त्यांना आता परत घेऊ नका

0
90

मनोगत
निवडणूक कोणतीही असो, अनेक इच्छुकांमुळे सर्वांनाच तिकिट देणे शक्य होत नाही. पण, ज्यांना मिळत नाही, ते बंडखोरी करतात. ही कीड सर्वच राजकीय पक्षांना लागली आहे. काही जण पक्षबदल करतात व तिकडून लढतात. अशा लोकांना पुन्हा पक्षात घेऊ नये. कारण, निवडणुका संपल्या की, मग हेच बंडखोर हात जोडत परत येत असतात, असा अनुभव आहे. तेव्हा अशा लोकांना पुन्हा पक्षात स्थान देऊ नये.
मुकुंद काकीरवार
नवीन सुभेदार, नागपूर

अडीच वर्षात कायापालट
मोदी सरकार आल्यानंतर देशात बर्‍याच ठिकाणी कायापालट दिसतो आहे. नवे विस्तीर्ण रस्ते, एक्सप्रेस वे, महामार्ग, आयटी क्षेत्राचा झपाट्याने विकास, अंतराळ विज्ञानात भारताने घेतलेली उत्तुंग भरारी, जलयुक्त शिवार हे पाहून छाती अभिमानाने फुलून येते. स्वातंत्र्यानंतर आपण २०१४ पर्यंत कुठे होतो आणि आज कुठे आहोत, हे सहज लक्षात येते. एवढ्या अल्पावधीत आपण जी नेत्रदीपक प्रगती केली आहे, त्यावरून सध्याच्या केंंद्र सरकारच्या कामाचा वेग लक्षात येतो.
मल्हार कावळे
९४२३६२०५९९

लोकसभेतील मोदींचे भाषण
राष्ट्रपतींच्या धन्यवाद प्रस्तावावर भाषण करताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कॉंग्रेसवर असा काही घणाघाती प्रहार केला की, कॉंग्रेसवाले भानावरच आले. गेल्या दहा वर्षांत डॉ. मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात एवढे घोटाळे झाले, पण सिंग यांच्यावर एक शिंतोडा सुद्धा उडाला नाही, हे गुपित डॉ. सिंग यांच्याकडूनच शिकावे, असे ते बोलले आणि कॉंग्रेसचा तिळपापड झाला. आपल्या कर्माची फळे आता भोगा ना. तेव्हा हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार करताना मजा वाटली, आता सजाही भोगा.
मधुकर अमृत डबीर
महाल, नागपूर

शशिकलांना शिक्षा
बेनामी संपत्ती बाळगल्याच्या प्रकरणी तामिळनाडूच्या नेत्या शशिकला यांना सर्वोच्च न्यायालयाने चार वर्षांची शिक्षा आणि दहा कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. जमा केलेली संपत्तीही सरकारजमा झाली. शशिकला यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेण्याआधीच त्यांच्या हाती सुप्रीम कोर्टाचा आदेशच आला. नव्या कायद्यानुसार बेनामी संपत्ती बाळगणार्‍याला दहा वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. पण, शशिकलाचे प्रकरण जुने असल्याने त्या बचावल्या आणि सहा वर्षांचा त्यांना लाभ मिळाला. आतातरी बेनामी संपत्तीवाल्यांनी धडा घ्यावा.
प्रफुल्ल पाटील
यवतमाळ

आधी पेन्शन वाढवा
सरकारने ईफीएफमधील १५ टक्के निधी शेअर बाजारात गुंतवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोबतच ईपीएफधारकांचा ८.७० लाख कोटींचा निधी जमा असल्याचेही केंद्रीय श्रममंत्री बंडारू दत्तात्रेय यांनी म्हटले आहे. माझी विनंती आहे की, सरकारने आधी ईपीएफ पेन्शनधारकांच्या पेन्शनमध्ये किमान पाच हजारांपर्यंत वाढ करावी व नंतरच आमचा पैसा शेअर बाजारात गुंतविण्याचा निर्णय घ्यावा. एक-दोन हजारांत पेन्शनधारकांनी जीवन कसे जगावे, याचे उत्तर आधी श्रममंत्र्यांनी दिले पाहिजे.
विश्‍वास देशमुख
नागपूर