‘क्लेम’ नाकारण्याची विमा कंपन्यांची प्रवृत्ती

0
298

आज माणसाचे जीवन अत्यंत धकाधकीचे झाले आहे. उत्पन्न वाढत आहे, जीवनमानात सुधारणा होत आहे, परंतु त्याचवेळी बदलत्या जीवनशैलीचे दुष्परिणाम म्हणून वेगवेगळे आजार तिशी, चाळिशीतच गाठू लागले आहेत. अपघातांचे प्रमाणही सतत वाढत आहे. अशा वेळी आपल्यानंतर कुटुंबाची वाताहत होऊ नये, त्यांचे काही प्रमाणात तरी भविष्य सुरक्षित व्हावे यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचा विमा काढण्यात येतो.
परंतु बरेचदा नोकरदार लोक निव्वळ आयकरातून सूट मिळविण्यासाठी विमा पॉलिसी काढावी एवढा मर्यादित असतो. हे चूक आहे. वास्तविक पाहता जीवन विमा हे संभावित अशा वैयक्तिक संकटाची (आर्थिक) जोखीम विमा कंपनीच्या खांद्यावर सोपविण्याचे साधन आहे. आयुर्विमा व अन्य विमा पॉलिसीचा उपयोग जर एखादी दुर्दैवी घटना घडली, तर कुुटुंबीयांना होतो व मृत्यूनंतर पॉलिसीचे किती पैसे मिळतील याचा व्यावहारिक शोध सुरू होतो. परंतु असे आढळून आले आहे की, विमा कंपन्या हा क्लेम देताना बरेचदा नाकारतात किंवा अल्प मोबदला देतात. पॉलिसी घेतल्यामुळे आपण त्या विमा कंपन्यांचे ग्राहक असतो. म्हणून ग्राहक न्यायालयात अशा तक्रारी दाखल करता येतात. विमा कंपन्यांच्या विरुद्ध तक्रारीची संख्या व त्याचे प्रमाण सर्वात जास्त असल्याचे आढळून आले आहे. आयुर्विमा, मेडिक्लेम, वाहनविमा इ. सर्व प्रकारच्या विम्यांबाबतच्या या तक्रारी आहेत.
असेच क्लेम नाकारणार्‍या विमा कंपनीविरुद्धच्या दाव्यात तब्बल ११ वर्षांनी न्याय मिळालेले एक उदाहरण लक्षात घेण्यासारखे आहे. नित्तूराम हे हिमालय प्रदेश शासनाच्या एका खात्यात रोजंदारीवर काम करीत होते. खात्याने जनता पर्सनल ऍक्सिडेंट इन्शुरन्स पॉलिसी या योजनेत त्यांचा दोन लाखाचा विमा घेतला होता. दुर्दैवाने ४ एप्रिल २००३ रोजी कामावरून परतत असताना रस्त्यावर उंचावरून पडून त्यांचा मृत्यू झाला. मृतदेहाचा शोध चार दिवसांनी लागला. त्यानंतर पोस्टमार्टम झाले. फॉरेन्सिक लॅबमध्ये तपासणी केली असता असे आढळले की, त्यात मद्याचा अंश होता. त्यावरून अपघाताच्या वेळी त्याने मद्य प्राशन केलेले होते व नियमानुसार अशा व्यक्तीला क्लेम देय नसल्यामुळे न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनीने त्यांची पत्नी व मुले यांनी केलेला क्लेम नाकारला. पत्नी व मुले यांनी विमा कंपनी व संबंधित खात्याच्या विरोधात जिल्हा न्यायमंचात तक्रार दाखल केली. मंचासमोर साक्ष देताना प्रयोगशाळेतील रासायनिक विश्‍लेषक डॉ. रावत यांनी तपासलेल्या नमुन्यात मद्य आढळल्याचे सांगितले. मात्र, उलटतपासात हे स्पष्ट केले की मृताच्या रक्त व लघवीच्या नमुन्यात कोणतेही प्रिझर्व्हेटिव्ह वापरले नसल्यामुळे ते आंबून त्याचे मद्यात रूपांतर झाले असणे शक्य आहे. मात्र, जिल्हा मंचाने विमा कंपनीचा युक्तिवाद मान्य करून तक्रार फेटाळली.
तक्रारकर्ते या निर्णयाच्या विरोधात राज्य आयोगाकडे गेले. राज्य आयोगानेही विमा कंपनीचा युक्तिवाद मान्य करून त्यांना मुक्त केले. परंतु, संबंधित खात्याला विमा कंपनीच्या सर्व अटी विमाधारकाला वाचून दाखविल्या नाहीत, ही सेवेतील त्रुटी ग्राह्य धरीत नुकसानभरपाई ९ लाख रुपये व्याजासह व तक्रार खर्च ५ हजार रुपये देण्यात यावे, हा निर्णय दिला. या निर्णयाच्या विरोधात संबंधित अधिकारी यांनी दिल्ली येथील राष्ट्रीय आयोगाकडे सुधारणा अर्ज दाखल केला. युक्तिवादानंतर राष्ट्रीय आयोगाने निर्णय दिला की, नित्तुराम यांचा विमा काढणे, त्यांचे हप्ते भरणे यासाठी नित्तुराम शासकीय खात्याला कोणत्याही स्वरूपात मोबदला देत नव्हते. त्यामुळे त्यांच्यात सेवा पुरवणारा व ग्राहक असा संबंध नव्हता. शिवाय पॉलिसीच्या अटी सांगिल्या नाहीत, असा पुरावाही नित्तुराम मेल्यामुळे नाही. त्यामुळे ते सेवेतील त्रुटी होऊ शकत नाही. राज्य आयोगाचा हा निष्कर्ष चुकीचा आहे. तसेच मद्यामुळे अपघात झाला याचाही पुरावा विमा कंपनी सादर करू शकली नाही. तसेच तपासणीसाठी त्या नमुन्यात संरक्षक न वापल्याने त्यात अल्कोहोल तयार होण्याची दाट शक्यता आहे. नमुना घेणार्‍या कर्मचार्‍याच्या चुकीची शिक्षा मृताच्या वारसादारांना देऊन क्लेम नाकारणे अन्यायकारक व अवाजवी होईल, असे राष्ट्रीय आयोगाचे मत झाले त्यामुळे तक्रार दाखल केलेल्या दिवसापासून ९ टक्के दराने (जवळपास ११ वर्षांचा काळ) व्याजासह विम्याची रक्कम व तक्रारीचा खर्च ५००० रुपये कुटुंबीयांना विमा कंपनीने द्यावा, असा निर्णय राष्ट्रीय आयोगाने दिला. बरीच वर्षे सातत्याने लढा दिल्यानंतर या केसमध्ये वारसदाराला यश मिळाले. तांत्रिक कारण सांगूनच विमा कंपनी क्लेम कसे नाकारते, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. याचाच अर्थ निर्णयप्रक्रिया व क्लेमवसुली ही संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत किचकट करून विमा कंपनी क्लेम नाकारते. यासाठीच वेळीच दक्षता घेणे महत्त्वाचे ठरते.

डॉ. कल्पना तिवारी-उपाध्याय