उत्तरप्रदेश विधानसभेची सप्तपदी!

0
70

उत्तरप्रदेशातील सात टप्प्यांच्या निवडणुकीचा आता शेवटचा टप्पा बाकी आहे. आजवर सहा टप्पे पूर्ण झाले आहेत. म्हणजे एकप्रकारे उत्तरप्रदेशातील बहुतेक मतदारसंघातील मतदान आटोपले आहे. याची मतमोजणी होण्यास आणखी काही दिवस बाकी असले तरी काही ठोकळ संकेत समोर येत आहेत.
पहिले दोन टप्पे
मतदानाचे पहिले दोन टप्पे भाजपसाठी फार चांगले राहिले नाहीत, असे म्हटले जाते. यात पश्‍चिम उत्तरप्रदेशाचा जाट प्रभावाचा भाग मानला जातो. या ठिकाणी १२० ते १३० जागा आहेत. जाट समाजाने अजितसिंग यांच्या लोकदलाला मोठ्या प्रमाणावर मतदान केल्याचे मानले जाते. वास्तविक अजितसिंग यांचे राजकारण संपल्यागत जमा होते. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत जाट मतदारांनी भाजपला एकगठ्ठा मतदान केले होते. या वेळीही भाजपला जाट समाजाची मते मिळाली. मात्र, एकगठ्ठा मतदान झाले नाही. पश्‍चिम उत्तरप्रदेशात काही ठिकाणी जाट-मुस्लिम यांच्यात तणावाच्या घटना घडल्या. नंतर समाजवादी पक्षाच्या राज्य सरकारने काही प्रकरणांमध्ये जाट समाजाच्या युवकांवर खटले टाकणे सुरू केले. काहींना पकडण्यात आले. मुस्लिम समाजाला खुश करण्यासाठी हे करण्यात आले होते. याने या समाजात जबर नाराजी होती. जाट समाज बसपाकडे जाणे शक्य नव्हते. जाटांमधील हा असंतोष एकवटला तो अजितसिंग यांनी. जाट समाजाचा आत्मसन्मान कायम राखण्यासाठी जाट समाजाने अजितसिंग यांच्या पक्षाला भरभरून मतदान केले, असे मानले जाते. भाजपजवळ चेहरा नव्हता. या सार्‍याचा फायदा बसपाला झाला, असे मानले जाते. विधानसभा निवडणुका सुरू होत असताना बसपा मैदानात तर होता, मात्र स्पर्धेत नव्हता असे चित्र होते. पहिल्या दोन फेरीत ते बदलले व मायावती मुख्यमंत्रिपदाच्या स्पर्धेत दाखल झाल्या.
चार फेर्‍या
तिसर्‍या फेरीपासून त्यातही चवथ्या फेरीपासून भाजपची स्थिती सुधारली, असे म्हटले जाते. याचे मुख्य कारण म्हणजे भाजपने योगी आदित्यनाथ यांना समोर आणले. यासाठी त्यांच्या नावाची घोषणा वगैरे करण्यात आली नसली तरी त्यांना समोर करून भाजपने चेहर्‍याची पोकळी भरून काढली. याचा परिणाम आदित्यनाथ यांच्या गोरखपूर भागात चांगला झाला. भाजपची स्थिती सुधारण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे पहिल्या दोन फेर्‍यांमध्ये सपाला पाठिंबा देणारा मुस्लिम अचानक मायावतींकडे सरकू लागला. पहिल्या दोन फेर्‍यांमध्ये मायावतींची कामगिरी चांगली राहिली, असा अंदाज वर्तविण्यात आल्यानंतर मुस्लिम समाजात हा बदल होऊ लागला. याचा फायदा भाजपला मिळाला. कारण, यादव-मुस्लिम या समीकरणाला याने छेद गेला. समाजवादी पक्ष कमजोर झाला. याने बहनजींना ताकद मिळाली.
सातवी फेरी
उत्तरप्रदेशातील पहिल्या सहा फेर्‍यांचेे हे चित्र सांगितले जाते. आता फक्त शेवटची सातवी फेरी बाकी आहे. ती पूर्ण झाल्यानंतर उत्तरप्रदेश विधानसभेची सप्तपदी पूर्ण होईल आणि विजयाची माळ कुणाच्या गळ्यात पडते हे ठरेल.
उत्तरप्रदेशातील प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघाचे समीकरण वेगळे आहे. त्या समीकरणानुसार तेथील निवडणूक लढली गेली. या सार्‍यांचा अंतिम परिणाम काय होईल, हे आज तरी सांगणे अवघड आहे.
संसद अधिवेशन
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन गुरुवारपासून सुरू होत आहे. यात अर्थसंकल्प पारित केला जाईल. या अर्थसंकल्पाचा एजेंडा विधानसभा निवडणुकीचे निकाल ठरविणार आहेत. त्यातही उत्तरप्रदेश व पंजाबचे निकाल. उत्तरप्रदेशचा कौल भाजपाच्या बाजूने लागल्यास विरोधी पक्ष थंडावतील व अधिवेशन सुरळीत पार पडेल. उत्तरप्रदेशात त्रिशंकू विधानसभा आल्यास विरोधकांना सरकारवर तुटून पडण्याची संधी मिळेल आणि विरोधी पक्ष संसद बंद पाडण्यापर्यंत जाऊ शकतील. १२ एप्रिलपर्यंत चालणार्‍या या अधिवेशनात जीएसटी विधेयक पारित करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. याचाही निर्णय विधानसभा निकालाशी जोडला जात आहे. विरोधी पक्षांना या निवडणुकीत थोडेफार यश मिळाले तरी ते जीएसटी पारित होऊ देणार नाहीत, असे संकेत आहेत.
उत्तरप्रदेश जिंकला की, २०१९ मध्ये मोदींचा पराभव असे विरोधी पक्षांना वाटते. जे पूर्णपणे चुकीचे आहे. उत्तरप्रदेशातील निकाल काहीही लागले तरी २०१९ मध्ये मोदी यांना पुन्हा कौल मिळेल, असे मानले जाते. कारण, राहुल गांधी यांना राजकीय सूर गवसल्याचे वाटत नाही, तर केजरीवाल यांना पंजाबात थोडेफार यश मिळाले तरी पंतप्रधानपदावर त्यांचा दावा जनता मान्य करणार नाही. लोकसभा निवडणुकीचा विचार करता मोदी यांची दावेदारी सशक्त मानली जाते. देशाच्या राजकारणात जे स्थान इंदिरा गांधींचे तयार झाले होते तेच स्थान मोदी यांचे तयार होत आहे. इंदिरा गांधींना गरिबांचा नेता मानले जात होते. मोदींनाही गरिबांचा नेता मानले जात आहे. याचा अंदाज विरोधी पक्षांना तर सोडा, भाजप नेत्यांनाही आहे असे वाटत नाही.
लालूप्रसाद यादव व त्यांच्यासारख्या काही नेत्यांना मात्र भाजपने उत्तरप्रदेश गमावला की देश गमावला असे वाटू लागले आहे. लालूप्रसाद, अखिलेश, केजरीवाल यांना २०१९ ची स्वप्ने पाहण्यास कसे रोखता येईल? नोटबंदीच्या निर्णयाचे राजकीय फायदे तर भाजपला मिळत आहेत व २०१९ च्या निवडणुकीतही ते मिळतील.
आर्थिक फायदे
नोटबंदीच्या निर्णयाने देशाची अर्थव्यवस्था ढासळणार, रुपया कोसळणार, असे विरोधी नेत्यांना, काही अर्थतज्ज्ञांना वाटत होते. या नोटबंदीमुळे काही गैरसोय झाली, पुरेशी रोकड नसल्याचा फटका समाजाच्या काही घटकांना बसला. पण, ही स्थिती पहिल्या काही आठवड्यांत होती. नंतर ती सामान्य होऊ लागली व नोटबंदीचे प्रतिकूल परिणामही कमी होऊ लागले. आता जे आकडे समोर येत आहेत त्यावरून नोटबंदीचा कोणताही प्रतिकूल परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होण्याची शक्यता दिसत नाही. जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय मुद्रा निधी यासारख्या संस्था तर नोटबंदीचा फायदा भारताला मिळेल, असे म्हणू लागल्या आहेत. नोटबंदीमुळे चलनातील ३-४ लाख कोटी रुपये बाद होतील, असे सरकारला वाटले होते. अगदी हे झाले नाही तरी दोन लाख कोटी रुपये चलनातून बाद होतील, असे मानले जाते. नोटबंदीच्या परिणामांचे अंतिम आकडे समोर आल्यावरच याचा निष्कर्ष काढता येईल. सध्या तरी नोटबंदी हा विषय भाजप व देशाच्या पथ्यावर पडला आहे. असे दिसते. याचे प्रतिबिंब काही प्रमाणात उत्तरप्रदेशाच्या मतदानातही दिसून येईल.

रवींद्र दाणी