जनरल डी. बी. शेकटकर समितीचा महत्त्वपूर्ण अहवाल

0
92

राष्ट्ररक्षा

संरक्षणाच्या क्षेत्रात भारताचे स्वातंत्र्यापासूनच दुर्लक्ष राहिले आहे. भारताची सामरिक नीती, त्यानुसार तयार करण्यात आलेले डावपेच, मनुष्यबळ, सीमा व्यवस्थापन, अर्थसंकल्पातील तरतूद, शस्त्रांची तरतूद, नागरी-लष्करी संबंध, राजनैतिक पातळीवर आवश्यक त्या ठिकाणी दाखवावे लागणारे बळ, राजकीय नेतृत्वाकडे यासाठी आवश्यक असणारे गुण आदी बाबतींमध्ये ही दुर्बलता दिसते. काश्मीर, चीनचे युद्ध, १९६५, १९७१ चे पाकिस्तानबरोबरील युद्ध, कारगिल युद्ध, नक्षलवाद/ माओवाद/ डावा दहशतवाद पाकिस्तान-चीनबरोबरील सीमावाद, अक्साई चीन, पाकव्याप्त काश्मीर, पाकिस्तानचे सातत्याने राहिलेले भारतद्वेष्टी धोरण, दहशतवादाच्या रूपाने सुरू केलेले अघोषित युद्ध, या बाबी राजकीय नेतृत्वाची दुर्बलता दाखवून देतात.
शेकटकर समितीची स्थापना
संरक्षण मंत्रालयाने २० मे २०१६ ला सैन्यातील युद्ध साधनांचा आणि मानवी संसाधनांचा योग्य प्रकारे उपयोग करण्याकरिता जनरल डी. बी. शेकटकर समितीची स्थापना केली होती. त्यामध्ये तीनही सैन्य दलातील ११ सिनियर ऑफिसर सामील होते. या समितीने सैन्यदल, नौदल आणि हवाईदल या सर्वांशी विचार विनिमय केला व २१ डिसेंबर १६ साली संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांना आपला अंतिम अहवाल सादर केला. माध्यमांत प्रसृत झालेल्या वृत्तांनुसार सरकारने या अहवालाला मंजुरी दिली आहे व अहवालाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
५५० पानांच्या या अहवालात काही महत्त्वाच्या शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. या शिफारशींची अंमलबजावणी केली, तर २५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत बचत करता येणे शक्य आहे व ही रक्कम लढाऊ शक्ती वाढवण्यासाठी वापरात यावी, अशी शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे.
जनरल शेकटकर समिती का स्थापन झाली होती? मुख्य कारण असे की गेल्याअनेक वर्षांपासून संरक्षण बजेट हे चार ते सहा टक्क्‌यांनी वाढत होते मात्र आपली ७० टक्के शस्त्रास्त्र आयात होत असल्याने व शस्त्रांची किंमत भरमसाठ वाढल्यामुळे आपल्या सैन्याचे अधुनिकीकरण होण्याऐवजी सैन्याची शस्त्रे ही कालबाह्य ठरत होती. सैन्याची ताकद कमी करून तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास कमी खर्चात आपण पाकिस्तान आणि चीन यांच्या विरोधात लढू शकतो असा एक संकलपना पुढे आली. या शिवाय ‘वन रॅक-वन पेन्शन’चा निर्णय आणि येत्या काही दिवसांतील सातव्या वेतन आयोगामुळे संरक्षण अर्थसंकल्पात मोठी वाढ होण्याची चिन्हे आहेत. म्हणून या समितीला वेगवेगळ्या विभागांमधून आपल्याला सैनिकांची कपात करून अर्थसंकल्पातील खर्च कमी केला जाऊ शकतो का, या वर संशोधन करण्यास सांगितले गेले होते.
आधुनिकीकरणाचे बजेट
सैन्याचे अधुनिकीकरण करण्यासाठी आपल्या संरक्षण अर्थनियोजनात रेव्हेन्यू बजेट कमी होण्याची गरज आहे व आधुनिकीकरणाचे बजेट वाढवणे गरजेचे आहे. या विषयावर या समितीने अभ्यास करून अनेक उपाययोजना सुचवल्या आहेत. नौदल आणि हवाई दल या दोन्हीमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवला जाऊ शकतो. मात्र, भारतीय सैन्यदलात काश्मीर आणि ईशान्य भारत या दोन्ही ठिकाणी दहशतवादाचा सामना करताना तंत्रज्ञान वापरून मनुष्यबळ कमी केले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे लढणार्‍या सैनिकी विभागात म्हणजे पायदळ, तोफखाना, रणगाडे यांमध्ये सैनिकांची संख्या कमी करणे शक्य नाही. भारतीय सैन्याची संख्या साडेबारा ते तेरा लाख आहे, नौदलाची संख्या ही पन्नास ते साठ हजार तर हवाई दलाची संख्या एक ते सव्वा लाख इतकी आहे.
संरक्षण मंत्रालयाच्या अख्‌त्यारीतील लढाऊ विभागात न येणार्‍या संघटनांचे परफॉर्मन्स ऑडिट करावे. यामध्ये डिफेन्स इस्टेट, ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्ड, संरक्षण संशोधन व विकास संस्था (डीआरडीओ), एनसीसी आदी संस्थांचा उल्लेख केला आहे. या संस्थांमधील मनुष्यबळ कमी करता येणे शक्य असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
वाचलेले मनुष्य बळ
संरक्षण मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पात ६-७ लाख सिव्हिलियन कर्मचारीही सामील आहेत. ही संख्या सैन्यातील अनेक शाखांमध्ये पसरली आहे. जसे दारुगोळा कारखाने, सैन्याची युद्धसामग्री कारखाने. समिती अहवालानुसार येथील कर्मचारी संख्या कमी करुन त्याठिकाणी तंत्रज्ञानाचा वापर करता येऊ शकतो. सैन्याकडील कंटोन्मेंटमधे डिफेन्स इस्टेट म्हणून खाते काम करते. तेथील कर्मचार्यांची संख्याही कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याशिवाय कंट्रोलर ऑफ डिफेन्स अकाऊंट, डायरेक्टर जनरल क्वालिटी अशुरन्स, बॉर्डर रोड टास्क फोर्स अशा अनेक संस्था आहेत, ज्यामध्ये सिव्हिलिअन कर्मचार्‍यांची संख्या अधिक आहे. शेकटकर समितीने दिलेल्या अहवालात या कर्मचार्‍यांची संख्या कमी केली जाणार आहे. त्याशिवाय सैन्यामध्ये असलेली मिलिटरी फार्म बंद करण्याच्या निर्णय घेण्यात आला आहे. सैन्यासाठी लागणारे दूध हे राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादक संघाकडून विकत घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्या वस्तू आणि सामग्री आपल्या देशाच्या बाजारपेठेत मिळू शकते ते सैन्यात बनवण्याची गरज नाही. या सगळ्या विभागातून वाचलेले मनुष्य बळ इतर आवश्यक विभागात वापरले जाईल.
राष्ट्रीय छात्र सेना, अर्थात एनसीसी मनुष्यबळविकास खात्यांतर्गत असावे, अशी महत्त्वाची शिफारस करण्यात आली आहे. शहरीकरणाच्या वाढीचा परिणाम फायरिंग रेंजेसवर होत असल्यामुळे राज्य सरकार आणि संरक्षण संस्थांमधील समन्वय वाढणे गरजेचा असल्याचे यामध्ये म्हटले आहे. तसेच, प्रशिक्षणार्थींना सिम्युलेटरवर प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे.
बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशनच्या सुधारणांसंबंधीही शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. लष्कराची लढाऊ क्षमता वाढविण्याच्या बाबतीतही काही महत्त्वाच्या शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.तिन्ही सुरक्षा दलांचे प्रमुख आणि उपप्रमुखांचे आर्थिक व्यवहार करण्याच्या अधिकारांत वाढ करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
सायबर युद्धाचा मुकाबला
युद्धकला व युद्धाच्या पद्धती फार वेगाने बदलत आहे. येत्या काळात चीन आणि पाकिस्तान या दोन्ही राष्ट्रांकडून सायबर हल्ल्यांचे प्रमाण वाढू शकते. त्यामुळे आपल्याला आता सायबर युद्धाचा मुकाबला करणार्‍या सैनिकांची गरज भासणार आहे. त्यामुळे मुख्य सैन्यातून कपात करताना नव्या सायबर कमांडच्या गरजांच्या पूर्ततेसाठी मानव संसाधनाचा उपयोग केला जाईल. याशिवाय आपल्याला गरज लागल्यास क्षेपणास्त्र आणि अण्वस्त्र यांची लढाई लढावी लागणार आहे. त्यासाठी पृथ्वी, आकाश,अग्नी सारखी क्षेपणास्त्र सामील केले जाते आहे. नुकतिच बिजींग पर्यतचे लक्ष्यवेध करू शकणार्‍या अग्नि ५ क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी करण्यात आली. अशा प्रकारची क्षेपणास्त्रे पुढच्या दोन वर्षांत सैन्यात सामील होतील. त्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ वाचलेल्या मनुष्यबळातून वापरले जाईल. स्ट्रॅटेजिक कमांड हे आपले न्यूक्लिअर शस्त्रास्त्र आणि क्षेपणास्त्र नियंत्रित करू शकतील. त्यांची ताकद वाढण्याची गरज आहे. ती गरज आता भागवता येईल.
एका स्ट्राईक कोरची गरज
चीनविरुद्ध आक्रमकपणे लढण्यासाठी एका स्ट्राईक कोरची (आक्रमण करणारी तुकडी) गरज आहे. त्यात आपल्याला ८० ते ९० हजार सैनिक चीन सीमावर्ती भागात लागू शकतात. इतर विभागात कमी होणार्‍या सैनिकांच्या संख्येचा वापर करून चीनविरोधात केला जाऊ शकतो. शेकटकर समितीच्या अहवालावर पूर्णपणे अंमलबजावणी झाली तर प्रतिवर्षी पंचवीस ते तीस हजार कोटी रुपये वाचू शकतील. त्याचा विनियोग अतिगरजेच्या शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीसाठी केला जाऊ शकतो.
शेकटकर समितीच्या अहवालानुसार सेवानिवृत्त जवानांच्या वापराविषयीही विचार करण्यात आला आहे. आता सैन्यातून जवान ३५ साव्या वर्षी निवृत्त होतात. कारण सैन्याला तरुण ठेवायचे आहे. मात्र ३५ साव्या वर्षी निवृत्त झालेला सैनिक पुढे ३५ ते ४० वर्षे सरकारी निवृत्तीवेतन घेत असतो. त्यामुळे निवृत्ती वेतनाचा खर्चही मोठा आहे. हा खर्च कमी करण्यासाठी पस्तीसाव्या वर्षी निवृत्त झालेल्या सैनिकांचा वापर परामिलिटरी फोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी आणि सीआयएसएफ यामध्ये भरती करण्यासाठी केला जावा. त्यामुळे या अर्धसैनिक दलांना अतिशय प्रशिक्षित सैन्याचे जवान मिळतील. आपल्या निवृत्ती वेतनाच्या खर्चात कपात होईल. कारण या दलांमध्ये ६० वर्षांपर्यंत सैनिक कार्यरत राहू शकतात.
त्याशिवाय दारुगोळा कारखाने, वर्कशॉप कारखाने या आस्थापनांमधून सेवानिवृत्त सिव्हिलियन कर्मचार्‍यांऐवजी निवृत्त होणार्‍या जवानांचा वापर करण्याचे नियोजन सुचवण्यात आले आहे. त्यामुळे निवृत्ती वेतन बील कमी होईल.
संरक्षण अर्थसंकल्पात वापरल्या जाणार्‍या पैशांच्या उपयोगाकरिताही अनेक सूचना केल्या आहेत. काही कारणामुळे सैन्य आपले बजेट खर्च करू शकले नाही तर ते पुढच्या अर्थसंकल्पासाठी खर्च करावे. आर्थिक वर्ष संपण्याआधी निधी खर्च करण्याची घाई केली जाते, त्याचा योग्य वापर केला जात नाही. सैन्यात अधुनिक शस्त्र आणण्यासाठी पाच ते सात वर्ष लागू शकतात त्यामुळे नियोजन केवळ एका वर्षाचे न करता पुढील दहा ते १५ वर्षांचे नियोजन करून मगच शस्त्रास्त्र सैन्यात सामील करता येतात. यासाठी अर्थसंकल्पात मिळणार्या निधीचा उपयोग योग्य पद्धतीने करणे गरजेचे आहे. सध्या निधी नियोजन/ आर्थिक ताकद मंत्रालयाकडे आहे. ही ताकद आर्मी कमांडर आणि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यांना दिली जावी. त्यामुळे पैशाचे नियोजन अधिक चांगले करता येईल. एनसीसी, ऑर्डनन्स फॅक्टरी यांमधील मनुष्यबळ कमी करण्यासाठीच्या सूचना शेकटकर समितीने दिलेल्या आहेत. याऐवजी या ठिकाणी सेवानिवृत्त सैनिकांचा वापर केला जाऊ शकतो. व्यवस्थापनाशी निगडित कामे करण्यासाठी सेवानिवृत्त अधिकार्‍यांचा उपयोग करता येऊ शकतो.
चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफची नियुक्ती
त्याशिवाय सैन्यात चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफची नियुक्ती करण्याची सूचना या समितीनेही केली आहे. येत्या काही महिन्यांमध्ये सीडीएस नेमण्यात येईल, त्यामुळे सैन्याची योजना चांगल्या पद्धतीने केली जाऊ शकते. भविष्यातील युद्ध ही नौदल, हवाई दल आणि सैन्य दल यांना एकत्रितपणे लढावी लागणार आहेत. त्यामुळे शेकटकर समितीने या तीनही दलांसाठी वेगवेगळी असणारी कॉलेजेसही एकत्र करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे एकत्र प्रशिक्षण मिळेल आणि तीनही दलांतील सहकार्य वाढण्यास मदत होईल. गुप्तहेर खाते हे येत्या काळात खूप महत्त्वाचे ठरणार आहे. तीनही दलांची गुप्तहेर प्रशिक्षण संस्था वेगवेगळ्या आहेत. पुण्यातील सैन्य गुप्तहेर प्रशिक्षण संस्थांमध्ये तीनही दलातील जवानांना प्रशिक्षित केले जावे. अशा अनेक सूचना या शेकटकर समितीच्या अहवालात केल्या आहेत.
अंमलबजावणी जरुरी
भूतकाळातही अशा प्रकारचे विविध अहवाल तयार गेले होते. मात्र, त्यावर अंमलबजावणी न झाल्याने अनेक चांगल्या सूचना अमलात आणल्या गेल्या नाही. मात्र, आताची ही कमिटी संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनीच स्थापन केलेली असल्यामुळे यावरती अंमलबजावणी चांगल्या पद्धतीने होईल.
संरक्षण मंत्रालय आणि सैन्यदले यांच्यात नेहमीच छुपे युद्ध सुरू असते. सैन्यातील गणवेशातील अधिकारी नोकरशाहीत सामील करावे असे कायम म्हटले जाते जेणेकरून या दोन्हींमधील सहकार्य वाढेल. तसेच सीमेवरील रस्ते बांधण्याचा वेग वाढवण्यासाठी बॉर्डर रोड ऑर्गनायेझनचे सक्षमीकरण करणे, इत्यादी अनेक सूचना जनरल शेकटकर समितीने अनेक उपयुक्त सूचना दिल्या आहेत. पूर्वीच्या अनेक अहवालांप्रमाणे हा अहवालही फाईलमध्ये न राहाता येणार्‍या काळात संरक्षण मंत्रालय या सूचनांवर अंमलबजावणी करेल अशी आशा करूया. त्यामुळे संरक्षण दलाचा अर्थसंकल्पातील पैसा योग्य प्रकारे संरक्षण सिद्धतेसाठी वापरू शकू.
ब्रिगेडियर हेमंत महाजन/९०९६७०१२५३