एचबी व एल व्हिसा, ग्रीन कार्ड व अमेरिकन नागरिकत्व

0
105

ज्या एचबी व्हिसा बाबत सध्या एवढी चिंता व्यक्त होत आहे, तो विषय व अन्य तसेच विषय मुळातूनच समजून घेणे, उपयोगाचे ठरणार आहे. अमेरिकेतील इमिग्रेशन फंड नॅशनॅलिटी ऍक्टच्या विभाग १०१ (ए) (१५) (एच) नुसार नियोक्त्यांना (एम्प्लॉयर) एखाद्या व्यवसायात (ऑक्युपेशन) काही विशेष खुबी/नैपुण्य (स्पेशालिटी) असेल तर परकीय कर्मचार्‍यांना तात्पुरत्या स्वरूपात नेमण्याची अनुमती दिली आहे. ही संधी देतो एचबी व्हिसा. नोकरी संपुष्टात आल्यास संबंधिताने एकतर दुसरी अशीच नोकरी मिळवावी वा मायदेशी परत जावे, अशी पुढची तरतूद आहे.
विशेष गुणसंपदेची (स्पेशालिटी ऑक्युपेशनची) एक लांबलचक यादी या कायद्यातील नियमात नमूद केलेली आहे. यात पदवी ही गुणवत्ता आवश्यक आहे. ही गुणवत्ता असेल व कुणी नोकरी देणार असेल, तरच एचबी व्हिसा मिळू शकेल.
एल व्हिसा- ओघानेच येत आहे म्हणून एल व्हिसा काय चीज आहे, तेही पाहू. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या शाखा अनेक देशांत असतात. या कंपन्या आपल्या योग्य पात्रताधारक कर्मचार्‍याची तात्पुरती बदली एल व्हिसाच्या आधारे आपल्या अमेरिकेतील शाखेत करू शकतात. (या बाबतचे सर्व तपशील मुळातूनच पाहिले पाहिजेत). वर उल्लेखिलेली दोन्ही व्हिसांबाबतची माहिती विषय समजण्यापुरतीच दिलेली आहे.
स्वदेशहितपूरक संकल्पित आर्थिक नीती- ट्रंप प्रशासनाच्या स्वदेशहितपूरक संकल्पित आर्थिक नीतीचा एक भाग म्हणून जी धोरणे एचबी व एल बाबत अंगीकारली जाणार असल्याचे दिसते आहे, त्यामुळे आपल्या देशातील माहिती तंत्रज्ञानाशी (आयटी सेक्टर) संबंधित घटक अस्वस्थ झाले असून, त्यांनी एकच आरडाओरड सुरू केली आहे. आपल्यासाठी भारत सरकारने अमेरिकन प्रशासनाचे मन वळवावे, अशी या घटकाची अपेक्षा आहे. ही अपेक्षा समर्थनीय वाटत नाही. पण भारत सरकारने मात्र हा मुद्दा मनावर घेतला असून अमेरिकन प्रशासनाशी उच्च स्तरावर बोलणी सुरू केली आहे, अशा वार्ता आहेत.
माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाची चिंता- एचबी (प्रवेश व निर्गमन पारपत्र) व्हिसा वर भारतीय माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाचा (आयटी इंडस्ट्री) लाभ अवलंबून असतो. अमेरिकेत उद्योगाची शाखा स्थापन करायची, एचबी व्हिसाच्या आधारे अमेरिकेतील तुल्य वेतनमानाच्या तुलनेत कमी वेतनावर भारतातून मनुष्यबळ न्यायचे, यथावकाश यांना ग्रीन कार्ड मिळतेच. असे झाले की, रिकाम्या झालेल्या जागी नवीन मनुष्यबळ याचप्रकारे अमेरिकेत न्यायचे, हा या उद्योगाचा योजनाक्रम होता. हे बुद्धिमान मनुष्यबळ या मार्गाने अमेरिकेत कमी वेतनावर जाण्यास दोन कारणास्तव तयार असे. एक कारण असे की मिळणारे वेतन याच गुणवत्तेसाठी अमेरिकन नागरिकांना दिल्या जाणार्‍या वेतनाच्या तुलनेत जरी कमी असले तरी भारतात दिल्या जाणार्‍या वेतनाच्या तुलनेत जास्तच असायचे. दुसरे कारण म्हणजे आज ना उद्या अमेरिकेसारख्या सुसंपन्न व सुरक्षित देशात प्रथम ग्रीन कार्ड व यथावकाश नागरिकत्व मिळण्याची शक्यता. अशाप्रकारे भारतातील प्रतिभावान व सर्वोत्तम मनुष्यबळ परदेशी जाण्याचा क्रम अव्याहत सुरू होता. हीच गोष्ट दुसर्‍या शब्दात मांडायची झाली तर असे म्हणता येईल की, उच्च प्रतीचे श्रमबल कमी वेतनावर जागतिक बाजारपेठेत नोकरी करीत असे. माहिती तंत्रज्ञान उद्योग अमेरिकेत धंदा करून जो नफा मिळवत होता तो एचबी व्हिसावर तिथे जाऊन कमी वेतनावर नोकरी करणार्‍या मेधावी, सर्वोत्तम व उच्चशिक्षित तरुणांमुळे होता. हे तरुण भारत तसेच अन्य देशातून अमेरिकेत आयात केले जात असत. यांना यथावकाश ग्रीन कार्ड मिळाले की, त्यांच्या जागी अशाच नव्या तरुणांची भरती केली जायची.
अवाजवी अपेक्षा- माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाच्या माध्यमातून कर रूपाने भारताला जी मिळकत होत होती, ती कमी वेतनावर काम स्वीकारणार्‍या या तरुणाईच्या श्रमांमुळे होत होती. हे तरुण भारतातील उच्च प्रतीच्या महाविद्यालयात शिकून पारंगत होत असत. त्यांच्यावर हा गरीब देश स्वत:च्या पोटाला चिमटा घेऊन खर्च करीत असे. हे तरुण शिकून पारंगत झाले रे झाले की काय करीत? ते तडक परदेशाची वाट धरीत व या कामी आपल्या मायदेशाने मदतही करावी, अशी त्यांची अपेक्षा असे.
अशी निर्यात काय कामाची?- कोणे एके काळी आपल्यालाही या तरुणांचा अभिमान वाटायचा. आम्ही अशा मनुष्यबळाची निर्यात करतो, ही बाब आपल्यालाही गौरवास्पद वाटत असे. आजही आपल्या तरुणांना एचबी व्हिसा लवकर व विनासायास मिळावा असा शासनाचा प्रयत्न असतो. यासाठी ते अमेरिकन प्रशासनासमोर रदबदली करण्याच्या भूमिकेत आहे. असे खरेच असेल तर ही खचीतच कौतुकाची बाब नाही. जगातील आजवरच्या अनेक शासनांनी आपापल्या देशातील मालाची निर्यात वाढावी, सेवा इतरांना उपलब्ध करून द्याव्या, कलाकुसरीला जगभर वाढती मागणी असावी, आपला सांस्कृतिक ठेवा जगासमोर मांडला जावा, यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केल्याची उदाहरणे आहेत. पण हे त्या प्रकारातले नाही. कमी वेतनावर मनुष्यबळ मिळत असेल तर जास्त वेतन कोण देणार? ही स्थिती बदलावी या दृष्टीने अमेरिकन प्रशासन काही निर्णय घेत असेल तर ते घेण्याचा त्याला पूर्ण अधिकार आहे, हे आपण समजून घेतले पाहिजे.
मनुष्यबळ कमी वेतन का स्वीकारते?- अमेरिकेत शाखा असलेल्या भारतीय कंपन्यांना कमी वेतनावर मनुष्यबळ हवे असते व माहिती तंत्रज्ञानात तज्ज्ञ असलेले तरुणही कमी वेतनावर काम करण्यास तयार असतात/आहेत. कारण एचबी व्हिसावर काही काळ कमी वेतनावर नोकरी, पण पुढे ग्रीन कार्ड व नंतर यथावकाश अमेरिकन नागरिकतेचे गाजर त्यांच्यासमोर असते. वास्तविक या नोकर्‍यांसाठीचे अमेरिकेतील किमान वेतन या वेतनापेक्षा कितीतरी जास्त असते. म्हणून तुल्य गुणवत्तेचे अमेरिकन तरुण अशा कमी वेतनावर काम करण्यास तयार नसतात व त्यामुळे नोकरीपासून वंचित असतात व म्हणून अशी नोकरी करणार्‍यांवर नाराज असतात. काही दशकांपूर्वी अमेरिकेत आश्रय मिळावा म्हणून गेलेले आश्रित तर कितीतरी कमी वेतनावर (एकतृतीयांश) काम करण्यास तयार असत. ते आणि हे यात कितीसा फरक आहे? आजवर कमी वेतन पत्करून अनेक भारतीय निरनिराळ्या देशांत नोकरीच्या शोधात गेले आहेत. त्यांच्या प्रश्‍नावर भारत सरकारने कधीही मध्यस्थी, मनवळवणी केलेली नाही. हाच न्याय इथेही लागू होत नाही का?
कमी वेतन उभयपक्षी मान्य- बाहेर देशातील मनुष्यबळाला कमी वेतनावर काम करणे मंजूर आहे. उद्योजकांची तर हरकत असण्याचे कारणच नाही. मग हे मंजूर नाही कुणाला? तर स्थानिक मनुष्यबळाला. त्यांच्या नोकरीच्या संधी कमी होतात, म्हणून ते आपल्या देशातील शासनावर नाराज तर आहेतच, पण बाहेरून येत असलेल्या मनुष्यबळाचा ते द्वेषही करीत असतात. अनेकदा हा विरोध शाब्दिक न राहता उग्र रूपही धारण करतो. याची दखल आपण घेऊ व यावर उपाय करू, या आश्‍वासनावर विसंबून अनेक मतदारांनी गेल्या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांना मते दिली आहेत.
आश्‍वासनांना अनुसरून दोन उपाययोजना- या आश्‍वासनांची जाणीव ठेवून दोन प्रकारच्या उपाययोजना केल्या जात आहेत. एक म्हणजे आदेश काढून. अमेरिकन अध्यक्षाला काही अटींच्या अधीन राहून आदेश काढण्याचे अधिकार आहेत. या अधिकारांचा वापर करून मुस्लिम प्रवेशबंदीचा आदेश निघालेला आहे. या आदेशाची न्यायालयीन समीक्षा सुरू झाली असून कुठे एकतर्फी स्थगनादेश, तर कुठे अंशत: एकतर्फी स्थगनादेश दिले जात आहेत. दुसरी उपाययोजना म्हणजे कायदा पारित करून. यानुसार नुकताच अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये एका बिलाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून त्यानुसार अमेरिकेत स्थलांतरित होणार्‍यांची संख्या येत्या दशकात निम्म्यावर आणावी असे प्रस्तावित आहे. हा प्रस्ताव पारित झाल्यास त्याचा याचा परिणाम इतरांसोबत ग्रीन कार्ड व/वा अमेरिकेचे नागरिकत्व प्राप्त करू इच्छिणार्‍या भारतीयांवरही होईल. आजच अनेक लोक तीस वर्षांपासून आज ना उद्या अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळेल, अशी अपेक्षा बाळगून आहेत. स्थलांतरितांचा प्रवेश सध्याच्या एक लाखावरून ५० हजारापर्यंत उतरला तर हा प्रश्‍न आणखीनच बिकट होईल, यात शंका नाही. कायदा पारित होणे, ही अमेरिकेतही वेळखाऊच प्रक्रिया आहे. सध्या अध्यक्ष रिपब्लिकन पक्षाचा असून दोन्ही सभागृहात रिपब्लिकन पक्षाचेच बहुमत आहे. त्यामुळे हे विधेयक पारित होण्याची शक्यता पूर्वीपेक्षा तुलनेने अधिक आहे. पण अमेरिकेत आपल्यासारखी पक्षादेशाची (व्हिप) तरतूद नाही. त्यामुळे सिनेटचे सर्वच सदस्य विधेयक कोणी मांडले याचा विचार न करता आपला विवेकाधिकार वापरून मतदान करू शकतात. त्यामुळे पक्षादेश झुगारला म्हणून पक्षातून हकलून देता येत नाही. पण तरीही हे बिल पारित होण्याचीच शक्यता जास्त आहे, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. पण हे लगेच घडणार नाही.
उद्योजकांची प्रभावी लॉबी- या प्रश्‍नाला आणखीही एक बाजू आहे. अमेरिकेत उद्योजकांची लॉबी अत्यंत प्रभावशाली आहे. त्यांना कमी वेतनावर काम करणारे हवेच असतात. राजकीय पक्षांच्या नाड्या (विशेषत: आर्थिक) त्यांच्या हातात असतात. हा प्रभाव लक्षात येण्यासाठी एक उदाहरण पुरेसे आहे. अमेरिकेत शस्त्रास्त्रे निर्माण करणारे अनेक कारखाने आहेत. त्यांना जागतिक बाजारपेठ हवी असते. जगात सध्या जे संघर्ष होत आहेत, त्यात दोन्ही बाजू अनेकदा अमेरिकन (व रशियनही) शस्त्रे हाती घेऊन लढत असतात, असे म्हणतात. अमेरिका हा शांततेचा उदोउदो करणारा देश आहे. पण अमेरिकेतील कोणताही पक्ष निदान आजवर तरी शस्त्रास्त्रनिर्मितीवर व त्यांच्या वैध वा अवैध निर्यातीवर प्रभावी बंधने घालू शकलेला नाही व भविष्यातही घालू शकेल, असे वाटत नाही. हा प्रकार या विधेयकाच्या बाबतीतही होऊ शकणारच नाही, असे नाही. त्यामुळे सध्यातरी तुरी बाजारात आल्या आहेत, एवढेच म्हणता येईल.
देशातच उचित न्याय मिळावा- आपल्या मेधावी तरुणांनी या निमित्ताने परदेशी जाऊ नये, अशी अपेक्षा बाळगण्यात काहीही गैर नाही. पण त्यांच्या गुणवत्तेला उचित न्याय मिळेल, अशी तजवीज करणे, हे शासनाचे धोरण असले पाहिजे. ट्रंप प्रशासन अमेरिकेला पुन्हा शक्तिशाली बनविण्याच्या हेतूने ही अशी व अन्य पावले उचलीत आहे व भविष्यातही आणखी अशीच पावले उचलू शकते. यावर आपली भूमिका कोणती असावी? मुळात आपल्याला भूमिकाच असू शकते काय?
ट्रंप यांनी नक्की काय करायचं ठरवलंय्?- चांगल्या व उच्च प्रतीच्या गुणवत्ताधारकांनाच एचबी व्हिसा देण्याचे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ठरविले असेल व किमान ६० हजाराऐवजी किमान १ लक्ष ३० हजार डॉलर वार्षिक वेतन देणे जर बंधनकारक केले असेल, तर तक्रार कशाबद्दल करायची? अमेरिकन नागरिक असो वा अन्य कुणी, कोणताही भेदाभेद न करता, हे वेतन देणे बंधनकारक असणार आहे. मग विरोध कशाला? उच्च गुणवत्ता असणे बंधनकारक केले म्हणून? या अगोदर जर कमी प्रतीची गुणवत्ता चालत होती, तर आता का चालणार नाही म्हणून? गुणवत्तेची अट शिथिल केली तर आपलाच काय, पण सर्वांचाच फायदा होईल, हे मान्य. पण असा आग्रह आपण कशाच्या आधारावर धरायचा? तुम्ही गुणवत्तेची अट शिथिल करा, आम्ही कमी वेतन स्वीकारू, अशी फारतर विनंती करता येईल. पण, अशी मागणी करता येईल का? त्यातून हा सर्व घोळ मुख्यत: आयटी इंडस्ट्रीजशी संबंधित आहे. अमेरिकेत उद्योग असलेल्या भारतीय आयटी कंपन्या उच्च गुणवत्ताधारक भारतीयांना एचबी व्हिसावर अमेरिकेत अमेरिकन मानांकनाच्या तुलनेत कमी वेतन देतात, हे यापुढे चालणार नाही, असे धोरण स्वीकारण्याचे ठरते आहे. हे धोरण अमेरिकेने स्वीकारू नये, अशी विनंती/मनधरणी या कंपन्या करणार आहेत/करीत आहेत, इतपत ठीक आहे. शासनानेही असे म्हणावे काय? तसेच अमेरिकेने ही विनंती/मनधरणी मान्य केली नाही तर तक्रार कोणती असणार आहे? विनंती मान्य केलीच पाहिजे, असे थोडेच असते.
परदेशगमनाचा वेगळा हेतू- अनेक भारतीय सुबत्तेच्या शोधात विसाव्या शतकाच्या सातव्या दशकात देश सोडून देशाबाहेर पडले. ते निव्वळ स्वार्थासाठी. पोटपाण्यासाठी. या अगोदर शेकडोंनी कदाचित हजारोच्या संख्येत भारतीयांनी या देशाच्या सीमा ओलांडल्या होत्या. पण तेव्हा हेतू वेगळा होता. कोणता होता, हा हेतू? तर जगाला खर्‍या मानव्याची, सर्वंकष व सर्वांच्या कल्याणाची वाट दाखवण्यासाठी. या हेतूने अनेक प्रज्ञावान जगभर गेले. पण सध्या जे जात आहेत ते या प्रकारचे नाहीत. देशांतर्गत अर्थकारण, राजनीती, लालफीतशाही, टंचाई, हेवेदावे, अपुर्‍या संधी व सोयी सवलती, अनैसर्गिक स्पर्धा यांच्याबरोबर रोजच्या लढाईला कंटाळून नशीब आजमावण्यासाठी दूरदेशी जाणार्‍यांपैकी ते आहेत व होते. हा खरं तर परिस्थितीला पाठ दाखविण्याचाच प्रकार नव्हता का?
ब्रेन ड्रेन- पण आजची स्थिती वेगळी आहे. आपल्या देशातील प्रत्येक युवकाच्या हाताला त्याच्या वकूब व कुवतीनुसार शिक्षण व काम देण्याची जबाबदारी त्या त्या देशाची असते. अशा वेळी विशेषत: ज्याच्या जडणघडणीत त्या देशाने आर्थिक टंचाई व साधनांची कमतरता असतानाही आपल्या जवळची मर्यादित पण सर्वोत्तम व लकाकीयुक्त संसाधने वापरली व खर्च केलेली असतात, अशा युवकाने देशातच राहून आपल्यावरील देशाच्या उपकारांची निदान अंशत: तरी परतफेड करावी, ही अपेक्षा अवाजवी ठरू नये. नशीब आजमावण्यासाठी परदेशी जाण्याचा प्रयत्न करण्याच्या बाबतीत शासनाने सर्वतोपरी मदत करावी व बुद्धिमान मनुष्यबळ बाहेर जाण्यास प्रोत्साहन द्यावे, अशी अपेक्षा तर मुळीच असता कामा नये.
एक बाब मात्र निर्विवाद आहे की, आर्थिक विपन्नता व सामाजिक अन्याय यांना दूर सारण्याचा प्रयत्न करणे हे कोणत्याही देशाचे प्रथम व प्रमुख कर्तव्य असले पाहिजे. देशातील प्रथम प्रतीचे मनुष्यबळ देशाच्या आर्थिक, राजकीय व सांस्कृतिक पुनरुत्थानाच्या लढ्यात आघाडीवर राहील यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. देशभक्तीला आवाहन करून देशातच राहून आपल्या ज्ञानाचा फायदा देशवासीयांना मिळू द्या, हा आग्रह योग्यच आहे. त्याचबरोबर योग्य सोयीसवलती, निकोप स्पर्धा, समान संधी व उचित वेतन उपलब्ध करून देणेही महत्त्वाचे आहे, हे विसरून चालणार नाही. प
वसंत गणेश काणे,९४२२८०४४३०