सावित्रीबाईंवरचित्रपट काढावा

0
45

मनोगत
क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्यावर गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारखाच उत्तम चित्रपट केंद्र सरकारने काढायला हवा. सावित्रीबाईंच्या जीवनीवर कन्नड भाषेत चित्रपट निघाला आहे. पण, केंद्राने श्याम बेनेगल किंवा जब्बार पटेल यांच्यासारख्या दिग्दर्शकांकडे काम सोपवून तो जगात पाहिला जाईल, असा नवा दर्जेदार चित्रपट बनवावा. तो हिन्दी, मराठीसह अनेक भाषांमध्ये डबही करता येईल. यामुळे तत्कालीन स्त्री शिक्षणाची स्थिती आणि सावित्रीबाईंनी केलेल्या संघर्षाची देशवासीयांना माहिती होईल.
लक्ष्मणराव दांडगे
नागपूर

तिकीट आणि समाजसेवा
महापालिका आणि जि. प. निवडणुकीसाठी प्रत्येक राजकीय पक्षात तिकिटासाठी झुंबड उडाली. तिकीट न मिळालेल्या लोकांनी बंडखोरी केली. या लोकांना खरेच समाजसेवा करायची आहे की, केवळ पद हवे आहे? आधीच्या काळी अशी बंडखोरी होत नव्हती. निर्वाचित प्रतिनिधी दक्ष असायचे. आता तर नगरसेवक महिनोगणिक गायब असतात. तेव्हा निवडणुकीव्यतिरिक्तही आपण समाजसेवा करू शकतो, हा भाव प्रामाणिकपणे इच्छा असणार्‍या व्यक्तींनी तिकिटाच्या भानगडीत पडू नये, असे मला वाटते.
मुकुंद काकीरवार
नवीन सुभेदार, नागपूर

कॉंग्रेसला लागलेराहुलचे ग्रहण
एक काळ असा होता की, तेव्हा गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत बैलजोडी आणि गायवासरूचा बोलबाला होता. नंतर फूट पडली आणि पंजा आला तो थेट हात दाखवून अवलक्षण करण्यासाठीच. आपले अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी कॉंग्रेसला असंगाशी संग करावा लागला. आता तर दुसर्‍यांनी फेकलेल्या तुकड्यांवर समाधान मानावे लागत आहे. केवढी ही अधोगती. त्यातही राहुल गांधी यांनी जे प्रताप केले, त्यामुळे या अधोगतीस अधिकच हातभार लागला, हे सांगणे न लगे.
सुधाकर अजंटीवाले
वर्धा

ममतांची तक्रारऐका हो…
नोटबंदीनंतर आता देशात सारा कारभार सुरळित झाला आहे. पण, प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणतात, अजूनही पैसे मिळत नाहीत. या राज्यातील जनतेकडे एवढा गडगंज पैसा आहे का की, त्यांना दररोज हजारो रुपयांची गरज भासावी आणि ममतांनाही पैेशाची एवढी हाव कशासाठी? त्यांनी दडवलेला काळा आणि बनावट पैसा वाया गेला म्हणून. हा शोधाचाच विषय आहे.
विशाल पाटील
नागपूर

आसाम शासनाचास्तुत्य निर्णय
राज्यातील जे सरकारी नोकरदार आपल्या आई-वडिलांची काळजी घेणार नाहीत, त्यांच्या पगारातून आवश्यक रक्कम कपात करून ती आई-वडिलांना पाठविण्यात येईल, असे आसाम शासनाने जाहीर केले आहे. अतिशय स्तुत्य असा हा निर्णय आहे. केंद्र सरकारने याबाबत सखोल अभ्यास करून कायदा केल्यास वृद्धांची हेळसांड थांबण्यास बर्‍याच अंशी आळा बसेल.
निनाद देशपांडे
नागपूर