विकासाची पावले…

0
73

जानेवारी व फेब्रुवारी महिना, राज्यात पार पडलेल्या महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांनी गाजला. या सार्‍या निवडणुकांचे निकाल घोषित झाले आणि ठिकठिकाणी त्या-त्या स्वराज्य संस्थांच्या चाव्या कुणाच्या हातात राहतील, ते पदाधिकारीही निश्‍चित झाले. एकंदरीत, या निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाची कामगिरी इतरांपेक्षा सरस राहिली, यात वादच नाही. कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेनेची पीछेहाट झाली असली, तरी त्यांनी आपापल्या बालेकिल्ल्यांमध्ये ताकद दाखवून दिली. या सार्‍या यशापयशाच्या पार्श्‍वभूमीवर, सोमवारपासून महाराष्ट्र विधानसभेचे अधिवेशन सुरू होणार आणि ते निवडणूक प्रचारांदरम्यानच्या आरोप-प्रत्यारोपांच्या उल्लेखांनी गाजणार, हे आधीच ताडले गेले होते. नित्याच्या परिपाठीप्रमाणे राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला राज्यपालांच्या अभिभाषणाने सुरुवात झाली. त्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गेल्या अडीच वर्षांच्या कालावधीत राबवलेल्या महत्त्वपूर्ण योजनांचा आढावा घेतला. सरकारच्या ‘जलयुक्त शिवार’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे राज्यातील ११ हजार गावे दुष्काळमुक्त झाल्याचा दावा राज्यपालांनी केला. तसेच ग्रामीण भागात ‘मागेल त्याला तळे’ या योजनेचा मोठ्या प्रमाणावर फायदा दिसून आल्याचेही सांगितले. औद्योगिक विकासात देशपातळीवर महाराष्ट्र इतर राज्यांपेक्षा अग्रेसर असून, गेल्या सहा महिन्यांत महाराष्ट्रात गुंतवणुकीचे प्रमाण ५० टक्क्यांंनी वाढल्याचेही राज्यपालांनी सांगितले. राज्यपालांनी फडणवीस सरकारच्या अनेक उपलब्धींची जंत्री वाचून दाखविली आणि भविष्यातील प्रगतीसाठीच्या सरकारच्या ठाम निर्धाराचा उल्लेख केला. राज्यपाल म्हणाले त्याप्रमाणे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारची कारकीर्द ही त्यांच्या आजवरच्या तडफदार कामाला साजेशी अशीच आहे. ५०० कोटी रुपयांच्या लोकसहभागातून उभारलेली जलयुक्त शिवार योजना, नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाच्या कामाला गती, त्यासाठी जागा अधिग्रहित करण्यासाठी तत्परता, नागपूर, पुणे आणि मुंबईत मेट्रोच्या नव्या प्रकल्पांची पायाभरणी, मुंबईतील इंदू मिलच्या जागेवरील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचे भूमिपूजन, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे वास्तव्य असलेल्या लंडनमधील घराची खरेदी करून तेथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्मारकाची उभारणी, अरबी समुद्रात महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जगातील सर्वात उंच पुतळा उभारण्याची योजना, कॉंग्रेस-राकॉंच्या काळात १६ व्या क्रमांकावर असलेले राज्य वर्षभरात पहिल्या तीनमध्ये आणणे, स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत शहर व ग्रामीण वर्गवारीत राज्याला देशात अव्वल आणणे, हागणदारीमुक्त शहरांच्या यादीत महाराष्ट्राला अव्वलस्थानी आणणे आणि राज्यात सर्वत्र उड्डाणपूल आणि रस्तेबांधणीची सुरू असलेली कामे, डिजिटायझेशनच्या दिशेने टाकलेली पावले, गुन्हेगारीवर आणलेले नियंत्रण, आरोग्य क्षेत्रात टाकलेली पावले… या काही महत्त्वाच्या कामांची नोंद त्यांच्या नावावर करावीच लागेल. पुरेशी सिंचन व्यवस्था, बाजारपेठेशी थेट संपर्क, विमा सुविधा, बहुपीक पद्धती, कृषिपूरक व्यवसायाला चालना इत्यादींतून शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने भरीव उपाययोजना केल्या आहेत. राज्य सरकारने विदर्भ आणि मराठवाड्यातील दुष्काळमुक्तीसाठी विश्‍व बँकेच्या मदतीने ४००० कोटींचा प्रकल्प आणला असून, सामूहिक शेतीला चालना देण्यासाठी आतापर्यंत १.२० लाख गट आणि ८०० प्रक्रिया संघटना (एफपीओ) स्थापन केल्या आहेत. जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत दोन वर्षांत ११,४८३ गावांमध्ये २,४१,०९७ कामे करण्यात आली. त्यामुळे शाश्‍वत सिंचनाचे स्रोत खुले होऊन अनेक गावांत प्रथमच पाणीसाठे निर्माण झाले. यामुळे अवघ्या ३४२२ कोटी रुपयांत ११,६४,३४७ हेक्टर इतकी सिंचनक्षमता (४२ टीएमसी) निर्माण झाली. ‘सबका साथ सबका विकास’ हे ध्येय साध्य करताना आर्थिक वाढीस गती देण्यासाठी आपले सरकार सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहे, असेही राज्यपाल म्हणाले, ते उगाच नाही. राज्याची प्रगती करायची असेल, तर शेतकरी हा केंद्रबिंदू ठेवून काम करण्याची गरज आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर शेतकर्‍यांपर्यंत कृषिविषयक तंत्रज्ञानाबाबतच्या माहितीचा प्रसार, कृषिसंबंधित घटकांच्या वितरणासाठी जिल्हा कृषी महोत्सवाचे आयोजन करण्याचे सरकारने ठरवले आहे, याचे सूतोवाच राज्यपालांनी त्यांच्या अभिभाषणात केले आहे. शेतकर्‍यांना समृद्ध आणि बळकट करण्याच्या योजनेचाच पुढचा टप्पा म्हणून, त्यांना हवामानाचा अंदाज येण्यासाठी प्रत्येक महसुली विभागात स्वयंचलित हवामान केंद्रे राज्य सरकारतर्फे उभारली जाणार आहेत. त्यामुळे खतांच्या संतुलित, परिणामकारक वापरास चालना मिळाल्याशिवाय राहायची नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, ते गुजरातमध्ये असताना शेती विकासाचे नवनवे प्रयोग केले होते. ते प्रयोग देशातील इतर राज्यांनीही स्वीकारावे, अशी त्यांची इच्छा आहे. त्यांची मातीच्या आरोग्य कार्डाची कल्पना महाराष्ट्राला भावली आणि त्यादृष्टीने कामदेखील सुरू झाले. त्यानुसार मृद् आरोग्यपत्रिका योजना राबविण्यात महाराष्ट्र अग्रेसर ठरला असून, ८० लाख शेतकर्‍यांना मृद् आरोग्यपत्रिकांचे वाटप आजवर झालेले आहे. कुठल्याही चांगल्या गोष्टींचे अनुकरण करण्यास महाराष्ट्र मागे-पुढे बघत नाही, हेच सांगणारी ही कृती म्हणायला हवी. पीक विमा योजना राबवण्यातही महाराष्ट्र अव्वल राहिल्याचा उल्लेख राज्यपालांनी केला आहे. जुन्या योजनेतील त्रुटी दूर करून, राज्यात पीक विमा योजनेची नव्याने पुनर्रचना करण्यात आली आहे. २०१६ या वर्षाच्या खरीप हंगामापासून प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना राबवण्याचा निश्‍चय राज्य शासनाने केल्याचे स्पष्ट करून, या प्रकल्पाद्वारे विदर्भ व मराठवाड्यातील ४००० गावांतील शेतीस दुष्काळापासून संरक्षित करण्याचा हवामान अनुकूल कृषिविकास प्रकल्प हाती घेण्यात येणार असल्याचेही राज्यपालांनी स्पष्ट केले आहे. देवेंद्र फडणवीस सार्‍या राज्याचे मुख्यमंत्री असले, तरी ते प्रादेशिक विकासाबाबत जागरूक असल्याची प्रचीती यामुळे आली. शेतकर्‍यांच्या विकासासाठी जागतिक बँकेच्या साहाय्याने ४००० कोटींचा नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प राबविण्याचा राज्य शासनाचा मानस यावेळी राज्यपालांनी बोलून दाखविला आहे. अर्थकारण, शिक्षण, क्रीडा, सामाजिक न्याय, रोजगार, पर्यटन, वस्त्रोद्योग, वीजनिर्मिती, आरोग्य, महसूल, पर्यावरण, कृषी, आदिवासी विकास, संस्कृती, माहिती-तंत्रज्ञान, महिला व बालविकास, कायदा, गुन्हेगारी नियंत्रण, अल्पसंख्यक विकास… आदी क्षेत्रातील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारची कामगिरी लक्षवेधी म्हणावी लागेल. सरकारला योजना राबवण्यात अडथळे नाहीत, असे नाही. पण, पाय ओढण्याचे सार्‍यांचे प्रयत्न हाणून पाडत हे सरकार विकासाची पावले भक्कमपणे टाकत असून, हीच या सरकारची उपलब्धीदेखील ठरत आहे! स