असीमानंदांची मुक्तता

0
158

अजमेर दर्गा बॉम्बस्फोट प्रकरणी, राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या विशेष न्यायालयाने स्वामी असीमानंद यांच्यासह आणखी सहा जणांना दोषमुक्त केले आहे. अन्य तिघांना मात्र दोषी धरण्यात आले आहे. विशेष न्यायालयाने हा निकाल दिल्यानंतर अनेक प्रश्‍न उपस्थित झाले आहेत. ही घटना ११ ऑक्टोबर २००७ रोजी सायंकाळच्या वेळेस अजमेर येथे, जगविख्यात ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती यांच्या दर्ग्यात घडली होती. यात तीन जण ठार आणि अन्य १७ जण जखमी झाले होते. हा हल्ला झाला तेव्हा रमजानचा पवित्र महिना सुरू होता. प्राथमिक तपासात असे निष्पन्न झाले होते की, हा बॉम्बस्फोट पाकिस्तानी अतिरेक्यांनी घडवून आणला होता. त्यात लष्कर-ए-तोयबाचा हात असल्याचा कयास होता. शियांना लक्ष्य करून त्यांना भडकावण्याचे कारस्थान रचण्यात आले असावे, या दृष्टीने तपास झाला. काही जणांना संशयावरून अटकही करण्यात आली. तीन वर्षेपर्यंत हा तपास, पाकिस्तानी अतिरेक्यांकडून कशा प्रकारे हा हल्ला योजण्यात आला, याभोवती फिरत होता. यात पाकिस्तानच्या आयएसआय या गुप्तचर संघटनेच्या दोन युवकांचा प्रत्यक्ष सहभाग होता आणि त्यांच्या हातून हा बॉम्ब पेरण्यात आला, या निष्कर्षाप्रत दहशतवाद प्रतिबंधक पथक पोचले होते. पण, अचानक तीन वर्षांनंतर पोलिसांना साक्षात्कार झाला की, या घटनेत काही हिंदू संघटनांचा सहभाग आहे. तपास यंत्रणेने यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला बदनाम करण्यासाठीच हा बनाव केल्याचा आरोप त्या वेळी करण्यात आला होता. २०१० मध्ये हा तपास राष्ट्रीय तपास पथकाकडे देण्यात आला. त्या वेळी राजस्थानमध्ये अशोक गहलोत यांच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेसचे सरकार होते, तर केंद्रात डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संपुआचे सरकार होते व पी. चिदम्बरम् हे गृहमंत्री होते. २००९ मध्ये मनमोहनसिंग सरकार सत्तेवर आले आणि २०१० मध्ये अजमेर हल्ला प्रकरणात रा. स्व. संघाच्या लोकांना गोवण्याचा सपाटा सुरू झाला. यात असीमानंद यांनी दिलेल्या कबुलीजबाबाला प्रमुख आधार धरण्यात आले. या कबुलीजबाबासाठी असीमानंदांचा अतोनात छळ करण्यात आला होता. आता निकाल लागल्यानंतर कॉंग्रेस सरकारने संघाला बदनाम करण्यासाठीच हे कटकारस्थान रचल्याचे स्पष्ट झाले आहे. समझोता एक्सप्रेस बॉम्बस्फोट प्रकरणातही असीमानंद यांना गोवण्यात आले होते आणि त्यांचा अनन्वित छळ करून, या बॉम्बस्फोटामागील मास्टरमाईंड मीच आहे, असे वदवून घेण्यात आले होते. या प्रकरणाचा तपास अमेरिकेनेही केला होता आणि यात पाकिस्तानी अतिरेकी संघटना लष्कर-ए-तोयबाचा हात असल्याचे म्हटले होते. कर्नल पुरोहित यांचा या गुन्ह्यात काहीही सहभाग नाही, असा निर्वाळा देत, न्यायालयाने त्यांची मुक्तता केली होती. असीमानंद यांनाही नंतर विशेष न्यायालयाने मुक्त केले होते. कायद्याचा आधार हा पुरावा असतो. आरोपीच्या कबुलीजबाबाला पूरक असा ठोस पुरावा असेल तरच त्या केसला वजन येते. केवळ कबुलीजबाब हा काही आरोपीला शिक्षा देण्याचा आधार होऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा आपल्या निकालात स्पष्ट केले आहे. असीमानंद प्रकरणात संशयाची सुई संपुआ सरकारकडे वळत आहे. इशरत जहॉं प्रकरणातही याच चिदम्बरम् यांनी गृहमंत्रालयाच्या आणि पोलिसांच्या कामात हस्तक्षेप करून कागदपत्रे बदलण्याचे नीच कृत्य केले होते आणि नंतर आपण दस्तावेजात बदल केले, हे कबूलही केले होते. इशरत जहॉंची जशी बनावट केस रचून नरेंद्र मोदी व अमित शाह यांना गोवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न कॉंग्रेस सरकारने केला, तसेच या केसमध्येही संघाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला गेल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, असीमानंद आणि अन्य आरोपींबाबत कोणताही पुरावा नसल्याने त्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात येत आहे. अगदी एटीएस, एनआयए यांसारख्या सर्वोच्च तपास यंत्रणांना, या प्रकरणात ठोस पुरावे नाहीत, हे माहीत असूनही केवळ संघाशी संबंधित लोक आहेत म्हणून संघाला बदनाम करण्याचे आणि जेलमध्ये सडविण्याचे घृणित कृत्य कॉंग्रेसच्या तत्कालीन केंद्र आणि राजस्थान सरकारने मिळून केले, असा याचा अर्थ आहे. ९ वर्षांपर्यंत स्वामी असीमानंद आणि अन्य सात आरोपींना तुरुंगात डांबून ठेवण्यात आले. याची भरपाई आता कोण करणार? याच घटनेचा लाभ उठवीत, राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी ‘हिंदू दहशतवाद’ हा नवा शब्द उच्चारून समस्त हिंदू समाजाचा अपमान केला होता. सातत्याने हिंदूंना शिवाव्याप देणार्‍या शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीची स्थिती कधी नव्हे एवढी हलाखीची झाली असताना, अजूनही ते भानावर आले नाहीत, असेच दिसते. गुजरात दंगलीनंतर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, संघ आणि हिंदुत्ववादी संघटनांना कसेही करून बदनाम करायचे, हा एकमेव अजेंडा कॉंग्रेस सरकारने त्या काळात राबविला. साध्वी प्रज्ञा आणि कर्नल पुरोहित यांनाही गोवण्याचा प्रकार यातलाच. लष्कराने कर्नल पुरोहित यांची बाजू घेेऊनही खोटी कागदपत्रे गोळा करून त्यांच्यावर कसेही करून हिंदू दहशतवादी म्हणून शिक्का मारायचाच, या ईर्ष्येने संपुआ सरकार पेटले होते. मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणीही तपास यंत्रणांनी अशाच प्रकारे खोटे पुरावे गोळा करून साध्वी प्रज्ञा आणि कर्नल पुरोहित यांना गोवल्याची बाबही आता पुढे येऊ लागली आहे. हे प्रकरण कनिष्ठ न्यायालयातून उच्च न्यायालय आणि पुढे सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले. २००८ पासून प्रज्ञा आणि पुरोहित यांना अटकेत ठेवून त्यांना जामीन मिळू नये, यासाठी कॉंग्रेस सरकारने खूप आटापिटा करून पाहिला. पण, अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना, या दोघांवर मोक्का अंतर्गत आरोपपत्र दाखल करण्यास कोणताही सबळ पुरावा नाही, असे नमूद करून साध्वी प्रज्ञा आणि कर्नल पुरोहितांसह सर्वच आरोपींना मोठा दिलासा दिला आहे. तसेच या दोघांच्याही जामीन अर्जावर मेरिटवर विचार करावा, असे निर्देशही दिले आहेत. याचा अर्थ, असीमानंद यांच्यासारखेच या दोघांना गोवण्यात आल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. मनमोहनसिंग सरकारचे गृहमंत्री पी. चिदम्बरम्, सुशीलकुमार शिंदे दिल्लीत बसून मनमानी करीत होते आणि निष्पाप हिंदूंना बदनाम करण्याचे नवनवे कट आखीत होते. कर्नल पुरोहित हे लष्कराच्या गुप्तवार्ता विभागात होते आणि त्यांनी यापूर्वी पाकिस्तानी अतिरेक्यांचे मनसुबे अनेक प्रकरणी उधळून लावले होते. त्यांच्या देशप्रेमाविषयी आणि त्यांच्या कर्तव्याविषयी लष्कराला कोणतीही शंका नव्हती. आधी समझोता, नंतर मालेगाव आणि आता अजमेर या तिन्ही प्रकरणांत पोलिसांनी कोणताही ठोस पुरावा दिलेला नाही. या तिन्ही प्रकरणांत दहशतवादी गटांचा सहभाग असल्याचे निष्पन्न होऊनही एकप्रकारे त्यांचा बचाव करण्याचे काम कॉंग्रेसने केले आहे. याचा जाब येणार्‍या काळात त्यांना द्यावा लागणार आहे…