शेतीपूरक जोडधंद्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद असावी : जानकर

0
78

तभा वृत्तसेवा
नवी दिल्ली, १७ फेब्रुवारी
शेतीपूरक जोडधंद्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात तरतूद असावी, अशी मागणी पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यविकास मंत्री महादेव जानकर यांनी आज येथे केली. केंद्रीय कृषी मंत्रालयातर्फे आयोजित भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या ८८ व्या बैठकीत जानकर यांनी ही मागणी केली.
ते पुढे म्हणाले, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यविकास हा शेतकर्‍यांचा महत्त्वपूर्ण जोडधंदा आहे. यासाठी केंद्र शासनाने वेगळा निधी अर्थसंकल्पात निर्धारित करावा जेणे करून शेतकर्‍यांना या निधीचा अधिकाधिक लाभ घेता येईल. यासह कृषी संशोधन परिषदेच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात पशुसंवर्धन, दुग्ध व मत्स्यविकास संशोधन केंद्राची स्थापना करण्यासाठी परवानगी द्यावी, ज्यामध्ये या विषयांवर अधिक संशोधनपर कार्य करता येऊ शकेल.
महाराष्ट्रात दुग्ध पदवी अभ्यासक्रम हवा
राज्यात दुग्धालयासंबंधित प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरू आहे. मात्र, पदवी अभ्यासक्रमाचीही आवश्यकता असल्याचे मत जानकर यांनी यावेळी व्यक्त केले. त्यासाठी केंद्राने पदवी अभ्यासक्रम उभारण्यसाठी सहकार्य करावे, अशी विनंती यावेळी केली.
तंत्रज्ञानामुळे कृषिक्षेत्रात पारदर्शकता : राधामोहन सिंग
तंत्रज्ञानमुळे कृषी क्षेत्रात पारदर्शकता आली असल्याचे अध्यक्षीय भाषणात केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंग म्हणाले. भारत सरकार कृषी आणि शेतकरी कल्याणावर भर देत आहे. त्यामुळेच कृषी क्षेत्र परिवर्तनाच्या दिशेने जात असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. केंद्र शासनाने पुढच्या पाच वर्षांत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे लक्ष्य ठरविले आहे. त्याकरिता विविध नवनवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला जात आहे. याच दिशेने वाटचाल करण्यसाठी राष्ट्रीय कृषिमंडी ई-नैम पोर्टल बनविण्यात आले आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून देशातील विविध राज्यातील बाजार जोडले गेले आहेत. या पोर्टलच्या मदतीने शेतकरी त्यांचा माल चांगल्या दराने विकू शकतात.
यावर्षी खरीप पिकाचे उत्पादन १३५ दशलक्ष टन होणे अपेक्षित आहे, जे विक्रमी असणार आहे. मागच्या वर्षीच्या तुलनेत हा दर ९ टक्क्यांनी अधिक असेल, असेही सिंग यांनी यावेळी सांगितले. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने ८७ वर्षांचा प्रवास केलेला आहे. याकाळात येणार्‍या अडचणींवर मात करून नवनवीन प्रयोगातून यश मिळविले आहे. वैज्ञानिकांच्या संशोधन आणि शेतकर्‍यांच्या परिश्रमामुळेच यावर्षी तांदूळ, डाळी, मका, तेल-बीवर्गीय यामध्येही विक्रमी उत्पादन होऊ शकले आहे.
भारतीय शेतकरी मोठया प्रमाणात नैसर्गिक शेती करतात त्यामुळे त्यांचे नुकसान होत असते. त्यातून शेतकर्‍यांना बाहेर काढण्यासाठी केंद्रातर्फे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजने अंतर्गत लाभ दिला जात आहे. या योजनेमध्ये ९० टक्के हप्ता हा शासन भरत आहे, असेही कृषिमंत्र्यांनी सांगितले.
देशभरात कृषी विज्ञान केंद्र वाढत चाललेले आहेत. सध्या देशभरात ६६२ केंद्रे आहेत. तसेच ऍग्रिकल्चरल टेक्नॉलॉजी अप्लिकेशन रीसर्च इन्स्टिट्यूट (अटारी) ची संख्या वाढून ८ वरून ११ वर पोहोचली आहे, असे राधामोहन सिंह यांनी सांगितले.