कम्युनिस्टांच्या केरळात…

0
139

वैचारिक असो वा मग राजकीय, विरोधकांचे अस्तित्व उदार मनाने मान्य करणार्‍या भारतीय लोकशाही व्यवस्थेला न शोभणारे वर्तन करीत, विरोधकांना नेस्तनाबूत करत अगदी जिवानिशी संपवून टाकण्याच्या, कम्युनिस्टांच्या केरळातील कार्यशैलीचे परिणाम आज तिथले नागरिक भोगताहेत. बहुधा विरोधकांचे अस्तित्वच मान्य न करण्याच्या ऐतिहासिक वैचारिक परंपरेचाही तो परिणाम असेल, पण गेली काही वर्षे या राज्यातील कम्युनिस्ट विचारांचे संप्रेरक ज्या पद्धतीने हिंदुत्ववाद्यांच्या जिवावर उठले आहेत, ते बघितल्यानंतर लोकशाहीची संकल्पना वेशीवर टांगूनच त्यांचे कार्य चालले असल्याचा निष्कर्ष काढावा लागतो. त्यामुळेच भाजपा असो की संघ, त्यांच्या कार्यकर्त्यांचे खून करत रक्ताचे पाट प्रवाहित करण्याचे षडयंत्र या पक्षाद्वारे कायम अंमलात येते आहे. बहुधा त्याचमुळे असेल, पण कधीकाळी साक्षरतेत पहिल्या क्रमांकावर असल्याबद्दल कौतुकाची थाप पाठीवर पडलेल्या केरळची, गेल्या काही दिवसात गुन्हेगारीच्या क्षेत्रातही अव्वल स्थान मिळवण्याकरिता धडपड चाललेली दिसते आहे. बरं हा तमाशा एकतर्फी अन् निर्वेधपणे सुरू राहावा अशी त्यांची अपेक्षा आहे. प्रत्युत्तर देणे तर सोडाच, पण कुणी त्याबद्दल अवाक्षरही काढायचे नाही! त्यामुळे निवडणुकीच्या काळात त्यांच्या वैचारिक विरोधकांनी, मतदान करणे तर दूरच, पण गावात राहायचेसुद्धा नाही, एवढी दहशत या राज्यात सत्तेवर असलेल्या डाव्या विचारांच्या राजकीय पक्षाच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांनी माजवायची अन् इतर विचारांच्या पाईकांनी त्याचा साधा निषेधही नोंदवायचा नाही म्हणे! विरोध कराल तर मृत्यूला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवा, असा दम फक्त दिला जात नाही, तर प्रत्यक्षात अंमलात येतो इथे.
खरं तर आद्य शंकराचार्यांचा हा प्रदेश. पंडित दीनदयाल उपाध्याय यांनी जनसंघाच्या कालिकतच्या अधिवेशनात एकात्म मानववादाचा सिद्धांत मांडला तो याच भूमीत. इतिहासाची पाने चाळली तर लक्षात असे येईल की, या देशातली पहिली मशीदही समुद्रकिनारी वसलेल्या केरळातच उभारली गेली होती. परदेशी आक्रमणाचे प्रतीक ठरलेल्या त्या मशिदीबाबत कुठलाच आक्षेप शंकराचार्यांशी नाते सांगणार्‍या त्या प्रदेशाने कधी नोंदवला नाही, पण त्याच शंकराचार्यांच्या विचारांच्या वारसदारांचे अस्तित्व मात्र, मशिदीचा वारसा पुढे चालवणार्‍यांना जराही खपत नाही, हे धगधगते वास्तव आहे.
ज्यूंनी येशू ख्रिस्ताचे केले, रशियात स्टॅलिन, लेलिनने सर्वसामान्यांचे केले, भारतातल्या केरळात तोच रक्तरंजित इतिहास रचण्याची जबाबदारी नियतीने आपल्याच खांद्यावर टाकली असल्याच्या आविर्भावात हिंदूंच्या, विशेषत: रा. स्व. संघ आणि भाजपाला मानणार्‍या हिंदूंच्या कत्तली करण्याचा सपाटा इथल्या कम्युनस्टिांनी आरंभला आहे. जोवर इथल्या मातीत मार्क्सच्या विचारांची पखरण करण्यात कधी कुणाचा अडथळा झाला नाही, तोवर त्यांचे बरे चालले होते. मनमानी निर्वेधपणे चालली होती. पण, जसजसे संघ विचारांचे मूळ रुजू लागले, तसतसा त्यांचा तिळपापड होऊ लागला. त्या विचारांचे कार्यकर्ते आड येऊ लागले, तेव्हा त्यांचा संताप अनावर होऊ लागला. विरोधाची तीव्रता दिवसागणिक वाढू लागली, तसतशी कम्युनिस्टांच्या संतापाची धारही तीव्र होऊ लागली. इतकी की, कालपर्यंत आपल्याच विचारांची धुरा वाहणारा कुणी कार्यकर्ता पक्षाबाहेर पडून अन्य विचारांची कास धरू लागला, तर तेही त्यांना खपेनासे झाले. आज फारकत घेतलेल्या आपल्या कालपर्यंतच्या साथीदारांचे मुडदे पाडून त्यांनाही संपविण्याइतके क्रूर ते वागू लागले. आपल्या विचारांना न मानणार्‍यांचे अस्तित्वही मान्य न करणारी डाव्या विचारांची मंडळी, पुरोगामित्वाची झूल निलाजरेपणाने पांघरते तरी कशी अन् कशाच्या आधारावर, हाच खरा प्रश्‍न आहे!
मार्क्सच्या विचारांच्या पखाली वाहणारे या पक्षातले हिंदू कार्यकर्ते मुस्लिम दहशतवाद जाहीरपणे नाकारतात अन् नेते मात्र, पक्षाला मुस्लिम कट्‌टरतावादाचे माहेरघर बनविण्याच्या इराद्याने झपाटले असतात… असा विचित्र विरोधाभास आपल्या वर्तनातून सिद्ध करणार्‍या कम्युनिस्टांच्या केरळातील कन्नूरमध्ये काही दिवसांपूर्वी घातला गेलेला रक्तरंजित धुमाकूळ अजूनही लोकांच्या विस्मरणात गेलेला नाही. अगदी काही महिने मागे पडले असले, तरी त्या थराराची धग अद्याप कायम आहे. आपल्याला अमान्य असलेली विचारधारा आणि तिचे समर्थन करणारी माणसं चिरडून काढत, प्रशासनाच्या ताकदीचा पूर्ण ‘वापर’ करत, डाव्या विचारांची दहशत निर्माण करण्याचा हा प्रकार, अमाप मानवी स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणार्‍या अन् सतत पुरोगामित्वाचा टेंभा मिरवणार्‍या स्वनामधन्यांना कधीच आक्षेपार्ह वाटलेला नाही! फक्त हिंदुत्ववाद्यांनी कडवे प्रत्युत्तर दिले, जशास तशी भाषा वापरली, अरे ला कारे केले की, मात्र अंगाची लाही लाही होते त्यांच्या. मग डाव्या विचारांचे हेच लोक हिंदुत्ववाद्यांच्या साधनशूचितेवर प्रश्‍नचिन्ह उभे करतात. त्यांच्या सहनशीलतेबाबत चिंता व्यक्त होऊ लागते लागलीच. कम्युनिस्टांनी बेमुर्वतखोरपणे संपविलेल्या कार्यकर्त्यांची स्मृतिचिन्हे आज कित्येक गावांत उभारली गेली आहेत. इतकी त्यांची मोठी संख्या आहे. पण, ना या देशातल्या कथित विचारवंतांनी कधी त्याची दखल घेतली, ना माध्यमांना तो रक्तरंजित इतिहास कधी आपल्या डायरीत नोंदवावासा वाटला. मागील पाच दशकांत निदान तीनशे कार्यकर्ते इथल्या राज्यकर्त्यांनी उपसलेल्या शस्त्राचे राजकीय बळी ठरले अन् आता इतक्या वर्षांनंतर इतिहासात पहिल्यांदा, या देशातल्या मानवाधिकार आयोगाला केरळातील घटनांची गंभीर दखल घ्यावीशी वाटली आहे. कालपर्यंत काश्मीर अन् बंगालभोवतीच घुटमळत राहिलेल्या मानवाधिकार आयोगाला पहिल्यांदाच देशाच्या दक्षिण भागातील या प्रांताकडे वळून बघण्याची जराशी फुरसत झाली आहे. हिंदुत्ववादी विचारांची कास धरणार्‍या संघ आणि भाजपा कार्यकर्त्यांवर डाव्या विचारसरणीच्या कार्यकर्त्यांकडून होणार्‍या अमानुष अत्याचाराची दखल यानिमित्ताने पहिल्यांदाच घेतली जाते आहे. कन्नूरच्या घटनेचे स्पष्टीकरण देण्याची नोटीस आयोगाने केरळ सरकारला बजावली आहे. मानवाधिकार आयोगाला लाभलेल्या अधिकारांच्या मर्यादा लक्षात घेतल्या, तर रक्तरंजित इतिहास रचणारे केरळ सरकार आणि ते चालविणारे मुजोर नेते दंडित होण्याची शक्यता तशी कमीच. पण, यानिमित्ताने निदान हा काळा इतिहास जगासमोर उघडा पडण्याची शक्यता तरी बळावली आहे. विरोधकांना मातीत गाडून टाकण्याची हिटलरची परंपरा चालवण्याचा डाव्यांचा अनाठायी अट्‌टहास जगजाहीर होण्याची शक्यताही त्यामुळे निर्माण झाली आहे. त्यांना ना वैविध्य मान्य, ना विकेंद्रीकरण. मुळात त्यांना ते स्वत: सोडून दुसरं काहीच मान्य होत नाही. त्यांना सर्वांसाठी समान असा पिनल कोड मान्य असतो, पण त्याच धर्तीवरचा सिव्हिल कोड लागू करायला मात्र त्यांचा ठाम नकार असतो. राजकीयदृष्ट्या गैरसोयीचे असते ना ते! जरा इतिहासात डोकावून बघा. अमेरिकेत रेड इंडियन्स कुणाच्या षडयंत्रातून संपले? ऑस्ट्रेलियातील मूळ ऑस्ट्रेलियन माणूस कालौघात कसा अस्तंगत झाला? आफ्रिकेतली काळी माणसं गुलाम म्हणून युरोप-अमेरिकेत विकण्यासाठी पुढाकार घेणार्‍यांच्या परंपरेशी नातं सांगणारी माणसं ही. त्यांना ना इतरांचे अस्तित्व मान्य, ना दुसर्‍यांचा विचार. दुसर्‍या धर्माचे अस्तित्व त्यांनी मान्य करण्याचा तर प्रश्‍नच उद्भवत नाही. उगाच का मुडदे पाडले जाताहेत त्यांच्या राज्यात हिंदुत्ववाद्यांचे? उगाच का थयथयाट होतो त्यांच्या कृतीला प्रत्युत्तर मिळाले की लागलीच? पण, आता काळालाही बदलाचे वेध लागले आहेत. केरळ सरकारला परवा बजावली गेलेली मानवाधिकार आयोगाची नोटीस, ही तर केवळ सुरुवात आहे. भविष्यात डाव्यांची काळी कृत्ये दिवसागणिक उघडी पडणार आहेत…
सुनील कुहीकर,९८८१७१७८३३