अमेरिका-रशिया नवे मैत्रीपर्व

0
116

जॉर्ज डब्लू. बुश यांनी पुतिनसोबत आपले संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न केला होता, पण त्यांना यश आले नाही. बराक ओबामा यांनीदेखील रशियाशी असलेले संबंध पूर्ववत करण्याच्या दिशेने पावले उचलली. इसिसशी लढताना रशियाच्या शिरकावाला विरोध केला नाही. कारण तेव्हा युरोपीय देशात सामर्थ्याची पोकळी निर्माण झाली होती. त्याला रशियाच्या मिसाईल्सची साथ मिळताच इसिसची पीछेहाट सुरू झाली. रशियाने पुन्हा आंतरराष्ट्रीय राजकारणात दिमाखात प्रवेश केला. आता डोनाल्ड ट्रम्प यांना यापुढे जाऊन रशियाशी स्ट्रॅटेजिक संबंध प्रस्थापित करावयाचे आहेत.

अनेक दशके रशियन नेत्यांनी अमेरिकेच्या वर्चस्वाला आव्हान दिले आहे, तरी अमेरिकन जनता रशियाच्या या सामर्थ्याला बरोबरीचे स्थान देण्याच्या विरोधातच होती. नुकतेच ५ फेब्रु. १७ ला फॉक्स न्यूजने घेतलेल्या मुलाखतीत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियन पंतप्रधानांचा ‘किलर’ म्हणून उल्लेख केला होता. एखाद्या महासत्तेच्या नेतृत्वावर असा गंभीर आरोप केल्यानंतर त्याचा जाब देणे साहजिकच होते. ट्रम्प म्हणाले, ‘‘या जगात अनेक नेते ‘किलर’ म्हणून पुढे आले आहेत. अमेरिकेलाही निरपराध समजता येणार नाही.’’ अनेक अमेरिकन सिनेटर्सला त्यांचे हे उद्गार आवडले नसले, तरी त्यात आत्मपरीक्षणाचा भाग होता. आम्हीही रशियापेक्षा काही वेगळे नाही, हेच ट्रम्प यांना सुचवायचे होते. अमेरिकेनेही अनेक देशांच्या अंतर्गत राजकारणात प्रवेश करून तेथे रक्तक्रांती घडवून आणली, हा इतिहास जुना नाही.
सन २०१६ मधल्या अध्यक्षीय निवडणुकांच्या वेळी पुतीन यांनी अमेरिकन हेरखात्याला शह देऊन डेमोक्रॅटिक उमेदवारांची लफडी बाहेर काढून ट्रम्प यांना मदत केली होती. ट्रम्प यांनीदेखील या काळात रशियन अध्यक्ष पुतीनसोबत शस्त्रसंधी, दहशतवाद, अर्थनीती, चीनबरोबरचे संबंध यांना धरून बोलणी केली होती.
यापूर्वी जॉर्ज डब्लू. बुश यांनी पुतीनसोबत आपले संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न केला होता, पण त्यांना यश आले नाही. बराक ओबामा यांनीदेखील रशियाशी असलेले संबंध पूर्ववत करण्याच्या दिशेने पावले उचलली. इसिसशी लढताना रशियाच्या शिरकावाला विरोध केला नाही. कारण तेव्हा युरोपीय देशात सामर्थ्याची पोकळी निर्माण झाली होती. त्याला रशियाच्या मिसाईलसची साथ मिळताच इसिसची पीछेहाट सुरू झाली. रशियाने पुन्हा आंतरराष्ट्रीय राजकारणात दिमाखात प्रवेश केला. आता डोनाल्ड ट्रम्प यांना यापुढे जाऊन रशियाशी स्ट्रॅटेजिक संबंध प्रस्थापित करावयाचे आहेत.
मी पुतीनसोबत आपले संबंध अमेरिकेने सावधगिरीने वाढवायला पाहिजेत, असे अमेरिकन मीडियाला वाटते; तर रशियात ट्रम्प यांच्या सलोख्याच्या धोरणामुळे त्यांची प्रतिमा बरीच उजळली आहे. आपल्या शस्त्रसंपन्नतेच्या जोरावर प्रश्‍न सोडविण्याची दोघांचीही रणनीती आहे. तसे करताना त्यात मानवाधिकार डावलले गेले किंवा युद्धात प्रचंड मनुष्यहानी झाली, तरी त्यांना त्याची पर्वा नाही. याबाबतीत दोघांचाही स्वभावधर्म जुळणारा आहे.
आज ट्रम्प यांना इस्लामिक स्टेट (इसिस)ला संंपविण्यासाठी समविचारांच्या राष्ट्रांच्या मदतीची गरज आहे. रशियाने सीरियात बशर-अल्-असाद यांच्या विरोधात असणार्‍या अनेक जिहादी संघटनांचा खात्मा केला. सीरियातील अलेप्पो शहर जिंकताना रशियन हवाई दलाने तेथील वस्त्यांवर सरळ बॉम्बवर्षाव करत लाखो निरपराध व्यक्तींचे मुडदे पाडले. त्याच क्रूरतेने ते आयएसच्या ताब्यात असलेले ‘राक्का’ हे महत्त्वाचे शहर हस्तगत करू शकतात. हे करताना रशियाने मात्र आपली स्थलसेना कुठेच वापरली नाही. जमिनीवर ताबा घेण्यासाठी त्यांनी इराण व हिजबुल्लामधले विवाद सोडविण्यासाठी रशिया व अमेरिका एकत्र आले तरी तेथे त्यांचे शत्रू व मित्र एक नाहीत.
रशियात आजही २० मिलियन मुस्लिम आहेत. त्यामुळे इसिसविरोधात भूमिका घेताना इस्लाम व दहशतवाद यात फरक दाखवून पुतीन आपल्या कृतीचे समर्थन करत असतात. पण, अमेरिकेचे तसे नाही. इसिसशी लढताना अमेरिकेने इराणचा प्रभाव कमी होईल याची दक्षता घेतली होती. त्याउलट इराणशी तडजोड करूनच रशियाने इसिसविरुद्ध युद्धनतिी आखली होती.
कॅस्पियन समुद्राच्या बाजूला असलेले इराण हे रशियाचे शेजारी राष्ट्र आहे. दोन्ही देश मध्य आशियात आपला प्रभाव वाढविण्याच्या प्रयत्नात असतात. अमेरिकेने इराणच्या न्यूक्लिअर प्रोग्रामला जी खीळ घातली त्याला रशियाची संमती होती, पण आज इराण ही रशियाची मोठी बाजारपेठ आहे. इराणच्या बहुतेक ऊर्जा प्रकल्पांना व पाईपलाईन बसविण्याच्या कामांना रशियाने मदत केली आहे. रशियाने इराणला वेळोवेळी शस्त्रास्त्रं पुरविली आहेत. सीरियात बशर-अल्-असाद यांचे सरकार स्थिर राखण्यासाठी रशियाला इराणचीच मदत लागेल. या पार्श्‍वभूमीवर दोन्ही महासत्तांना आपली रणनीती बदलवून इराणसोबत योग्य निर्णय घ्यावा लागेल.
चीनच्या विस्तारवादाला व वाढत्या प्रभावाला थोपविण्यासाठी अमेरिकेला रशियाची गरज आहे. ट्रम्पचे निकटचे सल्लागार स्टेफन बेनॉन यांनी चीनच्या दक्षिण-चीन सागरातील विस्ताराला रोखण्यासाठी युद्ध हाच एक पर्याय असल्याचे एका मुलाखतीत जाहीर केले होते. तसे झाल्यास प्रभावी शस्त्रे असलेल्या रशियाची मदत मोलाची ठरेल. रशियाचे न्यूक्लिअर सामर्थ्य व त्यांची ४२०० कि.मी. एवढी लांब रशियालगतची सीमारेषा ही जमेची बाजू आहे. पण रशिया, चीनविरोधात भूमिका घ्यायला सहजासहजी तयार होईल याची शक्यता कमी आहे.
मागे २०१४ मध्ये जेव्हा युरोपीय राष्ट्रांनी रशियाच्या युक्रेनमधील घुसखोरीच्या निषेधार्थ त्याच्याशी व्यापारिक संबंध तोडून टाकले होते तेव्हा चीन हाच रशियाला मदतीचा हात देणारा एकमेव क्रेडिटर होता. रशियाने तयार केलेल्या हाय टेक शस्त्रांच्या बदल्यात तेव्हा चीनने त्यांच्या तेल व गॅस प्रकल्पात गुंतवणूक केली होती. तरी जुना इतिहास पाहिल्यास चीन व रशिया यांचे सीमावाद अजूनही थांबलेले नाहीत. अमूर नदीच्या पात्रात व सैबेरियातील रशियन सीमेत झालेले चीनचे अतिक्रमण हे वादाचे विषय राहिले आहेत.
रशियाचा नाटोच्या विस्ताराला नेहमीच विरोध होता. ज्या राष्ट्रांचा यापूर्वी नाटोमध्ये समावेश झाला नव्हता त्यापैकी स्विडन व फिनलॅण्ड यांना त्यात प्रवेश मिळण्याची शक्यता आहे. कदाचित ज्या युक्रेनच्या संदर्भात सारी युरोपीय राष्ट्रे रशियाचे विरोधात एकत्र आली होती त्याचाही नाटोमध्ये समावेश विचाराधीन आहे. तसे घडले तर रशियाची प्रतिमा मलिन होऊ शकते. अमेरिकन सरकारचादेखील रशियाच्या युक्रेनमधील घुसखोरीला नेहमीच विरोध राहिला आहे. तरी ट्रम्प या विरोधाभासाला सामोरे जाऊन रशियाच्या बाजूने उभे राहतील, याची शक्यता नाकारता येत नाही. क्रिमीयावरील रशियाच्या मजबूत दावेदारीचे व पकडीचे निमित्त करून युक्रेनच्या अध्यक्षांना युक्रेनच्या पूर्व भागातील रशियाच्या प्रभावाला मान्यता देण्याची ते शिफारस करू शकतात. अमेरिकेने यापूर्वी रशियातील सर्वोच्च नेत्यांना लक्ष्य करून त्यांची सत्ता खिळखिळी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याच न्यायाने पुतीन यांनी २०११ मधे त्यावेळच्या अमेरिकेच्या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट असलेल्या हिलरी क्लिटंनविरुद्ध बातम्या फोडण्यात व कट रचण्यात यश मिळविले. त्यानंतर २०१६ च्या निवडणुकीत त्यांनी अमेरिकन हेरगिरीला शह देत हिलरी क्लिटंनला बदनाम करून ट्रम्प यांना विजयासाठी मदत केली, हे एकमेव सूत्रदेखील ट्रम्प व पुतीन यांचे मैत्रीसंबंध वाढविण्यास पुरेसे आहे.
प्रमोद वडनेरकर/९४०४३४३५०७