सरकारने दिले, बँकेने काढून घेतले!

0
80

केंद्राच्या २००८ च्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रातील अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना ७२ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्यात आली होती. यामागे शेतकरी कर्जमुक्त करणे, सातबारा कोरा करणे असे उद्देश होते. त्यात २००७ डिसेंबरपर्यंतचे संपूर्ण पीककर्ज माफ करणे आणि फेब्रुवारी २००८ पर्यंत परतफेड न झालेले कर्ज माफ करणे, अशा ठळक तरतुदी होत्या. यामध्ये अगदी राष्ट्रीयीकृत बँकेपासून गावपातळीवरील विविध कार्यकारी संस्थांपर्यंतचा समावेश होता. कोल्हापूर जिल्ह्यात याच मार्गदर्शक निकषांप्रमाणे २८० कोटींची कर्जमाफी २००८ मध्ये झाली होती.
ही कर्जमाफी झाली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात याचा फायदा राजकीय लोकांनी चुकीच्या पद्धतीने घेतल्याची बोंब झाली. प्रभावशाली व्यक्तींच्या तक्रारींमुळे ‘नाबार्ड’नेही त्यांची दखल घेतली आणि शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचे चक्र उलटे फिरायला लागले. नाबार्डच्या चौकशीत कर्जमाफीत गैरप्रकार झाल्याचा निष्कर्ष निघाला. जिल्ह्याच्या वाट्याला आलेल्या २८० पैकी जिल्हा बँकेला मिळणारे ९० कोटी रुपये नाबार्डने रोखून धरले. नाबार्डने जिल्हा बँकेलाही कर्जमाफीच्या सर्व खात्यांची फेरतपासणी करण्याचे आदेश दिले. जिल्हा बँकेनेही पुनर्परीक्षण करून आपल्याच ४८ हजार शेतकरी खातेधारकांचे १११ कोटी रुपये माफीसाठी अपात्र असल्याचा अहवाल नाबार्डला सादर केला. जिल्हा बँकेचाच अहवाल म्हटल्यावर नाबार्डचाही ‘उत्साह’ वाढला. त्यांनी तातडीने कोल्हापूर जिल्हा बँकेला १११ कोटी रुपये शेतकर्‍यांकडून वसूल करण्याचे आदेश दिले. हे होईपर्यंत नाबार्डने जिल्हा बँकेला १११ पैकी २१ कोटी रुपयेच दिले होते. त्यांनी हे २१ कोटी वळते करून घेतले आणि ९० कोटी जोडून १११ कोटी शेतकर्‍यांना न देण्याचे निर्देश दिले. पण, बँकेने पूर्ण १११ कोटी शेतकर्‍यांच्या कर्जखात्यात आधीच वळते केले असल्याने कोल्हापूर जिल्हा बँकेत १११ कोटी रुपयांची तूट दिसू लागली. बँक वाचवायची असेल, तर ही रक्कम शेतकर्‍यांकडून वसूल करण्याशिवाय पर्यायच नव्हता. वित्तीय संस्थांनी हे १११ कोटी रुपये आपापल्या स्तरावर पुन्हा शेतकर्‍यांच्या नावे टाकले. वित्तीय संस्था रसातळाला गेल्या आणि शेतकर्‍यांची ओढाताण सुरू झाली.
लढा शेतकर्‍यांचा, कर्जमाफीचा
या प्रकरणात जवळपास ४८ हजार शेतकरी भरडले जात होते. जी कर्जमाफी अपात्र ठरवली ती सक्तीने वसूल करण्यात येऊ लागली. नाबार्डने नाकारल्यानंतर जिल्हा बँकेनेही वसुलीचाच पवित्रा घेतला. सगळीकडून लाथा पडत असल्याचे अनुभव येत असल्यामुळे यापैकी एका शेतकर्‍याने न्यायपालिका काही मदत करू शकेल तर प्रयत्न करण्याचे ठरवले. या शेतकर्‍याच्या वसुलीला न्यायालयाने स्थगनादेश दिला आणि त्याचे प्रकरण फेरछाननी करण्याचे आदेश दिले. फेरछाननीनंतर या शेतकर्‍याचे कर्जमाफीसाठी पात्र असल्याचा निष्कर्ष काढला. त्यानंतर अनेक शेतकर्‍यांनी न्यायालयात धाव घेऊन शंभरहून अधिक याचिका दाखल केल्या.
या सर्व शेतकर्‍यांना त्यांच्या ऊसाच्या पैशांतून वसुली करण्यात येऊ नये, अशी स्थगिती न्यायालयाकडून मिळवण्यात यश आले. शेतकर्‍यांना तात्पुरता दिलासा तर मिळाला, पण कर्जमाफीचा विषय काही मार्गी लागत नव्हता. दरम्यान, २०१३ मध्ये केंद्र सरकारनेच पीक कर्जमाफीतील तक्रारींची दखल घेऊन देशभरातील सर्वच कर्जमाफी प्रकरणांची छाननी करण्याचे आदेश दिले. संसदेत ‘कॅग’चा अहवाल ठेवला गेला. कॅगनेही या कर्जमाफी अंमलबजावणीवर काही प्रमाणात ठपका ठेवला होताच. या काळात कोल्हापूर जिल्ह्यातील अन्यायग्रस्त शेतकर्‍यांची धावपळ सुरू होतीच. दिल्लीतूनही न्याय मिळत नसल्याचे जाणवल्यानंतर अन्यायग्रस्त ४८ हजार शेतकर्‍यांच्या वतीने काहींनी पुढाकार घेतला आणि मूळ सरकारी परिपत्रकालाच आव्हान देणारी रिट याचिका दाखल केली.
उच्च न्यायालयात या शेतकर्‍यांची बाजू मांडण्यासाठी काही नामवंत वकील उतरले. केंद्र सरकारने संपूर्ण देशात एकच धोरण लावून ही कर्जमाफी केली होती, त्यात या ४८ हजार शेतकर्‍यांचा समावेश होता. तसा त्यांना दिलासा मिळालाही, तशी प्रमाणपत्रेही जिल्हा बँकेमार्फत त्या शेतकर्‍यांना मिळाली होती. परंतु, २०१२ मध्ये राजकीय वैमनस्यातून या शेतकर्‍यांचे वांधे होऊन बसले. जिल्हा बँकेने सरकारच्या कर्जमाफीच्या मूळ धोरणात नसलेल्या पीक कर्जमर्यादेचा निकष लावला. हा निकष पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि बँकेच्या अधिकारक्षेत्राबाहेरचा असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले. नाबार्ड आणि जिल्हा बँकेला उच्च न्यायालयानेच हाणल्यानंतर शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शेतकर्‍यांच्या लढाईतील ही एक ऐतिहासिक आणि अनुकरणीय घटना.
९८८१७१७८२९