ठाकरेंची सेना सत्तेत की विरोधात?

0
94

उद्धव ठाकरेंना झालंय् तरी काय? सध्या त्यांना ना मिरचीची चव तिखट लागत, ना उसाची चव गोड! केंद्र सरकारच्या प्रत्येक निर्णयावर त्यांचा सूर ना-राजीचा असतो. त्यांना, ना परवाचा नोटबंदीचा निर्णय आवडला, ना कालचा अर्थसंकल्प त्यांच्या पसंतीस उतरला. साहेब म्हणाले, गेल्या वर्षीच्याच घोषणा अद्याप पूर्ण झाल्या नाहीत. मग नवा अर्थसंकल्प कशासाठी? दरवर्षी कशाला हवे तेच ते आर्थिक नियोजन? खरं आहे साहेबांचं. मुंबई मनपात परवापर्यंत शिवसेनेची सत्ता होती. मध्यंतरीचा अपवाद वगळला तर गेल्या सुमारे दोन दशकांहून अधिक काळ या मनपाचा कारभार सांभाळणार्‍या त्यांच्या शिलेदारांना जाणवलंच नाही कधी अर्थसंकल्प म्हणजे तद्दन फालतूगिरी आहे म्हणून. उगाच दरवर्षी तो तयार करण्यात आणि सादर करण्यात वेळ, ताकद अन् पैसा खर्ची घालत राहिलेत तिथले शिवसैनिक. बहुधा तोवर उद्धव साहेबांचे अर्थसंकल्पाबाबतचे मत तितकेसे ठाम नकारात्मक झालेले नसावे कदाचित!
महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यात केवळ ‘आपलाच’ भगवा फडकत असल्याचा फाजील विश्‍वास विधानसभेच्या गेल्या निवडणुकीच्या निकालांनी पूर्णपणे फोल ठरविल्यानंतर केंद्रात आणि राज्यातल्या सत्तेच्या सारिपाटावरचे फासेही उलटेच पडत गेले. शेवटी, मिळेल ते पदरी पाडून घेण्याच्या नादात विरोधी पक्षनेतेपद काय स्वीकारले, ते सोडून लागलीच मंत्रिपदाच्या शपथा काय घेतल्या सैनिकांनी… कुठे तो बाळासाहेबांचा करारी बाणा अन् कुठे त्यांच्या पश्‍चात चाललेली सत्तेमागची ही पळापळ. शिवसेनेची सत्ता आली तरी त्या सत्तेचा उपभोग न घेण्याची बाळासाहेबांची ती ठाम ग्वाही कुठे, अन् कुठे हा तमाशा. बरं हा सारा पोरखेळ सैनिकांनी केला तरी समजण्यासारखे आहे. इथे तर सेनापतीच बेताल वागत सुटले आहेत. नोटबंदीच्या निर्णयाविरुद्ध आपल्याच सरकारविरुद्ध निघालेल्या खासदारांच्या मोर्चात काय सहभागी होतात, आपला सहभाग असलेल्या सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाविरुद्ध काय बरळतात… म्हणे, गेल्या वर्षीच्या आश्‍वासनांचीच अद्याप पूर्तता झालेली नसताना हवा कशाला दरवर्षी नवा अर्थसंकल्प? हाच निकष लावायचा ठरवलं तर कोणते सरकार अन् कोणती संस्था सादर करू शकणार आहे दरवर्षी आपले अर्थ नियोजन? आणि, अर्थसंकल्प सादर करण्याची परंपरा काय केंद्रातल्या नव्या सरकारने पहिल्यांदा सुरू केली आहे? स्वातंत्र्याच्या सात दशकांत तो दरवर्षी अव्याहतपणे सादर होतोय्. मग यापूर्वी तर उद्धव साहेबांनी कधीच अशी फालतू सूचना केल्याचे किंवा आश्‍वासनपूर्तीचा आग्रह धरल्याचेही ऐकिवात नाही. मुंबई मनपात तरी काय आधीच्या वर्षी दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता झाल्याची खात्री केल्यावरच सादर केला जातो नवीन वर्षीचा अर्थसंकल्प? आधी मागच्या वर्षीच्या आश्‍वासनांची पूर्तता करा मगच नवा अर्थसंकल्प तयार करा, असे ठणकावून सांगितले त्यांनी कधी मुंबई मनपातील आपल्या शिलेदारांना इतक्या वर्षांत? तेव्हा का नाही झाले साहेबांना आपल्या या सूत्राचे स्मरण? की केंद्र आणि राज्यातल्या सरकारपुरताच मर्यादित आहे त्यांची ही सूचना?
गणित नेमके काय अन् कुठे बिघडले आहे कळत नाही, पण काहीतरी बिनसले आहे हे मात्र नक्की! अन्यथा सत्तेत राहून विरोधी पक्षाची भूमिका पार पाडण्याची गरज का पडावी उद्धव ठाकरेंना? विरोधी बाकांवर बसूनही ज्या ताकदीने राहुल गांधी अन् शरद पवार तुटून पडत नाही, त्या त्वेषाने सत्ताधारी बाकांवर बसून उद्धव साहेबांनी का वार करावेत सरकारवर? बरं साहेबांनी सरकारविरुद्ध स्वीकारलेली ही भूमिका जनहितार्थ असल्याचे म्हणावे तर तसेही जाणवत नाही कधी, कुठेच! सामान्य माणूस, प्रत्यक्षात स्वत:ला एटीएमसमोर रांगा लावून तासन्‌तास उभे राहावे लागत असताना कुठेही संतापलेला दिसत नव्हता अन् त्याच समान्य माणसाचा कळवळा आल्याची नौटंकी करत शिवसेनेचे खासदार मात्र विरोधकांच्या खांद्याला खांदा लावून आपल्याच सरकारने घेतलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयावर टीकेची झोड उठवीत राहिले? नोटबंदीच्या निर्णयामुळे या देशातल्या अनेक राजकीय नेत्यांच्या दुखर्‍या नसा दाबल्या गेल्या. ममता बॅनर्जीपासून केजरीवालांपर्यंत, कुणीच त्याला अपवाद नाही. मग जनहिताचा आडोसा घेत या नेत्यांनी त्या निर्णयाविरुद्ध रस्त्यावर उतरून तमाशा केला. निदान उद्धवसाहेबांनी तरी त्यांच्या पंक्तीत बसू नये असे वाटत होते. पण… प्रत्यक्षात घडले ते वेगळेच. अशावेळी सरकारच्या बाजूने खंबीरपणे उभे राहायचे सोडून साहेबांचे सैनिक विरोधकांच्या खेम्यात जाऊन उभे राहिले. कोणाची इभ्रत गेली त्यामुळे? लोकांना कळत नाही का, यांच्या असल्या वागण्याचा ‘अर्थ?’
दूरवरच्या हैदराबादेतील ओवेसीच्या एमआयएमचे दोन आमदार निवडून आलेत यंदा मुंबईतून. हिंदुत्वाचा कडवा पुरस्कार करणार्‍या शिवसेनेच्या नाकावर टिच्चून अन् मुंबईतील एकाधिकारशाहीचा त्यांचा दावा पाऽऽर मोडीत काढून हा विजय संपादन केला त्या पक्षाने. एमआयएमचे नांदेडातले अस्तित्वही एव्हाना दखलपात्र ठरले आहे. सार्‍या महाराष्ट्रात हळूहळू पाळेमुळे रुजताहेत त्या पक्षाची. ओवेसी अन् एमआयएमचे कडवे आव्हान स्वीकारून, त्यांच्याशी दोन हात करण्यापेक्षाही, भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्याचा मुद्दा जर शिवसेनेच्या अजेंड्यावर अग्रस्थानी आला असेल, तर मग त्या पक्षाच्या राजकारणाच्या दिशेचेच पुनरावलोकन केले पाहिजे एकदा त्याच्या शीर्षस्थ नेत्यांनी!
हे खरेच आहे की, सत्तेत सहभागी आहे म्हणून सरकारचा प्रत्येकच निर्णय शिवसेनेला मान्य व्हावा, असा आग्रह कुणी धरण्याचे कारण नाही. शेवटी, दोन स्वतंत्र कार्यशैलीचे, वेगवेगळे नेतृत्व लाभलेले, सर्वार्थाने भिन्न असे असे दोन राजकीय पक्ष या सरकारमध्ये एकत्र आले आहेत. एखाद्या मुद्यावर त्यांचे मतभेद असणे स्वाभाविक आहे. पण ते मतभेद व्यक्त करण्याची तर्‍हा तरी सभ्य परिघातली असावी ना! मतभेद व्यक्त करण्याचे एक विशिष्ट ठिकाण असावे. अगदी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ते व्यक्त होऊ शकतात. स्वत: उद्धव ठाकरेंना पंतप्रधानांसह सरकारमधील कुठल्याही मंत्र्यांकडे वा भाजपातील कुठल्याही वरिष्ठ नेत्याकडे थेट प्रवेश आहे. त्यांच्या भेटी घेऊन उद्धव साहेबांना, लोकहिताच्या आड येणार्‍या एखाद्या सरकारी निर्णयाबाबत आपली मतं, प्रसंगी आपला तीव्र विरोध, झालाच तर संतापही व्यक्त करता येऊ शकतो. इथल्या लोकशाही व्यवस्थेने तसा अधिकार त्यांना बहाल केला आहे. त्याउपरही समाधान झाले नाही आणि लोकहितासाठी टोकाचा निर्णय घेणे आता अत्यावश्यकच झाले असल्याची त्यांची भावना झाली, तर सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णयही ते घेऊ शकतात. अगदी कुठल्याही क्षणी. पण ते यातलं काहीएक करत नाहीत. तुणतुणे वाजवत राहाण्याची त्यांची पद्धत आपली भलतीच न्यारी! ते तर पाच राज्यांच्या निवडणुकी होईपर्यंत हा अर्थसंकल्प मांडण्यापासून सरकारला रोखण्याकरता हस्तक्षेप करावा म्हणून राष्ट्रपतींच्या दरबारात हजेरी लावणार होते. विजय माल्ल्या देश सोडून पळून गेला, तेव्हा सरकार काय करीत होते, असाही त्यांचा सवाल आहे. सवाल तर रोकडा आहे. फारच संतापजनक प्रकार होता तो. पण आता उद्धव ठाकरे स्वत: सरकार आहेत ना! आता त्यांनी सवाल उपस्थित न करता प्रत्यक्षात कार्यवाही करायची आहे. ते तर अजनूही विरोधी पक्षात असल्यागत, आपल्या पक्षाचा सहभाग असलेल्या सरकारवरच तुटून पडताहेत. खरं तर विरोधी बाकांवर बसून तसे करणे सोपे असते. कारण तिथे करायचे काहीच नसते. फक्त, मिळेल त्या मुद्यावर सरकारला झोडपून काढायचे. प्रत्यक्षात काम करणे किती जिकिरीचे, ते पलीकडे सत्तेच्या खुर्चीत जाऊन बसले की कळते. शिवसेनेचे नेते तर दोन्ही भूमिका पार पाडण्याची कसरत करताना दिसाहेत.
सुनील कुहीकर,९८८१७१७८३३