नोटाबंदीमुळे भारत बदलणार…!

0
85

प्रांसगिक
नोटाबंदीबाबत सरकारने तडकाफडकी निर्णय घेण्यामागे काळा पैसा, समांतर अर्थव्यवस्था, करबुडवेगिरी आणि प्रमुख कारण, मोठ्या कर्जदारांची थकलेली कर्जे! मोठ्या रकमांचे कर्जवाटप करताना रिझर्व्ह बँकेचे नाहरकत व शिफारस प्रमाणपत्र लागते. या समितीवर संपुआ सरकारच्या कार्यकाळातील संसदीय सदस्य होते. यांच्या शिफारसीने जवळपास काही लाख कोटी रुपयांचे कर्जवाटप मोठ्या उद्योगांना झालेले आहे. यापैकी सव्वा लाख कोटींचे कर्ज थकित आहे. बँकांना नवीन कर्जवाटपाच्या वेळी भांडवलाची कमतरता जाणवत होती. नोटबंदीमुळे ती पूर्णपणे दूर झाली.
काळ्या पैशाची समांतर अर्थव्यवस्था सरकारचे कर वाचविण्यासाठी नवनवीन युक्त्या वापरीत होती. उदा. ‘हवाला’ प्रकरण. यातून हजारो कोटी रुपये अवैध रीत्या देशाच्याच नव्हे, तर विदेशातही कर बुडवून पाठविले जात होते. शेअर मार्केटमधे रोज होणार्‍या उलाढालीवर सरकारला काही टक्के कररूपाने मिळतात. पण यामध्ये काही अटी व शर्ती आहेत. काळ्या पैसेवाल्यांनी यावर जालीम उपाय म्हणून ‘डब्बा’ ट्रेडिंग काढले. असे अनेक अवैध आर्थिक व्यवहार बिनबोभाटपणे होत होते. आता अशा घटना नजरेस आल्या तर सर्वच पैसा हा सरकारदरबारी जमा होणार असून दहा वर्षांपर्यंत शिक्षा भोगावी लागणार आहे.
शेत, प्लॉट, फ्लॅट, घर खरेदीच्या वेळी मुद्रांक शुल्क, नोंदणी फी वाचविण्यासाठी जवळपास सर्व व्यवहार ‘रेडी रेकनर’नुसारच करतात. प्रत्यक्षातील भाव व सरकारी दर यामध्ये किमान ५ ते १० पटीचा फरक असतो. पण, उर्वरित रक्कम रोख दिली जात होती. विक्रेत्याला संपत्ती कर भरावा लागेल या चिंतेमुळे ‘काळ्या’ पैशाच्या रूपात रोख घेणे मान्य असायचे. शेवटी काळा पैसा शेत, प्लॉट, घर यामधेच जिरायचा. पण सरकारचे यामध्ये कररूपी मोठे नुकसान व्हायचे, तसेच रोख रक्कम बँकेत ठेवण्यापेक्षा बँकेच्या लॉकरमधे पडलेली असायची. परिणाम चलन लॉकर, पलंगामधे साचून राहायचे. आता हे सर्व रडारवर आले आहे.
नोटबंदीच्या निर्णयामुळे काळा पैसा ७०-८०% एकतर पांढरा होईल किंवा संपुष्टात येईल. शेती, फ्लॅट, घर यामध्ये विनाकारण कोणीही गुंतवणूक करणार नाही. बँकांचे व्याजदर कमी होतील. गरजवंत, नोकरदार यांचे घरांचे स्वप्न साकार होईल. उद्योग-धंद्यांना, कमी व्याजाचे कर्ज देऊन उभे करण्यास बँका सरसावतील. सरकारचे नियम कडक राहिले तर भ्रष्टाचारावर अंकुश येईल. आता तर तीन लाखाच्या रोख व्यवहारावर बंदी टाकण्यात आली आहे.
अतिरेक्यांना हवालामार्फत पैसा मिळत होता त्यावर आळा येईल. पाकिस्तान नकली नोटा छापून आपली अर्थव्यवस्था खिळखिळी करीत होता. शिवाय याच नोटा दहशतवादासाठी वापरायचा. यावरसुद्धा आळा बसेल. सरकारला व्यापार्‍यांच्या मार्फत जीएसटी स्वरूपात व आयकराद्वारे अपेक्षेपेक्षा दुप्पट-तिप्पट रक्कम येईल.
आपल्या देशाची ८५% जनता सरकारवर निर्भर आहे. जनतेला मिळणार्‍या सुख-सुविधा सरकारने पुरवाव्या, असे सर्व भारतीयांना वाटते. अपुरा पैसा हातात असताना सर्वांच्या सर्व अपेक्षा पूर्ण करणे कोणत्याही सरकारला अशक्य असते. भविष्यात सरकारची आवक वाढली, तर कराचे दरसुद्धा कमी होतील. जनता स्वत:हून कर भरून आपला पांढरा पैसा बँकेत जमा करेल.
सरकारने यासाठी नोटबंदीशिवाय ‘कॅशलेस’ व्यवहाराकडे बोट दाखविले आहे. सव्वाशे कोटी लोकसंख्या असलेल्या भारतात कॅशलेस व्यवस्थेची नितांत गरज आहे. असे झाले तर हजारो कोटी रुपये सरकारचे वाचतील व त्यातून विकास योजना राबविता येतील. एकंदर देशहिताच्या दृष्टीने हे अत्यंत गरजेचे आहे. ही शिस्त लागण्यास काही काळ जावा लागेल, हे खरे आहे. पण, आपण ८० टक्के कॅशलेस व्यवहाराचे लक्ष्य गाठले तर देशाच्या गंगाजळीत तशीच भर पडेल. हळूहळू याचे खूप चांगले परिणाम दिसतील. भारत नक्कीच बदलेल.
– संजय अलकरी
९०२८२२७५८०