बेजबाबदार विरोधक

0
78

नोटबंदीमुळे कृषी उत्पादनात घट होईल, शेतकरी नागवला जाईल वगैरे प्रतिक्रिया विरोधकांकडून, प्रामुख्याने कॉंग्रेसच्या नेत्यांकडून दिल्या जात होत्या. यात अशा नेत्यांचाही समावेश होता, ज्यांनी गेल्या सरकारमध्ये पंतप्रधानपद आणि अर्थमंत्रिपदही भोगलेले होते. पण, नुकत्याच तिमाही सकल घरगुती उत्पनाचा (जीडीपी) आकडा आला आणि या सगळ्या कॉंग्रेस नेत्यांचे तोंड पाहण्यासारखे झाले! नोटबंदीच्या काळात कृषी आणि उत्पादन क्षेत्रात भरीव वाढ झाल्याचे हा अहवाल सांगतो. तरीही हे आकडे संशयास्पद वाटतात, असे कॉंग्रेसने ठोकून दिले. यात कांतीचे पिता पी. चिदम्बरम् हे आघाडीवर आहेत. काहीतरी छोटीशी चूक काढून सरकारवर टीका करणे आणि आपला अपमान करून घेणे याची त्यांना जणू सवयच लागलेली दिसते. लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी देशात जबाबदार विरोधी पक्ष असणे अत्यावश्यक आहे. सरकारची ध्येयधोरणे, निर्णय, खर्च, कल्याण योजना, राष्ट्रीय एकात्मता अशा प्रमुख विषयावर विरोधकांना काही चूक दिसली, तर ते सरकारच्या लक्षात आणून देण्याचे काम विरोधकांचे असते. पण, सरकारने एखादा देशाच्या भल्याचा निर्णय घेतला, तर त्याचे मुक्तकंठाने कौतुकदेखील केले पाहिजे. अटलबिहारी वाजपेयी हे विरोधी पक्षनेते असताना, १९७१ च्या युद्धात आपण जो नेत्रदीपक विजय मिळविला, त्यासाठी त्यांनी इंदिरा गांधी यांची स्तुती केली होती. पण, जर विरोधकच बेजबाबदारपणे वागायला लागले, तर दोष कुणाला द्यायचा? जनतेने नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधानपदी बसविणे ही बाब कॉंग्रेस आणि डाव्यांच्या पोटात अजूनही खुपत आहे. असे झालेच कसे? याचे विश्‍लेषण त्यांना अजूनही करता आलेले नाही. त्याचे कारणही तसेच आहे. गेल्या दोन वर्षांच्या काळात अनेक विधानसभांच्या निवडणुका, लोकसभा व विधानसभा पोटनिवडणुका, महापालिका, जिल्हा परिषदा, नगरपरिषदा, ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका झाल्या. या सर्व निवडणुकांमध्येही जनतेने भाजपालाच कौल दिला. अगदी नोटबंदीनंतरही अनेक राज्यांत महापालिका व जिल्हा परिषदांच्या, नगरपालिकांच्या निवडणुका झाल्यात. पण, तेथेही सर्वत्र भाजपाचेच कमळ फुलले! एका स्वनामधन्य संपादकाने तर हे सत्तेचे फलित असल्याचे ठोकून दिले आहे. म्हणजे, यांच्या पोटात अजूनही कसे किटाणू वळवळत आहेत, हे दिसून येते. देशात कॉंग्रेसच्या हाती सुमारे साठ वर्षे सत्ता होती. अगदी मोदी सरकार येण्याआधी कॉंग्रेसचेच केंद्रात सरकार होते. या काळात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या झाल्याचा सरकारी अहवाल आहे. पण, या पक्षाला लाज वाटली नाही. शेतकर्‍यांच्या नावावर पॅकेज देऊनही आत्महत्यांचा लाभ शेतकर्‍यांच्या दारापर्यंत मात्र पोहोचला नाही. स्वत: डॉ. मनमोहनसिंग यांनीच पॅकेजचे फलित किती टक्के सफल झाले, याचा आढावा घेतला तेव्हा केवळ १० टक्के शेतकरी आणि ९० टक्के बँकांना झाल्याचे लक्षात आले. त्या वेळी शरद पवार हे केंद्रीय कृषिमंत्री होते. कॉंग्रेसला त्या वेळीही लाज वाटली नाही. त्याचाच वचपा जनतेने काढला. मोदी सरकारला येऊन दोन वर्षे झाली आहेत. पण, साठ वर्षांचा हिशेब न देता दोन वर्षांचा हिशेब कॉंग्रेस मागत आहे. असा हा कॉंग्रेसचा बेजबाबदारपणा. मोदी सरकार येताच, कृषी उत्पादन पाच वर्षांत दुप्पट करण्याच्या अनेक एकात्मिक योजना त्यांनी हाती घेतल्या. गतवर्षी खतांचे भाव कमी करून ७५ हजार कोटी रुपये शेतकर्‍यांना सब्‌सिडी दिली. युरिया देशातच उत्पादित करून त्याला निमकोटेड केले. परिणामी, औद्योगिक उत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणावर जाणारा अनुदानित युरिया तेथेच थांबला. सर्व कृषी लाभ, अनुदान हे शेतकर्‍याच्या बँक खात्याशी जोडले. कॉंग्रेसच्या काळात अर्धवट पडून असलेले सिंचन प्रकल्प मार्गी लावण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यापैकी २३ प्रकल्पांची निवड केली. त्यातील काही प्रकल्प हे महाराष्ट्रातील आहेत. खत अनुदानासोबतच प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, पशुपालन यासह अनेक योजना शेतकर्‍यांसाठी सुरू केल्या. त्याचा प्रत्यक्ष लाभ दिसण्यास आता कुठे प्रारंभ झाला आहे. यंदाच्या कृषी अंदाजपत्रकात तर गतवर्षीपेक्षा कितीतरी पटीने वाढ करण्यात आली आहे. सुमारे १ लाख ८७ हजार कोटींचे हे अंदाजपत्रक आहे. यात केवळ दहा लाख कोटी रुपये हे कृषी कर्जासाठी राखीव आहेत. शेतकर्‍याच्या कर्जाची सीमा दहा लाखांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. अगदी अल्प व्याजावर हे कर्ज उपलब्ध होत आहे. तरीही विरोधकांचे समाधान होण्याचे नाव नाही. गतवर्षी देशात काही भागाला दुष्काळाच्या झळा बसल्या. त्यामुळे अन्नधान्यात थोडी घट झाली. पण, यंदाचा खरीप आणि रबी हंगाम शेतकर्‍यांसाठी चांगले उत्पादन देणारा ठरला. गतवर्षी देशात तूर डाळीसह अन्य सर्वच डाळींचे भाव दीडशे रुपये किलोच्या वर गेले होते. पंतप्रधान मोदींनी डाळींचे उत्पादन घेण्याचे आवाहन केले आणि कमाल पाहा. देशभरात डाळींचे एवढे उत्पादन झाले की, आता डाळी ठेवण्यासाठी गोदामे नाहीत. महाराष्ट्रात, प्रामुख्याने विदर्भात तर अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली आहे. एवढी तूर झाली की सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, सरकारी आणि खाजगी गोदामे यात जागा शिल्लक नाही. संकलन केंद्रांवर बैलगाड्या, ट्रॅक्टर, ट्रक यांच्या रांगा लागल्या आहेत. काही व्यापार्‍यांनी शेतकर्‍यांना त्रास दिला, कमी भावाने प्रारंभी तूर खरेदी केली, पण आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तूर खरेदीची मर्यादा ३१ मार्चपर्यंत वाढवून दिली आहे. अनेक शेतकर्‍यांनी शेंगा येताच ओली तूर ५० ते ६० रुपये भावाने विकून बराच लाभ पदरात पाडून घेतला. गहू आणि धानाचेही भक्कम पीक झाले. धानाचेही एवढे पीक झाले की, गोदामे कमी पडली. हे सर्व नोटबंदीच्या काळात झाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या जलयुक्त शिवार या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे हजारो शेतकर्‍यांची सिंचनाची सोय झाली. आज कोरडवाहू शेतकरीही थोडा का होईना, सुखावला आहे. आता तर देशात यंदाच्या वर्षी देशात पाच लाख जलयुक्त शिवार बांधण्याचा मोठा कार्यक्रम मोदी सरकारने घेतला आहे. हे सर्व कार्यक्रम दृश्य स्वरूपात आहेत. कॉंग्रेससारखे छुप्या स्वरूपात नाहीत. हे चिदम्बरम् यांना कसे दिसत नाही? मोदी सरकारने कोणतीही योजना हाती घेतली की, ही आमचीच आहे, असे निर्लज्जपणे म्हणायचे. मग तुम्ही काय केले, असे विचारले की तोंड बंद ठेवायचे, अशी कॉंग्रेसची सवय आहे. कॉंग्रेस आणि डाव्यांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, संविधानाचा सन्मान करायला आतातरी शिका. आपल्या काळ्या कृत्यांचा पश्‍चात्ताप करा. सुधारण्याचा प्रयत्न करा आणि देशाला पुढे नेण्याच्या कामात हातभार लावा. यामुळे तरी जनतेला तुमची दया येईल…