मोदी सरकारचा ‘जमिनी’ अर्थसंकल्प!

0
96

मोदी सरकारने ड्रीम बजेट- स्वप्नाळू अर्थसंकल्प सादर न करता, जमिनी वास्तवाला धरून आपला अर्थसंकल्प सादर केला. नोटबंदीच्या निर्णयाच्या पार्श्‍वभूमीवर सादर होणार्‍या या अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. सरकारने घोषणाबाजीच्या मोहात न अडकता आर्थिक शिस्त लागू करण्याचा एक प्रयत्न या अर्थसंकल्पात केला. आयकरात एक बदल करून पहिल्या पाच लाखाच्या उत्पन्नासाठी आयकर दर १० टक्क्यांवरून कमी करून तो ५ टक्के करण्यात आला. हा एक अपवाद वगळता लोकप्रिय घोषणा टाळण्यात आल्या आहेत.
मोठा निर्णय
देशाबाहेर पळून गेलेल्यांची देशातील सारी संपत्ती जप्त करणारा कायदा करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. या घोषणेचा फटका विजय मल्ल्या, दाऊद इब्राहीम, ललित मोदी यांना बसणार आहे. देशात मोठमोठी कर्जं घेऊन परदेशात पलायन करणे व तेथे महाराजा-राजासारखे वास्तव्य करणे, ही एक पद्धत चालू होती. विजय मल्ल्या भारतात एक गुन्हेगार असला, तरी ब्रिटनमध्ये तो सन्माननीय म्हणून वावरतो. या सार्‍याला लगाम लावण्याची घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.
फक्त २४ लाख
सरकारचे उत्पन्न वाढवीत, काळ्या पैशाला वेसण घालण्यासाठी आयकराची व्याप्ती वाढविली जात आहे. मुंबई, कोलकाता व चेन्नई या तीन महानगरांमध्ये जेवढ्या मोटारी आहेत त्यापेक्षा जास्त मोटारी एकट्या दिल्लीत आहेत! देशात महागड्या मोटारींची संख्या वाढत असताना वार्षिक दहा लाखांहून अधिक उत्पन्न असणारे फक्त २४ लाख नागरिक देशात आहेत. यातील बहुतेक सर्व पगारदार आहेत. याचा अर्थ, व्यवसाय करून मोठे उत्पन्न मिळविणारे कमी आयकर देतात वा ते आयकराच्या बाहेर आहेत. त्या सर्वांना आयकराच्या कक्षेेत आणले जात आहे.
नोटबंदीचा ताळेबंद
मोदी सरकारने घेतलेल्या नोटबंदीचा किती फायदा झाला, असा एक प्रश्‍न वारंवार विचारला जात आहे. कारण, सरकारने १५ लाख कोटी रुपयांच्या जेवढ्या नोटा रद्द केल्या त्या सार्‍या बँकेत जमा झाल्या आहेत. याचा अर्थ देशात काळा पैसाच नव्हता, असा काढण्यात आला. कारण काळा पैसा बँकेत जमाच करण्यात आला नसता, तो बँकेत जमा झाला, याचा अर्थ तो सारा पांढरा होता, असा लावण्यात आला. जो चुकीचा होता. ताज्या घटनाक्रमानुसार, सीबीडीटीने १० लाख नागरिकांना आयकर नोटिसा जारी केल्या आहेत आणि त्यांनी जमा केलेल्या चार लाख कोटी रुपयांबाबत स्पष्टीकरण मागितले आहे. हा सारा काळा पैसा मानला पाहिजे. किमान आज तरी तसे म्हणता येईल. नोटबंदीचा ताळेबंद मांडला जात असून, दोन-तीन लाख कोटी रुपयांचा काळा पैसा सरकारजमा होईल, असे म्हणता येईल.
सुखद धक्का
लंडनच्या द इकॉनॉमिस्ट या प्रतिष्ठित पाक्षिकाने महिनाभरापूर्वी मायटी डॉलर या शीर्षकाने मोठा वृत्तान्त प्रसिद्ध केला होता. जगभरात डॉलर कसा मजबूत होत आहे, त्याची कारणे, वेगवेगळ्या देशांवर होणारे त्याचे दुष्परिणाम यावर त्यात प्रकाश टाकण्यात आला होता. डॉलरसमोर जगभरातील चलनाची घसरण होत असताना रुपया मजबूत होत आहे, हा नोटबंदीचा एक सुखद परिणाम मानला जाईल. नोटबंदीनंतर देशात तयार झालेल्या चलनसंकटाला कुप्रसिद्धी देण्यात आली. विदेशातही याचा परिणाम झाला. तरीही डॉलरच्या तुलनेत रुपया वधारला, ही महत्त्वाची बाब आहे. देशातील चलनसंकट आता संपले असून महिनाभरात मुबलक चलन बाजारात आले असेल. याचाही परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होण्याची चिन्हे आहेत.
महत्त्वाचा बदल
या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातील सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या तारखेत झालेला बदल. आजवर हा अर्थसंकल्प फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी सादर केला जात असे. महिना २८ दिवसांचा असेल तर २८ तारखेला आणि २९ दिवसांचा असेल तर २९ तारखेला तो सादर होत असे.
वाजपेयी सरकार सत्तेवर येण्यापूर्वी सायंकाळी ५ वाजता अर्थसंकल्प सादर केला जाई. यामागचे कारण फार विचित्र होते. भारतावर ब्रिटिशांचे राज्य असताना ब्रिटिश संसदेत भारताचा अर्थसंकल्प सादर करावा लागे. लंडनच्या वेळेनुसार तो दुपारी १२ वाजता हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये मांडला जाई. त्या वेळी भारतात ५ वाजलेले असत. म्हणून तो सायंकाळी ५ वाजता मांडला जाई. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर तब्बल ५० वर्षे ही परंपरा सुरू होती. वाजपेयी सरकार आल्यावर अर्थसंकल्प सादर करण्याची वेळ सकाळी ११ करण्यात आली.
७५ दिवसांची मुदत
२८ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर ७५ दिवसांत तो पारित करावा लगतो. पण, सरकारचे नवे वर्ष १ एप्रिलपासून सुरू होते. अर्थसंकल्प साधारणत: १३-१४ मे च्या सुमारास पारित होत असे. मग तोपर्यंत सरकारी खर्च कसा चालणार? त्यासाठी लेखानुदान मागण्या म्हणजे व्होट ऑन अकाऊंट पारित करून घ्यावा लागे. याचा अर्थ, १४ मे रोजी पारित झालेला व जूनपासून लागू होणारा अर्थसंकल्प पुढील वर्षाच्या ३१ मार्चपर्यंत म्हणजे १० महिन्यांसाठी राहात असे. हा सारा प्रकार बंद करण्यासाठी या वर्षीपासून १ फेब्रवारीला अर्थसंकल्प मांडला गेला व तो ३१ मार्चपूर्वी पारित करण्याची सरकारी योजना आहे. म्हणजे नव्या अर्थसंकल्पाच्या तरतुदी १ एप्रिलपासून, नव्या वर्षापासून लागू होतील व अंमलातही येतील. आर्थिक शिस्तीचा एक भाग म्हणून मोदी सरकारने हा निर्णय घेतला.
विरोधही
त्याला दोन टप्प्यांवर विरोध झाला. पाच राज्यांच्या विधानसभा असल्याने अर्थसंकल्प पुढे ढकलण्यात यावा, अशी मागणी झाली. प्रकरण निवडणूक आयोग व सर्वोच्च न्यायालयात गेले. दोन्ही संस्थांनी ही मागणी फेटाळून लावली व अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला सादर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र, त्यात शेवटच्या क्षणी एक अडथळा आला. मुस्लिम लीगचे सदस्य ई. अहमद यांचे, अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या दिवशीच सकाळी नवी दिल्लीत निधन झाले. याबाबत लोकसभेने तयार केलेल्या नियमानुसार सभागृह स्थगित ठेवणे आवश्यक होते. निधन झालेला सदस्य विद्यमान लोकसभेचा खासदार असेल व त्याचे निधन नवी दिल्लीत झाले असेल, तर सभागृह स्थगित करण्यात यावे, असे नियमात म्हटले आहे. मात्र, अर्थसंकल्प सादर होत असल्याने हा नियम बाजूला ठेवण्यात आला व दुसर्‍या दिवशी सभागृहाला सुटी देण्यात आली. अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या प्रक्रियेत जी शिस्त आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, तसाच प्रयत्न अर्थसंकल्पातही करण्यात आल्याचे दिसते.
रेल्वे अर्थसंकल्पाला फाटा
या वर्षीपासून रेल्वे अर्थसंकल्पालाही फाटा देण्यात आला आहे. भारत सरकारचे वेगवेगळे विभाग आहेत, त्यापैकी रेल्वे एक. इतर विभागांसाठी वेगळा अर्थसंकल्प सादर केला जात नाही, मग रेेल्वेचाच वेगळा अर्थसंकल्प कशासाठी? असे प्रश्‍न मागील काही काळात विचारले गेले. पण, कोणत्याही सरकारने रेल्वे अर्थसंकल्प रद्द करण्याचे साहस दाखविले नव्हते. किंबहुना रेल्वे मंत्रालय सहयोगी पक्षांना देण्याची भूमिका घेण्यात आली. याने रेल्वे पार पोखरून निघाली. मोदी यांनी रेल्वे अर्थसंकल्प रद्द करण्याचा साहसिक निर्णय घेतला. मोदी सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे देशाच्या व रेल्वेच्या आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम होतील, मात्र ते दिसण्यासाठी काही काळ जावा लागेल…

रवींद्र दाणी