डिम्पलचा उदय

0
55

राहुल गांधी अपयशाच्या तळ्यात सतत डुबक्या मारत असल्यामुळे, उत्तरप्रदेशच्या निवडणुकीत प्रियांका कॉंग्रेस पक्षाची बाजू सावरून घेईल आणि बाजी मारेल, अशी सर्वांची अटकळ होती. पण, दुसर्‍याच एका महिलेने बाजी मारली आणि सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे; अगदी तिच्या नवर्‍याचेदेखील. डिम्पल अखिलेश यादव २००९च्या लोकसभा पोटनिवडणुकीसाठी उभी राहिली, तेव्हा कुणी तिच्याकडे एवढे लक्ष दिले नाही. यात तिचा पराभव झाला. पण २०१२ साली मात्र कन्नौज मतदारसंघातून ती अविरोध निवडून आली. लोकसभेत अविरोध निवडून येणारी ती देशातील ४४वी तर उत्तरप्रदेशमधील चौथी व्यक्ती ठरली आहे. महिला म्हणून मात्र ती एकमेव आहे. २०१४ साली याच मतदारसंघातून ती जिंकली आहे. असे असले तरी आतापर्यंत ती पडद्यामागेच राहिली. तशीही ती उत्तरप्रदेशमधली आणि लोकसभेत तिचे सासरे, मुलायमसिंह तिचे नेते. त्यामुळे स्वाभाविकच तिने मागे राहणे पसंत केले असावे; परंतु सध्या सुरू असणार्‍या उत्तरप्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत मात्र तिने धडाडीने उडी घेतली आहे. यादव कुटुंबातील यादवीमुळे कदाचित तिला वाटले असावे की, आपले पती- अखिलेश यांच्या पाठीशी सक्रिय उभे राहण्याची हीच योग्य वेळ आहे. ती लष्करी अधिकार्‍याची मुलगी असल्यामुळे लढणे तिच्या रक्तातच आहे. पहिल्या टप्प्यातील मतदानापासून तिने प्रचारात स्वत:ला झोकून दिले आहे. पहिल्या टप्प्यातील तिची भाषणे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवरील टीका, त्यांना मारलेले टोणपे इत्यादींमुळे तिचे हे राजकीय गुण सर्वांच्या लक्षात आले. पती अखिलेशदेखील आश्‍चर्यचकित झाले असतील. बरेचदा पत्नीच्या क्षमतेला कमी लेखल्याने असे आश्‍चर्यचकित होण्याची पाळी अनेक पतींच्या नशिबी असते. असो. कॉंग्रेसदेखील चकित झाली आहे. त्यांना वाटत होते की, अशी खळबळ प्रियांका गांधी माजवेल; परंतु ती एक-दोन सभांच्या पुढे गेलीच नाही. या निवडणुकीत समाजवादी पार्टीला यश मिळो अथवा न मिळो, परंतु, डिम्पल यादवचे भवितव्य उज्ज्वल आहे. अखिलेश आता तिला पक्ष संघटनेत मोठी जबाबदारी देणार असल्याचे समजते.
हार्वर्डवाल्यांचे कर्तृत्व!
अर्थशास्त्रावरीलही सार्वजनिक चर्चा राजकीय स्वरूपाची असणारा भारत हा जगातील कदाचित एकमेव देश असावा. नोटबंदीच्या विरोधात (एकदाच) बोलताना, कथित महान अर्थतज्ज्ञ डॉ. मनमोहन सिंग यांनी नोटबंदीमुळे भारताचे एकूण उत्पन्न (जीडीपी) २ टक्क्यांनी (म्हणजे ३ लाख कोटींनी) घसरेल, असे भाकीत कुठलीही आकडेवारी न देता केले होते. त्यानंतर त्यांना जी दातखिळी बसली ती अजूनही उकलली नाही. त्यामुळेच की काय, २०१६-१७ आर्थिक वर्षाच्या तिसर्‍या तिमाहीत भारताचे उत्पन्न ७ टक्क्यांनी वाढल्याचे जाहीर होताच, माजी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम् विरोधासाठी सरसावून पुढे आले आहेत. आधी तर त्यांनी हे आकडेच चुकीचे असल्याचा घोशा लावला. पण, उत्तरप्रदेशातील प्रचारसभेत नरेंद्र मोदी यांनी चिदम्बरम् आदी अर्थतज्ज्ञांच्या पदव्यांची अक्कल काढली आणि लगेच चिदम्बरम् यांनी आपला पवित्रा बदलला. आता त्यांनी दुसरेच खुसपट काढले आहे. जीडीपीची टक्केवारी म्हणजे काही विकास नाही. विकास हा गुंतवणुकीतील वाढ, उत्पादन क्षेत्रातील वाढ आणि अधिकाधिक रोजगाराच्या संधी यात दिसला पाहिजे. जीडीपी ७ टक्के असला तरी, वरील तीनही क्षेत्रात हा ‘विकास’ दिसत नाही. आता चिदम्बरम् यांचे अर्थमंत्री म्हणून कर्तृत्व बघू या. संपुआ सरकारच्या काळात सुमारे सहा वर्षे चिदम्बरम् अर्थमंत्री होते. त्यांनी काय दिवे लावले? २०१२-१३ या वर्षात भांडवली वस्तूंची आयात इतकी वाढविली की, ११.५ टक्क्यांवरचे घरगुती उत्पादन २.९ टक्क्यांवर आले. ऑगस्ट २०१३ मध्ये त्यांनी रुपयाचे अवमूल्यन केले. त्यामुळे ४५ रुपयाचा डॉलर ६८ वर गेला. त्या वेळी रुपयाचे खरे मूल्य एका डॉलरला १९.७५ होते असे म्हणतात. २३ रुपयांनी डॉलर महागला म्हणून चिदम्बरम् यांच्या कार्यकाळात कच्च्या तेलाला २.३ लाख कोटी अधिकची रक्कम खर्चावी लागली. योजना आयोगाचे १० मार्च २०१४ चे डाटा बूक (पान ११०) दर्शविते की, १९९९ ते २००४ या रालोआच्या कार्यकाळात ६ कोटी ७ लाख रोजगार निर्माण झालेत. या उलट संपुआच्या २००४ ते २०१० या काळात विश्‍वास बसणार नाही, फक्त २७ लाख! उत्पादन क्षेत्रात, रालोच्या सहा वर्षांच्या काळात १ कोटी १७ लाख रोजगार वाढले. संपुआचे कर्तृत्व इतके की, नंतरच्या त्यांच्या सहा वर्षांत ७२ लाख रोजगार नष्ट झालेत. त्यातील सर्वाधिक नुकसान चिदम्बरम् यांच्या अर्थमंत्रिपदाच्या काळात झाले आहे आणि आता हेच चिदम्बरम् रालोआच्या सरकारला अक्कल शिकवायला निघाले आहेत. विकासाची व्याख्या समजावून सांगत आहेत. बेशरमपणालाही काही मर्यादा असते.

श्रीनिवास वैद्य९८८१७१७८३८