अनुत्तरित प्रश्‍नांचा उत्तरप्रदेश!

0
90

राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या मानल्या जाणार्‍या उत्तरप्रदेशच्या निवडणुका आता अंतिम टप्प्यात आहेत. सात टप्प्यांत होणार्‍या या निवडणुकीचे पाच टप्पे पूर्ण झाले आहेत. एकूण ४०३ मतदारसंघांपैकी जवळपास ३०० मतदारसंघांतील मतदान पूर्ण झाले आहे. उत्तरप्रदेशचे निकाल कसे लागतील, हा राजधानीत विचारला जात असलेला एक असा प्रश्‍न आहे, ज्याचे उत्तर कुणाजवळही नाही!
निवडणुकीचे समीकरण फार विचित्र असते. २००७ च्या निवडणुकीत समाजवादी पक्षाला जवळपास २४ टक्के मते व फक्त ९७ जागा मिळाल्या होत्या. मात्र, २०१२ मध्ये सपाची मते फक्त ३.७२ टक्के वाढली आणि या पक्षाने ९७ जागांवरून थेट मजल मारली ती २२४ जागांवर! २०१७ मध्ये काय होईल, याचा अंदाज मात्र कुणालाही बांधता आलेला नाही- अगदी प्रसिद्ध अभ्यासक राजीव करंदीकर यांनाही! चेन्नईत राहणारे करंदीकर हे या विषयातील तज्ज्ञ मानले जातात. त्यांच्याशी उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणुकीबाबत चर्चा केली असता, त्यांचे उत्तर होते, २०१२ चा आधार घेत यावेळी राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या मतांची टक्केवारी विचारात घेऊन जागांचा अंदाज बांधता आला असता. मात्र, २०१४ च्या निवडणुकीत भाजपाला जे यश मिळाले त्याने जागांचा नेमका अंदाज बांधणे अवघड झाले आहे. त्या निवडणुकीत भाजपाला ४२ टक्के असे प्रचंड मतदान झाले होते.
भाजपाच्या त्या मतदानात घट होणार आहे. ती घट एका विशिष्ट प्रमाणात झाल्यास भाजपाला विजयाची संधी आहे. पण, ती घट किती होणार, हा पुन्हा अनुत्तरित प्रश्‍न आहे. भाजपाच्या मतांमध्ये पाच-सात टक्के मतांची घट झाल्यास भाजपा २०० चा आकडा ओलांडू शकते. मोठी घट झाल्यास त्या स्थितीत भाजपाची गाडी २०० च्या आत थांबेल.
तिरंगी लढत
सपा-कॉंग्रेस यांच्या युतीचा किती परिणाम होईल, हाही एक प्रश्‍न आहे. या युतीचा एक परिणाम मात्र झाला आहे. तो म्हणजे मुस्लिम मते एकगठ्‌ठा या युतीला मिळत आहेत. याचा अर्थ, समाजवादी पक्षाचे यादव-मुस्लिम समीकरण पूर्णपणे शाबूत आहे. मात्र, केवळ या समीकरणावर युतीला उत्तरप्रदेशची सत्ता मिळणार नाही. आघाडीला समाजाच्या आणखी काही घटकांचा पाठिंबा मिळावयास हवा. काही निरीक्षकांच्या मते, कॉंग्रेसशी आघाडी केल्याने ब्राह्मण या आघाडीकडे जाऊ शकतो. असे खरोखर झाल्यास उत्तरप्रदेशाच्या सत्तेवर या आघाडीचा दावा मजबूत होऊ शकतो.
जाट फॅक्टर
राज्यात सपा, कॉंग्रेस व अजितसिंहांचे लोकदल अशी युती करण्याचा प्रयत्न झाला. अजितसिंहांनी जादा जागा मागितल्याने तो फसला, असे सांगितले जाते. काहींच्या मते, लोकदलाने वेगळे लढावे, यावर या तीन पक्षांमध्ये एकमत झाले. निवडणुकीनंतर अजितसिंह आपले आमदार घेऊन युतीत सामील होतील. जाटांचा प्रभाव पश्‍चिम उत्तरप्रदेशात म्हणजे आग्रा, बुलंद शहर, मेरठ, बागपत या भागात आहे. जाट आणि मुस्लिम एकत्र येऊ शकत नाहीत. लोकसभा निवडणुकीत जाटांनी भाजपाला एकगठ्‌ठा मते दिली होती. आता ती स्थिती नाही. सपा-कॉंग्रेस व अजितसिंह यांच्यात युती झाली असती, तर मुस्लिम बहनजींकडे म्हणजे बसपाकडे गेला असता. तो जाऊ नये म्हणूनच सपा-कॉंग्रेस यांनी अजितसिंह यांना स्वतंत्रपणे निवडणूक लढण्यास सांगितले, असे मानले जाते. जेणेकरून मुस्लिम समाज या आघाडीजवळ राहावा व जाट भाजपाकडे जाऊ नये. सपा-कॉंग्रेस यांची ही व्यूहरचना कितपत यशस्वी होते, याचा अंदाज आज बांधता येणार नाही.
गरीब वर्ग
नोटबंदीनंतर समजातील गरीब वर्ग मोठ्या प्रमाणावर भाजपाकडे जात आहे. या वर्गाला मोदी हे आपले नेते वाटतात. या वर्गाने भाजपाला मतदान केल्यास त्याचा चांगला फायदा भाजपाला होऊ शकतो. मात्र, ही निवडणूक लखनौसाठी आहे, हे लक्षात घेऊन या वर्गाने पुन्हा जाती-पातीचा आधार घेतल्यास, हा संभाव्य फायदा भाजपाला मिळू शकणार नाही. तो लोकसभा निवडणुकीत निश्‍चित भाजपाला मिळेल. मोदीजी चांगले आहेत आणि अखिलेशबाबूही चांगले आहेत, अशी प्रतिक्रिया टॅक्सीवाला-रिक्षावाला नोंदवीत आहेत. यातून कोणता निष्कर्ष काढावयाचा, हा एक प्रश्‍न आहे.
नवा बदल
उत्तरप्रदेशची निवडणूक भाजपा, सपा-कॉंगेे्रस आघाडी यांच्यातच होत आहे, यात बसपाचा सफाया होत आहे असे मानले जात असताना, दुसर्‍या फेरीनंतर अचानक बसपाही मैदानात असल्याचे मानले जात आहे. उत्तरप्रदेशातील गुंडाराज हा सपा सरकारविरुद्ध असणारा एक मोठा आरोप आहे आणि तो खरा आहे. मागील काही महिन्यातच अनेक शहरांमध्ये अनेक डॉक्टरांच्या हत्या झाल्या आहेत. या सार्‍या हत्या पैशासाठी करण्यात आल्या. सपा सरकारात यादववाद चालतो, असाही अनुभव आहे. दुसरीकडे, मायावती यांचे सरकार आले की गुंडागर्दी थांबते, असे जनतेला वाटते. शिवाय त्या दलितवाद राबवीत नाहीत, असे त्यांच्याबद्दल मानले जाते. याबाबतीत भाजपाजवळ ठोस आश्‍वासन देणारा नेता नाही. कल्याणसिंह मुख्यमंत्री असताना त्यांनी राज्यातील गुंडांना जरब बसविली होती. विकासाच्या मुद्याऐवजी गुंडागर्दीच्या मुद्यावर मतदार मतदान करीत आहेत काय, असा एक प्रश्‍न विचारला जात आहे. गुंडागर्दीचा फटका प्रामुख्याने उच्चवर्णियांना बसत आला आहे. हा वर्ग मायावतीकडे जात आहे काय, असा एक प्रश्‍न विचारला जात आहे.
निवाडा कसा?
मागील दशकात ज्या ज्या राज्यात मतदान झाले तेथील मतदारांनी एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत दिले आहे. त्यासाठी जाती-पातीच्या भिंती तोडल्या आहेत. अखिलेश मुख्यमंत्री झाले ते केवळ यादव-मुस्लिम यांच्या पाठिंब्यामुळे नाही; तसेच मायावती मुख्यमंत्री झाल्या त्या केवळ दलित-मुस्लिमांच्या पाठिंब्यावर नाही. दोघांनाही समाजाच्या अन्य घटकांचा पाठिंबा मिळाला. यावेळी त्याची पुनरावृत्ती होईल, की नवा त्रिशंकू इतिहास घडविला जाईल, असा एक प्रश्‍न आहे. पंजाब व उत्तराखंडबाबत जो एक स्पष्ट संकेत मिळतो, तसा उत्तरप्रदेशबाबत मिळत नसल्याचे काहींना वाटते. मात्र, मोदी यांच्या सभांना मिळणारा प्रतिसाद पुन्हा वेगळाच संकेत देणारा आहे. यातून कोणता अर्थ काढावयाचा, हा एक प्रश्‍न आहे. अशाच अनुत्तरित प्रश्‍नांची बेरीज म्हणजे उत्तरप्रदेशची निवडणूक! ज्याचे उत्तर फक्त मतमोजणीतच मिळणार आहे.
नोटबंदीचा परिणाम
‘‘लाठी गोली खायेंगे, इंदिरा को बचायेंगे…’’ अशी घोषणा कधीकाळी गाजली होती. आता त्यात बदल करावा लागेल. ‘‘एटीएम लाईन मे खडे रहेंगे, लेकिन वोट मोदी को देंगे…!’’ असे एक जनमत देशात दिसून येते. नोटबंदीनंतर देशात ज्या ज्या ठिकाणी निवडणुका झाल्या तिथे भाजपाच्या पदरात यशाचे मोठे माप पडले. अगदी चंदीगड पालिकेपासून ओरिसा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या सार्‍या राज्यांत भाजपाला यश मिळाले. याचा अंदाज भाजपालाही करता आला नव्हता, ही वस्तुस्थिती आहे. पंजाब-उत्तरप्रदेश या राज्यांत याचा कितपत परिणाम होणार, हे मतमोजणीतच दिसणार आहे…

रवींद्र दाणी