मोदी अर्थकारणाची नीती आणि रणनीती

0
191

जानेवारी २०१७ च्या सुरुवातीस ‘इंडिया टूडे’ मासिकाला दिलेल्या मुलाखतीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले एक विधान माझ्या डोक्यात घर करून बसले आहे. ते विधान म्हणजे, ‘नीती आणि रणनीती यात फरक करायला आपण शिकले पाहिजे.’ निश्‍चलननीकरणाच्या पार्श्‍वभूमीवर ते विधान त्या मुलाखतीत आहे. तसेही मोदी सरकार केंद्रात सत्तारूढ होऊन आता अडीच वर्षांचा काळ उलटून गेला आहे. २०१७-२०१८ वर्षाकरिता अर्थसंकल्प नुकताच सादर झाला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर या संबंधात माझ्या मनातले काही विचार शब्दबद्ध करण्यासाठी हा लेख-प्रपंच.

नीती म्हणजे झेश्रळलू आणि रण- नीति म्हणजे डींीरींशसू असं या विधानाबाबत मानणं म्हणजे निव्वळ भाषांतर होईल. कारण नीती म्हणजे संस्कृती; तर रण-नीती म्हणजे कृती.
नीती सार्वकालिक असते; रण-नीती प्रासंगिक असू शकते. नीती सातत्य गृहीत धरते, नव्हे तो तिचा अंगभूत भाग असतो; रण-नीतीत प्रसंगपरत्वे विरोधाभास असूही शकतो. त्यानुसार अर्थकारण ही नीती असते तर अर्थसंकल्प रण-नीती असू शकते.
या दृष्टीने नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पचा विचार केला तर या अर्थसंकल्पचे वर्णन धुरीणांकडून तरुणांकडे जाणार्‍या अर्थव्यवस्थेचा अर्थसंकल्प असा आहे. नीती आणि रण-नीती यांचे संतुलन साधणारा अर्थसंकल्प.
आज काय दिले यापेक्षा येणार्‍या काळात काय होऊ शकते याचे संकेत जास्त प्रमाणावर देणारा अर्थसंकल्प.
निश्‍चलननीकरण (ऊशोपशींळीरींळेप), वस्तु-सेवा कर (ॠडढ ) यांची साखळी पुढे नेणारा अर्थसंकल्प. अशा अनेक प्रकारे करता येऊ शकेल.
जर या प्रकारे गेल्या अडीच वर्षांतला केंद्रात सत्तारुढ झाल्यापासूनचा मोदी सरकारचा कारभार पाहिला तर अनेक गोष्टी लक्षात येतात. अगदी याच अर्थसंकल्पातील शब्द-रचना उपयोगात आणायची तर (वापरायची हा शब्द मुद्दामून घेतला नाही. कारण त्याला आपल्या मराठीत फार नकारात्मक छटा आहेत. आणि वसंत-पंचमीच्या मुहूर्तावर सादर झालेल्या या अर्थसन्कल्पातले दुसरेच वाक्य आहे की डिीळपस ळी र ीशरीेप ेष ेिींळाळीा आता हे वाक्य नेमक्या कोणत्या अर्थाने घ्यायचे हा ज्याचा त्याचा प्रश्‍न आहे. वाढीव (इळससशी ), स्वच्छ किंवा पारदर्शी (उश्रशरपशी ) आणि अस्सल व वास्तव (ठशरश्र ) असे राष्ट्रीय ढोबळ उत्पन्न हे या अर्थसंकल्पाचे उद्दिष्ट आहे. पण खरं म्हणजे, सत्तारढ झाल्यापासूनचे मोदी सरकारचे हे उद्दिष्ट किंवा धोरण म्हणजेच पॉलिसी आहे. स्वच्छ भारत ते स्किल इंडिया ही त्यासाठीची रण-नीती म्हणजे स्ट्रॅटेजी आहे. कारण आधीच्या वर्षात महागाई, भ्रष्टाचार, घोटाळे आणि इतर काही कारणांमुळे अर्थव्यवस्थेत आलेली मरगळ झटकून टाकणे हेच तर मोदी सरकार पुढचे आव्हान होते. चरज्ञश खप खपवळर ही त्यावरची नीती. विशेषतः संरक्षण क्षेत्र. सतत वाढीव आर्थिक तरतूद ही त्याबाबत नीती, तर त्याच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी मनोहर पर्रिकर यांच्यासारख्या कार्यक्षम आणि पारदर्शक व्यक्तीची मंत्री म्हणून नियुक्ती ही रणनीती.
त्यासाठी पुन्हा याच अर्थसंकल्पिय भाषणातल्या शब्द-समूहाचा आधार घ्यायचा तर र्खािीेींशव झेश्रळलळशी, झीरलींळलशी रपव (एलेपेाळल ) झीेषळश्रशी ही नीती ही असते आणि रण-नीतीही.
असा विचार करत असताना जाणवणरी पहिली गोष्ट म्हणजे सर्वसामान्य माणसाला भेडसावत असतो असा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे महागाई. त्यामुळे प्राधान्याने त्याला आधी आटोक्यात आणणे आणि नंतर आटोक्यात ठेवणे ही नीती. मग त्यासाठी डाळी-गहू-तांदूळ यांच्या उत्पादनात वाढ ही रण-नीती. हा प्रसंग वारंवार उद्भवू नाही म्हणून अशा गोष्टींचे देशांतर्गत उत्पादन कायमस्वरूपी वाढवणे ही नीती; तर वेळप्रसंगी आयात करावी लागली तरी ती करून महागाई नियंत्रणात ठेवणे ही रण-नीती.
आपल्या देशाच्या आर्थिक विकासाचा, वाढीचा दर सुधारणे ही नीती ; तर क्षेत्र-निहाय धोरण असणे स्वाभाविक आहे. त्यानुसार प्रत्यक्ष योजना ही झाली रण-नीती. कारण गेल्या सत्तर वर्षात आपल्या अर्थव्यवस्थेतला कृषी-उत्पनाचा वाटा जितका कमी झाला आहे, त्या प्रमाणात कृषी क्षेत्रावर रोजगारासाठी अवलंबून असणार्‍यांचे प्रमाण कमी झालेले नाही. त्यामुळे या क्षेत्रातील दरडोई उत्पन्नाचे प्रमाण घसरत आहे. त्यामुळे कृषी-विकास ही नीती तर एकीकडे डाळी-गहू-तांदूळ यांचे उत्पादन वाढवत असतानाच नगदी पिकांचे स्वरूप, प्रमाण, वितरण, विक्रीची व्यवस्था यांत केलेले बदल ही रण-नीती झाली. त्यातूनच मोदी सरकार सत्तारूढ होत असताना कृषी क्षेत्राच्या वाढीचा उणे असणारा दर यंदा ४.१ टक्के आहे. यंदाच्या वर्षी पावसाचे प्रमाण समाधानकारक राहिल्यामुळे हे जास्तच जाणवले.कारण नगदी पिकातून झालेली उत्पादन आणि उत्पन्न यातली वाढ या क्षेत्राकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलेल. असे होणे आवश्यक अशासाठी असते की सेवा क्षेत्र जितक्या कमी काळात आपल्या प्रगतिचा आलेख उंचावू शकते तसे कृषी आणि उद्योग याबाबत होऊ शकत नाही. दुसरे म्हणजे सेवा क्षेत्र उत्पन्नांची वरची पातळी लवकर गाठत असले तरी त्या प्रमाणात ते त्या उत्पन्नाच वितरण करत नाही . त्या निकषांवर कृषी आणि उद्योग ही क्षेत्रे उजवी ठरतात. म्हणून तर नीती आणि रण-नीती यात फरक करावा लागतो.
असा विचार करत असताना वाटणारी अजून एक गोष्ट म्हणजे आपल्या अर्थव्यवस्थेत अनेक क्षेत्रांत ( कृषी, शिक्षण, वीज, ऊर्जा, ग्राहकोपयोगी वस्तू) उत्पादना इतकाच वितरण हीही महत्त्वाची समस्या आहे. त्यांचा विकास ही जर नीती असेल तर त्यांचे नियंत्रण, वेळप्रसंगी विलीनीकरण, ही रणनीती आहे. पारंपरिक आणि अपारंपरिक ऊर्जा व कोळसा ही क्षेत्रे एका मंत्रालयाच्या छत्राखाली आणण्याचा पायंडा मोदी सरकारच्या कार्यकालातच पडला. रस्ते-बंदरे-विमानतळ-जलमार्ग ही वाहतुकीची चार क्षेत्रे एकाच मंत्रालयात असणे हा प्रकारही याच सरकारच्या काळात सुरू झाला. दर दिवशी १३३ किलोमीटर रस्त्यांची बांधणी हा त्याचा दृश्य परिणाम आहे. त्यामुळे येणार्‍या काळात रेल्वे ही त्यात विलीन झाली तर आश्‍चर्य वाटण्याचे कारण नाही. केवळ या वर्षी रेल्वेचा अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे सादर झाला नाही, हे असे वाटण्याचे कारण नाही. अर्थसंकल्पीय भाषणात या सर्वांच्या एकत्रित तरतुदीचा उल्लेख आहे. तो तसा उल्लेख अनवधनाने झाला असेलच असे मानने भाबडेपणाच ठरेल. अशा एकत्रीकरणची नीती असेल तर आता असा उल्लेख करून काय आणि किती प्रतिक्रिया येतील हे अजमावण्याची तर ही रण-नीती नसेल ना? या ना त्या प्रकारे आपल्या भावी निर्णयांची चर्चा हे पंतप्रधान आधी करतात, हा अनुभव जमेस धरतात हे शक्य आहे. कारण हे सरकार बोलतेही आणि चालतेही. ही नीतीही आणि रण-नीतीही! (तसेही हा अर्थसंकल्प, त्याचे सादरीकरण या गोष्टी आगामी संभाव्य राजकीय बदलांचे संकेत तर देत नाही ना!)
रेल्वेबाबत केवळ हीच गोष्ट नाही. एक लाख कोटी रुपयांची रेलवे सुरक्षा निधी आणि त्यासाठी स्पष्टपणे सांगितले नसले तरी त्याची रेल्वे क्षेत्रातील तीन कंपन्यांच्या शेअर-बाजारातील नोंदणी (श्रळीींळपस) ही नीती आणि रणनीती यांची अनोखी सांगड आहे. मुळातच मोदी सरकारची सरकारी कंपन्यांच्या शेअर-बाजारातील नोंदणीचे निर्णय हीच एक नीती आणि रणनीती यांची अनोखी जुगलबंदी आहे. तसेही एका क्षेत्रातील विविध संस्थांचे विलीनीकरण (उेपीेश्रळवरींळेप) ही मोदी सरकारची नीती आहे . ते वेगवेगळ्या प्रकारे आणि वेगवेगळ्या वेळी आणि वेगवेगळ्या गतीने होणे ही रणनीती आहे . स्टेट बँक-तिच्या उपकंपन्या- भारतीय महिला बँक यांच्या विलिनीकरणला चालना मोदी सरकारच्या काळातच मिळाली. सहकारी बँका आणि सहकारी पतसंस्थांचे विलिनीकरण आणि इतर बँकांचेही आपआपसात विलिनीकरण हा विषय तर गेली कित्येक वर्षे आपल्या देशात चर्चेत आहे. निदान काही प्रमाणात तरी तेल कंपन्यांचे विलिनीकरण ही चर्चाही सध्या सुरू आहे. विविध ींीळर्लीपरश्रस एकत्र आणण्याचे, तसेच स्पॉट व वशीर्ळींरींर्ळींशी मार्केट्स एकत्र आणण्याची सूचना नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पामध्येे आहे . इतकेच काय यंदाच्या अर्थसंकल्पात तर लेपीेश्रळवरींशव र्ेीींलेाश बजेट दिले आहे. हेच तर चरुर्ळाीा र्ॠेींशीपरपलश, चळपर्ळाीा र्ॠेींशीपाशपीं नीती-रणनीतीचे उदाहरण.
तेल, सोने, कोळसा अशा आपल्या देशाच्या आयातीतील महत्त्वाच्या घटकांबाबतची धोरणं हाही एक मुद्दा या बाबत आहे. विशेषतः त्यांच्या जागतिक बाजारातील किमती आणि त्यांची स्थानिक बाजारातील उपलब्धता आणि भाव. गेल्या अडीच वर्षांत अनेक देशांबरोबर याबाबत केलेली चर्चा, झालेले करार-मदार, त्यांची किंमत रुपयात किंवा इतर प्रकारे देता येण्याची शक्यता ही लक्षणीय रण-नीती आहे. हे सरकार सत्तारूढ होतं असताना जागतिक बाजारात तेलाच्या किंमती विक्रमी खालच्या पातळीवर होत्या. फेब्रुवारी २०१६ मध्ये या किमती बॅरल मागे २९ डॉलर्स होत्या. आज त्या ५८ डॉलर्स च्या आसपास आहेत. येत्या काही काळात त्या ६५ डॉलर्सच्या आसपास पोचतील असा या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. तेलाचे भाव वाढतील हे लक्षात घेऊन त्या बाबत तजवीज करणे ही जर नीती असेल तर किमती कमी असताना तो फायदा स्थानिक ग्राहकांना तेव्हा न देता त्यातून निधी उभारणी करणे ही रणनीती झाली. आता या किमती सर्वसामान्य भारतीय नागरिकांची डोकेदुखी ठरू लागण्यास सुरुवात होऊ लागली आहे. विशेषतः नोव्हेंबर २०१६ पासून आपल्या तेल कंपन्या ज्या वेगाने, ज्या सातत्याने, आणि ज्या प्रमाणात या किमती वाढवत आहेत ते त्रासदायक आहे. अशावेळी आजमितिला उपरोक्त निधी किती जमा झाला आहे आणि तो उपयोगात आणण्यास केव्हा सुरुवात होणार हे सरकारने या अर्थसंकल्पामधून किंवा इतरही कोणत्या मार्गाने भारतीय जनतेला कळवले असते तर ते जास्त सयुक्तिक ठरले असते.कदाचित फार ओरडाओरड होतं नाही, तोपर्यंत या निधीला हात न लावता जनतेवर भार टाकत राहायचं, अशी तर यातली नीती नाही ना? आणि पुढच्या लोकसभा निवडणुकांच्या आधी या निधीचा उपयोग करत बाजारातील तेलाच्या किमती कमी करायच्या अशी तर यातील रणनीती नाही ना !
चंद्रशेखर टिळक/९८२०२९२३७६