अपारंपरिक ऊर्जास्रोत

0
48

पारंपरिक ऊर्जास्रोतांच्या मर्यादेमुळे पर्यावरणाला होणारे नुकसान आणि त्यासाठीचा वाढता खर्च यांमुळे अपारंपरिक किंवा नवीनीकरण ऊर्जानिर्मितीला चालना देण्यासाठी जगभरात प्रयत्न होत आहेत. केंद्रात सत्तेत आल्यापासून मोदी सरकारनेही सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा यांचा वापर वाढावा यासाठी कसोशीने प्रयत्न चालवले आहेत. भारत सरकारने २०२२ पर्यंत ६० हजार मेगावॅट पवन ऊर्जा क्षमता विकसित करण्याचे ध्येय निश्‍चित केले आहे. देशात पवन ऊर्जा विकसित करण्यासाठी भरपूर संधी आणि वाव आहे. यातून कार्बनमुक्त स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त करण्याच्या दिशेने प्रवास सुरू आहे. काही दिवसांपूर्वी सरकारने केलेल्या लिलावात पवन ऊर्जेच्या दरात विक्रमी घट झाल्याचे दिसून आले आहे. एकूण एक गिगावॅटच्या प्रकल्पासाठी झालेल्या लिलावात पाच कंपन्यांनी ३.४६ रुपये प्रति युनिटची बोली लावली होती. तत्पूर्वी, हा दर तीन रुपये प्रति युनिट होता. कोळशासारख्या पारंपरिक स्रोताच्या तुलनेत पर्यायी ऊर्जास्रोत किमतीच्या पातळीवर किफायतशीर ठरण्याची ही कदाचित पहिलीच वेळ असावी. यामागे कोळशाचा कमी होणारा साठा हे जरी कारण असले, तरी प्रामुख्याने प्रदूषणविरहित ऊर्जानिर्मितीसाठी जगभरातून वाढणारा दबाव हेसुद्धा कारण सांगण्यात येते. त्यामुळे पर्यायी ऊर्जास्रोतांवर भर दिला जात आहे. जगातील तिसर्‍या क्रमांकाचा हरितगृह वायू उत्सर्जक देश असल्याने भारतावर स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीचे धोरण अंगीकारण्याचा दबाव वाढत चालला आहे. अशा स्थितीत मोदी सरकारनेदेखील आपल्या धोरणात पर्यायी ऊर्जास्रोताला अग्रक्रम दिला आहे. २०२२ पर्यंत पर्यायी ऊर्जास्रोतांकडून १७५ गिगावॅट वीज उत्पादनाचे लक्ष्य ठेवलेले आहे. लिलावातील नवीन दराने बाजारातील समीकरणात बदल होईल, अशी शक्यता वर्तविली जात आहे. ही शक्यता लक्षात घेता सरकारने २०२० पर्यंत सौरऊर्जा उत्पादनाचे लक्ष्य दुप्पट केले आहे. पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान २४ तास विजेचा मुद्दा कळीचा बनला आहे. स्वस्त वीज देण्याचे आश्‍वासन अनेक पक्षांकडून दिले जात आहे. अशा स्थितीत पर्यायी ऊर्जास्रोतांकडून सध्या असलेल्या ऊर्जास्रोतांच्या किमतीप्रमाणेच वीज मिळत असेल, तर देशातील विजेची तूट कमी होईल आणि घरगुतीपासून ते उद्योगांपर्यंत त्याच्या वापराला बळ येईल.
आयसिसचे आव्हान
इस्लामिक स्टेट नामक आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनेने पाश्‍चिमात्य आणि आशियातील अनेक देशांपुढे जबरदस्त आव्हान उभे केले आहे. अमेरिकेतही या संघटनेच्या समर्थकांनी प्रवेश केला आहे. इतकेच नव्हे, तर ९/११ नंतर अभेद्य अशी सुरक्षाव्यवस्था तैनात ठेवणार्‍या अमेरिकेच्या गडालाही या संघटनेने सुरुंग लावला. मध्यंतरी पाकिस्तानात झालेल्या स्फोटांची जबाबदारी या संघटनेने स्वीकारली होती. तत्पूर्वी बांगलादेशमध्ये झालेल्या मोठ्या बॉम्बस्फोटांमध्येही आयसिसचा हात दिसून आला. नुकताच भारतातही अशाच प्रकारचा हल्ला करण्याचा प्रयत्न भारतीय तपास यंत्रणांनी हाणून पाडला आहे. एका मोठ्या संकटातून देशाला वाचवण्यात यश आले असले, तरीही फ्रान्सप्रमाणेच भारतातही जीवघेणी खतरनाक कृत्ये करण्याचा आयसिसचा मानस असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गुजरात एटीएसने अटक केलेले वसीम आणि नईम हे दोघे भाऊ भारतात फ्रान्सच्या नीस शहरात केलेल्या हल्ल्यासारखाच हल्ला करण्याच्या तयारीत होते. आयसिसचे मुखपत्र दबिकमध्येही भारतावर हल्ला करण्याचा उद्देश स्पष्टपणे नमूद करण्यात आला आहे. भारतासारख्या सहिष्णू व मध्यममार्गी देशात राहाणार्‍या वसीम आणि नईम यांच्यासारख्या शिक्षित तरुणांनाही इसिसच्या विचारांची भुरळ पडावी, ही बाब अत्यंत चिंताजनक आहे. त्यांना तथाकथित अधार्मिक लोकांचा बदला घेण्यासाठी तयार करण्यात इसिसला आलेले यश हे भारतासाठी गंभीर आहे. ही धोक्याची सूचना आहे, असे म्हटल्यास गैर ठरणार नाही. भारतातून इसिसमध्ये भरती व्हावी यासाठी हिंदी, तामिळ आणि उर्दू आदी भाषांमधून जिहादी साहित्य निर्माण करून त्याचा प्रसार केला जात आहे. वसीम आणि नईम यांच्या अटकेमुळे एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे, ती म्हणजे इसिसचे लक्ष भारतातील उच्चशिक्षित आणि तंत्रकुशल मुसलमान युवकांवरच केंद्रित झालेले आहे. या सुशिक्षित तरुणांना मुस्लिम कट्टरतेची शिकवण दिली जाते आणि त्यांचा वापर विध्वंसक कृत्यांसाठी करण्याचा इसिसचा मुख्य उद्देश आहे. सध्या इराकच्या बर्‍याच भागात इसिसचा पाडाव झाला आहे. अशा स्थितीत ही संघटना नवीन स्थळांकडे आपले लक्ष केंद्रित करण्याची दाट शक्यता आहे. भारताने चौफेर सतर्क राहण्याची गरज आहे.
अभिजित वर्तक,९४२२९२३२०१