वाचकांचे मनोगत

0
62

भुजबळांचा फोटोही नको
नाशिकमध्ये महापालिका व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकींचा प्रचार करण्यासाठी फलकांवर छगन भुजबळ यांचेही चित्र होते. पण, ते चित्र अजित पवारांनी काढून टाकण्यास सांगितले. आम्ही भुजबळांसाठी खूप काही केले. पण, जनभावनेचा आदर करावा लागतो, असे अजितदादा म्हणाले. एवढी वर्षे राष्ट्रवादीची सेवा केल्यानंतर भुजबळांना दुधातून माशी काढण्यासारखे काढून टाकण्यात आले. याचा परिणाम नाशिक राष्ट्रवादीवर काय होतो, हे आता पहायचे.
विकास गजभिये
नागपूर
आंबेडकर निवासाचे नूतनीकरण
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा सन्मान म्हणून भाजपा शासनाने आंबेडकरांच्या वास्तव्याचे लंडनमधील घर विकत घेतले. आता तेथे स्मारक होणार असून येत्या जुलैपर्यंत ते पूर्ण होईल, असे राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी सांगितले. बडोले यांच्या पुढाकारानेच हे घर विकत घेण्यात आले आहे. त्यांचे हे काम अभिनंदनीय आहे. राष्ट्रनेत्यांचा सन्मान कसा करावा, हे कॉंग्रेसने भाजपापासून शिकले पाहिजे.
अरुण पाटील
नागपूर
राजकारण्यांना मोठा दणका
राजकीय पक्षांना यापुढे दोन हजारांपेक्षा अधिक रक्कम देणगी म्हणून स्वीकारता येणार नाही, नंतरच्या रकमा चेक अथवा ऑनलाईन पद्धतीनेच घेता येतील, ही मोदी सरकारची घोषणा अभिनंदनीय आहे. यामुळे अवैधरीत्या व्यवहारांवर व काळ्या पैशावर आळा बसण्यास मदत होईल. भ्रष्टाचारावरही अंकुश लागेल. आता सरकारने राजकीय पक्षांचा निधी करमुक्त न ठेवता, त्यावरही कर आकारला पाहिजे.
अनुराग देशपांडे
यवतमाळ
राहुल गांधींचे बालिश विधान
अर्थसंकल्पात दहा लाख कोटींचे कृषी कर्ज, शिवाय पीक विमा योजना, खत सबसिडी, सूक्ष्म सिंचनासाठी तरतूद करूनही राहुल गांधी म्हणतात, शेतकर्‍यांसाठी काहीही नाही. ते म्हणतात, देशभरातील शेतकर्‍यांची कर्जमाफी झाली पाहिजे. मग, तुमचे सरकार इतकी वर्षे असताना, तुम्ही का केली नाही कर्जमाफी? तेव्हा तुम्ही हा सल्ला का दिला नाही? डॉ. मनमोहनसिंग यांनी दिलेल्या पॅकेजचे पैसे शेतकर्‍यांच्या हातातच पडले नव्हते, हे तुम्हाला माहीत असावे. राहुल गांधींची टीका ही बालिश आहे, यात शंका नाही. यांना शेतीचे काहीही कळत नाही, असेच दिसते.
रघुनाथ पाटील
अमरावती
रेल्वे सुरक्षेकडे अधिक लक्ष द्या
या अर्थसंकल्पात रेल्वे सुरक्षेसाठी एक लाख कोटींचा निधी उभारण्यात येणार आहे. प्रश्‍न हा आहे की, आधीच अनेक टेलिफोन क्रमांक, ऍप्स अस्तित्वात असतानाही अनेकदा प्रवाशांना मदत मिळत नाही. रेल्वेत अनेकदा पोलिसच नसतात. त्यामुळे बॅगांची व किमती वस्तूंची चोरीची समस्या सुरूच होती. जे अधिकारी कामचुकारपणा करतील, त्यांच्यावर कडक कारवाई होण्याची तरतूदही केली पाहिजे. आता कोच मित्र म्हणून नवीन संकल्पना राबविली जाणार आहे. बघूया, किती परिणाम होतो ते.
विवेक देशमुख
वर्धा