काश्मीर खोरे पुन्हा पेटविण्याची तयारी

0
109

जनरल बिपिन रावत यांच्या एका विधानावर काश्मीर खोर्‍यात वादळ उठले आहे. लष्कराच्या कामात अडथळा आणण्याचे कृत्य राष्ट्रविरोधी मानले जाईल, असे विधान जनरल रावत यांनी केले आणि काश्मीरमधील राजकीय पक्ष-दहशतवादी संघटना यांनी रावत यांना लक्ष्य करणे सुरू केले. वास्तविक जनरल रावत यांच्या विधानात काहीच गैर नाही. अतिरेक्यांना पकडण्यासाठी लष्कराकडून ज्या मोहिमा चालविल्या जातात, त्यात स्थानिक जनता अडथळे आणण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. एखाद्या घरात अतिरेकी लपले आहेत याची माहिती मिळाल्यावर लष्कराकडून त्यांना पकडण्याची कारवाई सुरू होते. स्थानिक जनतेला याची माहिती मिळताच जनतेकडून त्या जागेला घेराव सुरू होतो, जेणेकरून लष्कराला त्यांना पकडता येऊ नये. या घेरावाचा फायदा उठवीत अतिरेकी पलायन करतात. यात लष्कराला प्राणहानी सहन करावी लागते. या घटनांच्या पार्श्‍वभूमीवर जनरल रावत यांनी स्थानिक जनतेने एन्काऊंटर सुुरू असलेल्या जागी जाऊ नये, असा इशारा दिला. याचे पडसाद खोर्‍यात शुक्रवारच्या नमाजानंतर उमटले. लष्करी जवानांवर पुन्हा दगडफेक सुरू झाली. थंडी ओसरली की खोर्‍यात हिंसाचार सुरू होतो, असा अनुभव आहे. खोर्‍यात पुन्हा एकदा नव्याने हिंसाचार सुरू करण्याची तयारी केली जात आहे.
पाकिस्तान सीमेला लागून असलेल्या दुसर्‍या एका राज्यातून पंजाबमधून मिळणारे संकेत चिंता वाढविणारे आहेत. पंजाबमधील मतदान पूर्ण झाले असून, तेथे आम आदमी पक्षाला चांगले यश मिळण्याचे संकेत आहेत. या सीमावर्ती राज्यात कॉंग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळेल, असे प्रारंभी मानले जात होते. मात्र, मतदानानंतर हे आकलन बदलले असून, आम आदमी पक्षाला पहिल्या क्रमांकावर, कॉंग्रेस दुसर्‍या क्रमाकांवर, तर अकाली दल-भाजप तिसर्‍या क्रमांकावर असा अंदाज वर्तविला जात आहे. पंजाबमध्ये त्रिशंकू विधानसभा येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
पंजाबमध्ये कॉंग्रेसचे सरकार आल्यास त्याचा देशाच्या सुरक्षेवर विपरीत परिणाम होणार नाही. मात्र, आम आदमी पक्षाचे सरकार आल्यास गंभीर स्थिती तयार होऊ शकते. आम आदमी पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाल्यास अरविंद केजरीवाल हे मुख्यमंत्री होतील, हे सांगण्यासाठी कुणा ज्योतिषाची गरज नाही. दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्याला कोणतेही अधिकार नाहीत हे लक्षात आलेले केजरीवाल पंजाबमध्ये जातील आणि त्यानंतर मनीष सिसोदिया दिल्लीचे मुख्यमंत्री होतील, हे ठरल्यासारखे आहे. पंजाबची सत्ता केजरीवाल यांच्या हाती जाणे म्हणजे माकडाच्या हाती कोलीत दिल्यासारखे ठरणार आहे. सीमावर्ती राज्यातून ते दररोज मोदींविरुद्ध तोफा डागणार. सरकारी कामाकाजाकडे ते पूर्ण दुर्लक्ष करणार आणि याचा फायदा पाकिस्तान उठविणार, असा संभाव्य घटनाक्रम तेथे तयार होऊ शकतो. अकाली दल सरकारविरुद्ध असलेला असंतोष पाहता ही निवडणूक भाजपा अकाली दल युतीला जड जाणार आहे. त्या स्थितीत कॉंग्रेसचे सरकार आल्यास ते देशहिताचे ठरेल. मात्र, चुकूनही आम आदमी पक्षाला सत्ता मिळाल्यास एक नवी समस्या तयार होईल, असे दिसते.
केवळ चार मिनिटात
सिंहासन ते कारागार यात अंतर किती? फक्त साडेचार मिनिटांचे! न्या. घोष व न्या. रे यांनी मंगळवारी चार मिनिटात आपला निवाडा दिला आणि शशिकलाला राजभवनाचे निमंत्रण येण्याऐवजी बंगलोरू कारागृहाचे निमंत्रण मिळाले.
तामिळनाडूत राजकीय नाटक सुरू असताना, त्यात नवे वळण येईल हे अपेक्षित होते. कारण जयललिता व शशिकला या दोघींवर बेहिशेबी मालमत्तेची केस टांगत्या तलवारीसारखी होती. जयललिताचे निधन झाले असल्याने या निर्णयाचा फटका त्यांना बसण्याचा प्रश्‍न नव्हता, तो बसला शशिकलाला. याचा अंदाज शशिकलाला होता, असे म्हटले जाते. म्हणूनच प्रथम तिने अण्णाद्रमुकचे नेतेपद आपल्याकडे घेतले व मुख्यमंत्रिपद घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला. जेणेकरून आपल्याला तुरुंगात जावे लागले तर नवा मुख्यमंत्री आपल्या पसंतीचा करता येईल. या निर्णयामुळे शशिकलाला मुख्यमंत्री होता आले नसले, तरी तिला अण्णाद्रमुकचे प्रमुखपद सोडणे अनिवार्य नाही. म्हणजे पक्षाचे पद स्वत:कडे ठेवणे. त्याआधारे मुख्यमंत्री आपल्या पसंतीचा निवडणे आणि नजीकच्या काळात तुरुंगातून बाहेर येण्याचा प्रयत्न करणे, अशी शशिकला व तिच्या समर्थकांचा मानस असल्याचे म्हटले जाते. यात ती कितपत यशस्वी होते, हे सांगता येत नाही.
जयललिता हयात असती तर हे शक्य होऊ शकले असते. कारण जनतेचा पाठिंबा व सहानुभूती तिच्या बाजूने राहिली असती. शिवाय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांवर तिची पकड होती. शशिकलाच्या बाबतीत ते नाही. आज तिच्याकडे खलनायिका म्हणून पाहिले जात आहे.
वादग्रस्त निवाडा
२० वर्षांपूर्वी म्हणजे १९९६ मध्ये सुब्रमण्यम स्वामी यांनी याबाबत तक्रार केली होती. त्या खटल्याचा निवाडा २० वर्षांनंतर आला. न्यायालयीन प्रक्रियेतील एक गंभीर बाब म्हणजे उच्च न्यायालयाचा निवाडा. सत्र न्यायालयाने जयललिता व शशिकला या दोघींनाही भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली दोषी ठरविले होते. सत्र न्यायालयाने जे निष्कर्ष काढले, जो निवाडा दिला तो सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्णपणे बरोबर मानला. सत्र न्यायालयाने ठरविलेला शिक्षेचा कालावधीही सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. प्रश्‍न आहे तो उच्च न्यायालयाचा निवाड्याचा. सत्र न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय यांना जे दिसले ते उच्च न्यायालयाला दिसले नाही. अतिशय क्षुल्लक व तांत्रिक आधारावर जयललिता व शशिकला यांना निर्दोष ठरविण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने ती चूक सुधारली.
राजकीय अस्थिरता
तामिळनाडू हे एक असे राज्य होते की, जेथे राजकीय अस्थिरता नावाचा प्रकार नव्हता. द्रमुक व अण्णाद्रमुक यांच्यात सत्तेची अदलाबदल होत होती. जयललिताचे निधन झाले आहे, तर करुणानिधी यांची प्रकृती व वय दोन्ही बाबी पाहता ते सक्रिय राजकारणात जवळपास नाहीत, असे मानले जाते. त्यांच्या कुटुंबात स्टॅलिन व अझागिरी या दोघा सुपुत्रांमध्ये सत्तासंघर्ष होता. यात स्टॅलिनने बाजी मारली. स्टॅलिनने हळूहळू पक्षावर आपले नियंत्रण स्थापित केले. अण्णा द्रमुकच्या बाबतीत मात्र काय होणार हा एक मोठा प्रश्‍न तयार होत आहे. एमजी रामचंद्रन यांनी स्थापन केलेल्या या पक्षात जयललिता या दुसर्‍या नेत्या होत्या. त्यांच्यानंतर कोण हा प्रश्‍न आताच भेडसावू लागला आहे. त्यांना कुणीही वारस नाही आणि पक्षातही त्यांची जागा घेऊ शकेल असा नेता नाही. तामिळनाडूत पलानीस्वामी या नेत्यास मुख्यमंत्री करण्यात आले आहे. ते शशिकलाचे समर्थक आहेत. तुरुंगात जाता जाता शशिकलाने आपल्या कुख्यात नातेवाईकांना महत्त्वाची पदे दिली आहेत. तुरुंगातून रिमोट कंट्रोलने सरकार व पक्ष चालविणे जड जाईल हे लक्षात आल्याने तिने हे केलेले दिसते. पलानीस्वामीचे सरकार किती दिवस चालणार हा राज्यात विचारला जात असलेला प्रश्‍न आहे.
फूट पडणार
येणार्‍या काळात अण्णाद्रमुकमध्ये दुफळी होईल, अशी चर्चा सुरू झाली आहेे. एकीकडे शशिकलाचे समर्थक, तर दुसरीकडे जयललिताचे समर्थक असे या दुफळीचे चित्र राहाण्याची शक्यता आहे. तामिळनाडूचे राजकारण द्रमुक व अण्णाद्रमुक या प्रादेशिक पक्षांभोवती फिरत होते. यात अण्णाद्रमुकवर अस्तित्वाचे संकट तयार झाल्यासारखे दिसत आहे. द्रमुक व कॉंग्रेसची युती आहे. ही स्थिती भाजपासाठी वरदान सिद्ध ठरू शकते. अर्थात भाजपाला या स्थितीचा फायदा उठविता आला तर.

रवींद्र दाणी