आमदारांच्या ४०० टक्के वेतनवाढीचे विधेयक केंद्राने परत पाठवले

0
59

आप सरकारला झटका
तभा वृत्तसेवा
नवी दिल्ली, १७ फेब्रुवारी
आमदारांच्या वेतनात ४०० टक्क्यांनी वाढ करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने परत पाठवल्यामुळे दिल्ली सरकारला जबरदस्त झटका बसला आहे. दिल्लीत आम आदमी पार्टीचे सरकार आल्यानंतर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आमदारांच्या वेतनात वाढ करण्याबाबतचे विधेयक विधानसभेत सादर केले होते. हे विधेयक विधानसभेने पारितही केले होते. त्यानंतर हे विधेयक मंजुरीसाठी गृहमंत्रालयाकडे पाठवण्यात आले होते. बरेच दिवस हे विधेयक प्रलंबित होते. गृहमंत्रालयाने हे विधेयक परत पाठवतांना काही मुद्यांवर स्पष्टीकरण मागितले आहे.
दिल्लीतील आमदारांना सध्या १२ हजार रुपये मूळ वेतन मिळते. हे मूळ वेतन ५० हजार रुपये करण्याची तरतूद या विधेयकात होती. याशिवाय वाहतूक भत्ता ३० हजार, मोबाईल भत्ता १० हजार आणि कार्यालयीन भत्ता ७० हजार रुपये करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. वार्षिक प्रवास भत्ता ५० हजारवरून तीन लाख केला जाणार आहे. मात्र केंद्र सरकारने हे विधेयक परत पाठवल्यामुळे दिल्लीतील आमदारांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरल्या गेले आहे.
आमदारांना प्रामाणिकपणे जनतेची सेवा करता यावी म्हणून वेतनवाढीचे विधेयक आम्ही केंद्र सरकारकडे सादर केले होते. पण केंद्र सरकारने हे विधेयक फेटाळून लावले आहे, असे दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी म्हटले आहे. तुम्ही प्रामणिकपणे जनतेची सेवा करा, असे आमचे आमदारांना सांगणे आहे, याकडे लक्ष वेधत सिसोदिया म्हणाले की, आमदारांना सध्या १२ हजार रुपये मूळ वेतन मिळते, ते अतिशय कमी आहे. त्यामुळे त्यांच्या वेतनात वाढ करणे आवश्यक आहे. पण केंद्र सरकारला हे मान्य नसेल तर त्यांनी दुसरा पर्याय सांगावा. प्रचलित राजकारणाच्या पद्धतीप्रमाणे आमदारांनी भ्रष्टाचार करून आपला चरितार्थ चालवावा, असे तर सरकारला अपेक्षित नाही ना, अशी विचारणाही सिसोदिया यांनी केली.