक्षपदी निवडून आले.
झालं! अमेरिकन समाजमानसात धोक्याची घंटा वाजू लागली. एखाद्या व्यक्तीच्या हातात सतत सर्वोच्च सत्ता एकवटू लागली की, ती व्यक्ती अनियंत्रित हुकूमशहा बनू शकते. तिचे नातेवाईक, चेलेचपाटे, बगलबच्चे यांचे राज्यव्यवस्थेत, प्रशासनात हितसंबंध निर्माण होतात. यातून भ्रष्टाचार सुरू होतो नि वाढत जातो. यालाच ‘भाई भतीजेगिरी’ किंवा नेपॉटिझम असं म्हणतात.
पण चौथा कार्यकाळ (टर्म) पूर्ण करून पाचव्यांदा राष्ट्राध्यक्ष पदासाठी उभं राहायला रुझवेल्ट जिवंतच राहिले नाहीत. चौथी टर्म चालू असतानाच ते वारले. लगोलग अमेरिकन संसदेने ठराव पारित केला की, यापुढे कोणीही व्यक्ती जास्तीत जास्त दोन कार्यकाळ राष्ट्राध्यक्ष बनू शकते. तिसर्‍या वेळी ती व्यक्ती निवडणूक लढवूच शकत नाही.
तुम्हाला आठवत असेल की, अलीकडच्या कालखंडात अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिटंन हे १९९१ ते ९४ आणि १९९५ ते ९९ असे दोन सलग कार्यकाळ (टर्म्‌स) राष्ट्राध्यक्ष होते. आपण फार कर्तबगार आणि यशस्वी राष्ट्राध्यक्ष आहोत, असा त्यांचा स्वत:चा समज होता. त्यामुळे आपल्या दुसर्‍या कार्यकाळात, अमेरिकन संसदेने रुझवेल्ट यांच्या वेळी केलेला कायदा बदलावा आणि एखाद्या व्यक्तीला आणखी एकदा राष्ट्राध्यक्षपदासाठी उभं राहाण्याची मुभा द्यावी, अशा स्वरूपाची चुणचुण करायला त्यांनी सुरुवात केली होती.
अमेरिकेचं हल्लीचं राजकारण हे लॉबी राजकारण म्हणजे दबाव गटांचं राजकारण आहे. आपल्याला हवं ते बोलणारे दबावगट पैसा पेरून उभे करता येतात. पण अमेरिकन समाजमानस लोकशाही तत्त्वांवर इतकं ठाम आहे की, घटनाबदल करण्याच्या क्लिटंन यांच्या या चुणचुणीला उचलून धरण्याची हिंमत त्यांच्या चेलेचपाटे, बगलबच्चे, बागडीबिल्ले यांना सुद्धा झाली नाही.
भारताच्या ६७ व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने असं म्हणता येईल की, भारतीय लोकशाही निश्‍चित सुदृढ आहे; पण सर्वसामान्य माणसाच्या मनावर व्यक्तिपूजेचा पगडा अजूनही फार आहे.

मल्हार कृष्ण गोखले