परराष्ट्रनीतीची उपयुक्तता

0
219

नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले. त्यांनी पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत उडी घेतली, तेव्हा अनेकांनी परराष्ट्र संबंधांविषयी मोदींना काय कळते; अशाही शंका उपस्थित केल्या होत्या. पण इंदिराजींनंतर खर्‍या अर्थाने परराष्ट्रनीती राबवण्याचे धाडस मोदींनी करून दाखवले आहे. त्याची ताजी प्रचीती म्हणजे कानपूरचा रेल्वे घातपात घडवणार्‍या शमशूल हुदाला दुबईने नेपाळ-भारताच्या हवाली केलेले आहे. घातपातानंतर अल्पावधीत परदेशी दडी मारून बसलेला हा गुन्हेगार; इतक्या झटपट भारताच्या ताब्यात मिळू शकला, त्याचे श्रेय पोलिस यंत्रणेला नसून परराष्ट्रनीतीला आहे.
एखाद्या देशाचे परराष्ट्राशी संबंध असतात म्हणजे काय आणि त्याचा कोणता उपयोग असतो? लोकशाही नव्हती व राजेशाही होती, तेव्हाही विविध सत्तांचे राजदूत अन्य राज्यांच्या दरबारी पाठवले जात असत. आधुनिक काळात त्याला मोठे महत्त्व आलेले आहे. त्याचा विस्तार झालेला आहे. कारण आता जग जवळ आले असून, व्यापारापासून सुरक्षेपर्यंत अनेक विषयांत अन्य देशांची मदत घ्यावी लागत असते. काही प्रसंगी तर दुसर्‍या कुणा शत्रूला शह देण्यासाठी मित्र देशाचा उपयोग होत असतो. त्यासाठी मुत्सद्देगिरी महत्त्वाचा विषय होऊन बसली आहे. पण इंदिराजींनी जितक्या चतुराईने परराष्ट्र संबंधांचा देशाच्या हितासाठी वापर करून घेतला होता, तितका अन्य कोणी भारतीय नेत्याने केला नव्हता. मध्यंतरीच्या दहा वर्षांत तर परराष्ट्र संबंध म्हणजे काय, तेही ठावूक नसलेल्यांनाच त्या मंत्रालयाचा भार सोपवला जात होता. त्यापैकी एका परराष्ट्रमंत्र्याने तर राष्ट्रसंघाच्या सभेत भलत्याच देशाच्या मंत्र्याचे लिखित भाषण वाचण्यापर्यंत विक्रमही करून ठेवलेला आहे. अशा पार्श्‍वभूमीवर नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले. त्यांनी पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत उडी घेतली, तेव्हा अनेकांनी परराष्ट्र संबंधांविषयी मोदींना काय कळते; अशाही शंका उपस्थित केल्या होत्या. पण इंदिराजींनंतर खर्‍या अर्थाने परराष्ट्रनीती राबवण्याचे धाडस मोदींनी करून दाखवले आहे. त्याची ताजी प्रचीती म्हणजे कानपूरचा रेल्वे घातपात घडवणार्‍या शमशूल हुदाला दुबईने नेपाळ-भारताच्या हवाली केलेले आहे. घातपातानंतर अल्पावधीत परदेशी दडी मारून बसलेला हा गुन्हेगार; इतक्या झटपट भारताच्या ताब्यात मिळू शकला, त्याचे श्रेय पोलिस यंत्रणेला नसून परराष्ट्रनीतीला आहे. खूप आधीच अशा रीतीने परराष्ट्रनीतीचा उपयोग देशाच्या सुरक्षेसाठी करायचा विचार झाला असता, तर दाऊदच्या नावाने गळा काढत बसण्याची वेळ या खंडप्राय देशावर आलीच नसती.
प्रतिवर्षी प्रजासत्ताकदिनी भारताच्या राजधानीत होणार्‍या सोहळ्याला परदेशी राष्ट्रप्रमुखाला पाहूणा म्हणून आमंत्रित केले जाते. पण तिथेही आपल्या रणनीतीला समोर ठेवून मोदी सरकार काम करत आहे. २०१५ सालात अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांना आमंत्रित करण्यात आले होते. त्यानंतर भारत-पाकिस्तान विषयात ओबामा यांना सतत भारताच्या बाजूने झुकती भूमिका घ्यावी लागलेली आहे. त्यासाठी मोदी-ओबामा यांच्यात अनेक बैठकाही झाल्या. पण एकमेकांचे कौतुक करण्यापेक्षा त्यात देशाच्या सुरक्षेला व शत्रूला शह देण्याला प्राधान्य होते. अजून नव्या अमेरिकन अध्यक्षाची मोदींनी भेटही घेतलेली नाही. पण त्यापूर्वीच डोनाल्ड ट्रंप यांनी पाकिस्तानात दडी मारून बसलेल्या जिहादी म्होरक्यांची कोंडी करण्याच्या हालचाली आरंभल्या आहेत. मुंबई हल्ल्यातला सूत्रधार व लष्करे तोयबाचा संस्थापक सईद हाफीज याच्या अटकेचे नाटक पाकला करावे लागले आहे. त्याखेरीज पठाणकोट हल्ल्याचा सूत्रधार मानला जाणारा जैश महांमद संघटनेचा म्होरक्या मौलाना अजहर मसूद, याला जागतिक दहशतवादी घोषित करण्यासाठी भारताची खटपट चालू होती. त्यात चीन टांग अडवून बसलेला होता. आता तोही विषय डोनाल्ड ट्रंप यांनी हाती घेतला आहे. त्यांनीच राष्ट्रसंघात मसूदला दहशतवादी घोषित करण्याचा प्रस्ताव आणायला अमेरिकन राजदूताला सांगितले आहे. वास्तविक ही भारताची मागणी आहे. पण अमेरिकन सरकार तीच मागणी त्यांची म्हणून पुढाकार घेत आहे. अर्थात हे मोदींनी ट्रंपना करण्यास सांगितलेले आहे असे कोणी म्हणू शकत नाही. पण दोन देशातले मुत्सद्दी परस्परांशी बोलत असतात, त्यातून ही देवाणघेवाण होत असते. त्यातून अशा विषयांना चालना मिळत असते. ट्रंप यांनी भारताच्या हितासाठी हे औदार्य दाखवलेले नाही. तर त्यांचे हित त्यात असल्याचे भारतानेच त्यांच्या डोक्यात घातलेले असू शकते.
मसूदने अमेरिकन हिताला कधी बाधा आणलेली नाही. म्हणूनच त्याच्यामागे अमेरिकेने लागण्याचे थेट काही कारण नाही. पण भारताचे त्याच्याशी वैर आहे. म्हणूनच चीन मसूदला पाठीशी घालत आहे. अशा कालखंडात अमेरिका नव्हेतर खुद्द डोनाल्ड ट्रंप यांना चीनची कळ काढायची आहे. मुद्दाम चीनला डिवचायचे आहे. त्यासाठी हा मुद्दा चांगला आहे. कारण राष्ट्रसंघात हा विषय आला, तेव्हा सतत चीननेच मसुदला पाठीशी घातलेले आहे. थोडक्यात आता अमेरिकेने हा विषय हाती घेतला, तर चीनला थेट अमेरिकेशी त्यावरून (पान २ वर)
वाद घालावा लागणार आहे. ट्रंप यांना तसा वाद हवाच आहे. म्हणून भारताची बाजू घेण्यापेक्षा त्यांनी चीनला डिवचण्यासाठी मसुदचा मुद्दा उचलून धरला आहे. पाहुण्यांच्या हाताने साप मारावा म्हणतात, तसा आता मसुदचा विषय मोदी सरकारच्या परराष्ट्रनीतीने अमेरिकेच्या गळ्यात बांधलेला आहे. चिनी कारखान्यात अधिकाधिक उत्पादन होत असल्याने व अमेरिकन कंपन्याच तिथले कारखाने चालवत असल्याने; अमेरिकन लोकांचा रोजगार कमी झाला असाच ट्रंप यांचा आक्षेप आहे. त्यासाठी त्यांनी चिनी बनावटीच्या मालावर गदा आणण्याचा पवित्रा घेतलेला आहे. साहजिकच जितके म्हणून चीनला दुखावता येईल, असे डावपेच खेळण्याच्या मनस्थितीत ट्रंप प्रशासन आहे. त्याचाच परस्पर लाभ उठवण्याची परराष्ट्रनीती मोदी सरकार राबवीत आहे. एकूणच मोदी सरकारची परराष्ट्रनीती भारताचे स्वार्थ साधण्यासाठी किंवा मैत्री वा दुष्मनी अशा रीतीने वापरण्याला आरंभ झाला आहे. त्याचाच दाखला म्हणून शमशूल हुदा नावाच्या आरोपीला दुबईतून धाडण्याकडे बघणे भाग आहे. प्रजासत्ताकदिनी दुबईचे युवराज पाहुणे म्हणून आले व त्यांनी अनेक करार भारताशी केले, त्याचा अर्थ आता उलगडू शकतो. पण त्याचा पाया खूप आधीच मोदींनी घातला होता. त्याचे आज कोणालाही स्मरण राहिलेले नाही.
गेल्या वर्षी येमेन येथील युद्धभूमीत फसलेल्या भारतीय व अन्य देशांच्या नागरिकांना भारतीय सेनेने सुखरूप बाहेर काढल्याच्या बातम्या खूप गाजल्या होत्या. पण त्याच युद्धाच्या निमित्ताने दुबई व अन्य आखाती देशांशी पाकिस्तानचे संबंध बिघडल्याचे, फार लोकांना माहिती नाही. तेव्हा येमेनमध्ये सौदीने हल्ला केलेला होता व त्यात सहभागी होण्यासाठी पाकला सैनिक पाठवण्यास सांगितले होते. पण पाकने त्यात भाग घेण्यास नकार दिला. तेव्हा आखाती देशाच्या आघाडीला संताप आलेला होता. त्यावेळी भडकलेल्या दुबईच्या परराष्ट्रमंत्र्याने तर पाकला भिकारड्यांनो आमच्या पैशावर जगता आणि गरजेच्या वेळी मदतीलाही येत नाही, म्हणून शिव्याही मोजल्या होत्या. त्याचा लाभ उठवण्यासाठी दीड-दोन महिन्यात मोदींनी आखाती देशांचा धावता दौराही केलेला होता. त्यानंतर दुबईमार्फत होणार्‍या हवाला व्यवहारांना पायबंद घातला गेला. तेच संबंध अधिक मधूर करीत यावर्षी युवराजांना पाहुणे म्हणून आमंत्रित करण्यात आले. दरम्यान, अनेक गुन्हेगारांना भारताच्या हवाली करण्याची पळवाटही शोधली गेली होती. थोडक्यात पाक हेरखात्याला सुरक्षित असलेल्या दुबईत आता भारताच्या कोणाही शत्रूला आश्रय मिळू नये; इतका बंदोबस्त झाला आहे. म्हणून तर कानपूर व अन्य रेल्वे अपघातात पाकिस्तानचा हात असल्याचे धागेदोरे शोधून काढले गेल्यावर; शमशूल हुदा याला तिथून उचलण्यात यश आले आहे. अशाच रीतीने पूर्वीच्या काळात परराष्ट्रनीतीचा देशहितासाठी चतुराईने वापर करण्याच्या हालचाली झाल्या असत्या, तर दुबईत बसून दाऊद भारताला वाकुल्या दाखवू शकला नसता. किंवा बॉम्बस्फोट वा घातपाती कारवाया करून सुखरूप निसटू शकला नसता. देशहितापेक्षा तथाकथित पुरोगमित्वाचा झेंडा मिरवण्यात अनेक वर्षांचा कालावधी वाया गेला. आता हळूहळू परराष्ट्रनीतीचा उपयोग खर्‌या अर्थाने देशहितासाठी होऊ लागला आहे. शमशूलचा ताबा त्याचा नमुना आहे.
भाऊ तोरसेकर