‘दक्षिणा’ बंद झाल्याचा संताप!

0
204

‘अहो! मी माझ्या मंत्रालयातून हप्ता पोहोचवू शकत नाही. मला लोकसभा सभापती करा’ असे आर्जव शिवसेना नेते मनोहर जोशी यांनी भाजपा नेत्यांना केल्यानंतर त्यांना लोकसभा सभापती करण्यात आले होते. मोदी आल्यापासून त्यांनी हप्ता म्हणजे खंडणी म्हणजेच ‘दक्षिणा’ बंद केली आणि त्यातून सुरू झालेल्या आदळआपटीचा परिणाम होत मुंबई पालिकेत सेनेने भाजपाशी युती तोडली.
मनोहर जोशी म्हणजे
सेनेतील कोहिनूर हिरा!
त्यांच्यासारख्या नेत्याला आपल्याला मंत्रालयच नको अशी भूमिका घ्यावी लागली. हप्ता प्रकरणाला ते किती जाचले होते, त्रासले होते त्याचा हा पुरावा होता. ते कुठून हप्ता पोहोचविणार होते? आपल्याला लोकसभा सभापती करा. लोकसभा सभापतींना हप्ता द्यावा लागणार नाही, हे बहुधा त्यांनी गृहीत धरले होते. वाजपेयी सरकारमध्ये जीएमसी बालयोगी यांच्या अपघाती निधनानंतर मनोहर जोशी यांना लोकसभा सभापती करण्यात आले होते. त्यामागचे खरे कारण हे होते.
दक्षिणा बंद
मोदी सरकार आल्यापासून हप्ता म्हणजचे दक्षिणा प्रकार बंद झाला आहे. अंडरवर्ल्ड व कार्पोरेट वर्ल्ड या आणखी दोन जगतातून दक्षिणा पोहोचविली जात असे. मुंबईत मुख्यमंत्री भाजपाचा असल्याने हेही बंद झाले. शिवाय कार्पोरेट वर्ल्डला मोदींनी तशीही वेसण घातली आहे. देश चालविण्याचा उद्योग करणार्‍या एका आद्यौगिक घराण्याला मोदींनी जेरबंद केले आहे. हे घराणे आता काय कुणााला दक्षिणा देणार? या औद्योगिक घराण्याला काही मंत्रालयांवर आपले पेटंट असल्यासारखे वाटत असे. आता ते राहिलेले नाही. भारत सरकार म्हणजे भारत सरकार! भारत सरकारला चालविण्याची जबाबदारी फक्त पंतप्रधानांची, कोणत्याही औद्योगिक घराण्याची नाही. मोदी यांनी हे कठोर वास्तव दिल्ली दरबारात असे काही बिंबविले आहे की या औद्योगिक घराण्याने सेना, सेनापती वा त्यांचे शिलेदार, किल्लेेदार, सुभेदार यांना दक्षिणा देण्याचे प्रयोजनच राहिले नाही. याचा फार मोठा मानसिक परिणाम, युवा सेनापतींवर झाल्याचे म्हटले जाते.
सरकार आणि मोदी सरकार
मुंबईच्या अंडरवर्ल्डमध्ये पूर्वी ‘सरकार’चा रुतबा होता. सरकार म्हणजे अघोषित, स्वयंघोषित सरकार! आता मोदी सरकार आल्यापासून समांतर ‘सरकार’ संपुष्टात आले आणि फक्त मोदी सरकारचा हुकूम चालू लागला. यानेही सेनापती घायाळ होते. म्हणजे दिल्लीतून मिळणारी दक्षिणा बंद, अंडरवर्ल्ड, कार्पोरेट वर्ल्ड यांच्याकडून मिळणारी रसद बंद. मग जगायचे कसे? हा तर अस्तित्वाचा प्रसंग होता. त्या अस्तित्वाच्या लढाईचा एक भाग म्हणून आपला विरोध नोंदवायचा कसा? यातून मुंबई- दिल्लीतील कायम ठेवून मुंबई पालिकेतील युती तोडण्याची घोषणा करण्यात आली.
मोदींची लोकप्रियता!
८ नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटबंदीचा निर्णय घेतल्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध एक वातावरण तापविले जात होते. एटीएमबाहेर दिसणार्‍या रांगा पुन्हा पुन्हा दाखवीत मोदी यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला जात होता. मोदी सरकारने नोटबंदीचा निर्णय घेत आपल्या पायावर कुर्‍हाड मारून घेतली, एवढा मोठा निर्णय घेण्यापूर्वी कोणतीही तयारी केली नाही. सरकारला स्थिती हाताळता आली नाही. मोदी सरकारचा नोटबंदीमागचा उद्देश पूर्णपणे अयशस्वी झाला, असे म्हटले जात होते. या सार्‍या पार्श्‍वभूमीवर एका प्रतिष्ठित पाक्षिकाच्या ताज्या जनमत चाचणीने या सार्‍या प्रश्‍नांची उत्तरे देत नोटबंदीच्या निर्णयानंतर मोदी सरकारची लोकप्रियता वाढली, असा निष्कर्ष काढला आहे. लोकसभेची निवडणूक आज झाल्यास भाजपा व मित्रपक्षांना ५४३ पैकी ३६० जागा मिळतील, असा अंदाजही वर्तविण्यात आला आहे. देशभरातील १२ हजार मतदारांशी चर्चा करून हा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. १२५ कोटींच्या देशात १२ हजार नमुने ही फारच क्षुल्लक बाब असल्याने त्यावर विश्‍वासच काय, त्याचा विचारही करण्यात येऊ नये असे काहींना वाटत असले, तरी जनमत चाचण्या हा लोकशाहीचा एक अविभाज्य भाग झाला आहे, हेही मान्य करण्यात आले पाहिजे. जनमत चाचण्या चुकतात हेही मान्य केले तरी नोटबंदीचा निर्णय असो की पाकिस्तानविरुद्ध लष्करी कारवाई करण्याचा निर्णय असो, मोदी सरकारची कामगिरी चांगली राहिली आहे. त्याचेच प्रतिबिंब या चाचणीत आढळून येते.
लोकप्रियता कायम
मोदी सरकार लवकरच तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करीत आहे आणि त्यानंतरही मोदी यांची लोकप्रियता कायमच नाही, तर वाढली आहे. आहे हा या चाचणीचा मुख्य निष्कर्ष आहे. ऑगस्टच्या तुलनेत मोदींची लोकप्रियता १५ टक्के वाढली असल्याचे या चाचणीत म्हटले आहे. ऑगस्टनंतर मोदी यांनी दोन मोठे निर्णय घेतले. सप्टेंबर महिन्यात पाकिस्तानविरुद्ध सर्जिकल स्ट्राईक करण्यात आले, तर नोव्हेंबर महिन्यात नोटबंदीचा निर्णय घेण्यात आला. याने मोदींच्या लोकप्रियतेत अफाट वाढ झाली. एखाद्या राजकीय पक्षाला वा नेत्याला एखाद्या निवडणुकीत यश मिळाल्यानंतर त्याच्या लोकप्रियतेला ओहोटी लागते, असा आजवरचा अनुभव आहे. १९८४ मध्ये राजीव गांधींना ४१३ जागा मिळाल्यानंतर दोन वर्षांत त्यांच्या लोकप्रियतेला ओहोटी सुरू झाली होती. मोदी यांच्या बाबतीत अद्याप तसे झालेले नाही. स्वच्छ सरकार ही त्यांची सर्वात मोठी उपलब्धी असून स्वत:चा कोणताही अजेंडा नसलेला नेता अशी त्यांची प्रतिमा तीन वर्षांत तयार झाली आहे. राजकारणाला घराणेशाहीचा शाप लागला असताना, मोदींच्या एकाही नातेवाईकाला दिल्ली दरबारात प्रवेश नाही, ही बाबही जनतेच्या लक्षात आली आहे. या सार्‍याचा परिणाम म्हणून मोदींची लोकप्रियता अद्याप कायम आहे. यामुळे आज लोकसभा निवडणुका झाल्यास भाजपा व मित्रपक्षांना ३६० जागा मिळतील, असा निष्कर्ष काढण्यात आला.
मोदी सरकारचे पाकिस्तानबाबतचे धोरण असो की स्वच्छ भारत मोहीम असो, या सार्‍यांवर जनमत चाचणीत एकप्रकारे शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
राहुल-केजरीवाल
मोदी यांच्या तुलनेत राहुल गांधी यांची लोकप्रियता कमी झाली असली, तरी त्यांच्या एकूण लोकप्रियतेत काहीशी वाढ झाली असल्याचा निष्कर्ष या जनमत चाचणीत काढण्यात आला आहे. मात्र, केजरीवाल यांच्या लोकप्रियतेत मोठी घट झाल्याचा निष्कर्षही काढण्यात आला आहे, जो बरोबर आहे.
२०१९ चे प्रतिद्वंदी
दोन वर्षांनंतर २०१९ मध्ये होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीत राहुल गांधी हे नरेंद्र मोदी यांचे मुख्य प्रतिद्वंदी म्हणून समोर असल्याचेही या चाचणीत म्हटले आहे. कॉंग्रेस पक्षासाठी ही एक चांगली घटना असू शकते. राहुल गांधींच्या नेतृत्वक्षमतेवर त्यांच्या पक्षातून प्रश्‍नचिन्ह लावले जात होते. त्यांना अध्यक्ष करण्यास विरोध केला जात होता. तो विरोध आता काहीसा कमी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, मोदी यांची लोकप्रियता, कार्यक्षमता व विश्‍वसनीयता यासमोर राहुल गांधींचा टिकाव लागणे सध्या तरी अवघड मानले जात आहे. एक अंशकालिक राजकीय नेता अशी राहुल गांधींची प्रतिमा आहे. त्यांना अद्याप ‘जिताऊ’ नेता मानले जात नाही. या पाच राज्यांत त्यांनी कॉंग्रेसला विजय मिळवून दिल्यास त्यांची स्थिती बळकट होईल, अन्यथा पुन्हा त्यांच्या नेतृत्वावर त्यांच्याच पक्षात प्रश्‍नचिन्ह लावले जाईल.

रवींद्र दाणी