पुढील वर्षी झेप घेण्यास सिद्ध करणारा अर्थसंकल्प

0
81

वाटचाल

२०१७-१८ सालचा अर्थसंकल्प असामान्य होता. याचे कारण तो नोटबंदीच्या धाडसी निर्णयानंतर मांडला गेला. पण, एवढ्यानेच त्याचे असामान्यत्व संपत नाही. नेहमीपेक्षा एक महिना आधी मांडणे आणि त्यात रेल्वेचाही अर्थसंकल्प समाविष्ट करणे, हीदेखील त्याची वैशिष्ट्ये होती. १९९१ साली डॉ. मनमोहनसिंग यांनी मांडलेल्या, परंपरा मोडणार्‍या अर्थसंकल्पानंतरचा अत्यंत हुशार व बुद्धिमत्तेचा प्रत्यय देणारा हा अभिनव असा अर्थसंकल्प आहे. या संदर्भात इंडियन एक्सप्रेसच्या ४ फेब्रुवारीच्या अंकात, प्रसिद्ध अर्थ-विश्‍लेषक सुरजित भल्ला यांचा ‘नॉट बिझिनेस ऍज युजुअल’ नावाचा लेख प्रकाशित झाला आहे. तो मुळातून वाचला पाहिजे.
नोटबंदीनंतर सरकारचे ध्येय, देशात काळा पैसा निर्मिती कमीतकमी होण्यास पूरक असे राजकीय व आर्थिक वातावरण निर्माण करणे असले पाहिजे, असे विचार भल्ला यांनी वारंवार मांडले होते. त्यादृष्टीने तीन मुद्दे ते मांडतात. एक- वैयक्तिक आयकर भरणा वाढला पाहिजे. त्यासाठी आयकरदात्यांना सवलती देऊन त्यांना आयकराच्या कक्षेत आणणे. दुसरे- काळा पैसा रिचविण्याचे मुख्य क्षेत्र असलेले रीअल इस्टेट सेक्टर, व्यवस्थित धुतले गेले पाहिजे. तिसरे- निवडणूक निधीबाबतचे धोरण त्वरित सुधरविले पाहिजे. यापैकी शेवटच्या दोन बाबींबाबत या वर्षीचा अर्थसंकल्प अतिशय कल्पक आणि अभिनव असा आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेतील आणखी एक समस्या म्हणजे, खाजगी क्षेत्राद्वारे फार कमी दराने भांडवल निर्मिती होणे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे, भारतात नफ्यावर फार अधिक करआकारणी होते. कॉर्पोरेट क्षेत्र सरासरी त्यांच्या नफ्यावर ६० टक्के कर देतात. कॉर्पोरेट टॅक्स, डिव्हिडंड टॅक्स, पेन्शन पेमेंट, विमा पेमेंट, अप्रत्यक्ष कर, सरचार्ज, सेस इत्यादी. नफा कमविण्याला ‘पाप’ मानणार्‍या गतकाळातील समाजवादी युगातील कर कमी करून अर्थमंत्र्यांनी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. ५० कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या कंपन्यांवरील कॉर्पोरेट टॅक्स ३० टक्क्यांहून २५ टक्क्यांवर आणला आहे. भारतातील ९६ टक्के कंपन्यांची उलाढाल ५० कोटींपेक्षा कमी आहे, हे इथे लक्षात घ्यावे. भल्ला म्हणतात की, हे पुरेसे नाही. कदाचित पुढील वर्षाच्या अर्थसंकल्पात सर्व लहानमोठ्या कंपन्यांसाठी २० टक्के समान कर सुचविण्यात येईल. त्यामुळे खाजगी क्षेत्राकडून मोठ्या प्रमाणावर भांडवल निर्मिती होईल.
अर्थमंत्र्यांनी बृहत् कॅन्व्हॉसवर लक्ष केंद्रित केले आहे. लॉंग टर्म गेन टॅक्स सुरू करणे, वारसा कर सुरू करणे, पायाभूत सुविधांऐवजी खैरात वाटणे, युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम कल्पना नाकारणे आणि गरिबांना कॅश ट्रान्सफर करणे बंद करणे, असल्या सूचनांकडे अर्थमंत्र्यांनी दुर्लक्ष करून भलतेच निर्णय घेणे टाळले आहे. याबद्दल भल्ला यांनी जेटली यांचे कौतुक केले आहे.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा डब्बा वाजविणारे पी. चिदम्बरम्, सध्या जीडीपी विकासदराच्या प्रश्‍नाने व्यथित आहेत. नोटबंदीमुळे भारताचा जीडीपी एक टक्क्याने कमी होणार, असे ते म्हणतात. भारताचा जीडीपी सध्या १५० लाख कोटी आहे. म्हणजे सुमारे दीड लाख कोटी रुपये उत्पन्न कमी होणार आणि म्हणून देशातील हा सर्वात मोठा घोटाळा मोदी सरकारने केला आहे, असे जिथे तिथे ते सांगत सुटले आहेत. त्याचाही परामर्श सुरजित भल्ला यांनी घेतला आहे. नोटबंदीच्या अर्थव्यवस्थेवरील प्रभावाबाबत या वर्षीचा अर्थसंकल्प अधिक सावध आणि परंपरावादी (कॉन्झरव्हेटिव्ह) आहे, असे ते म्हणतात. हे निश्‍चित झाले आहे की, २०१६-१७ सालचा जीडीपी, ७ टक्क्यांच्या थोडा अधिक राहण्याची शक्यता आहे. नोटबंदीचा जीडीपीवर विपरीत परिणाम फारच कमी दिसून येत आहे. जीडीपीबाबतची आकडेमोड अजूनही सुरू आहे. परंतु, सर्व पारंपरिक अधिकृत अंदाजवाल्यांनी जीडीपी विकासदर ६.७ पेक्षा कमी नसेल असा अंदाज वर्तविला आहे. त्यासाठी यंदाचा कृषी क्षेत्राचा ४.१ टक्के विकासदर जबाबदार आहे. खरिपाच्या सरासरी उत्पादनावर नोटबंदीचा विपरीत परिणाम झाला नाही आणि हा विकासदर गेल्या वर्षी पेक्षा ३.५ टक्क्यांनी वाढला. इतर किरकोळ उत्पादन विकासदर ०.६ टक्के जोडला, तर केंद्रीय सांख्यिकी संस्थेने (सीएसओ) काढलेल्या ४.१ टक्के कृषी विकासदराजवळ आपण पोचतो. परंतु, सीएसओने ऑक्टोबर २०१६ नंतरचे कृषी उत्पन्न यात घेतलेले नाही. नोटबंदी विरोधकांनी रबीचे पीकक्षेत्र घटल्याची खूप जाहिरात केली होती. उलट, ते ५.९ टक्क्यांनी वाढले. गव्हाचे क्षेत्र ७.१ टक्क्यांनी वाढले. हे सर्व जमेस धरले तर, २०१६-१७ सालच्या कृषी विकासदराची पातळी कमीतकमी ५.५ टक्के तर जास्तीतजास्त ६ ते ७ टक्के राहण्याची शक्यता आहे. म्हणजे सरासरी कृषी विकास दर ६.५ टक्के धरला (सीएसओच्या ४.१ टक्क्यांच्या तुलनेत) तर भारताचा जीडीपी ७.१ टक्क्यांची पातळी गाठू शकतो. हा जीडीपी दर अर्थ मंत्रालयाच्या आकड्यापेक्षा बराच जास्त आहे आणि आरबीआय व सीएसओच्या आकड्याच्या अगदी जवळपास आहे. २०१५-१६चा जीडीपी विकासदर ७.९ टक्के होता. यावरून चिदम्बरम् किती खोटा प्रचार करीत आहेत, हे लक्षात येईल.
भाजपा आणि विशेषत: मोदी, हे कसोटी खेळाडूंसारखे आहेत, टी-२० खेळाडूंसारखे नाहीत, असे नमूद करून भल्ला म्हणतात की, मोदी सरकारने २०१९ च्या निवडणुकीसाठी भक्कम आधार तयार करण्यासाठी हा असा अभिनव अर्थसंकल्प तयार केला आहे.
या अर्थसंकल्पात जसा जीडीपी विकासदर कमी दाखविला आहे, तसेच या वर्षीचा आणि अधिकाधिक लोकांना कर-जाळ्यात आणण्याच्या प्रयत्नांमुळे पुढील वर्षीचा वाढीव कर-महसूलही कमी दाखविण्यात आला आहे. पुढील वर्षी म्हणजे २०१७-१८ सालचे वित्तीय तुटीचे लक्ष्य (जीडीपीच्या) ३.२ टक्के ठेवण्यात आले आहे. परंतु, वित्तीय तूट ३ टक्क्यांपेक्षाही कमी राहण्याची शक्यता आहे. जर करमहसूल आणि जीडीपी विकास प्रत्यक्षापेक्षा कमी दाखविला, तर वित्तीय तूट दुप्पट दिसणारच! अशी भन्नाट कल्पना जेटलींनी वापरली आहे. इकडे मात्र कुणाचेच लक्ष नाही, अगदी मनमोहनसिंग किंवा चिदम्बरम् यांचेही!
लेखाच्या सुरवातीला म्हटल्याप्रमाणे, काळा पैसा निर्मिती होऊ नये म्हणून जास्तीतजास्त लोकांना करजाळ्यात आणण्याचे काम सरकारने केले पाहिजे. परंतु, त्यासाठी एक विशिष्ट प्रकारचे आर्थिक व राजकीय वातावरण देशात असणे गरजेचे असते. अन्यथा, विवेकहीन विरोधी राजकीय पक्ष देशात नोटबंदीच्या काळासारखा धिंगाणा घालतील. तशी काळजी हा अर्थसंकल्प मांडताना घेतलेली दिसत आहे.
आता पाच राज्यांच्या निवडणुका आटोपल्या की, मोठ्या राज्यांच्या निवडणुका नोव्हेंबर २०१८ मध्ये आहेत आणि लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका २०१९ मध्ये आहेत. या वर्षीच्या अंदाजितपेक्षा जास्त करमहसूल व जीडीपी विकासदर सोबत घेऊन मोदी सरकार पुढील वर्षी फेब्रुवारीत २०१७-१८चा अर्थसंकल्प मांडेल. त्यात वैयक्तिक व कॉर्पोरेटसाठी फार मोठ्या करसुधारणा असतील. कारण या अशा सुधारणांसाठी एक परिपक्व आर्थिक व राजकीय वातावरणाची गरज असते, ते त्या वेळी असेल. त्यासाठी मोदी सरकारने या वर्षी असा पारंपरिक आधार तयार केला आहे, जेणेकरून पुढील वर्षी अधिक कडक निर्णय घेता यावेत, असे भल्ला यांचे म्हणणे आहे आणि यासाठी मोदींचे त्यांनी तोंडभरून कौतुकही केले आहे.
श्रीनिवास वैद्य,९८८१७१७८३८