पदव्यांनी मिळते ती विद्वत्ता, महानता नव्हे!

0
45

ऑक्सफर्ड विद्यापीठातून अर्थशास्त्राची पदवी, अर्थशास्त्री म्हणून देशविदेशात संपन्न अनुभव, रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर ही विद्वत्तेची लक्षणे जरूर आहेत. पण विद्वत्ता म्हणजे महानता नव्हे. विद्वत्ता हे बुद्धीचे द्योतक, तर महानता हे मानसिक सामर्थ्याचे आणि तत्त्वप्रियतेचे लक्षण. महानतेसाठी विद्वत्ता ही पूर्वअट नाही आणि महानता हे विद्वत्तेबरोबर आपोआपच येणारे ‘पॅकेजही’ नाही. जिथे या दोन्हींचा संगम असतो तेथे राज्यकर्ते, संसद, जनता आणि खुद्द इतिहासही नतमस्तक होतो. खुज्या शाब्दिक कोट्या, वैयक्तिक टीका या महान माणसांना स्पर्शही करू शकत नाहीत. ते ‘मोठेपण’ त्यांनी त्यागातून मिळवलेले असते. त्याला तडजोडीचा वासही नसतो. अशा महान व्यक्तींचा बचाव कुणालाच करावा लागत नाही. ना पक्षाला ना समर्थकांना. टीकाकारही सावध असतात. संयमानेच बोलतात.
भारतीय संसदेतील ही तीन उदाहरणे
१ जुलै १९४७ मध्ये फाळणीच्या पार्श्‍वभूमीवर देशात राष्ट्रीय सरकार स्थापन झाले. कॉंग्रेस हाच सर्वेसर्वा पक्ष होता. गांधीजी, नेहरू आणि पटेलांनी प्रगल्भता दाखवीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनाही केंद्रीय मंत्रिमंडळात कायदामंत्री म्हणून सन्मान दिला. पुढील चार वर्षांत अहोरात्र परिश्रम करून बाबासाहेबांनी घटना संस्थापनेचे काम तर केलेच, पण अत्यंत अवघड अशा ‘हिंदू कोड बिलाच्या’ आराखड्यालाही हात घातला. समान नागरी कायद्याची ती सुरुवात आहे यावर त्यांचा विश्‍वास होता. किमान हिंदू, शीख, जैन आणि बौद्ध धर्मांच्या अनुयायांना तरी समान न्यायाने बांधणारी घटना असावी हा त्यांचा प्रयत्न होता.
नेमक्या याच मुद्यावर कॉंग्रेस आणि विशेषतः पंडित नेहरू डळमळले. ‘हिंदू कोड बिलाची’ वाताहत होऊ लागली. कॉंग्रेस सदस्य हिंदू मूलतत्त्ववाद्यांच्या भाषेत बोलू लागले. बाबासाहेबांच्या मंत्रिमंडळात राहाण्याच्या कारणालाच आव्हान मिळू लागले. वास्तविक पूर्वास्पृश्य समाजाच्या हितासाठी सत्तेत असणे, कायदा मंत्री असणे कितीतरी आवश्यक होते. पण बाबासाहेब आता देशाचेही नेते होते. देश पुढे नेणारी पुरोगामी व्यवस्था बनवता येणे शक्य असूनही, केवळ ‘मते मिळणार नाहीत’ या भयाने ती निर्माण करता न येणे बाबासाहेबांना अपमानास्पद वाटले. नेहरूंची भूमिका थोडी वेगळी होती. आगामी निवडणुकीत त्यांनी ‘हिंदू कोड बिलाचे’ समर्थन करीतच जनादेश मिळवला व चार तुकड्यांत का होईना, ते बिल संमत केलेच. कॉंग्रेस पक्षातून बाबासाहेबांवर ‘विरोधात न बोलण्याचा’ दबाव येत होताच. बाबासाहेबांनी मंत्रिमंडळ सोडण्याचे ठरवले आणि तसे पंडितजींना कळवले. बाबासाहेब राजीनामा देताना संसदेत काय बोलतील आणि त्याचे परिणाम कॉंग्रेसवर काय होतील याची पंडितजींना चिंता होती. त्यांनी बाबासाहेबांकडे प्रस्तावित निवेदनाची प्रत मागितली, जी वेळेअभावी बाबासाहेब देऊ शकले नाहीत. आपली असमर्थता त्यांनी स्पष्टपणे पंतप्रधानांना कळवली होती. तरीही प्रत्यक्ष ११ ऑक्टोबर १९५१ या दिवशी राजीनामा देताना त्यांना संसदेत बोलायची परवानगी नाकारली गेली. तत्कालीन उपसभापतींनी हे ‘नियमबाह्य’ वर्तन कुणाच्या सांगण्यावरून केले हे उघड होते. घटनेच्या शिल्पकाराला संसदेत आपले म्हणणे न मांडताच क्रुद्ध मनाने सभागृह सोडावे लागले. अमेरिकेतील कोलंबिया आणि लंडनच्या स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सच्या ‘पदव्या’ तर बाबासाहेबांकडेही होत्या, पण त्यांचा मोठेपणा त्या पदव्यांमुळे नव्हता, तर तत्त्वच्युतीला नकार देत त्यांनी मंत्रिपद आणि बरोबरीने येणार्‍या सन्मानाचाही त्याग केला, त्यामुळे ते महान होते.
न्या. महंमद करीम छागला. ऑक्सफर्डची पदवी. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती. देश विदेशात राजदूत. विद्याव्यासंगी विद्वान. १९६३ साली पंडितजींच्या निमंत्रणावरून मंत्रिमंडळात आले. तीन वर्षे केंद्रीय शिक्षणमंत्री, तर वर्षभर विदेशमंत्री. अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठाबाबत राष्ट्रीय भूमिका घेत या विद्यापीठाचा ‘अल्पसंख्य’ दर्जा काढून घेण्याबाबत ते आग्रही होते. इंदिराजींच्या काळात शैक्षणिक धोरणाबाबत मतभेद झाले. वास्तविक छागलाजी आता विदेशमंत्री होते. शैक्षणिक धोरण ठरविण्याशी त्यांचा थेट संबंध नव्हता. पण आपण पूर्वी घेतलेले निर्णय फिरवले जाताच छागलाजी अस्वस्थ झाले. ती ‘धोरणे’ तर होतीच, पण त्याहीपेक्षा ती त्यांची ‘तत्त्वे’ होती. राजीनामा देत बाहेर पडले. कुठेही वाच्यता नाही. आरोप नाहीत. पुढे कॉंग्रेसने औरंगाबाद मतदार संघातून दिलेले लोकसभेचे तिकीट घ्यायचे त्यांनी नाकारले. केवळ मुस्लिम उमेदवार म्हणून स्वतःकडे बघण्याची त्यांना गरज वाटली नाही. मुंबई हा त्यांचा नैसर्गिक मतदारसंघ. तो डावलून अल्पसंख्यकांच्या मतांसाठी त्यांना औरंगाबादला पाठवले जाताच त्यांनी निवडणूक न लढवणेच पसंत केले. तत्त्वे राजकारणात राहूनही जपता येतात आणि मग अशाच व्यक्ती संसदीय इतिहासात महान समजल्या जातात.
चिंतामणराव देशमुख. पुन्हा कॉंग्रेसच्याच मंत्रिमंडळातील अर्थमंत्री. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर. कोकणातून निवडून येत अर्थमंत्री झाले. विमा कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण करीत आयुर्विमा महामंडळाची मुहूर्तमेढ रोवली. मुंबई महाराष्ट्राचीच असली पाहिजे ही भूमिका. कॉंग्रेसने त्याविरोधी निर्णय करून मुंबई ‘केंद्रशासित’ केली तेव्हा देशमुखांनी या निर्णयाला विरोध करीत ते बाहेर पडले. पुढे १९६० मध्ये महाराष्ट्राला स्वतंत्र राज्याचा मंगल कलश मिळाला. मुंबई महाराष्ट्राचीच झाली. पण यात प्रामाणिक भूमिका निभावली ती देशमुखांनी.
डॉ. मनमोहनसिंगजी, ही आहे संसदेतील दिग्गज विद्वानांची महानतेची परंपरा. या रांगेत आपण कुठे उभे आहात?
जे पेरले तेच उगवले…
दहा वर्षांत आपण या देशातील संपत्तीची लूट होऊ दिलीत. संजय बारूंचे पुस्तक ‘ऍक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर’ काही अंशाने तरी खरे असणारच ना? आपले मौन देशाला कोणत्या मार्गावर घेऊन गेले याचा जाब विचारला जाणारच. नोटबंदीच्या मुद्यावर तुमच्याकडून अपेक्षा होती ती विधायक टीकेची. आपण शब्द वापरलात ‘संघटित लूट.’ हे तुमचे अर्थशास्त्र. एका घराण्याच्या पायावर निष्ठा वाहिलेले. कोण आहे या लुटीत सहभागी? बँका, मंत्रिमंडळ, पंतप्रधान हे या लुटारू टोळीचे सदस्य आहेत, असेच आपण म्हणता आहात ना? लुटीत पैसे परत मिळत नाहीत. इथे कुणाचा पैसा बुडाला? बँकेत जुन्या नोटा दिल्या त्या बदल्यात नवीन मिळताहेत. अर्थव्यवस्था प्रचंड घसरेल हे आपले भाकीत तर कोलमडलेच आहे. आपल्या विधानांनी अस्वस्थ समाजात चुकीचा संदेश जाईल आणि त्यातून अराजकताही निर्माण होईल, याचेही भान आपणास राहिले नाही.
जेव्हा कॉंग्रेसने सल्लागारांचे कडबोळे तुमच्या मानेवर लटकवले तेव्हाच आपण बोलला असता, राहुलने अध्यादेश फाडताच आपण खवळून उठला असता, देशहितापुढे सत्तेतील भागीदार आणि त्यांची मर्जी महत्त्वाची नाही असे म्हणून आपण मंत्रिमंडळातील ‘चाळीस’ चोरांना वेळीच ‘अर्धचंद्र’ दिला असता तर… तर कदाचित तुम्हीही महान ठरला असता !! प
प्रा. डॉ. जयंत कुलकर्णी,सोलापूर