मराठ्यांचा एल्गार…

0
199

मुंबईचे वार्तापत्र
महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येच्या ३२ टक्के समाज मराठा आहे. शेती फायदेशीर नाही, उत्तम शिक्षणाची संधी नाही, मुख्यतः ग्रामीण भागात ती सोय देखील नाही. त्यामुळे शहरी भागातील विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत ते टिकू शकत नाही. त्यामुळे दोन-चार पुढार्‍यांकडे पाहून संपूर्ण समाजाच्या परिस्थितीचा अंदाज लावणे चुकीचे आहे. इतकी वर्षे त्यांच्या वाट्याला आलेल्या समस्यांमुळे निर्माण झालेल्या उद्रेकाची, नाराजीची भावना समजण्यासारखी आहे. सध्या निघत असलेले मोर्चे मराठा समाजातील अनेक वर्षांच्या आक्रोशाचे प्रतिबिंब आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात काढले जाणारे हे मोर्चे अगदी शिस्तबद्ध असून, कुठलाही अनुचित प्रकार न होता, ब्र देखील उच्चारला जात नाही आहे. राज्याच्या इतिहासात या विलक्षण घटनाच म्हणाव्या लागतील.
मराठा समाजाची अशी अवस्था का झाली याचा जाब आता कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आणि स्वतः शरद पवारांनी देण्याची गरज आहे. इतकी वर्षे सत्तेत राहून, अपयशी राहिलेले हेच लोक आता, या मोर्चांमध्ये राजकीय लाभ घेण्यासाठी सरसावत असल्याचे दिसत आहेत. मोर्चेकरी राजकीय झेंडे बाजूला ठेवून समाजाच्या उत्थानाच्या मुद्यावर एकत्र आले असल्याने, या संधिसाधू नेत्यांना आता कुणीही उभे करीत नसल्याचे चित्र दिसत आहे. तरीदेखील काही लोक राजकीय स्वार्थासाठी सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा साधण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. जो अत्यंत चुकीचा आहे. ही अवस्था मराठा समुदायातील आर्थिकदृष्ट्या अक्षम लोकांवर आणली कुणी? यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मुळीच कारणीभूत नाहीत. तरीही त्यांची भूमिका मराठा समुदायाबाबत सकारात्मक आहे. चर्चेसाठी यावे, आपण सर्व मिळून मार्ग काढू असे जाहीर आवाहन त्यांनी केले आहे. मात्र, या निमित्ताने राज्यातील जातीय तणाव वाढू न देता सामाजिक विषय संवादाने सुटावेत अशीही विनंती त्यांनी सर्व संबंधितांना केली आहे, जी अतिशय योग्य आहे.
ऍट्रॉसिटी
कोपर्डी बलात्कार प्रकरणानंतर राज्यभरात मराठा समाजाच्या वतीने उत्स्फूर्त मोर्चे काढले जात असून, या मूक मोर्चांना जबरदस्त प्रतिसाद मिळत आहे. ऍट्रॉसिटी कायदा रद्द करण्याच्या मागणीनेही जोर धरला आहे. मराठा समाजाचे काही नेते आडपडद्याने, तर काही नेते उघडपणे या मागणीला पाठिंबा देत आहेत. सातार्‍याचे खा. उदयनराजे, नाना पाटेकर, राज ठाकरे आदींनी ऍट्रॉसिटी कायदा रद्द करण्याबाबत ठाम भूमिका घेतली आहे. तर शरद पवार आणि त्यांच्या शिपायांनी संदिग्ध भूमिका घेतली आहे. देशभरात या कायद्याचा गैरवापर झाल्याची उदाहरणे फारशी नाहीत.
राजकीय मागणींमुळे किंवा मूठभर लोकांच्या आग्रहास्तव कुठलाही निर्णय घेण्याऐवजी मागील दहा वर्षांतील आकडेवारीचा आढावा घेऊन, त्यात या कायद्यामुळे दलित, आदिवासींना खर्‍या अर्थाने न्याय मिळाला का? याचा लाभ अन्य कुणी आपल्या स्वार्थासाठी घेतला आहे का? आदिवासींच्या तुलनेत दलितांच्या तक्रारीची संख्या का जास्त आहे? या कायद्यांतर्गत होणार्‍या तक्रारी खर्‍या किती आणि खोट्या किती? आणि सर्वात महत्त्वाचे या कायद्याअंतर्गत दाखल गुन्ह्यांच्या सिद्धतेची टक्केवारी किती? सवर्णांचा खरंच आजघडीला जाच होतो आहे का? या कायद्यामुळे अन्य समाजाला अकारण त्रास सहन करावा लागत आहे का? या सर्व प्रश्‍नांची उत्तरं शोधण्याची आज गरज आहे. या आढाव्यात समोर आलेले तथ्य सर्व प्रमुख जाती, धर्माच्या प्रतिनिधिमंडळांसमोर ठेऊन, खरंच या कायद्याचा गैरपावर होत असेल तर, तशी प्रकरणे वेचून बाहेर काढली पाहिजेत. पण, केंद्राचा हा कायदा राज्य शासन कसा काय रद्द करू शकेल? फारतर राज्य शासन योग्य दुरुस्तीसाठी केंद्राला विनंती करू शकते. हे तर पवारांपासून सर्वांनाच माहीत आहे.
विदर्भवाद्यांचे धाडस…
विदर्भात येऊन, विदर्भवाद्यांना धमकी देऊन, आव्हान देण्याचे उद्योग करणार्‍या नारायण राणे यांचे सुपुत्र आमदार नितेश राणे यांच्या आव्हानाच्या प्रत्युत्तरादाखल विदर्भवाद्यांनी वेगळ्या विदर्भाचे रणशिंग थेट अखंड महाराष्ट्राच्या मुख्यालयात फुंकून विदर्भद्वेष्ट्यांना प्रतिआव्हान दिले. नुकतीच मुंबईत पत्रपरिषद आयोजित करून, ‘देता का जाता’ असा इशारा अखंड महाराष्ट्राचे पुरस्कर्ते असलेल्या विदर्भ विरोधकांना त्यांच्याच मातीत जाऊन दिला. कॉंग्रेसची राजकारणापुरती, राष्ट्रवादीची संधिसाधू आणि सेनेची वेगळा विदर्भ आणि अखंड महाराष्ट्र या विषयात नेहमीच दुटप्पी भूमिका राहिली आहे. तर, अस्तित्व धोक्यात आलेला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनी किंवा त्यांच्या नेत्याने कुठलेही मत प्रदर्शित केले तरी, त्याला आजच्या तारखेत काडीचेही मोल नाही. त्यामुळे नुकताच केलेला विरोधाचा प्रयत्न हा फुसका बार ठरला…
पक्षाचे अस्तित्वच धोक्यात आलेल्या महाराष्ट्र नव निर्माण सेनेने राज्यातील अस्तित्व संपलेले असताना, किमान मुंबई पालिकेतील आपले अस्तित्व तरी कायम राहावे यासाठी आगामी महापालिकांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून, चालवलेल्या केविलवाण्या प्रयत्नात, मुंबईत विदर्भवाद्यांच्या पत्रपरिषदेत धुडगूस घालून, केवळ मीडियाच्या माध्यातून चमकोगिरी करण्याचा मनसेच्या या बांडगुळाचा हा एकमेव उद्देश दिसला.
या विदर्भद्वेष्ट्यांच्या बालेकिल्ल्यात आयोजित पत्रपरिषद यांच्या विरोधानंतर देखील पार पडत असेल, तर किती ताकद या भागात यांची असावी, याचा अंदाज येतो. गमतीचा भाग म्हणजे, बोटावर मोजण्याइतक्या लोकांनी अर्थात, मनसेच्या केवळ आठ कार्यकर्त्यांनी येथे धुडगूस घातला, नव्हे, घालण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. प्रत्यक्षात अमेय खोपकर नावाच्या या नाट्य निर्मात्याने आठ कलाकारांना घेऊन, एक विनोदी नाट्यकृतीचे सादरीकरण केले की काय असेच वाटत होते. कारण कॅमेर्‍यांकडे पाहून चाललेला त्यांचा हा थिल्लरपणा, उपस्थित सर्व माध्यम प्रतिनिधी आणि अन्य उपस्थितांच्या लक्षात आला. ऍड. वामनराव चटप यांनी विचारलेल्या नागपूर करार आणि संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळी विषयीच्या प्रश्‍नांवर पळ काढणार्‍या या मन सैनिकांच्या अकलेचे देखील धिंडवडे यावेळी निघाले.
प्रत्यक्षात राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला आपले मत प्रदर्शित करण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. मुळात वेगळ्या विदर्भाचे हे आंदोलन नव्हते. केवळ आपली भूमिका मांडण्यासाठी बोलाविलेली पत्रपरिषद होती. त्यात वक्ते आपले विचार मांडणार होते. मात्र, मनसेने यात खोडा घालण्याचा प्रयत्न करून, आपल्याला आणि आपल्या पक्षाच्या नेत्याला लोकशाही मान्य नाही, याचा प्रत्यय दिला. तर, वेळोवेळी अनेक बड्या नेत्यांनी मनसे हा पक्ष सोडताना, राज ठाकरे हुकूमशहा असल्याचे सांगत होते, त्यावरही यानिमित्ताने मोहोर लागली. धुडगूस घालण्यावरून मुंबईसारख्या यांच्या ‘होम ग्राऊंड’वर जिथे आठ लोकांव्यतिरिक्त आणि चार पक्षांच्या प्रमुखांसह, त्यांच्या दोनचार चेलेचपाट्यांव्यतिरिक्त अन्य कुणाचाही वेगळ्या विदर्भाला विरोध नाही, असाच निघतो.
बुरहान वानीच्या गावात जाऊन टॉवरवर फडकत असलेला पाकिस्तानचा झेंडा उतरवून, तिरंगा फडकविण्याची जी शूरता एका भारतीय सैनिकाने दाखविली त्याची तुलना या घटनेशी होऊ शकत नसली, तरी अखंड महराष्ट्रासाठी जंग जंग पछाडणार्‍यांच्या भूमीत वेगळ्या विदर्भाचे समर्थन करणे आणि रणशिंग फुंकणे हे देखील विदर्भवाद्यांचे धाडसच म्हणावे लागेल.
– नागेश दाचेवार