भारताने अमेरिकेकडून अपेक्षा का करावी?

0
138

अन्वयार्थ
डोनॉल्ड ट्रम्प यांना अमेरिकन मतदारांनी राष्ट्रपती म्हणून निवडून दिले. केवळ अमेरिकाच नव्हे, तर भारतातही मीडिया आणि लेखकांच्या एका वर्गाने डोनॉल्ड ट्रम्प यांना ‘सत्यानाशी विचार करणारा’ असे संबोधून त्यांना विरोध केला. भारतातले काही लेखक तर जणू अमेरिकनांपेक्षाही अधिक अमेरिकन नागरिक बनले होते. त्यांनी ट्रम्प यांना विरोध करताना असे वातावरण निर्माण केले होते की जणू ट्रम्प यांच्या विजयामुळे जगच संपूर्णपणे पालटणार आहे. डोनॉल्ड ट्रम्प यांनी राष्ट्रपती बनल्यानंतर ओबामा यांनी घेतलेले सर्व निर्णय रद्द केले, ज्यात ओबामा हेल्थ केअर, इराणला मदत आणि अण्वस्त्र करार यांचा समावेश होता. मग त्यांनी ६० मुस्लिम देशातून येणार्‍या निर्वासितांना रोखण्यासाठी ‘प्रवास बंदी’ करण्याचे आदेश जारी केले आणि हे देखील सांगितले की लवकरच पाकिस्तानचाही या यादीत समावेश करण्यात येऊ शकतो. ट्रम्प यांच्या विरोधकांनी असा प्रचार केला की त्यांनी जणू संपूर्ण जगातील मुस्लिम देशांवर व मुस्लिम नागरिकांवर अमेरिकेत प्रवेश बंदी केली आहे. फेसबुकचे संस्थापक जुकेरबर्ग यांच्यापासून मीडिया, तसेच अनेक संघटनांनी याचा तीव्र निषेध केला. मात्र, नंतर झालेल्या राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षणानंतर अमेरिकन जनतेने बहुमताने ट्रम्प यांनाच पाठिंबा दर्शविला.
नंतर ट्रम्प यांनी एच-१बी व्हिसाच्या अटी एवढ्या कठोर केल्या की भारतासह अन्य देशांतून अमेरिकेला जाणारे बुद्धिमान विद्यार्थी, तसेच प्रतिभावंत लोकांना अमेरिकेत नोकरी मिळणे कठीण होऊन बसणार आहे. या मुद्याला देखील भारतातील एका विशिष्ट वर्गाने विरोध केला. या विरोधाचा एक अर्थ असाही होता ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे अमेरिकेतील तरुणांना अमेरिकेत रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध होतील, परिणामी भारतातील बुद्धिमान, तेजस्वी मुलांना अमेरिकेत नोकरी मिळण्यापासून वंचित राहावे लागेल. जणू काही अमेरिकेत नोकरी मिळणे भारताच्या नागरिकांचा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि जर अमेरिका अमेरिकन तरुणांना आपल्या देशात नोकरीच्या अधिक संधी उपलब्ध करून देत असेल, तर तो भारतावर जणू अन्यायच आहे.
स्वदेशाचे हित आणि स्वाभिमान यावरच कोणत्याही देशासमवेत मैत्री होऊ शकते. प्रत्येक देशाला आपल्या पद्धतीप्रमाणे आपल्या जनतेकडून निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींच्या आणि सरकारच्या माध्यमातून आपल्या हिताचे निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार असतो. ट्रम्प चांगले आहेत अथवा वाईट याचा निर्णय अमेरिकेची जनताच करेल आणि याची एकच फूटपट्टी असेल आणि ती म्हणजे ट्रम्प जे करीत आहेत ते अमेरिकेच्या हिताचे आहे अथवा नाही. काही देशांशी त्यांचे मैत्रीचे संबंध बिघडतील म्हणून अमेरिकेने अर्थात ट्रम्प यांनी त्यांच्या देशाच्या हिताचे निर्णय घेऊ नयेत, अशी अपेक्षा बाळगणेच चुकीचे आहे. राजकारण आणि मुत्सद्देगिरीचा सर्वोच्च आणि सर्वमान्य सिद्धांत एकच असतो आणि तो म्हणजे माझ्या देशाचे, स्वराष्ट्राचे हित. कुठलाही देश कुठल्याही अन्य देशांशी संबंध वाढविण्यासाठी कधीही आपल्या देशाचे हित नजरेआड करू शकत नाही. भारतही सर्वात प्रथम आपल्या देशाच्या हिताचे संरक्षण करतो आणि त्यानंतरच अन्य देशांशी संबंध वृद्धिंगत करतो.
दोन देशात सर्वात चांगले मैत्रीसंबंध तेव्हाच प्रस्थापित होतात जेव्हा त्यांचे राष्ट्रहित आणि आपसातील हित यांचा मिलाप होतो. उदाहरण द्यायचे झाल्यास भारत-नेपाळ, भारत-इस्रायल आणि भारत-जपान संबंधांचे देता येईल. भारताशी मैत्रीचे नाते जोपासल्यामुळे या देशांचे स्वत:चे हितही जापेासले जाते.
ट्रम्प यांनी एच-१ बी व्हिसा नियम अधिक कठोर करून आपल्या देशाचे हित जपण्याचे प्रयत्न केले आहेत. भारताने यावर खंत व्यक्त करण्याऐवजी आपल्या देशाची सर्वच क्षेत्रांतील स्थिती एवढी सुदृढ व अनुकूल केली पाहिजे की भारतातील बुद्धिमान व होतकरू तरुण चांगल्या दर्जाचे जीवन आणि नोकरीसाठी अमेरिकेकडे तोंड करून पाहण्याची वेळच येऊ नये. भारतातील शिक्षण संस्थांमधून उच्चशिक्षण घेतल्यानंतर येथील तरुण नेहमी अमेरिकन कंपनीत आणि कार्यालयात सेवा करण्यात जात राहावेत, असेच या देशातील जनतेला वाटते काय? मातृभूमीचा त्याग केल्याने व विदेशातील नोकरीच्या लालसेमुळे मायक्रोसॉफ्ट, गूगलसारख्या कंपन्यांच्या सर्वोच्च पदांवर भारतीय आरूढ झाले आहेत. वास्तविक भारतातच, अमेरिका अथवा युरोपसाठी उत्तम सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग, इंटरनेट सुविधा आणि गूगलपेक्षाही उत्तम भारतीय सर्च इंजीन निर्माण करण्याचे प्रयत्न आपण का करीत नाहीत, असा सवाल या तरुणांना का विचारू नये? केवळ भारतीय आहेत आणि अमेरिकेच्या सेवेसाठी गेले आहेत या एकमेव कारणासाठी आम्हाला त्या भारतीय एक्स्पोर्ट मटेरियल तरुणांचा आदर बाळगयला हवा आणि त्यांचा अभिमान बाळगायला हवा? यामुळेच ट्रम्पकडून अमेरिकेच्या हितासाठी उचलण्यात येणार्‍या पावलांमुळे या भारतीयांचा तिळपापड होत आहे. मला अशा भारतीयांविषयी मुळीच सहानुभूती वाटत नाही. जेव्हा अमेरिकन तरुण भारतातील विद्यापीठांत शिक्षण घेण्यासाठी आणि भारतीय कंपनीत नोकरी प्राप्त करण्यासाठी वॉशिंग्टनस्थित भारतीय दूतावासात व्हिसा मागणार्‍यांच्या रांगेत उभे राहातील, त्या दिवसाची मी वाट पाहात आहे. चांगले शिक्षण आणि चांगल्या नोकर्‍यांचा अधिकार ईश्‍वराने केवळ अमेरिका आणि युरोपलाच दिला आहे, याचा कुठलाही पुरावा नाही. एक काळ असाही होता जेव्हा भारत शिक्षण आणि समृद्धीत अमेरिका आणि युरोपपेक्षाही आघाडीवर होता. जर भारतीयांनी मनोमन निश्‍चय केला, तर तो सुवर्णकाळ पुन्हा परत येऊ शकतो.
आता राहिला प्रश्‍न तो ट्रम्प यांनी सात मुस्लिमबहुल देशातील निर्वासितांवर बंदी घातल्याचा, तर तो त्यांच्या अंतर्गत सुरक्षेचा मुद्दा आहे. इराण, सीरिया, इराक, सोमालिया, लीबिया, सुदान आणि यमन हे ते सात देश आहेत. या बंदीला सरसकट मुसलमानांवरील बंदी म्हणणे संकुचित, जातीयवादी विचारांचे द्योतक आहे. ज्या देशांतून सर्वाधिक दहशतवादाची निर्यात झाली त्यांच्या संदर्भात निर्णय घेऊन आपल्या देशातील नागरिकांची सुरक्षा अधिक मजबूत करणे चुकीची गोष्ट नाही. उलट या यादीत पाकिस्तान आणि सौदी अरेबिया यांचाही समावेश असता, तर अधिक चांगले झाले असते.
येथील लेखक व विचारवंतांनी भारताचे हित कसे साध्य होईल याची चिंता केली पाहिजे. भारताने अशी कठोर धोरणे अवलंबली पाहिजेत की लवकरच आमचा देश दहशतवादातून मुक्त व्हावा. येथील विचारवंतांनी अमेरिकेचे विश्‍लेषक बनून आपल्या बुद्धिमत्तेचे प्रदर्शन करण्याची काहीही गरज नाही.
– तरुण विजय