मोदी सरकारचा ऐतिहासिक अर्थसंकल्प

0
185

दिल्लीचे वार्तापत्र
नोटबंदीच्या दूरगामी परिणाम करणार्‍या धाडसी निर्णयानंतरचा आपला पहिला अर्थसंकल्प मोदी सरकारने बुधवारी संसदेत सादर केला. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी पावणे दोन तास भाषण करून सादर केलेल्या या अर्थसंकल्पातून देशातील गरीब जनतेच्या कल्याणाची ग्वाही देताना देशाच्या आर्थिक विकासाचा पाया रचण्यात आला आहे. त्यामुळे मोदी सरकारचा ऐतिहासिक अर्थसंकल्प असेच याचे वर्णन करावे लागेल. सामान्यपणे कोणत्याही अर्थसंकल्पातून सर्वांच्या सर्व अपेक्षांची पूर्तता होत नाही. समाजातील कोणता न कोणता वर्ग नाराज राहातोच. मात्र, त्याला हा अर्थसंकल्प अपवाद ठरणारा आहे. अर्थसंकल्पातून समाजाच्या सर्व वर्गांना मोठा दिलासा देण्यात सरकारला यश मिळाले आहे. त्यामुळे यावेळच्या अर्थसंकल्पीय परीक्षेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली उत्तीर्णच नाही, तर गुणवत्ता यादीत आले आहेत. आतापर्यंत देशात सादर झालेल्या सर्वोत्तम अर्थसंकल्पात या अर्थसंकल्पाचा समावेश करावा लागेल.
नोटबंदीच्या निर्णयानंतर जनतेला त्रास होत असल्याचा आरोप करत विरोधकांनी देशभर रान पेटवले होते. अर्थव्यवस्थेवर या निर्णयाचा प्रतिकूल परिणाम झाल्याचा विरोधकांचा आक्षेप होता. मात्र, सरकारने मंगळवारी संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणातून विरोधकांचे सर्व आक्षेप खोटे असल्याचे दाखवले होते. नोटबंदीच्या निर्णयाचा अर्थव्यवस्थेवर तात्कालिक परिणाम जाणवत असला तरी यामुळे अर्थव्यवस्थेचा दीर्घकालीन फायदाच होणार असल्याचे या सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले होते. येत्या आर्थिक वर्षात जगातील वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून भारताचा समावेश होईल, असा विश्‍वासही या सर्वेक्षणातून व्यक्त करण्यात आला होता. त्याची खात्री या अर्थसंकल्पातून पटली आहे.
पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकांचे सावट असल्यामुळे या अर्थसंकल्पातून सरकार जनतेवर सवलतींचा पाऊस पाडेल, अशी अपेक्षा होती. त्यानुसार सरकारने जनतेवर विविध सवलतींचा पाऊस पाडला, पण तो नोटबंदीच्या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीत जमा झालेल्या मोठ्या प्रमाणातील महसुलामुळे. ‘सबका साथ सबका विकास’ अशी सरकारची भूमिका असल्यामुळे शेतकरी, पगारदार वर्ग, व्यापारी, छोटे उद्योजक, दलित, शोषित, पीडित, वंचित अशा समाजातील सर्वच वर्गांना या अर्थसंकल्पातून काही ना काही देण्याचा प्रयत्न सरकारने केला. विशेष म्हणजे सरकारने अर्थसंकल्पातून देशाचा आर्थिक पाया मजबूत राहील, सरकारचे उत्पन्न वाढेल, याचीही काळजी घेतली आहे.
पं. दीनदयाल उपाध्याय यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त २०१७ हे गरीब कल्याण वर्ष म्हणून साजरे केले जात आहे, त्यामुळे गरिबांच्या कल्याणाच्या विविध योजनांसोबत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न पाच वर्षांत दुप्पट करण्याचा संकल्प सरकारने सोडला आहे. अर्थसंकल्पातील सर्वांत महत्वाची बाब म्हणजे राजकीय पक्षांनी देणग्या घेण्यावर घालण्यात आलेले निर्बंध. काळा पैसा, भ्रष्टाचार याविरुद्ध धर्मयुद्ध छेडलेल्या मोदी सरकारने राजकीय पक्षांच्या देणग्यांचे मूळच काळ्या पैशात असल्याचे मान्य करत यापुढे कोणत्याही पक्षाला २ हजार पेक्षा जास्त रक्कम रोख स्वरूपात घेता येणार नाही, असा निर्णय घेतला. ही अर्थसंकल्पाची सर्वात मोठी उपलब्धी म्हणावी लागेल. काळ्या पैशांच्या विरोधातील लढाईत आपली भूमिका प्रामाणिकपणाची आणि पारदर्शी असल्याचे यातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दाखवले आहे.
यावेळचा अर्थसंकल्प हा अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक असा आहे. विशेष म्हणजे यावेळी महिनाभर आधी अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. सामान्यपणे आतापर्यंतच्या परंपरेप्रमाणे २८ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर केला जात होता. मोदी सरकारने तो १ फेब्रुवारीला सादर करण्याचा निर्णय घेतला. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे यावेळी रेल्वे अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला नाही. रेल्वे अर्थसंकल्पाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात समावेश करण्यात आला. त्यामुळे अर्थमंत्री जेटली यांनी एकाच वेळी रेल्वे आणि सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम केला.
याआधी सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सायंकाळी ५ वाजता सादर केला जात होता. मात्र, अटलबिहारी वाजपेयी यांनी रालोआ सरकारच्या कार्यकाळात अर्थसंकल्प सादर करण्याची वेळ बदलत तो सकाळी सादर करण्याची नवीन प्रथा सुरू केली. म्हणजे अर्थसंकल्पाच्या संदर्भात जे दोन क्रांतिकारी निर्णय घेण्यात आले, ते भाजपा सरकारच्या कार्यकाळातच घेण्यात आले.
यावेळी अर्थसंकल्पाला अनेक अडथळ्यांच्या शर्यतीचा सामनाही करावा लागला. याआधी कधीही एवढ्या अडचणींचा सामना कोणत्याही सरकारच्या अर्थसंकल्पाला करावा लागला नव्हता. उत्तरप्रदेशसह पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्यामुळे अर्थसंकल्पावर पहिली टांगती तलवार आली. पंजाब आणि गोव्यात ४ फेब्रुवारीला मतदान आहे, तर अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला संसदेत सादर केला जाणार होता. त्यामुळे कॉंग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर हरकत घेतली.
पाच राज्यांतील मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी सरकार अर्थसंकल्पाचा उपयोग करू शकेल, अशी विरोधकांची भीती होती. त्यामुळे पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीची प्रकिया पूर्ण झाल्यानंतर अर्थसंकल्प सादर करण्यात यावा, अशी विरोधकांची मागणी होती. यासाठी ते २०१२ चा दाखला देत होते. २०१२ मध्ये याच पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीमुळे अर्थसंकल्प महिनाभर उशिरा सादर करण्यात आला होता, याकडे विरोधक लक्ष वेधत होते.
आपल्या या मागणीसाठी विरोधकांनी निवडणूक आयोग तसेच सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली. मात्र, अर्थसंकल्प सादर करणे ही वैधानिक प्रक्रिया आहे, राजकीय नाही, असे सांगत निवडणूक आयोग तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने विरोधकांचे आक्षेप फेटाळून लावत अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला हिरवी झेंडी दाखवली. मात्र, एवढ्याने अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या मार्गातील अडथळे दूर झाले नाहीत.
१ फेब्रुवारीला संसदेत अर्थसंकल्प सादर करण्याची संपूर्ण तयारी झाली असताना राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या संसदेतील अभिभाषणाच्या वेळी इंडियन युनियन मुस्लिम लीगचे ज्येष्ठ नेते आणि केरळमधील मल्लमपुरम् मतदारसंघातील खासदार माजी केंद्रीय मंत्री ई. अहमद यांना हृदयविकाराचा तीव्र झटका आला. रात्री उपचारादरम्यान त्यांचे राममनोहर लोहिया रुग्णालयात निधन झाले.
त्यामुळे पुन्हा अर्थसंकल्प सादर होतो की नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली. कारण नियमानुसार अधिवेशनकाळात लोकसभेच्या विद्यमान सदस्याचे निधन झाले, तर श्रद्धांजली वाहून सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित करण्यात येते. त्यामुळे बुधवारी सभागृहाचे कामकाज होईल की नाही, अर्थसंकल्प सादर केला जाईल की नाही, याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू होती. कॉंग्रेसने तर अर्थसंकल्प एक-दोन दिवसांनी सादर करण्याची मागणीही केली. मात्र, आज निर्धारित केल्याप्रमाणे अर्थसंकल्प सादर झाला नसता, तर घटनात्मक पेचप्रसंगाची स्थिती उद्‌भवली असती. याआधी देशात कधीच अशी परिस्थिती निर्माण झाली नव्हती. मात्र, सरकारने अतिशय कौशल्याने स्थिती हाताळत अर्थसंकल्प सादर करत घटनात्मक तरतुदींची पूर्तता केली. सर्वसामान्य जनता या अर्थसंकल्पाचे मनापासून स्वागत करत असताना विरोधक सवयीने या अर्थसंकल्पावर टीका करतील, कारण ती त्यांची राजकीय अपरिहार्यता आहे.
– श्यामकांत जहागीरदार
९८८१७१७८१७